संपर्क व एकात्मतेचा त्रिपक्षीय महामार्ग

बँकॉक येथे १६ जुलै रोजी झालेल्या बाराव्या मेकाँग गंगा सहकार्य (एमजीसी) बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्यानमारचे परराष्ट्र मंत्री यू देन सुई यांची भेट घेऊन प्रादेशिक संपर्क उपक्रमांवर चर्चा केली. विशेषतः भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग (आयएमटी-टीएच) प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यावर या चर्चेत भर दिला. जयशंकर यांनी तस्करीबद्दल चिंता व्यक्त करून सीमाभागात शांतता व स्थैर्याची गरज असल्याचे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन केले. त्याच वेळी म्यानमारच्या लोकशाही परिवर्तनाला भारताचे समर्थन असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नागरिककेंद्रित उपक्रमांचा प्रस्ताव मांडला. त्याबरोबरच म्यानमारबाबत ‘आसियान’संबंधातील आपले धोरण सहकार्याचे असेल, अशी ग्वाही दिली.

संपर्क वृद्धी आणि प्रादेशिक एकात्मतेसाठी ‘आयएमटी-टीएच’ ही एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. या मार्गाच्या माध्यमातून भारताचा ईशान्येकडील प्रदेश म्यानमारमार्गे थायलंडला जोडला जाणार आहे. तिन्ही देशांमधील व्यापार व वाणिज्य, आरोग्य, शिक्षण व पर्यटन यांमध्ये सुलभता आणणे आणि अधिक कार्यक्षम व किफायतशीर वाहतूक मार्ग निर्माण करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. भारताने कंबोडिया, लाओस आणि व्हिएतनामचा समावेश करण्यासाठी रस्त्याच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे त्याची व्याप्ती आणि संभाव्य प्रभावही आणखी वाढेल. व्यापारवृद्धी आणि पर्यटनात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या उपक्रमात सहभागी होण्याची बांगलादेशाचीही इच्छा आहे.

या त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्पाची संकल्पना २००२ मध्ये मांडल्यापासून या प्रकल्पाला अनेकदा विलंब झाला असून प्रकल्पासमोर अनेक आव्हानेही उभी राहिली. त्यामध्ये म्यानमारमधील अस्थैर्य व आर्थिक समस्यांचा समावेश आहे. असे असले, तरी अलीकडील काही काळात प्रकल्पाबाबतीत प्रगती दिसून आली आहे. महामार्गाचे अनेक भाग पूर्ण झाले आहेत, तर अनेक भाग पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. एक अत्यावश्यक धोरणात्मक मार्ग प्रस्थापित करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे; परंतु प्रकल्पाच्या कार्यन्वित होण्याचे आधीचे लक्ष्य गाठण्यास मात्र विलंब झाला आहे. प्रारंभी, सरकारने २०१५ पर्यंत महामार्ग कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केला आणि नंतर कालमर्यादा २०१९ पर्यंत वाढवली. आता २०२७ साठी नवीन अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. आता नवी अंतिम मुदत २०२७ ही देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, या विलंबित प्रकारचे विश्लेषण करण्यासाठी सद्य परिस्थितीचे बारकाईने मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे.

आयएमटी-एच प्रकल्प प्रस्तावित नियोजनानुसार चालणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाची सुरुवात बँकॉकपासून होईल आणि थायलंडमधील सुखोथी व मे सॉट या शहरांच्या मार्गे तो म्यानमारमधील यंगुन, मंडाले, कालेवा व तामू या शहरांमधून भारतात येईल. भारतात तो मोरेह, कोहिमा, गुवाहाटी, श्रीरामपूर, सिलीगुडी आणि कोलकाता या शहरांमधून २८०० किलोटमीटरपेक्षाही अधिक अंतर पार करण्याची शक्यता आहे. महामार्गाचा सर्वांत लांबचा पल्ला भारतात असेल, तर सर्वांत कमी पल्ला थायलंडमध्ये असेल.

