भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतात २०३० पर्यंत आणखी ६० कोटी लोक शहरांमध्ये राहू लागतील आणि शहरांमध्ये आणखी ७० ते ९० कोटी चौरस मीटर जागा समाविष्ट होईल. २००१ ते २०११ या दरम्यान करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार, गावांच्या संख्येतही २५३२ ने वाढ झाली असून ही वाढ देशाच्या एकूण शहरी लोकसंख्येच्या जवळजवळ १४ टक्के आहे.
वाढत्या शहरीकरणाचा समतोल राखण्यासाठी, शहर कार्यक्रम धोरणांतर्गत केंद्र सरकारकडून गेल्या सहा वर्षांत १०,५७० अब्ज रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. शहरांना सन्माननीय, सुरक्षित आणि तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियान आणि शहरांच्या कायाकल्पासाठी अमृत मोहिमेपासून ते १०० स्मार्ट सिटींसाठीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
अर्थात, हा दृष्टिकोन सरसकटीकरणाकडून विशिष्टतेकडे जाणारा आहे. तो शहरांची वित्तीय स्वायत्तता बळकट करीत नाही. तसेच नागरी पायाभूत सुविधांची गरज भागवण्यासाठी आणि शहरे व नागरिक यांच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शहरी स्थानिक संस्थांच्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे, हेही त्याचे लक्ष्य नाही. सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे, मर्यादित आर्थिक क्षमता असलेली देशातील शहरे आपल्या नागरिकांसाठी पायाभूत सेवा आणि सुविधांच्या गरजा २०३० पर्यंत कशा भागवू शकणार आहेत? संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेले चिरस्थायी विकासाचे उद्दिष्ट आणि नवा शहरी कार्यक्रम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देखील २०३० ही आहे.
साधारणतः महापालिकांकडून आपले भांडवली आणि महसुली खर्च आपल्या महसुलातून आणि हस्तांतरातून; तसेच राज्य व केंद्र सरकारी योजनांमधून मिळालेल्या अनुदानांमधून व मदतीतून भागवला जातो. शहरी स्थानिक संस्थांचा २०१८ मधील एकूण महसूल हा १५०० अब्ज रुपयांपेक्षा कमी अंदाजित होता. तो शहरांच्या तुलनेत एक तृतियांशापेक्षा कमी होता.
शहरी पायाभूत सेवांसाठी आवश्यक अंदाजित गुंतवणुकीचा आलेख देणाऱ्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीच्या २०११ च्या अहवालामुळे चिंता आणखी वाढल्या आहेत. या अहवालानुसार २०१२ ते २०३१ या दरम्यानच्या काळात शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये येणारी तूट भरून काढण्यासाठी भारताला २००९-१० या वर्षाच्या किंमतीनुसार ३१ हजार अब्ज रुपयांच्या भांडवली खर्चाची (यात जमिनीच्या किंमतीचा अंतर्भाव नाही) आवश्यकता आहे. आता हाच सुधारित खर्च ६५ हजार अब्ज रुपये झाला आहे. ही तूट महापालिकांचे अंतर्गत व बाह्य महसूल स्रोतांमधून भरून काढली जाऊ शकते. त्यामध्ये अंतर्गत करस्रोत राज्य व केंद्र महसूल आणि अनुदान, राज्य व केंद्र सरकारांकडून कर्ज आणि बाहेरील कर्ज यांचा समावेश होतो.
महापालिकांचे अंतर्गत महसुली स्त्रोत क्षीण असतात. त्यामुळे स्वतंत्रपणे सध्याची मागणी पूर्ण करण्यात ते अपुरे पडतात. सध्या मालमत्ता कर हे एकमेव प्रमुख कर साधन असून त्यामुळे देशाच्या एकूण महापालिका महसुलापैकी ६० टक्के आणि एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ०.५ टक्के रक्कम त्यातूनच मिळत असते. कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे शहरांमध्ये मालमत्ता कर वसुलीत घट झाली असल्याने परिस्थिती अधिक खालावली आहे.
गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाकडून २०२० मध्ये मालमत्ता करामध्ये त्वरित सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये मालमत्ता कराच्या मर्यादेत वाढ, मालमत्तेचे वारंवार पुनर्मूल्यांकन, सूट आणि सवलतींमध्ये घट, बिलभरणा प्रक्रियेत बदल, सोपी डिजिटल पद्धती आणि कठोर अंमलबजावणी अशा सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. या उपाययोजना करूनही अंदाजित महसुली तूट भरून काढण्यास करवसुलीअपुरी पडत आहे.
