श्रीलंकेतील कोलंबो बंदर ‘चीनी’ पंज्यात?

जगातील इतरत्र देशांसारखीच, श्रीलंकाही कोविड-१९ साथीच्या रोगाने ग्रस्त आहे. गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेच्या संसदेत सादर करण्यात आलेल्या वादग्रस्त ‘कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन’ विधेयकामुळे देशाला एक प्रकारची मरगळ आली आहे. या देशाच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक नव्या विधेयकावर संसदेवर मतदान होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ते विधेयक मंजूर करावे लागते. हे प्रकरण सरन्यायाधीश जयंत जयसूर्या यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या अखत्यारीत आहे आणि या प्रकरणी लवकरच न्यायालय आपले निरीक्षण सादर करणे अपेक्षित आहे.

चिनी सहभागासाठी आणि युद्धोत्तर माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि सध्याचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांच्या सरकारने पाळलेली अतिगुप्तता यांमुळे हंबनटोटा बंदर प्रकल्पाबरोबर, उभारणीपासूनच कोलंबो बंदर शहर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) वादग्रस्त ठरले. अंतर्गत मतभेद असूनही, अध्यक्ष मैथ्रीपाला सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानील विक्रमेसिंघे यांच्या उत्तराधिकारी सरकारने २०१५ मध्ये एकत्रित निवडून आलो तर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताबडतोब रद्दबातल करू, असे घोषित केले होते, त्यानुसार त्यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्राची साफसफाई केल्याचा दावा केला.

या पार्श्वभूमीवर नव्या विधेयकाचा आढावा घ्यावा लागेल. विधेयकातील विविध तरतुदी विद्यमान कायद्यांच्या, न्यायालयीन निर्णयाच्या किंवा देशाच्या सामाजिक-राजकीय वास्तव परिस्थितीच्या विरोधात आहेत, हे स्पष्ट होत आहे.

तरतुदी आणि वगळलेल्या गोष्टी

सर्वप्रथम, विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सर्व बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी पाच किंवा सात सदस्यांचे कोलंबो पोर्ट सिटी (सीपीसी) कमिशन स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. तरतुदींची खोली आणि रुंदी पाहता, विद्यमान सरकार राजपक्षांच्या नवीन विशेष आर्थिक क्षेत्रामधील राजकारणासाठी मॉडेल कोड म्हणून वापर केला जाईल अथवा नाही, अथवा जर भविष्यातील सरकारने चीनवगळता इतर राष्ट्रांना समान सुविधा पुरवल्या तर ते मान्य केले जाईल का, हे अस्पष्ट आहे.

सीपीसी कमिशनच्या अधिकारांमध्ये पोर्ट सिटीमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी ‘अधिकृत व्यक्ती’ करता आलेले स्वतंत्र अर्ज निकालात काढणे (अथवा नाकारणे), कर सवलती, जकात, व्हॅट आणि गुंतवणूकदारांना इतर आयात-निर्यात विषयक सवलती देणे आणि कॅसिनो आणि गेमिंग कायद्यांचा अपवाद या गोष्टी समाविष्ट आहेत. जे या व्यवसायात जास्त काळ कार्यरत आहेत आणि देशाशी मोठी बांधिलकी जपत आहेत, त्या देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना असे कोणतेही संरक्षण आणि/ अथवा सवलती आता उपलब्ध नाहीत.

विद्यमान निकषांहून वेगळी बाब म्हणजे, संवैधानिक अधिकार असलेले महालेखापरीक्षक नाही, तर केवळ खासगी लेखापरीक्षकच विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या खात्यांची देखरेख करू शकतात. याच कारणामुळे, ‘कोलंबो पोर्ट सिटी’ संसद आणि संसदीय पटलाच्या नियंत्रणापलीकडे आहे. सरकारला चीनच्या प्रवर्तकांचे भागीदार म्हणून जे करावे लागेल, ती अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांची आणि पद्धतींची केलेली थट्टा होईल. परदेशी गुंतवणूकदारांना स्वागत व आरामदायी वाटावे, यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रातील प्रकरणांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे न्यायसंस्थेला सांगितले जात आहे.

