शेतीतील उत्पादनवाढ ही केवळ शेतकर्‍याच्या कष्टावर आणि ज्ञानावर अवलंबून नसून तंत्रज्ञानावर ठरते. पण यामुळे शेतीतील सत्ता शेतकर्‍यांकडून बाजाराच्या हाती येते.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून शेतमाल वगळणे, बाजार समितीबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देणे आणि कंत्राटी शेतीचा मार्ग मोकळा करणे हे तीन महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकारने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेतले. या संबंधात तीन अध्यादेश काढले. सदर अध्यादेशांचे विधेयकांमध्ये रुपांतर करून, सदर विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. या निर्णयांमुळे शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल, शेतमालाच्या विपणनाचे क्षेत्र खुले होईल आणि शेतकर्‍याला त्याचा अंतिमतः लाभ होईल, असा दावा केला जात आहे.
बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात असा केंद्र सरकारचा पवित्रा आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. बिहार सरकारने २००६ साली बाजार समितीचा कायदा रद्द केला. शेतमालाची बाजारपेठ खुली केली. मात्र त्याचा परिणाम विपरीत झाला, मध्यस्थ वा कमिशन एजंटांचे प्रस्थे वाढले. शेतकर्‍यांना काहीही लाभ झाला नाही, असा अहवाल नॅशनल कौन्सिल फॉर एप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थेने दिला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्राने गुंतवणूक केली, तरच खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी पुढे येते. रिझर्व बँकेच्या एका अहवालानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.४ टक्के गुंतवणूक सरकारने शेती क्षेत्रात केली आहे. अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांच्या कारभारात क्रांतिकारी बदल करण्याची गरज आहे, अन्यथा बाजारसमित्या मोडकळीला येतील.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती
१९६० च्या दशकांत देशातील बहुतेक राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा संमत केला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यान्वये शेती उत्पादनांची घाऊक खरेदी बाजार समितीच्या आवारात करणे बंधनकारक करण्यात आले. बाजार समित्यांच्या आवारात शेतमालाचे वजन-माप करण्याची, शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था करण्यात आली. बाजार समितीचा परवाना असणारे कमिशन एजंट, व्यापारी यांनाच शेतमालाची खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले. लिलावाची बोली लावून शेतमालाची किंमत निश्चित करणे बंधनकारक ठरले. लिलाव आयोजित करण्याची, शेतकर्‍याला मालाची किंमत चुकती करण्याची जबाबदारी कमिशन एजंटवर सोपवण्यात आली.
१९६० च्या दशकात देशातील शेती प्रामुख्याने पुरवठा प्रधान होती. आपल्या शेतात जे पिकते ते म्हणजेच धान्य, तेलबिया, भाजीपाला इत्यादी आपल्या कुटुंबासाठी ठेवून वरकड उत्पादन शेतकरी बाजार समितीमध्ये विकत. पुण्याचे उदाहरण घ्यायचे तर पुणे शहराच्या मार्केट यार्डात शहराच्या पंचक्रोशीतील शेतकरी आपला शेतमाल विकायला आणत. तिथे लिलाव होई आणि शहरातले म्हणजे मंडईतील व्यापारी-दुकानदार तिथे माल खरेदी करून शहरात विकत.
लोकसंख्येत वाढ होऊ लागली. शेतमालाच्या उत्पादनातही वाढ झाली. शेती पुरवठा प्रधान न राहाता मागणी प्रधान होऊ लागली. बाजारपेठेत विकल्या जाण्यार्‍या शेतमालाचे उत्पादन शेतकरी करू लागले. त्यामुळे पुढच्या दोन दशकांत म्हणजे १९८० काळात बाजार समितीच्या अनेक मर्यादा आणि दोष पुढे येऊ लागले. याच काळात शेतकरी आंदोलनाचे लोण राज्याच्या कानाकोपर्‍यात पोहचले होते. बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.
बाजार समिती कायद्यातील प्रमुख त्रुटी—
निर्यातदार किंवा प्रक्रिया उद्योग किंवा व्यापारी त्याला हवा असलेला शेतमाल थेट शेतकर्‍याकडून खरेदी करू शकत नव्हता. बाजार समितीतूनच शेतमालाची खरेदी करण्याची सक्ती होती. बाजार समिती कायद्यानुसार नियंत्रित बाजारपेठ स्थापन करण्याचा अधिकार फक्त राज्य सरकारला होता. कोणताही खासगी उद्योग अशी बाजारपेठ उभारू शकत नव्हता.
