अरब संघाने सकारात्मकता दर्शविल्याने भारतासारख्या आणखी काही देशांचा सीरिया सोबत राजनैतिक संबंध अधिक जोपासण्याचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु तेथील प्रादेशिक भौगोलिक घटकांवर आधारित आव्हाने अद्यापही कायम आहेत.
गेल्या दशकातील सीरियाचा एकाकीपणा बहुआयामी आहे. २०११ च्या सुमारास अरब जगतात सरकारविरोधी निदर्शने, उठाव आणि सशस्त्र बंडांची जी मालिका सुरू झाली, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल- असद यांच्या राजवटीला मोठे आव्हान उभे राहिले. त्यांचे सरकार अखेरीस इराणच्या आणि रशियाच्या समर्थनामुळे वाचले.
दरम्यान, सीरियाच्या इतर शेजारी राष्ट्रांनीदेखील असद यांच्या राजवटीच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. सीरियाला अरब संघातून निलंबित करण्यात आले आणि सीरियात राजकीय अनोगोंदीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सीरियासोबत त्यांनी कोणतेही राजनैतिक संबंध ठेवले नाहीत. सीरियातील वातावरण इस्लामी दहशतवादी गटांसाठी विशेषत: तथाकथित इस्लामिक देश (‘आयसिस’ किंवा अरबीमध्ये ‘दाएश’) म्हणून वाढीला लागण्यासाठी पोषक होते. रासायनिक शस्त्रे वापरण्यापासून मानवी हक्कांच्या गैरवापरापर्यंत असद राजवटीवर आरोप होत असताना, भारताने सीरियाशी सातत्यपूर्ण राजनैतिक संबंध राखण्याबाबत एक पाऊल मागे घेतले.
आयसिस’ने मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक आगेकूच साधल्यामुळे देशातील सुरक्षाविषयक स्थिती खालावल्याने भारतीय दूतावासाने सीरियातील आपली उपस्थिती कमी केली.
२०११ ते २०२० दरम्यान, भारत-सीरिया संबंध हस्तक्षेपाविना सुरू राहिले. थोडक्यात, २०१५ मध्ये, ‘आयसिस’ने मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक आगेकूच साधल्यामुळे देशातील सुरक्षाविषयक स्थिती खालावल्याने भारतीय दूतावासाने सीरियातील आपली उपस्थिती कमी केली. मात्र, भारत आणि भारतीय राजनैतिक अधिकारी यांचे असद यांना नेहमीच समर्थनपर झुकते माप होते, त्यांनी देशाची प्रगती रोखणाऱ्या आणि देशात समस्या निर्माण करणाऱ्या अतिरेकी गटांच्या संदर्भात बाह्य शक्तींच्या दिशेने अंगूलीनिर्देश केला. “अरब जगतातील आणि पाश्चिमात्य देशांतील अनेकांनी सीरियाच्या परराष्ट्र धोरणावर नाराजी व्यक्त केली, त्यांनी (असाद यांनी) या गोष्टीचा विचार केला नाही, ज्यांनी अरब जगतात सरकारविरोधी निदर्शने, उठाव आणि सशस्त्र बंडांच्या सुरू झालेल्या मालिकेकडे, गैरसोयीच्या राजवटीपासून मुक्त होण्याची संधी म्हणून पाहिले,” असे भारताचे सीरियातील माजी राजदूत व्हीपी हरन यांनी २०१६ मध्ये नमूद केले होते. राजदूत हरन यांनी गुंतागुंतीची विविध परिस्थितीही नमूद केली, जसे की सीरियाची इराणशी जवळीक, पॅलेस्टाइन समर्थनाची भूमिका, इस्रायलसोबतचा तणाव आणि रशियाशी जवळीक हे घटक बहुसंख्य सुन्नी अरब लोकसंख्या असताना अल्पसंख्याक ‘अलवाइत’च्या (शिया) हातात देशाची राजवट असणे, हे त्यांच्या विरोधातील घटक ठरले.
भारताच्या बौद्धिक वर्तुळात आढळणारी आणखी एक प्रचलित कथा म्हणजे इराणी आणि रशियाच्या हस्तक्षेपाने सीरियाला ‘वाचवले’, ज्याचा उल्लेख झोरावर दौलत सिंग यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी केला आहे. लिबियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची पाश्चात्य हस्तक्षेपवादी धोरणे स्वाभाविकपणे प्रतिकूल होती, यात काही शंका नाही. मात्र, सीरियन समस्या सर्वप्रथम लोकांच्या चळवळीपासून सुरू झाली, आणि ती चळवळ संपूर्ण प्रदेशात होती. मध्य-पूर्वेतील इतर भागांप्रमाणेच या चळवळीचे संकट उत्स्फूर्त, राजकीय विरोधी होते आणि त्यांच्याकडे अभावानेच पर्यायी राजकीय योजना किंवा आकृतीबंध उपलब्ध होता. थोडक्यात, दीर्घकाळ चालणारे निरंकुश नियम मोडून काढल्यानंतरची त्यांच्यापाशी ‘पर्यायी योजना’ नव्हती. ‘परकीय हात’ हा येथे मोठ्या संकटाचा मुद्दा नव्हता.
