Published on Jul 03, 2021 Commentaries 0 Hours ago

कोव्हिड-१९ च्या वारंवार येणाऱ्या लाटांदरम्यान नर्स आणि डॉक्टर्सच्या पलिकडेही महिलांनी प्रचंड योगदान दिले. पण नेहमीप्रमाणे ते नजरेआडच राहिले.

समानतेसाठीच्या संघर्षाची २५ वर्षे

जनरेशन इक्वालिटी फोरम (जीईएफ) या समानतेच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाची परिषद नुकतीच पॅरिसमध्ये झाली. २९ जून या दिवशी या फोरमचे सहअध्यक्षपद मेक्सिकोकडून फ्रान्सकडे गेले. २५ वर्षांपूर्वी ‘बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर अॅक्शन’ने जी वचनबद्धता स्वीकारली होती, त्या वचनबद्धतेचे नव्याने स्वीकार करण्यासाठी यंदा कोरोनाचाही अडथळा आला नाही. किंबहुना कोरोनामुळे झालेल्या टाळेबंदीदरम्यान घरगुती हिंसा आणि बेरोजगारी याला महिला आणि मुलीच कशा प्रकारे मुकाट्याने बळी पडतात, याकडे तातडीने पाहण्याची गरज जाणवली.

त्याचवेळी कोव्हिड-१९ च्या वारंवार येणाऱ्या लाटांदरम्यान, महिलांनी प्रचंड योगदान दिले, पण नेहमीप्रमाणे यावेळीही ते नजरेआडच राहिले. महामारीला प्रतिसाद देताना त्या केवळ नर्स आणि डॉक्टरांच्या रुपात आघाडीवर राहिल्या असे नाही, तर कोणताही मोबदला न घेता, कुटुंबातील नोकरी गेलेले सदस्य उपाशी राहणार नाहीत याची खबरदारी घेणे, कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या कुटुंबीयांची काळजी घेणे, ऑनलाईन शाळेसाठी मुलांना मदत करणे, इत्यादी कामे त्यांनी बिनबोभाट, विनामोबदला केली.

या संदर्भात, संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने मुख्यतः आपल्या नवीन पिढ्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा बहु-भागधारक आणि तळापासून वरपर्यंत काम करणारा जागतिक सोहळा म्हणून ‘जीईएफ’ भरण्यासाठी यापेक्षा अधिक चांगली वेळ असू शकत नाही. मे महिन्यात झालेल्या जी७ विकास मंत्री बैठकीनंतर काही आठवड्यानंतर ही परिषद होत आहे, त्या बैठकीत जी७ सदस्य देशांनी गेल्या मार्च महिन्यात मेक्सिकोमध्ये ठरवलेल्या ‘जीईएफ’ ध्येयांचे पालन करण्याचे वचन दिले. येत्या ऑगस्ट महिन्यात इटलीमध्ये महिला सबलीकरणावर भरणाऱ्या जी२० आंतरराष्ट्रीय मंत्रीस्तरीय बैठकीपूर्वी हे वचन देण्यात आले आहे.

खरोखर, या आवाहनामध्ये केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांचाच नव्हे, तर सात आघाडीच्या अर्थसत्ता आणि जी२० च्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधूनही उमटणाऱ्या आवाजांचाही सारांश असेल. हा केवळ मुख्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर महिलांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा मुद्दा नाही, तर जगभरात निर्णय घेण्याच्या पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवण्याचा आहे. यामध्ये केवळ लिंग आणि मानवी दृष्टीकोन असेल असे नाही तर, तो समावेशक, सहानुभूतीपूर्ण, करुणामय, अंतर्ज्ञानी असेल आणि त्यामुळेच तो आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि शांतता मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा असेल.

त्यामुळे स्वीडन, कॅनडा, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम आणि, अगदी अलिकडे, १९७५ ची जागतिक महिला परिषद भरवणाऱ्या मेक्सिकोने केले आहे त्याप्रमाणे, स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण (एफएफपी) हे जीईएफचे एक निष्पन्न असायला हवे.

त्यावेळी, बीजिंगच्या २० वर्षे आधी, मेक्सिकन स्त्रीवादी प्रणेत्या – रोझारियो कास्टलानोझ, एलेना पोनिएतावस्का, मार्टा लामास, एलेना उरुटिया, आणि इतरांनी – सकारात्मक कृती धोरणांची बीजे रोवली. त्याचा परिणाम म्हणून, ओपीसीडी देशांमध्ये सर्वात आधी, अधिक महिला लोकप्रतिनिधी असलेल्या मेक्सिकोच्या काँग्रेसच्या पुढाकाराने, वरिष्ठ सभागृह सिनेटच्या पाठिंब्याने, २०२० मध्ये मेक्सिकोच्या परराष्ट्र खात्याने स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण, एफएफपी राबवले.