या प्रकल्पाचे थायलंडमधील बहुतांश काम आटोपले असल्याची माहिती थायलंडचे परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री विजावत आयसरभाकडी यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत दिली. दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र उपमंत्र्यांनीही ७० टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. म्यानमारमधील १,५१२ किलोमीटर क्षेत्रावरील बहुतांश महामार्गांचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याची माहिती म्यानमारचे व्यापारमंत्री आँग नेंग ऊ यांनी दिली आहे. उर्वरित विभागाचे काम कंत्राटदारांकडून येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होणार आहे.

सातत्याने येणारे अडथळे

आयएमटी-टीएच प्रकल्पामध्ये म्यानमारमधील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या जाळ्याचा समावेश आहे. अलीकडील काळात या जाळ्यांमधील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास झाला असला, तरी अनेक ठिकाणी विकासाची आवश्यकता आहे. आयएमटी- टीएचच्या मूळ संरेखनाचे अनेक विभाग पूर्ण केले आहेत किंवा त्यांच्यात सुधारणा केली आहे. त्यामध्ये थायलंडमधील मायावाडी आणि क्वाकारिक यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण बायपास रस्ता आणि मायावाडी व मे सॉट यांना जोडणाऱ्या दुसरा मैत्री पूल या दोहोंचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त सध्या चालू असलेल्या कामामध्ये कालेवा (भारत) आणि मोनीवा (म्यानमार) या दरम्यानच्या रस्त्यांच्या सुधारणेचे व दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. जपानकडून मदत लाभलेल्या नव्या बागो पुलाचे बांधकाम सुरू आहे आणि म्यानमारमधील बागो व क्याटो या शहरांना जोडणाऱ्या अन्य एका रस्त्याच्या विकासाचे कामही सुरू आहे. याला आशियाई विकास बँकेची (एडीबी) मदत लाभली आहे. मात्र तामू-किगोणे-काळेवा रस्त्यावरील ६९ पूल बदलण्यासाठी तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कंत्राटदाराशी झालेला करार रद्द करण्यात आल्याने या पट्ट्यातील काम २०१५ पासून रेंगाळले आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मोरेह (मणिपूर) आणि तामू (म्यानमार) दरम्यानच्या पहिल्या पुलाचे काम लवकरच पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्यासाठी योग्य मुदतीची गरज आहे.

त्रिपक्षीय महामार्गाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या अवघड यार गी रस्ता विभागात बांधकाम सुरू आहे. उंचवटे, तीक्ष्ण वळणे अशी वैशिष्ट्ये असलेला हा भाग बांधकामाच्या प्रक्रियेमध्ये अत्यंत आव्हानात्मक मानला जात आहे. त्यामुळे सध्या या मार्गाचे केवळ २५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. रस्त्याच्या १२१.८ किलोमीटर भागाचे विशेषतः कालेवा आणि यार गीमधील भागाचे चार पदरी जलदगती मार्गात (मोटरवे) रूपांतर करण्यासाठी अपेक्षित अंदाजापेक्षा अधिक वेळ लागेल, असे संकेत म्यानमारच्या व्यापारमंत्र्यांनी दिले होते. याचा परिणाम म्हणजे, बांधकाम कृती संघाला काम पूर्ण करण्यासाठी प्रारंभी दिलेली अंतिम मुदत वाढवण्याची किंवा पुढे ढकलण्याची गरज पडू शकते.

याव्यतिरिक्त, म्यानमारमध्ये सुरक्षेसंबंधीचे महत्त्वाचे मुद्दे कायम आहेत. बहुतांश काम शिन प्रांत आणि जागाइंग प्रदेश येथे सुरू आहे; परंतु ते लष्कर व जातीय सशस्त्र गटांमधील संघर्षात अडकले आहे. परिस्थितीत बदल झाला नाही, तर कंत्राटदारांकडून काम पुन्हा सुरू करणे अशक्य आहे.