बाजार समितीमध्ये कमिशन एजंट आणि व्यापारी यांची मिलीभगत असते. कमिशन एजंट, व्यापाराचा परवाना मूठभरांनाचा मिळेल अशी व्यवस्था असते. परवानाधारक कमिशन एजंटांना टाळून शेतमालाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे कोणत्याही उद्योजकाला शक्य नव्हते. बाजार समिती कायद्याने कमिशन एजंट आणि व्यापारी यांची मक्तेदारी निर्माण केली.
पुरवठा प्रधान शेतीसाठी निर्माण केलेली बाजार व्यवस्था मागणी प्रधान शेतीच्या काळात अपुरी ठरत होती. शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचे शोषण करणारी, नाडणारी ठरत होती. त्यामुळे त्यामध्ये बदल करणे अटळ झाले होते. परंतु शेती हा विषय राज्य सरकारांच्या यादीत आणि हा कायदाही राज्य सरकारांचा. त्यामुळे बाजार समित्यांबाबत कायदा करणे केंद्र सरकारला शक्य नव्हते. २००३ साली केंद्र सरकारने आदर्श बाजार समिती कायद्याचा मसुदा राज्यांना पाठवला आणि त्यानुसार प्रत्येक राज्याने आपआपल्या बाजार समिती कायद्यात सुधारणा कराव्यात अशी सूचना केली. शेतमालाची खरेदी थेट शेतकर्‍यांकडून करण्यास परवानगी, खासगी आणि सहकारी संस्थांना शेतमालाची बाजारपेठ उभी करण्याची परवानगी आणि कंत्राटी शेतीला मान्यता देणार्‍या तरतुदी राज्य सरकारांनी संबंधीत कायद्यात कराव्यात अशी अपेक्षा होती.
शेतकऱ्याची मजबुरी की जरुरी?
दीपक चव्हाण हा मित्र फेसबुकवर लिहिलेली पुढील पोस्ट खूप काही सांगते.
ही ‘एपीएमसी’ सुधारणांपूर्वींची गोष्ट आहे… आनंद अॅग्रो आणि एव्ही ब्रॉयलर्स या नाशिकस्थित पोल्ट्री कंपन्यांच्या गेटवर गेली वीस वर्ष शेतकरी थेट मका विक्री करतोय. गुणवत्तेप्रमाणे दर, रोख पेमेंट, पारदर्शी वजनकाटा आदी सुविधांमुळे बाजार समित्यांऐवजी वरील कंपन्यांच्या गेटवर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर्सच्या रांगा असतात. दोन्ही कंपन्या स्थानिक शेतकरी कुटुंबाच्या मालकीच्या आहेत. मागील वीस वर्षांत बाजार समिती व्यवस्थेने आपल्या पद्धतीने थेट मका खरेदीत अडचणी आणण्याचे प्रयत्न केले. सेस घ्यायला भाग पाडणे, थेट खरेदी बंद पाडणे, आपल्या अधिकारात नाना प्रकारच्या कायदे व नियम पालनाच्या नोटीसा पाठवणे आदी उद्योग केले.
थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार, एक परवाना हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २००५ साली घेतला. २००६ साली कराराच्या शेतीला मान्यता देण्यात आली. ई-पणन, फळे आणि भाजीपाल्याची खरेदी-विक्री बाजारतळाबाहेर करण्याला २०१७ साली मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी बाजार समिती कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. करारशेती संबंधातील शासन निर्णय वा जीआर ७ डिसेंबर २०१२ रोजी काढण्यात आला. ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी ईलेक्ट्रॉनिक व्यापाराद्वारे शेतमालाच्या पणनाला मान्यता देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली.
२०१८-१९ मध्ये पुणे शहरातील बाजार समितीला २३ कोटी २६ लाख ५ हजार ६३७ रुपये नफा झाला. वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार्‍या राज्यातील बाजार समित्यांची संख्या १४४ आहे तर दर साल ५० लाख ते १ कोटी रुपये उत्पन्न असणार्‍या बाजार समित्यांची संख्या ७५ आहे. कंत्राटी शेती, थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार, फळे-भाज्यांच्या बाजारतळाबाहेर विक्री करण्यास मान्यता असूनही बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात घट झालेली नाही.
