जी-२० चे नेतृत्त्व आशियाकडे

नुकत्याच इटलीच्या नेतृत्वाखाली थाटामाटात पार पडलेल्या जी-२० च्या परिषदेनंतर, पुढील वर्षी २०२२ मध्ये जी-२० चे नेतृत्व इंडोनेशियाकडे आणि त्यानंतर म्हणजेच २०२३ चे नेतृत्व भारताकडे असणार आहे. जगाच्या व्यासपीठावर आशियातील या दोन महत्त्वाच्या देशाचे नेतृत्व उदयास येत आहे, ही फार मोठी गोष्ट आहे. इंडोनेशिया आणि भारत यांच्या अध्यक्षतेखालील आशियाई जी-२० चे दुहेरी नेतृत्व एक शक्तीशाली धोरण (अजेंडा) म्हणून पुढे येणार आहे. जे आगामी दशकात जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देईल, अशी अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होते आहे.

इटालियन जी-२० च्या अध्यक्षांनी २०२१ मध्ये जवळपास १७५ कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यात २० मंत्रिस्तरांवरील बैठका, आरोग्य आणि अफगाणिस्तानवरच्या जी-२० च्या नेत्यांसोबतच्या दोन विशेष बैठका, वर्किंग ग्रुपच्या ६२ बैठका, आर्थिक स्तरांवरच्या ६० बैठका आणि अॅक्टिव्ह ग्रुप सोबतच्या अनेक बैठकांचा यात प्रामुख्याने समावेश होता.

याच्या पलिकडे कर्ज उपलब्धतेसाठी सामान्य बांधणी विकसित करणे, हे सर्वात पहिले प्राधान्य असायला हवे. ज्यातून पॅरिस क्लब आणि इतर जी-२० राष्ट्रे द्विपक्षीय आणि खाजगी कर्जाचे पद्धतशीर व्यवस्थापन करतील. त्यापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेकडून Debt Sustainability Suspension Initiative (DSSI) ताब्यात ठेवणे हे खरे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी ते संपुष्टात येणार आहे.

मे २०२१ मध्ये लाँच झाल्यापासून, DSSI ने संमिश्र परिणाम पाहिलेले आहेत. जवळपास, कमी उत्पन्न (लो इन्कम) असलेल्या ४० देशांना जागतिक महामारीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक तणावाला प्रतिसाद देण्यासाठी ज्यावेळी ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर देण्यात आले होते, त्यावेळी तर अनेक देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बाजारांसमोर त्यांची असुरक्षितता घोषित करण्याच्या भीतीने मदत घेण्यास टाळाटाळ केली होती. इथिओपिया आणि चाड या अशा दोन देशाने आधीच नवीन सामान्य बांधणी (new Common Framework) अंतर्गत कर्ज रचनेवर सल्ला घ्यायला सुरुवात केली.

२०२१ मध्ये IMF कडून जारी करण्यात आलेल्या स्पेशल ड्रॉईंग राइट्स (SDR) च्या ६५० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा पुनर्वापर सक्षम करणे, हे दुसरे प्राधान्य असणार आहे. कमी उत्पन्न असलेली राष्ट्रे ज्यांना आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी वित्तपुरवठा करण्याची नितांत गरज आहे. IMF मधील सदस्यांच्या कोट्यामधून SDR चे वाटप केले जात असते, उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील देशांना जारी केलेल्या SDR पैकी अर्ध्यापेक्षा कमी मिळालेल्या आहेत, यातील आणखी एक विरोधाभास म्हणजे ज्यांना त्याची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना ते कमी दिले गेले आहे.

IMF ने स्वतः असे सूचवले आहे की, जे विकसित राष्ट्रे IMF च्या Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) यांच्याकडून त्यांचे SDR पुन्हा उपयोगात आणू शकतात. जे व्याजमुक्तीला पाठिंबा देतात किंवा नवीन लवचिकता आणि टिकाऊपणा ट्रस्टद्वारे या दोन्ही उपाय यांचे मूल्यमापन करू शकतात. Daniel Bradlow आणि Kevin Gallagher यांच्या सारख्या तज्ञांनी सुद्धा आधीच सांगितले आहे की, सध्या SDR चे नियुक्त धारक असलेल्या सर्व संस्था जसे केंद्रीय बँका, डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन्स यांना एकमेकांशी जोडले गेले पाहिजे. हे असे केले तरच राष्ट्रांना SDR चे व्यवहार करणे अधिक सोपे जाईल.