‘ऑपरेशन इनहेरंट रिझोल्व्ह’ हे अमेरिका आणि त्यांच्या पाश्चिमात्य भागीदार देशांनी ‘आयसिस’ला नष्ट करण्याकरता, आंतरराष्ट्रीय लष्करी हस्तक्षेपासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेचे नाव आहे. ‘आयसिस’ला नष्ट करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या या मोहिमेद्वारे पर्यायी सरकारचे अस्तित्व राखत, सीरियामध्ये आपली एक अवशिष्ट उपस्थिती दर्शवणे हे होते. अमेरिका आणि एकूणच पाश्चात्य लष्करी उपस्थिती अगदी नगण्य असताना आणि अमेरिकी सामर्थ्याभोवतीची कथा- विशेषत: २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर, महासत्तेच्या स्थितीवर प्रश्न उपस्थित होत होते, अशा वेळेस युक्रेन संकट हे रशिया आणि इराण या दोघांसाठीही मध्यपूर्वेतील त्यांचे हितसंबंध बळकट करण्याची एक संधी आहे. अगदी अलीकडे, मार्च महिन्यापासून दररोज सीरियातील अमेरिकी संच मांडणीवर उड्डाण करणारी, सर्वोत्तम गुणवत्तेची एफ- ३५ आणि एफ-२२ लढाऊ विमाने तैनात करून, पेंटागॉनने रशियाच्या उपस्थितीच्या विरोधात या प्रदेशात आपली हवाई शक्ती मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेने जानेवारी २०२१ पासून ७८ वेळा इराण- समर्थित हल्ल्यांना सामोरे जावे लागल्याचे म्हटले आहे आणि त्यांना अमेरिकेने फक्त तीनदा प्रतिसाद दिला आहे.
अमेरिका आणि एकूणच पाश्चात्य लष्करी उपस्थिती अगदी नगण्य असताना आणि अमेरिकी सामर्थ्याभोवतीची कथा- विशेषत: २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने घेतलेल्या माघारीनंतर, महासत्तेच्या स्थितीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, अशा वेळेस युक्रेन संकट ही मध्य-पूर्वेतील त्यांचे हितसंबंध बळकट करण्याची एक संधी आहे.
अमेरिका आणि रशियाच्या उपस्थितीबाबतची तुलना त्यांची रणनैतिक उद्दिष्टेही दर्शवते. ‘आयसिस’ विरोधात लढण्याच्या उद्देशाने दोन्ही देशांनी सीरियाच्या रंगमंचावर प्रवेश केला; सीरियाने लष्करी मदतीसाठी रशियाला ‘आमंत्रित’ केले आहे. संस्थापक नेता अबू बकर अल-बगदादी आणि त्याचे उत्तराधिकारी यांच्यासह बहुतेक ‘आयसिस’चे वरिष्ठ नेते, अमेरिकी-नेतृत्वातील मोहिमेत मारले गेले, कुणीही (किमान सार्वजनिक नोंदीनुसार) रशियन मोहिमेद्वारे लक्ष्यित झाले नाही किंवा संपुष्टात आले नाही.
कोविड साथीनंतरच्या जागतिक व्यवस्थेकडे वेगाने पुढे जात, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि अमेरिका व चीन यांच्यातील आगामी मोठ्या सामर्थ्य स्पर्धेचा आधीच संपूर्ण प्रदेशात परिणाम होत आहे, यामुळे मध्य-पूर्वेतील भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नाट्यमय बदल होत असल्याचे दिसून आले आहे, सीरियाला अनेक वर्षे अलग ठेवल्यानंतर, मे २०२३ मध्ये, अरब संघाने सीरियाला पुनर्स्थापित केले आणि असद यांनी दशकभराच्या अंतरानंतर संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांना भेट दिली. सीरियाच्या पुनर्प्रवेशाच्या विरोधात जोरदार सल्ला देणाऱ्या अमेरिकेला बाजूला करण्यात आले.
