राष्ट्रवादी भावनांना हात घालत सत्ता राबवायची आणि देशांतर्गत विरोध संपवायचा हा प्रकार जगभरातील अनेक लोकशाही देशात घडतो आहे. श्रीलंकतील निवडणुकीतही तेच झाले.
मागील आठवड्यात श्रीलंकेची संसदीय निवडणूक पार पडली आणि तिचे निकाल जाहीर झाले. त्यात ‘श्रीलंकन पीपल्स पार्टी’ला (एसएलपीपी) तगड्या जागा निवडून आणता आल्या. राजपक्षे परिवाराची भिस्त असलेल्या या पक्षाने इतर विरोधी पक्षांना हरवत राक्षसी बहुमत मिळवले आहे. त्यांची पक्षावर आणि आता एकूणच देशावर वाढलेली पकड, त्यांचा राजकीय इतिहास आणि कल, तसेच, श्रीलंका, भारताला नजरेत ठेऊन वाढत चाललेला चीनचा विस्तारवाद याचे विश्लेषण करणे त्यामुळेच गरजेचे आहे.
२२५ सदस्यांच्या प्रतिनिधिगृहात १९६ जागांवर थेट निवडणुकीद्वारे सदस्यांची निवड होते. अन्य जागा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वानुसार निवडल्या जातात. यंदा १९६ पैकी १४५ जागा श्रीलंकन पीपल्स पार्टीने जिंकल्या. तसेच, त्यांच्या मित्रपक्षांनी ०५ जागांवर विजय मिळवत या आघाडीला १५० जागांचे स्पष्ट बहुमत दिले. ‘युनाइटेड नॅशनल’ पक्षाचे राणील विक्रमसिंघे तसेच सजीत प्रेमदासा यांच्या पक्षाचा धुव्वा उडाला असून, ‘श्रीलंकन पीपल्स पार्टी’च्या रेट्यात ‘युनाइटेड नॅशनल’ पक्षाची फक्त एक जागा निवडून आली आहे.
तीन वेळा पंतप्रधानपद भूषवलेले राणील विक्रमसिंघे यांचा कोलंबोत धूळ चारत, केलेला पराभव लक्षणीय म्हणावा लागेल. १९७७ नंतर संसदीय निवडणुकीत विक्रमसिंघे पहिल्यांदाच पराभूत झाले आहेत. ही निवडणूक दोन तृतीयांश जागा मिळवून खऱ्या अर्थाने गाजवली राजपक्षे बंधूंनी. बसील राजपक्षे यांनी स्थापन केलेल्या या ‘श्रीलंकन पीपल्स पार्टी’ने देशाची सत्ता एकवटली आहे. ही या पक्षाची असाधारण कामगिरी समजावी लागेल.
श्रीलंकेचे विद्यमान पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे हे त्यांच्या घराण्यातील आद्य राजकारणी. बलाढ्य नेता म्हणून नावलौकिक मिरवणारे महिंदा यांनी वयाच्या २४व्या वर्षी राजकारणात पाऊल ठेवले आणि आज सुमारे पन्नास वर्षे सत्तेच्या जवळ कसे राहता येईल ही तजवीज कायम केली. एक एक पद वर चढत राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. एप्रिल २००४ नंतर त्यांना तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा यांनी पंतप्रधानपदी बसवले.
२००५ साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी अध्यक्षपदाला गवसणी घातली. त्या निवडणुकीत त्यांनी तमिळ वाघांचा (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम) खात्मा करण्याचे दिलेले आश्वासन श्रीलंकेतल्या राजकारणातले एक महत्त्वाचे स्थित्यंतर म्हणून गणले जाते. २००५ ते २०१० ही पाच वर्षे त्यांनी तमिळींचा केलेला तिरस्कार हा त्यांच्या व्यक्तिशः फायद्याचा ठरला. उत्तर श्रीलंकेतील तमिळी वाघांचे ३० वर्षांचे वर्चस्व महिंदा यांनी एकहाती मोडून काढले आणि महिंदा यांना श्रीलंकेत जणू दैवत्वच लाभले.
