हवेतील वायू प्रदूषकांच्या पातळीत घट झाली, तरच मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील बहुसंख्य नागरिकांच्या आरोग्यात सुधारणा होईल.
अलीकडील काही वर्षांपासून विशेषतः साथरोगादरम्यानच्या काळापासून उत्सर्जन आणि प्रदूषण हे दोन मुद्दे अत्यंत चिंतेचे विषय बनले आहेत. साथरोगादरम्यान मोठ्या प्रमाणात लोकांचे बळी गेले. कारण विषाणूचा संसर्ग झाल्यावर श्वसनसंस्थेवर अधिक प्रमाणात आलेला ताण त्यांना सहन करता आला नाही.
पुढे संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्हा पातळीवरील हवेच्या प्रदूषणाची आकडेवारी आणि कोव्हिड-१९ चे रुग्ण यांच्या दरम्यान थेट संबंध असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले. ज्या भागात जीवाश्म इंधन अधिक प्रमाणात वापरले जाते, त्या भागातील लोक संसर्गाला अधिक बळी पडतात, असे लक्षात आले.
श्वसनसंस्थेच्या आजाराचे मूळ हे बाहेरील संसर्ग आणि अनियमीत जीवनशैलीमध्ये असते, असे आपण गृहीत धरतो; परंतु त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे सध्याच्या हवेत आढळणारे विषारी कण हे एका सिगारेटपेक्षाही अधिक घातक असतात.
वायू प्रदूषण हा केवळ स्थानिक प्रश्न आहे, असे म्हणून तो या पुढील काळात बाजूला टाकला जाऊ नये. विशेषतः सर्व बाजूने जमिनीने वेढलेल्या म्हणजे भूवेष्टित उत्तर भारतातील शहरांमधून आलेली माहिती पाहता या प्रश्नाचे महत्त्व अधिक ठळक होते. उलट हा प्रश्न म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी ठरण्याआधी हाताळला जायला हवा.
मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विस्तार झाला आहे आणि हे शहर जीवाश्म इंधनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील हवा मुंबईच्या हवेवर अवलंबून असते. मुंबईचा आर्थिक प्रभाव, उपलब्ध स्रोत आणि अफाट लोकसंख्या या गोष्टींमुळे मुंबईतील कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे.
हवेच्या प्रदूषणामुळे जगभरात दर मिनिटाला १३ मृत्यू होतात आणि हे प्रदूषण मुंबईच्या आरोग्यासाठी मोठा धोका बनले आहे. २०२०-२१ मध्ये वायू प्रदूषणामुळे २.९ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे आणि २० हजार जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत, असे निरीक्षण स्वित्झर्लंडच्या ‘आयक्यूएअर’ या वायू गुणवत्ता मापन संस्थेने नोंदवले आहे.
एकूण पीएम १० केंद्रीकरणामध्ये सूक्ष्म पीएम २.५ कणांचे प्रमाण दिल्लीच्या तुलनेत मुंबईमध्ये जास्त होते, असे केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या वायू गुणवत्ता हवामान अंदाज आणि संशोधन प्रणालीने २०१९ मध्ये केलेल्या तुलनात्मक अभ्यासातून स्पष्ट झाले. याचा अर्थ दिल्लीच्या तुलनेत मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता तितकीशी खराब झाली नसेलही, तरीही या हवेचा मानवी आरोग्यावरील परिणाम हा खूपच मोठा असू असतो.
मुंबई पूर्व वॉर्डातील देवनार, गोवंडी, मानखुर्द आणि ट्रॉम्ब्वे या भागात प्रदूषणाची सर्वाधिक पातळी सातत्याने नोंदविण्यात आली, असे ‘जागतिक स्रोत संस्थे’ने गेल्या दोन वर्षांत मुंबईच्या हवामान कृती आराखड्याच्या असुरक्षिततेच्या केलेल्या मूल्यांकनादरम्यान आढळून आले. या भागानंतर मुंबई पश्चिम वॉर्डातील माहूल, चेंबूर यांचा आणि एफ (उत्तर)मधील अँटॉप हिल, शिव आणि घाटकोपर यांचा क्रमांक लागतो. कणद्रव्ये (पीएम २.५ आणि पीएम १०) आणि नायट्रोजन डायॉक्साइड (एनओ २) ही प्रदूषणास अधिक प्रमाणात कारणीभूत ठरतात. ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांपेक्षा अधिक वर असतात आणि त्यात चढ-उतारही दिसून येतात.
मुंबईमध्ये वाहतुकीमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन, बांधकामे, कच्च्या व पक्क्या रस्त्यांवरील धूळ, रस्त्यांवरील भराव, कचरा उघड्यावर जाळणे आणि उद्योगांमधून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन ही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आहेत.
मुंबईतील जीवाश्म इंधनाच्या उत्सर्जनात रस्त्यावरील वाहतुकीचा ८० टक्के वाटा आहे. अधिकाधिक प्रदूषण नियंत्रण केंद्रांनी दर सहा ते सात महिन्यांनी वाहनांच्या प्रदूषण चाचणी करणे आवश्यक आहे. खरे तर जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणामुळे शुद्ध इंधन, इंधनाचा वापर न करणारी वाहने (सायकल) आणि अक्षय उर्जेला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाच्या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिक वाढू शकेल.
मुंबईतील ७१ टक्के हरितगृहातील वायू उत्सर्जनामध्ये उर्जा क्षेत्राचा वाटा असलेल्या उद्योगांनी जुन्या उर्जाप्रकल्पांमध्ये टप्प्याटप्प्याने घट करून इथेनॉल, बायोडिझेलसारख्या शुद्ध इंधनांकडे वळायला हवे; तसेच केंद्राने घालून दिलेल्या मानकांनुसार त्यांचे उत्सर्जन होत आहे ना, याकडे लक्ष ठेवले पाहिजे.