मंत्रिमंडळ आणि/ किंवा संसदेची ‘सामूहिक जबाबदारी’ संपूर्णपणे वगळण्यासाठी, हे विधेयक देशाचे राष्ट्राध्यक्ष- गोताबाया राजपक्षे यांना आयोगाकडे सात सदस्यांपैकी पाच जणांची नावे सुचविण्याचे अधिकार देते. हे सांगण्याची गरज नाही की, कोणत्याही सदस्याला किंवा सदस्यांना एकतर्फी काढून टाकण्याचे व त्यांच्या जागी (अधिक त्रासदायक व्यक्ती) ठेवण्याचेही अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळाले आहेत.

कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षांची अनन्यशक्ती कमी करण्याविषयी आणि त्यांना उत्तरदायी बनविण्याविषयी देशाचा नागरी समुदाय आग्रही असताना, हे विशेषतः अस्वीकारार्ह ठरते. आधीच्या राजवटीने राज्यघटनेत १९वी दुरुस्ती करून काढून टाकलेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचे पुनर्स्थापित केले गेले, आणि संसदेत २०व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत विद्यमान प्रस्तावाला नियमातून सवलत मिळून मतदान घेतले गेले तरीही, नवीन राज्यघटनेअंतर्गत ते सर्व बदल घडतील, असे वचन विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांनी आपल्या हेकेखोर सहयोगींना दिल्याचे समजते; त्यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. दुहेरी नागरिक’ खासदार होऊ शकत नाहीत, या न्यायालयाचा निर्णयही २०-ए कलमाने फेटाळून लावला आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांना अडथळा निर्माण झाला होता.

प्रकल्पाचे स्वागत भीतीसह होत आहे

विरोधी पक्षांपैकी, सामगी जना बालावेगाया (एसजेबी) आणि त्यांचा पालक पक्ष- युनायटेड नॅशनल पार्टी (यूएनपी), ज्या पक्षाचे नेते आधीच्या विक्रेमसिंघे सरकारचा एक भाग होते, त्यांनी ‘सीपीसी’ प्रकल्पाचे स्वागत करणे सुरू ठेवले आहे; मात्र, त्यांचा या विधेयकाला विरोध आहे. चीन किंवा अन्य कोणत्याही देशाचे नाव न घेता ‘एसजेबी’चे संस्थापक आणि विरोधी पक्षनेते साजित प्रेमदासा यांनी म्हटले आहे की, हे विधेयक कायद्यात रूंपातरित झाल्यास देश ‘परदेशी लोकांचा गुलाम होईल’. प्रेमदासा म्हणाले की, ‘देशाच्या सार्वभौमत्वाचा विश्वासघात करण्याच्या निर्घृण प्रयत्नात घटनेचे उल्लंघन करणार्‍या’ सरकारच्या कपटी डावपेचांवर त्यांची नजर राहील.

सर्वोच्च न्यायालयानेही या खटल्याची सुनावणी सुरू करताच, ‘एसजेबी’चे विरोधी पक्ष प्रमुख लक्ष्मण किरीएला यांनी संसदेचे २५ कायदे पोर्ट सिटीला कसे लागू होणार नाहीत, याकडे लक्ष वेधले आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रामधील ‘पैशाची अफरातफर’ रोखण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करावी आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती (कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्रायझेस- सीओपीई) आणि लोकलेखावरील समिती (कमिटी ऑन पब्लिक अकाऊंट्स- सीओपीए) या संसदीय समित्यांद्वारे या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे निरीक्षण केले जाईल, हे सुनिश्चित करावे, असे त्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे.

डाव्या विचारसरणीकडे कल असणार्‍या जनता विमुक्ति पेरामुना (जेव्हीपी) पक्षाचे नेते अनुरा कुमारा डिसानायके, ज्यांनी सुरुवातीलाच या विधेयकाच्या विरोधात बिगुल वाजवले होते, ते म्हणाले की, हे विधेयक श्रीलंकेत ‘चिनी प्रांत’ तयार करण्यासारखे आहे. त्यांना सार्वमत हवे आहे, यांतून असे सूचित होते की, या विधेयकातून देशाच्या घटनात्मक ढाचात बदल घडवला जाऊ शकतो.

