शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळावर एक नजर

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेतेपद आणि सरचिटणीसपदाचा आणखी एक पुढचा कार्यकाळ भूषवत असताना त्यांच्या या कार्यकाळाचे विश्लेषण विविध प्रकाराने करता येते. कदाचित त्याचे सर्वांत मोठे वेगळेपण म्हणजे, चीनने डेंग शाओपिंग यांच्या धोरणापासून फारकत घेतली आहे. शी यांच्या कार्यकाळात सेनकाकूपासून दक्षिण चीन समुद्र व हिमालयापर्यंत पोहोचण्याचा चीनचा वावर हे त्याचे द्योतक आहे. त्याबरोबरच देशातही सर्व स्तरांवर कम्युनिस्ट पार्टीच्या भूमिकेची फेररचना करण्यात आली आहे.

मंदीकडे चाललेल्या अर्थव्यवस्थेसह या घडामोडींचा एकत्रितपणे विचार केल्यास ही यशापयशाचे संमिश्र दर्शन त्यातून घडते.

शी यांचे ‘चीनी स्वप्न’

अर्थातच, संरक्षण आणि देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेतील सुधारणा यांमध्ये शी यांनी चमकदार यश मिळवले आहे. देशांतर्गत घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या संरक्षण दलाचे प्रादेशिक घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची क्षमता असलेल्या दलात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आता अग्रेसर ठरली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस आणि देशाचे अध्यक्ष या नात्याने शी यांनी त्यांच्या ‘चिनी स्वप्न’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून एक व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टी देऊ केली आहे. या दृष्टीमुळे जागतिक पटलावर चीन अग्रगण्य म्हणून स्थापित व्हावा, या  उद्दिष्टाचा एक भाग म्हणून लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. ‘पीएलए’ने अधिक वास्तववादी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून, योग्य संघटनात्मक बांधणीतून आणि चांगल्या दर्जाची शस्त्रास्त्रे व साधने यांच्या माध्यमातून आपल्या लढाऊ क्षमतेचा विकास करून ‘युद्धे लढणे आणि जिंकणे’ असे उद्दिष्ट ठेवायला हवे, यावर शी यांनी भर दिला. त्यानंतर त्यांनी ‘पीएलए’च्या इतिहासातील सर्वांत कठोर सुधारणा घडवून आणल्या. संघटनात्मक व कमांड रचनेत बदल घडवून आणला आणि त्याच्या तांत्रिक परिवर्तनाला गती दिली.

सन २००० च्या दशकाच्या मध्यापासूनच चीनने सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकलेली दिसत आहेत. अर्थात, शी यांचा या नाट्यात प्रवेश झाल्याने दोन्ही बाजुंनी प्रयत्न सुरू झाले. एका बाजूने चीनची लष्करी आणि अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा चालवण्यावर, संघटित करण्यावर, प्रशिक्षित करण्यावर आणि सुसज्ज करण्यावर वरपासून खालपर्यंत तिची फेररचना करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. हे सर्व ‘पीएलए’मधील भ्रष्टाचार व अंदाधुंद कारभारावर चोहो बाजूने केलेला हल्ला आणि पॉलिटब्युरो स्थायी समितीचे सदस्य झोऊ याँगकांग आणि पीएलए चालवणाऱ्या केंद्रीय संरक्षण आयोगाचे (सीएमसी) उपाध्यपद भूषवणाऱ्या जनरल शू केहॅव आणि जनरल गुओव बुक्शिंग यांच्यासारख्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कारवाया उघड करून त्यांना अटक करणे या गोष्टींवर आधारित होते.

या सुधारणा प्रक्रियेत दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे, २०१२ मध्ये झालेली ‘सीपीसी’ची अठरावी काँग्रेस. या काँग्रेसमध्ये ‘पीएलए’च्या सुधारणांसह पुढे जाण्याचा मूलभूत निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय येणाऱ्या जनरल शी जिनपिंग यांच्याकडे कामासंबंधातील निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. शी यांनी ‘सीपीसी’च्या सरचिटणीसपदासह पार्टीचे अध्यक्षपदही स्वीकारले, हे त्याचे दर्शक होते.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, २०१३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात अठराव्या केंद्रिय समितीची तिसरी बैठक होती. या बैठकीत संरक्षण सुधारणांचा प्राथमिक आराखडा आणि त्याचे टप्पे कसे असतील, याबाबत निर्णय घेण्यात आला. २०१४ च्या मार्च महिन्यात शी यांनी राष्ट्रीय संरक्षण आणि लष्करी सुधारणा अधिक व्यापक करण्यासाठी ‘सीएमसी’च्या प्रमुख गटाची स्थापना केली आणि तेच त्याचे अध्यक्ष बनले. याशिवाय सुधारणांना आकार देण्यासाठी दोनशेपेक्षाही अधिक लष्करी तज्ज्ञ आणि लष्करी विज्ञान अकादमी व राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ यांच्याशी विचारविनिमय करण्यात आला.