नफ्याचे पुनर्वाटप आणि जागतिक किमान कर यावर जुलै २०२१ मध्ये जी-२० कडून मध्यस्थी केलेल्या जागतिक कर यावरील ऐतिहासिक करार कायदे करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे तिसरे आणि महत्त्वाचे प्राधान्य असेल. विशेषत: 20 अब्ज युरोपेक्षा जास्त जागतिक विक्री आणि १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा असलेले बहुराष्ट्रीय उद्योग नवीन नियमांद्वारे नियंत्रित केले जातील, १० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नफा २५ टक्के बाजार अधिकारक्षेत्रात पुनर्नियुक्त केला जाईल. ज्या ठिकाणाहून उद्योग व्यवसाय केला जात आहे.

७५० दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त वार्षिक महसूल असलेल्या सर्व बहुराष्ट्रीय उद्योगांवर १५ टक्के आंतरराष्ट्रीय किमान प्रभावी कॉर्पोरेट कर या दराने हे पूरक असेल. ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या शेवटच्या OECD बैठकीत, सर्व OECD आणि जी-२० देशांसह जागतिक GDP च्या ९० टक्क्यांहून जास्त प्रतिनिधित्व करणारे १३६ देश आणि अधिकारक्षेत्रांनी या कराराला सहमती दर्शवलेली आहे. सुरुवातीला, या कराराला विरोध करणारे एस्टोनिया, हंगेरी आणि आयर्लंड आता या करारात सहभागी झाले आहेत.

ज्याअर्थी, २०२२ मध्ये करावरील बहुपक्षीय करारावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. २०२३ मध्ये हा करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे, इंडोनेशिया आणि भारत या दोन्ही देशांची त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. इंडोनेशियाला देशांतर्गत कायद्यासाठी मॉडेल नियम आणि २०२२ मध्ये देय असलेल्या कर नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी Multilateral Instrument (MLI) विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे करार अंमलात आल्यावर करारांचा अवलंब कसा केला जातो, यावर भारताला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. हे नवीन नियम लागू झाल्यावर भारतासह इतर राष्ट्रांना स्वतःचा डिजिटल सेवा कर मागे घ्यावा लागणार आहे.

इंडोनेशिया आणि भारत यांच्यासाठी हरित गुंतवणुकीसाठी सर्वात जास्त वित्त सुरक्षित करण्याला प्राधान्य असणार आहे. OECD च्या दाव्यानुसार, विकसित देशांनी २०१९ मध्ये एकूण ७९.६ अब्ज अमेरिकन डॉलरची हमी दिली आहे. परंतु या आकड्याला भारतासह अनेक विकसनशील देशांनी आव्हान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या दाव्यानुसार, खात्रीशीरपणे, विकसनशील देश जगाला हवामान वित्तपुरवठ्याने सोन्याचा मुलामा देण्याचे काम करीत आहे.

हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुसंगत, तुलना करण्यायोग्य आणि विश्वासार्ह आधाररेखा मानकांचा विकास हे दोन्ही राष्ट्रांच्या हिताचे असतील. त्यात इंटरप्राइज व्हॅल्यू निर्मितीवर टिकाऊपणा तसेच संबंधित माहितीच्या आधारे प्रकटीकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकास करणे होय. IFRS ला FSB-नेतृत्वाखालील TCFD फ्रेमवर्कवर आधारित ही मानके विकसित करण्याचे आणि नवीन International Sustainability Standards Board (ISSB) लाँच करण्याची तयारी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. जागतिक बँकिंग आणि वित्तीय नियमांवर परिणाम करणारे हवामान बदलाच्या व्यापक आर्थिक जोखमींचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन साधनांचा विकास करणे देखील महत्त्वाचे आहे, जे सर्व फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुपच्या कक्षेत येत असून यात भारत सह-अध्यक्ष आहे.