२०१० साली मग अध्यक्षीय निवडणुकीत मिळालेला मतपेटीमधला कौल हा अभूतपूर्व होता. त्यांनतर महिंदा यांनी फक्त आणि फक्त निर्विवाद सत्तेकडे आपला मोर्चा वळवला असे इतिहास सांगतो. प्रथम घटनेत दुरुस्ती करून त्यांनी आपली अध्यक्षीय मर्यादा १५ वर्षांवर नेली. बसील, गोताबाया या आपल्या भावांना महत्त्वाची पदे बहाल करून सत्तेचे सर्व फायदे आपल्या कुटुंबातच राहतील याची खात्री केली. मनाप्रमाणे केलेली ही नेमणूक, तमिळी विरोधकांची केलेली अवैध शिरकाण, न्यायव्यवस्थेला डावलून आपल्या सोयीच्या खेळलेल्या खेळी यांनी महिंदांची कारकीर्द रक्तरंजित केली आहे. मात्र, त्यांच्या सत्ता एकवटवण्याच्या नादात देशाच्या गाडीकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आणि अर्थव्यवस्था आचके देऊ लागली. २०१३-१४च्या सुमारास महागाई आणि भ्रष्टाचाराची कुरबुर कानी येऊ लागली.
महिंदा यांनी हा धोका ओळखत वेळेच्या आधी निवडणूक घ्यायचा घाट घातला आणि तो त्यांच्या अंगाशी आला. मैत्रीपाल सिरीसेना अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. सिरीसेना आणि महिंदा यांनी एकेकाळी मंत्रिमंडळात एकत्र काम केले होते. सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करीत राजपक्षेंना सत्तेपासून लांब ठेवले. किंबहुना राजपक्षे यांना सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणूनच सिरीसेना-विक्रमसिंघे एकत्र आले. या दोघांचे राजकीय पक्ष, त्याची विचारधारा आणि धोरणं पूर्णपणे भिन्न आहेत. पण, वैयक्तिक स्वार्थासाठी त्यांनी गळ्यात गळे घातले.
घटनेत नव्याने दुरुस्ती करीत सिरीसेना यांनी अध्यक्षपद कमाल दोन वेळा भोगता येईल अशी मर्यादा घातली. पुढे सिरीसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यातील व्यवहार कमी आणि कुरुबुरी वाढल्याने सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांची हकालपट्टी केली आणि महिंदा राजपक्षेंना त्या जागी बसवले. न्यायालयाने ही नियुक्ती अवैध ठरवत महिंदा राजपक्षेंना घरचा रस्ता दाखवला.
एप्रिल २०१९मध्ये कोलंबोत झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये २५० नागरिक मृत्युमुखी पडले आणि श्रीलंकेच्या राजकारणाने एक नवे वळण घेतले. सिरीसेना-विक्रमसिंघे यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढत महिंदा यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच, त्या वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी गोताबाया राजपक्षेंना उमेदवारी जाहीर केली. गोताबाया हे माजी संरक्षण मंत्री आहेत आणि तमिळी वाघांना पाणी पाजण्यात त्यांनी आपली लष्करी चुणूक दाखवून दिली होती. त्यांच्या या प्रतिमेवर ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले.
राष्ट्रवाद, अध्यक्षपदाच्या मर्यादेत वाढ करणे ही यंदाच्या निवडणुकीतील राजपक्षे यांच्या पक्षाची प्रमुख आश्वासने होती. ती पूर्ण करण्यास त्यांना आता कोणाचाही अडसर असण्याची शक्यता नाही. सत्तेवर असलेली पक्की मांड आणि अस्तित्त्वाची लढाई लढणारे विरोधक हे कोणत्याही राजकीय नेत्याचे स्वप्न असते. राजपक्षे बंधूनी ते स्वप्न सत्यात आणले आहे. २२ जिल्ह्यातले १८ जिल्हे जिंकून त्यांनी सुमारे ६० टक्के मत आपल्या पारड्यात पाडून घेतली आहेत. गेल्या ८-१० वर्षांमध्ये सिंहली राष्ट्रवादाच्या वर्चस्वाला खतपाणी घातल्याने त्या रोपट्याची मधुर फळे आता राजपक्षे बंधू चाखू शकतील. याचीच एक जबरदस्त दहशत तमिळ समुदायावर त्यांची राहिली आहे.