तिसऱ्या बैठकीचा अनुषंगिक परिणाम म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाची निर्मिती. यामुळे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या हाती अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित अनेक अधिकार एकवटले. हे अधिकार दहशतवाद, विभाजनवाद आणि धार्मिक कट्टरतावाद यांसारख्या अंतर्गत समस्यांशी संबंधित असून या अधिकारामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उच्चस्तरीय समन्वय वाढवण्याची गरज आहे. ‘सीपीसी’च्या संरचनेत परगणा स्तरापर्यंत दुय्यम ‘एनएससी’ची निर्मिती करण्यात आली.

सन २०१४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात शी यांनी थेट ‘पीएलए’शी संपर्क साधला आणि सुधारणा कार्यक्रमावर त्यांचा पाठिंबा मागितले. त्यासाठी त्यांनी ‘सीपीसी’च्या  गुटियन परिषद १९२९ चा व्यासपीठ म्हणून वापर केला.  माओ झेडाँग यांनी संबोधित केलेल्या मूळ बैठकीत उपस्थित असलेले बहुसंख्य होते. ‘पीएलए’ची भूमिका चिनी क्रांतीची उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी लढण्याइतकीच होती यावर माओने भर दिला. या बैठकीनेच ‘पीएलए’ आणि  ‘सीपीसी’ यांच्यातील अनोख्या नातेसंबंधाला आकार दिला. यानंतर २०१४ मध्ये झालेल्या गुटियन परिषदेतही शी यांनी याच गोष्टींवर भर देण्याचा प्रयत्न केला. या परिषदेनेच शी यांची सर्वोच्च नेता अशी प्रतिमा उभी केली. शी यांनी आपल्या भाषणात आपला पुढील कार्यक्रम स्पष्ट केला. तो म्हणजे, लष्कराचे पक्षावर नियंत्रण राहाण्यावर भर, राजकीयदृष्ट्या विश्वासार्ह अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज, भ्रष्टाचार निर्मूलन मोहिमेचे महत्त्व आणि अखेरीस युद्ध व लढाऊ कौशल्याचे महत्त्व.

या बैठकीत सर्व प्रमुख जनरल आणि अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीआधी उलथापालथ होऊन शु आणि गुओव यांना अटक करण्यात आली होती. हे दोघेही ‘पीएलए’मधील वरची पदे सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांना विकत होते. बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या बहुतेकांनी शु आणि गुओव यांच्या कारवायांमध्ये भाग घेतला असणार, याची शी यांना जाणीव होती. त्यामुळेच या बैठकीचे स्पष्ट उद्दिष्ट हे ‘पीएलए’च्या वरिष्ठ वर्तुळाला त्यांच्या कारवाया थांबवण्याचा इषारा देणे, हे होते. त्यानंतर अर्थातच, भ्रष्टाचार निर्मूलन मोहिमेत ‘पीएलए’च्या शेकडो अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून अटक करण्यात आली.

या प्रक्रियेची सर्वांत महत्त्वाची बाजू म्हणजे सीएमसी, म्हणजे पीएलए चालवणारी संस्था. संस्थेचे चार प्रशासकीय विभाग विसर्जित केले गेले आणि त्यांच्या जागी लहान विभाग आणि आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यांवर शी यांचे थेट बारकाईने लक्ष होते. ‘सीएमसी’चे विभाग ११ वरून सातवर आणण्यात आले आणि तटरक्षक दल व पीपल्स आर्म्ड पोलिस हे निमलष्करी दल हे ‘सीएमसी’च्या थेट वर्चस्वाखाली आणण्यात आले. पुढच्या काळात, ‘पीएलए’मध्ये केल्या जात असलेल्या सुधारणा प्रतिबिंबीत करण्यासाठी ‘सीएमसी’ची रचना बदलण्यात आली. केंद्रीकरणामुळे ‘सीएमसी अध्यक्ष उत्तरदायित्व पद्धती’ची निर्मिती झाली आणि या पद्धतीमुळे शी हे ‘पीएलए’चे सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी बनले.