एसजेबी, यूएनपी आणि जेव्हीपी हे पक्षही सर्वोच्च न्यायालयासमोरील १२ याचिकाकर्त्यांपैकी आहेत, त्यात स्वतंत्र श्रीलंका बार असोसिएशनचाही (एसएलबीए) समावेश आहे. कायद्याअंतर्गत, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाच्या आधारे, सुधारित विधेयक संसदेसमोर सादर करू शकते किंवा बदल न करता कायम ठेवल्यास ते संसदेत सादर करू शकते.

अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रांतीय परिषदेद्वारा हे विधेयक मंजूर केले जाणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारचे न्यायालयाचे कोणतेही निरीक्षण म्हणजे अति विलंब झालेल्या प्रांतीय परिषदेच्या निवडणुका वेगाने घेतल्या जाणे, असा होईल. पर्यायाने, ते प्रांतीय परिषदेच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या आंतर-सरकारच्या चर्चेस पुनरुज्जीवित करू शकतात, सत्ताधाऱ्यांमधील असंतुष्ट घटकांनी यापूर्वी असा प्रयत्न केला होता.

विद्यमान खासदारांना जीवाची भीती

मंत्रिमंडळातील प्रवक्ते केहेलिया रामबुकवेल्ला यांचे असे म्हणणे आहे की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करेल, तसाही त्यांच्याकडे इतर कोणता पर्यायही नाही. या विधेयकातील काही तरतुदींना राष्ट्रीय जनमत आवश्यक आहे, असा निर्णय न्यायालयाने द्यायला हवा. प्रत्यक्षात पराभव झाला नाही, तरी ‘राजकीय उलथापालथी’च्या भीतीने सरकार त्याच बाजूने पाऊल उचलू शकते, जे राजपक्षांना या क्षणी परवडणारे नाही.

मात्र, अॅडव्होकेट जनरल (एजी) यांनी हे विधेयक संपूर्णपणे मंजूर केले होते, असे सांगून ज्येष्ठ मंत्री, ‘एसएलपीपी’चे अध्यक्ष आणि घटनात्मक तज्ज्ञ जी. एल. पेरिस यांनी या या विधेयकाला संमती मिळण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे, आणि असे सूचित केले आहे की, या विधेयकाला कोणत्याही न्यायालयीन अडचणीचा सामना करावा लागला नाही. म्हणूनच. परंतु घटनेनुसार, अॅडव्होकेट जनरल (एजी) नव्हे तर न्यायालय अंतिम लवाद आहे.

खास करून सत्ताधारी ‘एसएलपीपी’चे खासदार, कनिष्ठ मंत्री विजेयदासा राजपक्षे आणि मध्यवर्ती बँकेचे माजी गव्हर्नर अजित निवार्ड काब्राल यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, श्रीलंकेच्या नागरिकांना विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी व्हिसा घेण्याची गरज नाही, अशा विशेष आर्थिक क्षेत्राचे अधिकारक्षेत्र देशातील पोलिसांकडे असेल आणि ते काम करू शकतात आणि त्यांना परकीय चलनात कामाचा मोबदला दिला जाईल. यापैकी कोणतीही टीका विषयाला धरून, सुसंगत नाही.

याच धर्तीवर, कृषीमंत्री महिंदानंदा अलुथुगामे यांनी अगदीच अपेक्षित विधान करताना म्हटले की, विरोधी पक्षांच्या या विधेयकाविरोधी भूमिका घेण्याच्या मोहिमेमागे परकीय शक्तींचा हात आहे. पत्रकार परिषदेत या विधेयकावर जाहीर टीका केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांनी दूरध्वनीवरून अवहेलना केल्यानंतर, आपल्या जीवाला धोका असल्याने खा. विजेयदासा यांनी पोलिस महानिरीक्षकांकडे धाव घेतली.