लोकसंख्येत मोठी वाढ झाल्याने इमारती व रस्ते बांधणीच्या कामांमध्येही वाढ झाली आहे. यामुळे मुंबईच्या हवेत २०१० मध्ये असलेल्या २८ टक्के कणद्रव्यांचे प्रमाण वाढून ७१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. सातत्याने उग्र होत चाललेली ही समस्या हाताळण्यासाठी ‘बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन अधिनियम, २०१६’ची अंमलबाजवणी करणे हे पहिले पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे सुरक्षित आणि प्रभावी बांधकाम कचरा विल्हेवाट लावण्याची पद्धती सक्तीची होईल. हवेची गुणवत्ता खराब असल्याची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी हवेचा दर्जा देखरेख योजना असण्याची गरज आहे.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, हा मुंबईतील खूप गंभीर प्रश्न बनला आहे. कारण विशेषतः कचरा मोठ्या प्रमाणात जाळला जातो. त्यामुळे हवेचे प्रदूषण होते. कचरा आणि धान्याचे पाचट अंदाधुंदपणे जाळणे रोखण्यासाठी प्रभाग, परिसर आणि सामूहिक स्तरावर स्थानविशिष्ट मोहीम राबविण्यात येत असताना उघड्यावर कचरा जाळणे रोखण्यासाठी प्रभागस्तरीय कृती योजना विकसित करणे महत्त्वाचे आहे.
हा संदेश घरोघरी पोहोचवण्यासाठी सरकारने मनुष्यबळ वाढवावे. कारण शहरातील काही भागांमध्ये आजही कचरा व्यवस्थापनासंबंधातील शिक्षणाचा अभाव आहे. हवेतील कणांच्या उच्च पातळीसह आवश्यक वॉर्डांची रूपरेषा, कचरा वेगळा करणे, वाहतूक व पर्यावरणास उपकारक ठरेल, असा त्याचा पुनर्वापर करणे या घटकांचा समावेश असेल, अशी एक योजना संबंधित प्रशासकीय पातळीवर तयार करणे आवश्यक आहे.
मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात हवेचे प्रदूषण हा मोठा धोका असतो. कारण प्रती चौरस किलोमीटर घनता अधिक असतो आणि एकाच भागात अत्युच्च आणि विषारी हवा असेल, तर ती व्यापक समूहासाठी गंभीर समस्या असू शकते. उपशहर स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी प्रदूषक घटक, वातावरणीय घटक आणि वायू प्रदूषणाच्या स्रोतांमधील बदलांबाबत कायम सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे.
वायू प्रदूषणासंबंधातील धोरणे तयार करण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ते परिणामकारक असले, तरी त्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे पुढे जाण्यासाठी आधी ही कमतरता भरून काढणे हे पहिले पाऊल ठरेल.
दुसरे म्हणजे, हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे आणि नियमितपणे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हवेच्या प्रदूषणाची अवस्था ज्या भागात गंभीर आहे, तेथील अद्ययावत माहिती आणि प्रदूषणाची कारणे आणि आरोग्यासंबंधीची माहिती नोंदवणे आवश्यक आहे. या माहितीचा प्रसार वेगाने, सुस्पष्टपणे, एकत्रित आणि प्रभावी असावा. त्यामुळे त्याचे विश्लेषण करणे आणि धोरण आखणे सोपे होईल. मनुष्यबळ अधिक असेल, तर संपूर्ण शहरात लोकप्रिय ठिकाणांपासून ते पोहोचणे अवघड असलेल्या झोपडपट्ट्यांपर्यंत सर्वत्र जनजागृती मोहिमा आखता येतील.
तिसरे म्हणजे, औद्योगिक क्षेत्रासाठी उत्सर्जनाचे नियम कठोर करणे गरजेचे आहे. कारखान्यातील धूर हवेत मिसळण्याआधीच तो रोखणे आवश्यक आहे. कारखाने आणि वाहनांमध्ये कमी उत्सर्जन करणारी इंधने वापरण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. या सगळ्याचा नियमीत पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. कारण ते अत्यंत अवघड काम आहे.
अखेरीस निर्णय प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि प्रत्येकाला सामावून घेणारी असणे हेही एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. ‘राष्ट्रीय शुद्ध हवा कृती योजने’अंतर्गत सरकार शहरस्तरीय समिती स्थापन करू शकते. त्यामध्ये नागरिक आणि समाजातील तज्ज्ञ यांचा समावेश असू शकतो. वायू प्रदूषणाच्या विविध कारणांचा अभ्यास करताना या समितीकडून आणि समाजातील अन्य घटकांकडून मिळालेली माहिती विचारात घेतली जाऊ शकते.
हवेतील वायू प्रदूषकांच्या पातळीत घट झाली, तर शहरातील बहुसंख्य नागरिकांच्या आरोग्यात सुधारणा होईलच. शिवाय अल्प उत्पन्न असलेल्या नागरिकांमध्ये, अनौपचारिक समुहांमध्ये (रहिवासी आणि कामगार), स्थलांतरित मजूर आणि घराबाहेरील कामगार या सर्वांना प्रदूषणाच्या हानीकारक घटकांचा सर्वाधिक त्रास होतो, त्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Badri Chatterjee is a communications strategist at Asar a research and communications think tank that seeks to address the big environmental and social challenges facing ...
Read More +
PREV