पुणे बाजार समितीमध्ये लिलाव गृह, लिलावाचा ओटा, बँक, उपहारगृह, जनावरांसाठी शेड, शीतगृह, संगणक, दवाखाना, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, वीज, शेतकरी – पुरुष व महिलांसाठी निवासाची व्यवस्था, स्वच्छतागृह, गोदामे, लाऊडस्पीकर, पार्किंग, बाजारपेठेतील रस्ते, पेट्रोल पंप, वजन काटा इत्यादी पायाभूत सुविधा आहेत. हमाल, मापारी, कमिशन एजंट, व्यापारी, प्रक्रियाकार व अन्य सेवा आहेत. एवढ्या सोयी-सुविधा असूनही एकूण शेती उत्पादनाच्या फक्त ३० टक्के शेतमालाची हाताळणीच बाजारसमित्या करू शकतात.
बाजार सुधारणा केल्यानंतरही बाजार समित्यांमध्ये होणार्‍या उलाढालीवर का परिणाम झाला नाही? बाजार समित्यांमधील पायाभूत सुविधा अन्यत्र कुठेही नाहीत. दुसरे सर्वात महत्वाचे कारण आहे उचल वा क्रेडिट. शेतकर्‍याने विकलेल्या मालाची किंमत व्यापारी ताबडतोब चुकती करत नाही. कारण हा व्यापारी कोणत्या तरी मोठ्या व्यापार्‍याचा एजंट वा प्रतिनिधी असतो. खरेदी केलेल्या शेतमालाचे वितरण—निर्यातदार, ठोक व्यापारी, प्रक्रियाकार यांना केले जाते. त्यांच्याकडून पैसे मिळाल्यावर तो रक्कम अदा करतो. दरम्यानच्या काळात कमिशन एजंट शेतमालाची किंमत शेतकर्‍याला अदा करतो. म्हणजे कमिशन एजंट केवळ लिलाव आयोजित करणे आणि व्यापार्‍याकडून येणारी रक्कम शेतकर्‍याला देणे एवढंच काम करत नाही तर शेतकर्‍याला उचल वा अग्रीम रक्कम देतो.
बाजारसमित्यांच्या कारभारावर मात्र शेतकरी समाधानी नाहीत. आपल्या शेतीमालाला वाजवी दर मिळत नाही अशी शेतकर्‍यांची तक्रार असते. निदान उत्पादनखर्च निघेल एवढा दर मिळायला हवा, ही त्यांची मागणी वाजवी आहे. बाजारसमिती नफ्यात आहे. हमाल, मापारी, कमिशन एजंट, प्रक्रियाकार सर्वांच्या उत्पन्नात वाढ होते आहे मात्र शेतकरी कर्जात डुबतो आहे हे वास्तव आहे.
हरेक राज्याने आपआपल्या सोईनुसार म्हणजेशेतकरी वगळता इतर सर्व घटकांचे हितसंबंध ध्यानी घेऊन डायरेक्ट मार्केटिंग (कंपन्यांकडून शेतमालाची थेट शेतकर्‍यांकडून खरेदी), कंत्राटी शेती आणि खाजगी बाजारपेठा, शेतकरी बाजार इत्यादींना मान्यता देणार्‍या तरतुदी आपआपल्या कायद्यात केल्या आणि आदर्श बाजार समिती कायद्याची वासलात लावली.
टक्केवारीची आकडेवारी
पंजाबातून या वर्षी एप्रिल महिन्यात १७० लाख टन गव्हाची खरेदी हमी भावाने भारतीय अन्न महामंडळाने बाजार समित्यांमार्फत केली. बाजार समितीच्या नियमानुसमार या खरेदीवर २ टक्के कमिशन अडत्यांना मिळते.
गव्हाचा हमीभाव- रु. १९२५०/- प्रति मेट्रिक टन
१७० लाख टन X १९२५०= ३२,७२५ कोटी
याच्या दोन टक्के = ६५४.५ कोटी
म्हणजे सुमारे ६५४ कोटी रुपये अडत्यांना मिळाले. बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर पंजाब मंडी बोर्ड ८.५ टक्के बाजार शुल्क आकारते. या अडत्यांनी लिलाव आयोजित केलेला नाही की शेतक-यांना रक्कम चुकती करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. त्यांनी कोणतंही मूल्यवर्धन केलेले नाही. परंतु बाजार समितीच्या कायद्यानुसार कमिशन एजंट गब्बर होतात ते असे.
