संघर्षाच्या उंबरठ्यावर भारत-चीन

सरते वर्ष चीनच्या घुसखोरीच्या चर्चेचे होते. भारत आणि भूतानला लागून असलेल्या सीमाभागामध्ये चीनने गावे वसवल्याची माहिती समोर आली आहे. जानेवारी २०२१ एनडीटीव्हीने या संदर्भातील पहिली बातमी दिली होती. १९५९ साली भारत आणि चीनमध्ये ज्या स्थळावरून वाद झाला होता, त्या लाँगजू प्रदेशातील त्सारी चू नदीच्या किनारी चीनने गाव वसवल्याचे ते वृत्त होते.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याकडून प्रकाशित होत असलेल्या वार्षिकामध्ये चीनच्या लष्करी सामर्थ्याविषयी एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात याबाबतचा ओझरता उल्लेख आला आहे. त्याच्याच हवाल्याने हे वृत्त देण्यात आले होते. त्यावरून खळबळ उडाली असतानाच चिनी लष्कराने आधी वसवलेल्या गावापासून ९३ किलोमीटर अंतरावर पूर्वेला आणखी एक गाव वसवल्याचे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे.

चीनने सीमा भागामध्ये अनेक बांधकामे सुरू केली आहेत. त्यातील काही बांधकामे चीनने दांडगाईने बळकावलेल्या वादग्रस्त भागांमध्ये सुरू आहेत. भारताने या बेकायदेशीर घुसखोरीला आक्षेप घेतल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अधिकृत माहिती देऊन या विषयाबाबतचा संभ्रम दूर करता येणे शक्य आहे. एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टनुसार, चीनने वसवलेली दुसरी वसाहत ही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या मध्ये जवळपास सहा किलोमीटर आत भारतीय प्रदेशात आहे. वास्तविक पाहता, भारत आणि चीनमध्ये आंतरराष्ट्रीय अशी कुठलीही सीमा नाही. अशा सीमा दोन देशांमधील परस्पर चर्चेतून व करारातून दरवेळी नव्याने रेखाटल्या जातात. भारत-चीनमध्ये जी आहे ती प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे. त्यामुळे तो आधार घेतल्यास लष्कर आणि बिपीन रावत यांचे म्हणणे योग्य आहे.

मात्र, अशा तांत्रिकतेमुळे हिमालयीन प्रदेशात दोन्ही बाजूंनी अचानक वाढत असलेल्या लोकवस्तीचा तिढा अधिक वाढला आहे. २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९ व्या अधिवेशनानंतर काही दिवसांतच ‘झिनुव्हा’ या चिनी सरकारी वृत्तसंस्थेने एक पत्र प्रसिद्ध केले. तिबेटमधील मेंढपाळ कुटुंबातल्या दोन बहिणींनी चीनचे सर्वेसर्वा शी झिनपिंग यांना हे पत्र लिहिले होते. सीमाभागात येत असलेल्या अनुभवाचे वर्णन या दोन बहिणींनी पत्रात केले होते. शी झिनपिंग यांनी या बहिणींच्या पत्राला तात्काळ उत्तर दिले. चीनप्रती दाखवलेल्या निष्ठेबद्दल व चीनच्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी देत असलेल्या योगदानाबद्दल झिनपिंग यांनी या दोन्ही मुलींचे कौतुक केले व त्यांचे आभार मानले.

भारताशी लागून असलेल्या सीमा भागातील परिस्थितीबद्दल चीनलाही चिंता आहे आणि त्याची दखल अत्युच्च पातळीवर घेतली जात आहे, याचेच हे निदर्शक आहे. डोकलाममध्ये भारताने चीनच्या हालचालींना घेतलेला आक्षेप हा चीनसाठी धोक्याचा इशारा होता. डोकलाम हा परिसर भूतानचा भाग आहे असे भारताचे म्हणणे आहे. या भागातील झोम्पेलरी (जम्फेरी) पर्वतरांगांमध्ये रस्ता बांधण्यास भारताने चीनला कडाडून विरोध केला होता.