सिरीसेना सरकार असताना तमिळ लोकांनी आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आंदोलने छेडली होती. त्यांच्याच सरकारमध्ये महिंदा पंतप्रधानपदी बसल्यानंतर ही निदर्शने आंदोलकांनीच स्वतःहून थांबवली. आता पूर्ण बहुमत असेलेल्या राजपक्षे राजवटीतील हे अल्पसंख्याक घटक आपला आवाज लोकशाही पद्धतीने उमटवू पाहतात का हे बघणे जिकिरीचे ठरणार आहे. त्यांच्यासाठी सिरीसेना शेवटचा आधार होते. या विजयामुळे राजपक्षे बंधू तेथील न्यायव्यवस्थेवर, लष्करावर आणि देशांतर्गत सुरक्षा दलावर आपला पूर्ण प्रभाव पाडतील, असे राजकीय जाणकार सांगतात.
राजपक्षे कुटुंबाची आर्थिक ताकद वादातीत आहे. सिरीसेना सरकारमध्ये त्रास निर्माण करून, त्यांनी आपली राजकीय पोहोच पण दाखवून दिली होती. त्यांच्या या सर्व बळाला आता धार चढणार आहे. आजच्या घडीला श्रीलंकेत राजपक्षे सर्वार्थने बाहूबली आहेत.
तमिळी लोक आणि रामायण हे भारत आणि श्रीलंकेला सांस्कृतिक दृष्ट्या जोडून ठेवणारे घटक आहेत. राजपक्षेंच्या कारकिर्दीत तमिळींची झालेली कुचंबणा भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. ऐंशीच्या दशकात तमिळी अतिरेक्यांची समस्या ऊग्र बनल्यानंतर भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंध बरेच ताणले गेले होते. त्या गोष्टीची पुनरावृत्ती न व्हावी अशीच भारताची इच्छा असणार. त्याच बरोबर चीनचा वाढत चाललेला विस्तार आणि वर्चस्ववाद ही भारताची नवी डोकेदुखी ठरत आहे.
गलवान खोऱ्यात चीनसोबतचा वाद अजून मिटला नाहीये. उभय देशांतील लष्कर माघार घेत नसल्याने सीमेवर तणाव आहे. अशातच पाकिस्तानच्या सीमेवर काही हालचाल तर होत नाही ना याची दक्षता भारत घेत आहे. नेपाळचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद शर्मा ओली चीनच्या पूर्णपणे कचाट्यात गेल्याची परिस्थिती आहे. चीनच्या दबावाला बळी पडून त्यांनी कालापानी, लिपूलेख आणि लिंपियादुरा ही भारताच्या हद्दीतील संवेदनशील ठिकाणं नेपाळच्या नकाशात जोडून घेतली. तसेच, भारतासोबत तणाव राहील, वादंग निर्माण होईल अश्या प्रतिक्रिया ते देत आहेत. त्यामुळे, तूर्तास तरी नेपाळमध्ये नेतृत्वबदल झाल्याशिवाय नेपाळच्या या भारतासंबंधी द्विपक्षीय धोरणात बदल होईल अशी आशा नाही.
दुसरीकडे, चीनने बांगलादेश सरकारला कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा आणि पैसे दिले आहेत. तसेच, चीन-बांगलादेशने बांगलादेशमधील प्रमुख शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने करारावर सही केली आहे. आजचा विचार करता शेख हसीना सरकार आणि भारत जुळवून घेऊ पाहत आहे. मात्र, चीनच्या कर्जाच्या दबावाला बळी पडत चीनला बांगलादेश अंकित होणारच नाही याची शाश्वती नक्कीच नाही. त्यामुळे, भारताच्या पूर्व सीमेवर गोष्टी दिसतात तितक्या सोप्या राहिल्या नाहीत.
सिरीसेना अध्यक्ष असताना विक्रमसिंघे यांचा भारत दौरा गाजला. विक्रमसिंघे हे भारताच्या पारड्यात आपले वजन टाकणारे म्हणून ओळखले जातात. ही बाब सिरीसेना यांना बोचत होती. विक्रमसिंघेच्या ऑक्टोबर २०१८च्या भारत दौऱ्यानंतर काही दिवसांतच त्यांना सिरीसेना यांनी आपल्या खुनाच्या कटाचा आरोप करीत बडतर्फ केले. गमतीचा भाग म्हणजे हे कुठल्याही कार्यालयात अथवा चर्चा न करता एकतर्फी केले गेले. विक्रमसिंघे एका मशिदीत भेट देत असताना त्यांना हा बडतर्फीचा निरोप आला. तिथून विक्रमसिंघेच्या राजकारणाला उतार लागला तो लागलाच.