पहिला लॅटिन-अमेरिकी देश आणि जागतिक दक्षिण भागातील स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण (एफएफपी) असलेली उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून मेक्सिकोने घेतलेल्या या निर्णयाकडे इतर मुख्य लोकशाहीवादी देशांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. उलट, पारंपरिक धोरणांशी तुलना करता – वास्तव राजकारण किंवा इतर आभासी जगतात – लिंगाधारित दृष्टीकोन हा तितकाच वास्तववादी असू शकतो, जो तळागाळापासून वर या दिशेने वाटचाल करणारा आणि सर्वसमावेश, बहु-क्षेत्रीय, आणि अधिक सर्वंकष आणि निश्चितच अधिक लोकशाहीवादी असेल.

मेक्सिको शहरामध्ये झालेल्या चर्चेतून, महामारीने विकोपाला नेलेल्या लिंगाधारित विषमतेच्या संकटावर मात करण्यासाठी, पुन्हा नव्याने अधिक चांगली उभारणी करण्याची आणि पुन्हा टिकाऊ, अधिक न्याय्य, संपन्न आणि सर्वसमावेशक योजना सुरू करण्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला यात काही आश्चर्य नाही.

त्यामुळे, वाढती समावेशकता आणि महिलांचा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सहभाग यामुळे जग अधिक समृद्ध आणि अधिक शांततापूर्ण होईल, असा निष्कर्ष काढणाऱ्या अनेक शैक्षणिक संशोधनांवर आधारित, जीईएफ पॅरिसमध्ये महिलांसाठी जागतिक गतिवर्धन योजनेला (ग्लोबल अॅक्सिलरेशन प्लॅन फॉर जेंडर) पाठिंबा देण्यासाठी येती पाच वर्षे चालणाऱ्या व्यापक चळवळीला सुरुवात करणार आहे.

या उद्देशाने, सहा कृती आघाड्यांवर कामाला सुरुवात केली जाईल: लिंगाधारित हिंसा; आर्थिक न्याय आणि हक्क; शारीरिक स्वायत्तता, लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य आणि हक्क; हवामान न्यायासाठी स्त्रीवादी कृती; लिंग समानतेसाठी तंत्रज्ञान आणि नवप्रवर्तन; आणि स्त्रीवादी चळवळी आणि नेतृत्व. त्यापासून विद्यमान नियम आणि पद्धती सुधारण्यासाठी, आणि पद्धतशीर लिंग विषमता दूर करण्यासाठी, मानवाधिकारांवर लक्ष केंद्रित करून, साधने विकसित व्हायला हवीत.

लिंगाधारित समावेशकतेसाठी आर्थिक पुनर्प्राप्ती उपाय तसेच ठोस सामाजिक कार्यक्रमांशिवाय कोव्हिडोत्तर काळाची कल्पना करता येत नाही, कारण बेघर किंवा बेरोजगार, स्थानिक किंवा ग्रामीण समुदाय, स्थलांतरित आणि शरणार्थी, किंवा इतर कोणत्याही भेदभावाला महिला आणि मुली सर्वाधिक बळी पडल्या आहेत. त्यामुळे मेक्सिकोने आपल्या लिंग दृष्टीकोनात या सर्व गटांचा तसेच एलजीबीटी व्यक्तींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्याही देशाला, विकसित किंवा विकसनशील, मेक्सिको आणि बीजिंगमध्ये आखून देण्यात आलेली ध्येये गाठता आलेली नाहीत. सर्व देशांनी २०१५ मध्ये स्वीकारलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३० कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये सर्व महिला आणि मुलींसाठी (एसडीजी५) लिंग समानता आणि सबलीकरणासाठी स्पष्ट मार्ग आखून दिला आहे. ‘जीईएफ’ कृती आघाड्या, सर्व सरकारे आणि समाजांच्या युत्यांमधून, या महत्त्वाच्या प्रवासात महिला आणि मुलींचा सन्मान, संधी आणि हक्कांसाठी आपल्याला पुढील कृती आणि सुधारणा घडवू देणार आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.