शी यांनी आपल्या भाषणात आपला पुढील कार्यक्रम स्पष्ट केला. तो म्हणजे, लष्कराचे पक्षावर नियंत्रण राहाण्यावर भर, राजकीयदृष्ट्या विश्वासार्ह अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज, भ्रष्टाचार निर्मूलन मोहिमेचे महत्त्व आणि अखेरीस युद्ध व लढाऊ कौशल्याचे महत्त्व.

आणखी एक मोठी घडामोड म्हणजे, २०१५ च्या सप्टेंबर महिन्यात केलेली घोषणा. ती म्हणजे, ‘पीएलए’चा आकार तीन लाखांनी कमी केला जाईल. मनुष्यबळ केंद्रित दलाचे रूपांतर तंत्रज्ञान केंद्रित दलात करण्याच्या उद्दिष्टाचे संकेत यातून मिळतात. त्याचा परिणाम होऊन २०१९ पर्यंत ‘पीएलएजी’ भारतीय लष्करापेक्षाही लहान झाले. ‘पीएलए’ची पाच भौगोलिक संयुक्त कमांडमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. या कमांडवर त्यांच्या प्रदेशासाठी विशिष्ट धोरण आणि योजना विकसीत करण्यासाठी उत्तरदायित्व येते. लष्कर, हवाई दल, नोदल आणि रॉकेट दल या ‘पीएलए’च्या चार हातांना एका नव्या धोरणात्मक सहाय्यक दलाचा पाठिंबा होता. त्याने त्याच्या अवकाश, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षमता एकत्रित केल्या. वुहानमध्ये मुख्यालय असलेला संयुक्त पीएलए लॉजिस्टिक सपोर्ट विभाग २०१६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. त्यानेच ‘पीएलए’ला धोरणात्मक स्तरावर एकत्र आणले.

सन २०१५ मध्ये २४ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान ‘सीएमसी’ची मुख्य कृती परिषद झाली. या परिषदेत बदलांसंबंधात निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर महिनाभरातच म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी शी यांनी एक जाहीर घोषणा केली. या घोषणेनुसार, शी यांनी पीएलए लष्कर (पीएलएजीएफ), पीएलए धोरणात्मक पाठिंबा (पीएलएएसएसएफ) आणि पीएलए रॉकेट दल (पीएलएआरएफ) यांची रचना नव्या स्वरूपात सादर केली. याच वेळी शी यांनी माहिती तंत्रज्ञान युगात लढा देऊ शकणारे आणि त्रिमितीय पद्धतीचे युद्ध लढण्याची क्षमता असलेल्या सैन्यासाठी आवाहन केले. काही महिन्यांनंतर, म्हणजे २०१६ च्या एप्रिल महिन्यात त्यांनी ‘जॉइंट ऑपरेशन्स कमांड सेंटर’चे ‘कमांडर इन चीफ’ ही पदवीही घेतली. त्यांनी तेथे तपासणीही केली.

सुधारणेचे तपशील २०१६ च्या प्रारंभी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय संरक्षण आणि कठोर लष्करी सुधारणा करण्यावरील सीएमसीचे मत’ या दस्तऐवजाच्या माध्यमातून देण्यात आले होते. सीएमसीचे सर्वोच्च दल म्हणजे चिनी लष्कराकडून त्यात पूर्ण दुरुस्ती करण्यात आली होती, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.    

‘सीएमसी’ने पाच भौगोलिक संयुक्त कमांडचे स्वतःकडे थेट नियंत्रण घेतले. या कमांडनी सात लष्करी प्रदेशांची जागा घेतली. पीएलए भूदल (पीएलएजीएफ), पीएलए नौदल (पीएलएएन), पीएलए हवाई दल (पीएलएएफ), पीएलए धोरणात्मक पाठिंबा दल (पीएलएएलएलएफ) आणि पीएलए रॉकेट दल (पीएलएआरएफ) यांची मुख्यालये कमांडपासून वेगळी केली जातील आणि ती सैन्याच्या प्रशिक्षण व तरतुदींसाठी जबाबदारही असतील. पीएलए भूदलाला ‘सीएमसी’पासून वेगळे केले गेले आणि नव्या ‘पीएलएआरएफ’बरोबर स्वतंत्र सेवा मुख्यालयही दिले.