महिंदा राजपक्षेंच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत त्यांनी चीनला ‘रेड कार्पेट’ टाकले होते. शी जिनपिंग यांनी ही संधी सोडली नाही. श्रीलंकेत भरघोस गुंतवणूक करून ते अगदी कोलंबोच्या मानेवर बसले. पैशांचे हे ओझे सहन न झाल्यामुळे श्रीलंकेला हंबनतोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यावे लागले. त्या बंदराचा उपयोग फक्त व्यापारी कारणांसाठी होणार असल्याचे चीन भासवत असला तरी या ‘ड्रॅगन’चा एकंदरीत अनुभव पाहता या बंदराचा लष्करी आणि सामरिक वापर होणार हे नक्की आहे. तसेच, चीनने आपल्या युद्धनौका कोलंबोजवळ आणून भारतावर दबाव वाढवला होता.
हा सर्व प्रताप महिंदा यांच्या डोळ्यासमोर झाला आहे. ते भारतापेक्षा चीनला अधिक अनुकूल अशी भूमिका घेतात आणि घेत राहतील असे स्पष्टपणे दिसते. २०१५च्या त्यांचा पराभवाला देखील त्यांनी भारतीय गुप्तचर यंत्रणेलाच दोषी ठरवले होते. इतकेच काय, भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांच्या दक्षिण चीन समुद्रात होणाऱ्या नाविक कवायतींमध्ये सहभागी होण्यास श्रीलंकेने नकार दिला आहे. याचा काय तो अंदाज घेऊन भारत पाऊले टाकीत आहे. नोव्हेंबर २०१८ला गोताबाया अध्यक्ष निवडून येताच लागोलाग भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर त्यांची सदीच्छा भेट घेऊन आले होते. परवाच्या निकालानंतर नरेंद्र मोदींनी फोन करतानाची दाखवलेली तातडी खूप काही सांगून जाते.
खरे तर विस्कटलेली आर्थिक घडी नव्याने नीट करायची आणि त्यासाठी लागणारे व्यापारिक करार मुत्सद्देगिरीने घडवून आणायचे ही त्यांची प्राथमिकता राहिली पाहिजे. तसेच, चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचा अनुभव लक्षात घेऊन राजपक्षे भावंडे भविष्यात सावधगिरी बाळगतील अशी आशा आहे. ती बाळगायला त्यांना पूर्ण बहुमत जनतेने दिले आहे. लष्करी पार्श्वभूमी असणारे अध्यक्ष गोताबाया भारताचे त्या पट्ट्यातील महत्त्व ओळखून आहेत. तसेच, दहशतवादाला पायबंद, कट्टरतेला आव्हान देण्यात भारत त्यांच्या फायद्याचा आहे हे ते जाणतात.
एप्रिल २०१९च्या बॉम्ब हल्ल्याचा इशारा भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी श्रीलंकेला सर्वात प्रथम दिल्याचे बोलले जाते. भारत श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापारिक भागीदार आहे. भारताची परकीय गुंतवणूक आणि भारतीय पर्यटकांचा मोठा ओढा लंकेकडे राहिला आहे. या सर्व गोष्टींची जाण राजपक्षे भावंडांना असावी. मात्र, त्यांचे एकूण राजकीय आकलन आणि महत्त्वाकांक्षा पाहता घराणेशाहीची ही सत्ता निरंकुश ठरवत ते पक्षाची ‘प्रायव्हेट कंपनी’ करतील याची दाट शक्यता आहे.
श्रीलंकेतील बहुसंख्य सिंहली लोकांचे ते लाडके आहेतच. अल्पसंख्यांक असणाऱ्या तामिळी, मुसलमान आणि ख्रिस्ती लोकांना जमेल त्या प्रकारे चिरडण्यात आता ते मोठे यश मानतील यातच सर्व आले. राष्ट्रवादी भावनांना हात घालत सत्ता राबवायची आणि देशांतर्गत विरोध संपवायचा हा जगभरात लोकशाही देशांमध्ये प्रकार पाहायला मिळत आहे. यात विरोधकांचा आवाज मेल्याचे दुःख तितके जास्त नाही, जितका त्याने काळ सोकावतो आहे. श्रीलंकेचे हे ‘भाऊ’बली तेच करू पाहत आहेत.
(निखिल श्रावगे हे ‘आयसर्टिस सोलुशन्स’ येथे वरिष्ठ सल्लागार असून आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. अमेरिकेतील राजकारण, मध्यपूर्व आशियाई देशातील घडामोडी आणि दहशतवाद हे त्यांच्या विशेष अभ्यासाचे भाग आहेत)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