मात्र, राष्ट्राध्यक्षांच्या सचिवांच्या वकिलाने, शिष्टाचारानुसार, ‘विशिष्ट सुधारणा शक्य आहेत,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे आणि काही तपशील सूचिबद्ध केले आहेत. मात्र, खंडपीठाने अन्य तरतुदींकडे लक्ष वेधले, ज्या याहून अधिक विवादास्पद होत्या.

पैशांच्या अफरातफरीचे नंदनवन

योगायोग असा की, विधेयक संसदेत सादर करण्याच्या पंधरवड्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांनी चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांना सांगितले होते की, श्रीलंकेला चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘कारभाराच्या अनुभवावरून’ शिकायचे आहे. प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांना सांगितले की, चीन श्रीलंकेबरोबर काम करण्यास तयार आहे. द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी आणि कोविड-१९ नंतर आर्थिक गाडा सुरळीत करण्यावर काम करण्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले.

अपेक्षेनुसार, चीनचे राजदूत क्यू झेनहाँग यांनी म्हटले आहे की, हंबनटोटासह पोर्ट सिटी श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे दुहेरी इंजिन बनेल. मात्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र हे ‘पैशांच्या अफरातफरीचे नंदनवन’ होऊ शकते, असे निरीक्षण अमेरिकेचे राजदूत अलेना बी टेप्लिट्झ यांनी मांडले. सत्य या दोहोंच्या मध्ये कुठेतरी आहे.
विशेष आर्थिक क्षेत्रापेक्षा कमी सवलती आवश्यक होत्या, अशा अमेरिकेच्या ४५० दशलक्ष डॉलर इतक्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्याविषयी याआधीच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांनी फाटा दिल्याने टेप्लिट्झ यांनी रागाला वाट मोकळी करून दिली. शेजारच्या भारतालाही समस्या असू शकते.

गोताबाया सरकारने त्यांच्या आधीच्या सरकारने तीन राष्ट्रांसोबत केलेला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) करार रद्द केला, जपानचा समावेश करून काही बौद्ध भिक्खुंच्या नेतृत्वाखाली, कामगार संघटना आणि सिंहला राष्ट्रवाद्यांनी सार्वभौमत्व-सुरक्षा निषेध नोंदवला होता, याची आठवण येणे साहजिक आहे. आता दोन्ही गट विशेष आर्थिक क्षेत्रासंबंधीच्या विधेयकालाही विरोध करीत आहेत, पण सरकारही यासह पुढे जात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात सर्व बाजूंनी विधेयकाचा बचाव करत आहे.

या विधेयकाचे नशीब बाजूला ठेवले तरी, सरकारला जनतेला हे पटवून द्यावे लागेल की, विशेष आर्थिक क्षेत्र किमान स्थानिक जनतेला नोकर्‍या व उत्पन्न पुरवेल. हंबनटोटाप्रमाणे केवळ चीनच्या लाभासाठी हा प्रकल्प उभारलेला नाही. ‘सीपीसी’ प्रकल्पाला समर्थन देणारे विरोधकही, स्थानिक जनतेच्या नोकरीनिर्मितीच्या संभाव्यतेविषयी बोलले नाही, ही बाब पूर्णपणे केवळ चिनी सहभागापर्यंतच थांबलेली नाही. म्हणूनच इतर ‘परदेशांना’ सीपीसी- विशेष आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रामाणिकपणे परवानगी देण्याच्या सरकारच्या इच्छेवर बरेच काही अवलंबून आहे. चीनपेक्षा, भारत आणि जपान, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि युरोप यांसारख्या देशांमधील गुंतवणूकदार स्थानिक पुरवठादारांना आणि उद्योगधंद्यांना अधिक समाविष्ट करतात आणि स्थानिक जनतेला नोकरी आणि उत्पन्न उपलब्ध होते.

• Neighbourhood
• BRI
• China
• Colombo Port City
• Debt Trap Diplomacy
• Sri Lanka

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.