आयएमटी त्रिपक्षीय मोटर वाहन कराराची (आयएमटी-टीएमव्हीए) रचना करणे आणि या कराराची अंमलबजावणी करणे या गोष्टीकडे त्वरित लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. तीन देशांमधील मोटर वाहन कराराच्या (एमव्हीए) संभाव्य लाभासाठी भागधारकांना जाणीव करून देण्यासाठी भारत सरकारने २०१६ मध्ये आयएमटी-टीएच मैत्री कार रॅली आयोजित केली होती. मात्र त्यामध्ये फारसे काही घडले नाही. याची काही कारणे आहेत. ‘आयएमटी-टीएमव्हीए’च्या अंमलबजावणीतील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे विशेषतः म्यानमारमध्ये अधिक पायाभूत सुविधांची गरज. देशात रस्त्याचे जाळे मर्यादित आहे आणि संपर्क यंत्रणा खराब आहे. त्यामुळे वाहनांना भारत, म्यानमार आणि थायलंड दरम्यान सहजतेने वाहतूक करणे अवघड होऊन बसते. नोकरशाहीमुळे निर्माण होणारे अडथळे हे अजूनही लक्षणीय स्वरूपाचे आहेत. नोकरशाहीमुळे परवानग्या आणि मंजुरी मिळवणे ही आव्हाने होऊन बसतात. कारण प्रत्येक देशातील वाहनांसंबंधी वाहतुकीचे नियम व अन्य प्रक्रिया भिन्न असल्यामुळे परिस्थिती वेळखाऊ आणि अवघड बनते. हे विशेषतः लघु आणि मध्यम आकारांच्या उद्योगांसाठी आव्हानात्मक असू शकेल. कारण त्यांना गुंतागुंतीच्या नियामक आराखड्यासाठी अधिक स्रोतांची आवश्यकता असू शकते.

याव्यतिरिक्त, ‘आयएमटी-टीएमव्हीए’च्या अंलबजावणीसाठी म्यानमारमधील सुरक्षेची अवस्था हा देखील एक चिंतेचा विषय आहे. अलीकडील काही वर्षांत म्यानमारला राजकीय अस्थैर्य व संघर्षाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे देशातील रस्ते वाहतुकीच्या सुरक्षेवर परिणाम झाला आहे. वाहनांवर हल्ले झाले असून वाहतूक मार्गही विस्कळित झाल्याची वृत्ते आली असल्याने ते व्यवसायांसाठी व प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकते. याचा परिणाम म्हणजे चालक व प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या चिंता निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही कराराच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम होऊ शकतो.

विचारात घेण्याजोगे महत्त्वाचे मुद्दे

पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा, नोकरशाहीतील अडथळे आणि सुरक्षेबाबतच्या समस्यांचे निराकरण केल्याने सीमापार वाहतूक सुरळीत होऊ शकते आणि त्रिपक्षीय महामार्ग व ‘आयएमटी-टीएमव्हीए’चे जास्तीत जास्त लाभही घेता येऊ शकतात. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि या परिवर्तनीय प्रादेशिक उपक्रमाची पूर्ण क्षमता समजावून घेण्यासाठी पुरेसा वित्तपुरवठा व स्रोतांचा वाटप हे दोन्ही घटक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

म्यानमारच्या लोकशाही संक्रमण प्रकियेला पाठिंबा देण्याची भारताची कटीबद्धता आणि शांतता व स्थैर्यावर भर या क्षेत्राच्या प्रगती व समृद्धीसाठी अविभाज्य आहेत. म्यानमारच्या संदर्भात ‘आसियान’शी धोरणात्मक समन्वय बळकट केल्याने प्रादेशिक समस्यांकडे पाहण्याचा अधिक समग्र दृष्टिकोन विकसित होईल आणि संपर्क प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी एका स्थिर वातावरणाची निश्चिती होईल.

एकूण, भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाच्या यशस्वी पूर्ततेमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेलच, शिवाय अधिक बळकट प्रादेशिक एकात्मता, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि सहभागी देशांमधील सहकार्याचा मार्ग मोकळा होईल. अखेरीस मेकाँग-गंगा नद्यांच्या प्रदेशातील शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीला हातभार लागेल.

• Connectivity
• south Asia
• economic integration
• geopolitics
• India
• Myanmar
• regional connectivity
• regional integration
• Thailand
• Trilateral Highway

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.