चीन आणि स्पेनसारख्या देशांमध्ये महापालिकेच्या महसुली स्रोतांमध्ये उद्योग, मालमत्ता, स्रोत, वाहन व जमिनीच्या किंमतीतील वाढ यांसारख्या काही अन्य करांचा समावेश होतो. ब्राझीलसारख्या देशात व्हॅट, प्राप्तीकरातील एक हिस्सा, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर आणि बांधकाम कर हे राज्य सरकारांकडे न जाता शहर प्रशासनाकडे जात असतात.
पूर्वीच्या काळी शहरांना अधिक प्राप्ती मिळवून देणारी जकात आणि स्थानिक संस्था कर हे आता वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत भरले जात आहेत. त्याचा परिमाण म्हणजे शहरी स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या निधीवर शहरांचे अवलंबित्व वाढले आहे.
एका अर्थाने, जीएसटीने शहरी स्थानिक संस्थांकडे सत्तेचा वाटा कमी हस्तांतरित करण्याची परिस्थिती निर्माण केली आणि घटनेतील ६४ व्या दुरुस्तीच्या मागणीला धक्का दिला; तसेच शहरी स्थानिक संस्था या औपचारिकरीत्या सरकारचा तिसरा स्तर मानण्यात आला आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. सरकारकडून शहरांना पालिका स्तरावरील १८ कामे सोपविण्यात आली; परंतु त्यातून महसुली उत्पन्नाच्या स्रोताची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा नव्याने विचार करण्याची आता वेळ आली आहे.
सरकारने करातून मिळणाऱ्या महसुलातील काही हिस्सा शहरांकडे वळवायला हवा किंवा दक्षिण आफ्रिकेच्या धर्तीवर महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी ‘समानता अनुदाना’सारखी पद्धती विकसीत करायला हवी. हे नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात न करता ते जीडीपीच्या काही टक्के असू शकेल आणि जीएसटी म्हणून शहरांकडे हस्तांतरित करता येऊ शकेल.
सरकारकडून काही प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी शहरांच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेत वाढ करण्यासाठी खूप मोठ्या सुधारणा होतील, असे मानणे अवघड आहे. कारण शहरांच्या अर्थसंकल्पातील मोठा भाग हा प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनामध्येच खर्च होतो. त्यामुळे पायाभूत विकासासाठी शहरी स्थानिक संस्थांकडे अत्यल्प किंवा अजिबातच पैसे उरत नाहीत.
यामुळेच आपल्या वाढीसाठी आणि जगण्यासाठी शहरांना बाहेरील कर्ज घेण्याशिवाय अन्य पर्याय उरत नाही. ‘एचपीईसी’ने सादर केलेल्या अहवालानुसार, पालिकेकडून उचलण्यात आलेल्या कर्जाचे प्रमाण महापालिकेच्या महसुलाच्या केवळ २ टक्के ते ३ टक्के असून ते २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या केवळ ०.०२ टक्के होते. विश्वासार्हता, प्रकल्प समाप्ती आणि कर्ज फेडण्याची पालिकेची क्षमता ही कर्जे अल्प उचलण्याची मुख्य कारणे आहेत.
पालिकेचे बाँड्स, कर्जे किंवा अन्य भांडवली बाजारातील साधने याचा विचार बाजूला ठेवला तरी शहरांचे आर्थिक प्राप्तीचे बाह्य स्रोत हे त्यांच्या अंतर्गत महसूलावर आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून असतात. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प किंवा ‘अमृत’सारख्या काही केंद्र सरकारी योजनांना केंद्र सरकारकडून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जातो. उरलेला निधी शहर प्रशासनाने बाहेरून कर्ज घेऊन उभारावा, अशी सरकारची अपेक्षा असते. अशा प्रकारे पालिका संस्थांनी आपला कारभार चालवणे आवश्यक असते.
शहरी स्थानिक संस्थांना कर्ज घेणे सोपे व्हावे, यासाठी ‘क्रेडिट रेटिंग’ पद्धतीस सुरुवात करण्यात आली आहे. रेटिंग यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि सेबी पालिका मंडळे सल्लागार समितीची मदत मागितली जात आहे. २०२० च्या डिसेंबर महिन्यात अमृत योजनेअंतर्गत प्रकल्प सुरू असलेल्या ४८५ पैकी ४६९ शहरांना कर्ज घेणे सुलभा व्हावे यासाठी त्यांचे रेटिंग करण्यात आले आहे. अमृत मोहीम सुरू झाल्यावर म्हणजे २०१५ पासून ९ शहरांनी ३६ अब्ज ९० लाख रुपयांचा निधी उभा केला आहे.
शहरांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारच्या सर्व स्तरांवर सर्वांगीण प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून शहरांकडे अधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक असून भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य असलेली शहरे निर्माण करण्यासाठी शहरी स्थानिक संस्था स्वयंपूर्ण बनणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
