-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
भारताचे सर्वसमावेशक आरोग्य उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे, सहकार्यावर भर देणे आणि संशोधनावर व नाविन्यपूर्णतेवर असलेली भारताची निष्ठा ही जागतिक आरोग्याकरता आशेचा किरण आह�
आधीच डळमळीत झालेली परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्था कोरोना संकटामुळे आणखी खचली आहे. या साऱ्यामध्ये प्रत्येकाचे गणित वेगवेगळे, तरीही एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहे.
कर्बउत्सर्जन कपात करणे म्हणजे एका देशातले प्रदूषण दुसऱ्या देशात निर्यात करणे नाही, याचे भान जगभरातील देशांनी ठेवायला हवे.
कोविडची साथ, डिजिटलायझेशन या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जागतिक कामगार गतिशीलतेसंबंधात भारताने आपल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
सध्याच्या संवर्धन धोरणांमुळे भारत प्रत्यक्षात GBF म्हणजेच ग्लोबल बायोलाॅजिकल डायव्हर्सिटी उद्दिष्टे साध्य करू शकेल का असा प्रश्न निर्माण होतो.
विकासाच्या विरोधातील घटक म्हणून संवर्धनाकडे पाहिले जाते मात्र हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जागतिक दक्षिणेतील विकासासाठी संरक्षण केंद्रस्थानी मानले गेले आहे.
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
स्वस्त तेल विकण्याच्या स्पर्धेत इराण चतुराईने रशियाला मागे टाकतो आहे आणि उत्पादनात कपात करून नफा कमावण्याच्या सौदी अरेबियाच्या योजनेलाही शह देत आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण ती आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यात अपयशी ठरली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या २५ वर्षांच्या इतिहासातील पहिली महिला व पहिली आफ्रिकन महासंचालक बनण्याचा बहुमान गोझी ओंकोजो–इव्हिला यांनी पटकाविला.
जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्र येऊन काही देशांना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीबद्दल स्पष्टता आणायला हवी.
हमासच्या हल्ल्यामुळे इस्रायल कधी नव्हे एवढे हादरले आहे. त्याचे परिणाम मध्यपूर्वेच्या पूर्ण प्रदेशावरच होण्याची शक्यता आहे.
बहुपक्षीयता हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे एक खणखणीत नाणे आहे. या संकल्पनेला कोरोनाने हादरे दिले असून, आंतरराष्ट्रीय संघटना वाचविण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सुरू असलेला छुपा संघर्ष आणि तणाव SCO आणि BRICS पासून ते संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंतच्या सीमेपलीकडे विस्तारले आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहे�
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर साझा चिंताओं की वजह से जापान और फिलीपींस एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी विशे�
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प मध्यस्थी करू पहात होते. पण, मोदींनी व्यक्तिशः भेट घेऊन ट्रम्पना आपल्या बाजूला सध्यातरी वळविले आहे, असे वाटते.
जी-२० च्या दुहेरी अध्यक्षपदाचे शिवधनुष्य पेलण्यात इंडोनेशिया आणि भारत यशस्वी झाले तर, उदयोन्मुख जगासाठी त्याचे काम नवा उत्साह देणारे ठरेल.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गटातील मतभेद अधिक स्पष्ट होत असून अपेक्षित ध्येय गाठण्यापासून हे व्यासपीठ दूर होत चालले आहे.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
पुरुष आणि स्त्रियांसाठी योग्य मानल्या जाणार्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक भूमिकांच्या संबंधात जैविक युद्धाचा असुरक्षित लिंगांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे, क�
भारतासाठी जॉन्सन यांचा विजय होणे ही एक महत्वाची बाब आहे. कारण भारतासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबतच्या मतांवर कामगार पक्षाने चिंता व्यक्त केली होती.
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?
भारत को भी अमेरिका की घरेलू राजनीति में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना होगा.
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
बिग डेटा, RegTech आणि SupTech प्रणालीगत आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देत आले आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
जगभरातील देश ‘मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलना’ची रचना आणि अंमलबजावणी धोरणे यांचा शोध घेत असताना, यासंबंधीचे जागतिक मानक निश्चित करण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
डिजिटल रूबल जसजसे अधिक सुलभ होत जाईल, तसतसे ते आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे आणि रशियाच्या आर्थिक परिदृश्याला पुन्हा आकार देण्याचे मोठे कार्य करणार आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.