वातावरण बदल, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदाभेदाने व्यापलेल्या आजच्या जगात, ‘ईएसजी’ बंधने रुजवण्याची तातडीची निकड आहे.
कोरोनामुळे जगभरातल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम केला आहे. शाश्वततेची आशा दाखविणाऱ्या पर्यायांना कोरोनामुळे चालना मिळाली आहे. कोरोना येण्याच्या काही काळापूर्वीपासूनच पर्यावरण, समाज आणि शासन यासंबंधीच्या नवनव्या बाबी समोर येतच होत्या. गुंतवणूकदार अधिक पारदर्शक व्यवहाराची मागणी करु लागले होते.
धोरणकर्ते अधिक जबाबदारी घेण्यावर भर देत होते तर जागृत ग्राहक प्रभावी ब्रँडच्या शोधात होते. समाज आणि पर्यावरण यांच्याबाबत कॉर्पोरेट धोरण काय असावे, यावर बोर्डरुमध्ये चर्चा होत होत्या. असे असले तरी, संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासासाठी नेमून दिलेले लक्ष्य गाठायला एक दशक उरले असतांना जे खुलासे होत आहेत, जी माहिती समोर येते आहे त्यातून पर्यावरण (एन्वायरमेन्टल), सामाजिक (सोशल) आणि जागतिक (ग्लोबल) अशा ‘ईएसजी’ मानकांबाबचे लक्ष्य गाठणे, अवघड आहे हेच स्पष्ट होत आहे.
ईसीजीतल्या गुंतवणुकीसाठी २०२० हे वर्ष आशादायी होते. जागतिक महामारीमुळे गुंतवणुकदारांची सजगता वाढली होती. त्यामुळे २०२० मध्ये ईएसजी फंडाने ५१ अब्ज यूएस डॉलर अशी मोठी उंची गाठली. २०१९ मध्ये २१.४ अब्ज यूएस डॉलर आणि २०१८ मध्ये ५.४ अब्ज यूएस डॉलर फंड जमा झाला होता. या दोन्ही वर्षांचा एकत्रित फंडही २०२० मध्ये जमा झालेल्या फंडाहून कमीच होता.
अमेरिकेत जो बायडन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात उदारमतवादी प्रशासनाने वातावरण बदलासारख्या विषयांवर लक्ष्य केंद्रित केल्याने ईएसजीबद्दल अधिक चर्चा होते आहे. एकंदर काय तर ईएसजी मानकांच्या पूर्ततेच्या दिशेने वारे जोरात वाहत आहेत असे दिसत असले, तरी हे चित्र एकांकी तर नाही ना? हेही तपासायला हवे.
डॉड-फ्रँक कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या इन्वेस्टर अॅडव्हायझरी कमिटीने जून २०२० मध्ये धक्कादायक खुलासा केला. गुंतवणुकदारांच्या आणि भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही ‘अमेरिकेच्या सिक्युरिटी अॅन्ड एक्सेंज कमिशनन’ची महत्वाची समिती आहे. बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ही समिती करते.
सगळीकडे लागू होतील अशी ईएसजी मानके तयार करुन त्यांची एकत्रितपणे अंमलबजावणी न झाल्याने ‘थर्ड पार्टी रेटिंग’ करणाऱ्या संस्था फोफावल्या आहेत, याकडे लक्ष वेधले. मापदंडात झालेली वाढ, विसंगत संधोशन पद्धती आणि वरवरची तलना यामुळे ईएसजी लागू होण्याबाबत त्रुटी निर्माण झाल्या. ‘जर्नल ऑफ अप्लाईड कॉर्पोरेट फायनान्स’ने २०१९ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यातही बाजारात असलेल्या विसंगतीमुळे विश्वासार्ह ईएसजी प्रणालीच्या वापराबद्दलचे प्रतिसाद उमटले होते.
सुदैवाने ईएसजी मानकांबद्दलच्या विकेंद्रीत आणि चुकीच्या अहवाल पद्धतीबद्दल भागधारक चिंतेत आहेत आणि त्याविरोधात ते जागृतही होत आहेत. यातूनच जगभरात मान्य होतील अशी ईएसजी मानकांची निर्मिती आणि त्यांच्या योग्य अहवाल पद्धती तयार करण्याबाबत जगभर हाक दिली जाते आहे. सिंगापूर एक्सचेंजने एक सर्वेक्षण केले. ईएसजी रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये खास करुन ग्रीनहाऊस गॅसच्या रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये किती फरक पडतो, हे या अहवालाने दाखवून दिले.
या अहवालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली, ती म्हणजे जो धोका गृहीत धरला होता तो अगदी खराखुरा होता. याचवेळी हेही नंमूद केले पाहिजे की एकत्रितपणे दिला गेलेला प्रतिसाद हा सकारात्मक होता आणि त्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये बऱ्यापैकी वाढ झालेली होती.
‘चार्टड फॉयनान्सियल अॅनालिस्ट इन्स्टिट्यूट’ने एक व्यवहार्यता पाहणी सुरु केली. ईएसजीच्या अर्थविषयक उत्पादनांची मुल्यवर्धिता आणि शाश्वतता तपासणे हा या मागचा उद्देश होता. शाश्वततेबाबत अहवाल देणाऱ्या कार्बन डिसक्लोझर प्रोजेक्ट(सीडीपी), क्लायमेट डिझक्लोझर स्टॅर्डड बोर्ड(सीडीएसबी), ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्ह(जीआरए), इंटरनॅशनल इंटिग्रेटेड रिर्पोटिंग काऊंसिल(आयआयआरसी) आणि सस्टेनिबिलीटी अकाऊंटिंग स्टॅर्डड्र्स बोर्ड (एसएएसबी) अशा आद्य संस्थांचा यात सहभाग होता. एकाहून अधिक राष्ट्राशी संबंध येणाऱ्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ‘इंटरनॅशनल बिझनेस कौन्सिल’ने डेलॉइट, अर्नेस्ट अॅन्ड यंग, केपीएमजी आणि पीडब्लूसी या चार बडया कंपन्यांना एकत्र आणले.