हा संघर्ष बरेच महिने सुरू होता, दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर आले होते. शेवटी दोन्ही बाजूंनी मागे हटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या घडामोडींनंतर लगेचच चीनने केवळ उत्तर डोकलामच नव्हे तर नियंत्रण रेषेला लागून असलेल्या सर्वच परिसरात पायाभूत सुविधा उभारणीचा धडाकाच लावला आहे. लष्करी सुविधा अद्ययावत करतानाच सीमाभागात नागरी वस्ती वाढवण्याची नवी रणनीती चीनने आखली आहे.

सीमाभागात बऱ्यापैकी समृद्ध गावे वसवण्याची ही रणनीती आहे. सीमा भागांतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे व सीमा सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हे त्यामागील दोन प्रमुख हेतू आहेत. सेंटर फॉर चायना अॅनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजीचे अध्यक्ष जयदेव रानडे यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील काही वर्षांत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या जवळ अशी ६०० हून अधिक गावे वसविण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

भारत-चीनमध्ये १९६२ साली झालेल्या युद्धानंतर भारत-तिबेट सीमेवरील व्यापार थांबला. त्यामुळे या व्यापारावर अवलंबून असलेली सीमावर्ती गावे हळूहळू रिकामी झाली. त्यानंतरच्या काही वर्षांत हिमालयीन प्रदेशातील गावांमध्ये लोकसंख्या घटण्याचा वेग वाढला आणि ही समस्या गंभीर बनली. पर्वतीय प्रदेशात जमीन अगदी अल्प आहे आणि उपजीविका चालवणे कठीण आहे.

सर्वार्थाने सक्षम असलेल्या लोकांनीच सुरुवातीला येथून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या पुढील पिढ्यांनी त्याचेच अनुकरण केले. सपाट व सुपिक प्रदेशातील जीवन तुलनेने जास्त सोपे आणि सुखकर असते हे त्यांना कळून चुकले होते. २०१७ च्या एका अहवालानुसार, उत्तराखंडमधील ३ हजार गावे अचानक अदृश्य झाली आहेत. काही घरांना टाळे लागले आहेत किंवा काही घरे लोकांनी कायमची सोडली आहेत. हिमालयातील इतर प्रदेशांतही हेच होत असण्याची दाट शक्यता आहे.

अर्थात, घटती लोकसंख्या हे सीमा भागात गावे उभारण्याच्या चीनच्या योजनेमागील केवळ एक कारण आहे. दुसरे कारण राजकीय आहे. हिमालयीन प्रदेशातील विरळ वस्तीच्या प्रदेशात लोकसंख्या वाढवून त्या प्रदेशावर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतानाच, सीमेची सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यावर चीनचा भर आहे.

हिमालयीन औषधी वनस्पतींच्या वाढीवर भर देणे, लोकर उत्पादन, कार्पेट विणकाम आणि सीमेला लागून असलेल्या गावांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देणे. यापैकी काही लोकांना पूर्वीप्रमाणे अर्ध-भटके बनवावे लागेल. कडक हिवाळ्याच्या महिन्यांत त्यांना सखल किंवा सपाट भागात स्थलांतरित करता येईल. वैद्यकीय सुविधांची कमतरता ही हिमालयीन प्रदेशातील सर्वात मोठी अडचण आहे. सीमेलगतचा परिसर सोडाच, अगदी नैनिताल व शिमला सारख्या शहरांतही या समस्येला सामोरे जावे लागते.

या समस्यांना तोंड देण्यासाठी पद्धतशीर नियोजन आणि वेगळ्या प्रकारच्या प्रशासनाची गरज आहे. सीमावर्ती प्रशासकीय सेवेचे पुनरुज्जीवन ही कल्पनाही वाईट नाही. पण हे सगळे करण्यासाठी पैशांची गरज आहे, हे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. सीमावर्ती भागात केवळ लष्करी सुविधा वाढवणे पुरेसे नाही हे भारत सरकारनेही समजून घेण्याची वेळ आली आहे. अभ्यासक व स्तंभलेखक देविंदर शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या एकूण परिसंस्थेसाठी हिमालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानाचा मोबदला किंवा कर म्हणून सीमावर्ती भागात केल्या जाणाऱ्या खर्चाकडे सरकारने पाहिले पाहिजे.

• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• China
• India
• defence policy
• India-China Border

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.