त्याचबरोबर शी यांनी ‘पीएलए’च्या तांत्रिक बाजूला गती देण्यासाठी संरक्षण व नागरी एकत्रीकरणाच्या (एमसीएफ) धोरणावर भर दिला. चीनने नागरी वापरासाठी विकसीत केलेल्या उच्च तंत्रज्ञानाचा लाभ लष्करी क्षमतेला चालना देण्यासाठी करणे, हे ‘एमसीएफ’चे ध्येय होते. हेरगिरी व सक्तीच्या तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण यांसह विविध माध्यमांचा वापर करून एक महत्त्वपूर्ण नागरी औद्योगिक आणि संशोधन व विकास तळाची स्थापना करण्यासाठी चीनने आजवर विविध गोष्टींचा वापर केला आहे. आता लष्करी क्षेत्राला त्याचा लाभ मिळावा, अशी चीनची भूमिका आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक व नवी साधने आणि उर्जा तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमधील चीनची क्षमता अमेरिकेएवढी किंबहुना अमेरिकेपेक्षाही पुढे जाण्यासाठी ताकदवान होऊ शकेल, अशीही चीनला आशा आहे.

शी यांनी २०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात एकोणिसाव्या ‘सीपीसी काँग्रेस’मध्ये सादर केलेल्या आपल्या कामाच्या अहवालात ‘पीएलए’ची उद्दिष्टे नमूद केली होती. एकविसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पीएलए हे ‘जागतिक दर्जाचे लष्कर’ बनायला हवे, असे निवेदन त्यांनी त्या वेळी केले. तंत्रज्ञान हे नाविन्यावर भर दिलेले लढाऊ पराक्रमाचे केंद्र असेल. ‘पीएलए’ला त्यांची संयुक्त युद्ध क्षमता वाढवावी लागेल; तसेच या क्षमतेचा वापर कुठेही करण्याची आणि कुठेही लढण्याची क्षमता विकसीतही करावी लागेल.

यांतील टप्पेही त्या वेळी मांडण्यात आले. ते असे आहेत. सन २०२० पर्यंत लष्कराला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि वाहनांनी सुसज्ज केले जाईल. कारण माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराने खूप लांबचा पल्ला गाठला आहे आणि धोरणात्मक क्षमतांमध्येही मोठी सुधारणा झाली आहे. सन २०३५ पर्यंत आधुनिकीकरण मोठ्या प्रमाणात पूर्ण होईल.

एकूण ही उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत. मात्र याच काळात शी यांनी डेंग शिआओपिंग यांची ‘तुमची क्षमता गुप्त ठेवा’ हे धोरण गुंडाळून चीनच्या लष्करी आधुनिकीकरणालाही दुय्यम लेखले. याचा परिणाम म्हणजे, चीनच्या या धोरणांमुळे जगाला धोक्याचा इशारा मिळाला आणि अखेरीस २०१८ पासून अमेरिका आणि युरोपाने महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि अन्य गोष्टी चीनला उपलब्ध होऊ नयेत, यासाठी कंबर कसली. चीनच्या या आक्रमक वृत्तीमुळे ‘पीएलए’ला जपान, तैवान, फिलिपिन्सपासून अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतापर्यंतच्या सर्वच भारत-प्रशांत क्षेत्रातील देशांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे.

मनोज केवलरामानी आणि सुयश देसाई यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला शी यांच्या लष्करी सुधारणांचे विश्लेषण केले होते. त्यानुसार, या सुधारणांमुळे चीनला राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत मदत मिळाली असली, तरी ‘परकीय शक्तींसमोर ताकद दाखविण्या’चे ‘पीएलए’चे उद्दिष्ट अत्यंत मर्यादित राहिले आणि भविष्यातही ते मर्यादितच राहील. भारतासारख्या प्रादेशिक वाद असलेल्या देशांसमोर आपली ताकद दाखवण्याची क्षमता चीनकडे नक्कीच असली, तरी ‘पीएलएच्या लढाऊ तत्परतेची अद्याप युद्धभूमीवरची चाचणी बाकी आहे.