किमान आधारभूत किंमत
किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. कृषिमूल्य आयोग केवळ शिफारस करतो. किमान आधारभूत किंमत भारत सरकार ठरवते. किमान आधारभूत किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असते. किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारभाव गेले, तर सरकारने या किंमतीला शेतकर्‍यांकडून खरेदी करणे अभिप्रेत आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकारने बाजारपेठ हस्तक्षेप करायला हवा. मात्र किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी करण्याचं बंधन सरकारवर नाही.
किमान आधारभूत किंमत केवळ २६ शेती उत्पादनांसाठी जाहीर केली जाते.
धान्य—धान, गहू, जव वा बार्ली, ज्वारी, बाजरी, मका आणि नाचणी
डाळी- चणा, तूर, मूंग, उडद आणि मसूर
तेलबिया- शेंगदाणा, मोहरी, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल, करडई, काळेतीळ, तोरीया
सुके खोबरे
नारळ
कपास
ज्यूट किंवा ताग
ऊस
तंबाखू
किमान आधारभूत किंमतीला केवळ गहू आणि धानाची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी नियमितपणे केली जाते. पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश यासारख्या निवडक राज्यांमध्ये. काही राज्ये, उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश लाल मिरचीची खरेदीही सरकारी दराने करून बाजारपेठेत कधी कधी हस्तक्षेप करतात. काही राज्ये आधारभूत किंमतीवर बोनस रक्कम शेतकर्‍यांना देतात. अनेक अभ्यासकांनी असं दाखवून दिले आहे की किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी केल्याने केवळ ५-९ टक्के शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळतो.
किमान आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. उत्पादनखर्चावर आधारित किंमत ही त्यांच्या आंदोलनाची मागणी होती व आजही आहे. उदाहरणार्थ, २०१८ साली तूरीची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल, ५०५० रुपये होती. मात्र एक क्विंटल तूरीचा उत्पादनखर्च ७००० रुपये प्रति क्विंटल आहे, असा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा दावा होता.
उत्पादनखर्च अनेक बाबींवर ठरतो. त्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर कळीचा असतो. नवीन तंत्रज्ञान आले की सत्तासंबंधात बदल होतात. शेती उत्पादन वाढवायचे तर नवीन तंत्रज्ञान गरजेचे आहे. अधिक उत्पादन देणारे बियाणे, शेती तंत्रज्ञान यामध्ये केवळ यंत्रसामुग्री नाही तर खतांची मात्रा, त्याशिवाय कृषि निविष्ठा, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी, गुदामे अशा अनेक बाबी येतात. शेतीतील उत्पादनवाढ केवळ शेतकर्‍याच्या कष्टावर व ज्ञानावर अवलंबून नसते तर तंत्रज्ञानावर ठरते.
अशा परिस्थितीत शेती संबंधातील सत्ता शेतकर्‍यांच्या हाती राहात नाही तर अनेक सरकारी वा खाजगी संशोधन संस्था, निविष्ठाचे कारखाने, बाजारपेठा यांच्या हाती एकवटत जाते. शेती भांडवलप्रधान बनते. शेतकर्‍याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो. उत्पादनात वाढ झाली तरच शेतकर्‍याचा उत्पादनखर्च कमी होतो. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात वाढ होते. शेतमाल आणि प्रक्रिया उद्योग यांची सांगड घातल्यानेच शेतमालाच्या पणनाची म्हणजे मार्केटिंगची जोखीम कमी करता येते. तसं झाले तरच शेतकर्‍यांना न्याय मिळतो.
कम्युनिस्ट वा समाजवादी क्रांती झाली तरिही सर्व शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देणे सरकारला परवडणार नाही. शेतकरी संघटनेने क्रांती केली, त्यांचे सरकार आले तरीही उत्पादनखर्चावर आधारित किंमत शेतमालाला देणे त्यांच्या सरकारला शक्य होणार नाही. बाजारपेठेत सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा, परंतु सरकार बाजारपेठ चालवू शकत नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