अरब संघाने सीरियाबाबत सकारात्मकता दर्शवल्याने भारतासारख्या इतर काही देशांचा सीरियाशी राजनैतिक संबंध अधिक जोपासण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (सीपी आणि ओआयए), डॉ. औसफ सईद यांनी ऑक्टोबर २०२२मध्ये सीरियाचा दौरा केला. याआधी, भारताच्या वतीने माजी परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एमजे अकबर यांनी २०१६ मध्ये सीरियाला महत्त्वपूर्ण भेट दिली होती, जेव्हा असद सरकार धोकादायक स्थितीत असताना काश्मीरच्या संदर्भात आपल्या भूमिकेवर समर्थन
मिळविण्यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले, कारण त्यांना ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) कडून नकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित होता. त्याबदल्यात, भारताने मौन बाळगत, अस्पष्टपणे इतर कोणी देत नसताना नियमित राजनैतिक मार्ग सुरू ठेवत असद यांना पाठिंबा दिला. या वेळी, सीरियाचे भारतातील तत्कालीन राजदूत डॉ. रियाद कामेल अब्बास म्हणाले की, भारताला “कोणत्याही पद्धतीने (काश्मीर) सोडवण्याचा आणि ‘बाह्य मदतीशिवाय’ करण्याचा अधिकार आहे.” भारतातील वरिष्ठ सीरियन शिष्टमंडळ, ज्यात असदचे जवळचे सहाय्यक होते, ते कायम राहिले.
पुढील मानवतावादी संकट टाळण्यासाठी या भूकंपामुळे देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवा याकडे लक्ष देण्याची निकड वाढली आहे. आणि पाश्चिमात्य देशांच्या दृष्टिकोनातून निर्वासितांचा नवा ओघ निर्माण होण्याच्या शक्यता टाळायला हव्या.
फेब्रुवारीमध्ये तुर्किये आणि सीरिया या दोन्ही ठिकाणी झालेल्या भूकंपाने, आधीच कोलमडलेल्या पायाभूत सुविधांतील बराचसा भाग नष्ट केला आणि हजारो लोक मारले गेले, विचित्र बाब अशी की, या संकटाने सीरियाला पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत केली. भारताने ‘ऑपरेशन दोस्ती’ मोहीम सुरू केली, जी दोन्ही देशांना मदत पुरवण्यासाठीची एक विस्तारित मोहीम आहे. अनेक बाधित क्षेत्रे असद राजवटीच्या थेट नियंत्रणाखाली नसल्याने सीरियाला मदत पुरवणे कठीण झाले होते, परंतु आपत्तीने सीरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून एकाकीपणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही फायदा मिळवून दिला.
वरील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री, व्ही मुरलीधरन यांचा या महिन्यातील सीरियाचा दौरा म्हणजे २०१६ नंतरचा पहिला उच्चस्तरीय दौरा आहे. त्यांच्या या दौऱ्यात अल-असद यांच्या भेटीचाही समावेश होता. अरब संघाने सीरियाची केलेली पुनर्नियुक्ती हा एक पहिला टप्पा आहे, जिथे असद कुटुंब त्यांना सामोरे जाव्या लागलेल्या आव्हानांमध्ये टिकून आहे, हे वास्तव मान्य केले जात आहे. पुढील मानवतावादी संकट टाळण्यासाठी या भूकंपामुळे देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवा यांकडे लक्ष देण्याची निकड वाढली आहे आणि पाश्चिमात्य देशांच्या दृष्टिकोनातून
निर्वासितांचा नवा ओघ निर्माण होण्याच्या शक्यता टाळायला हव्या. अरब संघाच्या निर्णयानंतरही सीरियाचे संकट संपुष्टात आलेले नाही. देशात लष्करी प्रशिक्षण मिळालेले लोकांचे कितीतरी गट आहेत (ज्यांना इराणचा पाठिंबा आहे, त्यांच्यासह), इस्त्रायली सैन्याने त्यांना अनेकदा लक्ष्य केले आहे, असद जिवंत राहू शकला, याकरता रशिया आणि इराण यांचा तो ऋणी आहे. अरब संघात पुन्हा प्रवेश केल्याने इराणचा प्रभाव कमी होऊ शकतो, असे सुचविणारे मत असूनही, सीरियाने इराणचा ग्राहक देश म्हणून स्वत:ला स्थापित करू नये हे सुनिश्चित करून अरब जगाला चलाखी करायला अधिक अवकाश दिला. अखेरीस, भारत ज्या ‘सर्वसामान्य परिस्थितीचा’ फायदा घेत आहे, ती शेवटी प्रादेशिक भौगोलिक घटकांवरील आव्हानांवर आधारित आहे, जिचे सध्या उत्तम प्रकारे व्यवस्थापन होत आहे, परंतु अद्याप आव्हानांचे निराकरण करणे बाकी आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kabir Taneja is a Fellow with Strategic Studies programme. His research focuses on Indias relations with West Asia specifically looking at the domestic political dynamics ...
Read More +
PREV