ईएसजीची का्मगिरी आणि त्याबाबतचा अहवाल यात कॉर्पोरेट लेव्हलवर सुत्रबद्धता आणि सुसंवाद वाढावा हाच उद्देश यामागे होता. त्याचबरोबर ‘इंटरनॅशनल फायनान्सशियल रिपोर्टिंग स्टॅडर्डर्स फाऊंडेशन’(आयएफआरएस फाऊंडेशन) नेही शाश्वततेबाबतचे जगभर लागू होतील अशी योग्य परिमाणे शोधण्यास सुरुवात केली आहे. सगळीकडे वापरता येतील, अशी ईएसजी मानके तयार करण्यासाठी चळवळ सुर झालेली असली तरी जलद कृतीची आता गरज आहे. गेल्या काही दशकांपासून या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नांना खिळ बसू न देण्यासाठी बदल घडवून आणणारी कृती व्हायला हवी.
ईएसजीचा सर्वंकष आणि महत्वपूर्ण अहवाल मिळवण्यासाठी कोणते निकष असावेत, हे ठरवण्यासाठी ठोकळेबाज अशा आर्थिक भौतिकतेच्या पलीकडे आपल्याला जावे लागेल. अहवालामध्ये फक्त आर्थिक निकषांचाच समावेश करुन चालणार नाही तर समाज आणि आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो त्या पृथ्वीवरही त्यावरही काय परिणाम झाला याचाही विचार करावा लागेल. जगभर मान्य केलेल्या ईएसजी मूल्यांकन पद्धतीतही हे मापदंड बसायला हवेत. हे सगळे करणे शक्य असले तरी त्यासाठी मोठी गुंतवणूक लागणार आहे. ज्ञानाचे आणि तंत्रज्ञानाचेही आदानप्रदान करावे लागेल. भूराजकीय गुंतांगुंत, आर्थिक परिस्थिती, वेगवेगळ्या प्रदेशांमधील सांस्कृतिक फरकांची सुक्ष्म जाण या सगळ्यांची सर्वंकक्ष समजही गरजेची आहेच. ईएसजीबाबत जगभरातून जी माहिती समोर आली आहे त्याचे संदर्भही लक्षात घ्यावे लागणार आहेतच.
विविध देशांना लागू होणारी एक नियमन प्रणाली, कॉर्पोरेट इच्छाशक्ती, सामाजिक भान हे सगळे एका प्रागतिक ईएसजी संस्कृतीच्या निर्मितीसाठी सध्याच्या काळात गरजेचे आहे. सार्वभौम नेतृत्व आणि सांसदीय बळ यांच्या दट्टयाने सर्वंकष ईएसजी अनुपालन शक्य होणार आहे.
युरोप आणि अमेरिकेत ज्या पद्धतीने ईएसजी मॉडेल राबवले जाते आहे ते स्थानिक नसून सर्वांचा व्यापक विचार करणारे आहे. राष्ट्रीय नेतृत्वाने लक्ष्य कोणती असावीत हे ठरवून दिले असून, त्यासाठी लागणारी ईएसजी प्रणाली उभारण्यासाठी मदत दिली जाते आहे. यातून एका श्वाश्वत अशा भविष्याची निर्मिती होणार आहे. हीच संस्कृती आता जगाच्या पातळीवर वाढवावी लागणार आहे.
मदत, ज्ञानाचे आदानप्रदान यासाठी करावी लागेल. वेळेत बदल घडवून आणण्यासाठी विकसनशिल राष्ट्रांना मदतही करावी लागेल. आएलओच्या कामगार विषयक मानकांची अंमलबजावणी जशी झाली त्याच धर्तीवर हेही काम करावे लागेल. त्यावेळी विविध सरकारांनी आपल्या देशांमध्ये नियम ठरवून दिले आणि त्या त्या देशांमधील सरकारी यंत्रणेनी त्याची अंमलबजावणी केली होती. तीच पद्धत आताही राबवावी लागेल. सामजिक आणि आर्थिक पातळीवर विचार करता उद्योजकांना नवे नियम पाळावे लागतील. खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रासमोर नागरी समाज एक नैतिक फुटपट्टी ठेवण्याचे काम करेल.
ईसीजी हे प्रभावी आणि शाश्वत भविष्याकडे झेप घेण्यासाठी प्रभावी आयुध असले तरी त्याचा तुकडयातुकडयात वापर झाल्याने या आयुधाची पूर्ण क्षमता अजून वापरली गेलेली नाही. मागे फिरवता न येणारे वातावरण बदल, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदाभेद हे सगळे वास्तव असलेल्या सध्याच्या जगात अयोग्यता आणि आत्मसंतुष्टतेला जागाच उरत नाही. आज समान आणि समन्वयी ईएसजी तत्व रुजवण्याची तातडीची निकड आहे. जागतिक मानवी हक्कांची जपणूक करण्यासाठी जशी ऊर्जा आणि मजबुती जगाने दाखवली तशीच उर्जा आणि मजबुती आताही दाखवणे आता अधिकच गरजेचे आहे!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Akanksha Sharma is an International Development and Public Policy Specialist. She has been recognised as the 'Most Impactful CSR Leaders Globally' 'Asias Top Sustainability Leaders' ...
Read More +
PREV