जी-२० च्या फायनान्स ट्रॅक अजेंडापेक्षा वेगळा आणि शेरपाट्रॅक पेक्षा जास्त विस्तृत आणि विसंगत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था, जागतिक व्यापार आणि आरोग्य यांना इंडोनेशिया आणि भारतासाठी प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वात आधी तुर्कीकडून डिजिटल इकोनॉमी अजेंडा सादर करण्यात आला होता. त्याआधी तो चीनकडून संस्थात्मक करण्यात आला होता. तसेच जर्मनीच्या अध्यक्षतेखाली म्हणजेच अंतर्गत विकसित केलेले इंडोनेशियाकडून ते पुन्हा सक्रीय केले जाईल. जी नव्याने स्थापन करण्यात आलेली डिजिटल वर्किंग ग्रुपची देखरेख करेल. डिजिटलायझेशनचा फायदा घेण्यासाठी तसेच विकासासाठी या टेक्नोलॉजीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून लक्ष केंद्रीत केले जाईल.

जागतिक व्यापाराच्या मुद्द्यांवर, जी-२० मध्ये आतापर्यंत WTO मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, बहुपक्षीय नियम तयार करण्यासाठी आणि लस तयार करण्यासाठी TRIPS कडून Intellectual Property Rights (IPR) च्या तरतुदी माफ करण्यात कमी पडलेले आहे. WTO ची सुधारणा विशेषत: २०१९ पासून अपील मंडळाची रखडलेली आहे. ज्यावेळी अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती रोखण्यात आली होती. ‘Joint Statement Initiatives’ ची प्रथा WTO च्या भावनेच्या विरोधात उभी राहिलेली आहे. कारण, विकसित देशांची ई-कॉमर्स, गुंतवणूक सुविधा आणि देशांतर्गत नियमांवरील बहुपक्षीय निर्णय सर्व सदस्यांच्या पूर्ण सहमतीशिवाय WTO चार्टरवरील देशांतर्गत नियम सुरू आहेत.

इंडोनेशियाने आधीच स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, व्यापार आणि गुंतवणूक अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. WTO ची बारावी मंत्रिस्तरावरील बैठक Ministerial Conference (MC12) कझाकस्तानच्या अध्यक्षतेखाली किंवा इंडोनेशियाच्या जी-२० च्या देखरेखीखाली ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत पार पडणार आहे. आतापर्यंत मंत्रिपद हे दर दोन वर्षांनी आयोजित करण्यात येत असल्याने २०२३ मध्ये ही संधी भारताला मिळू शकते.

शेवटी सांगायचे झाल्यास, इंडोनेशिया आणि भारत या दोन्ही देशांना जागतिक आरोग्य प्रशासनाच्या ढाच्यात सुधारणा करण्याची संधी मिळू शकते. सध्या यात जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चा समावेश आहे. निर्णायक जागतिक आरोग्य संस्था आणि त्यांच्या उपक्रमांचा निधी सुधारण्यासाठी इटली आणि इंडोनेशिया यांच्या अध्यक्षतेखालील नवीन संयुक्त आरोग्य आणि फायनान्सिंग टास्क फोर्सची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे. भारतानेही या निर्णयाचे स्वागत केलेले आहे. तसेच WHO मधील गैर-निर्धारित निधीसाठी निधी वाढवण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

यातून सर्व संकेत मिळत आहेत की, आशियाई जी-२० मध्ये दुहेरी अध्यक्षांचे जागतिक आर्थिक प्रशासन अजेंडा स्वीकारण्यास तयार आहे. जर इंडोनेशिया आणि भारत यामध्ये यशस्वी झाले तर ब्राझीलसह अन्य इतर उदयोन्मुख जागतिक आर्थिक शक्तींसाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रभावी भूमिका पार पाडतील.

• International Affairs
• Multilateralism
• Development Partnerships

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.