Author : Harsh V. Pant

Published on Jan 24, 2025 Commentaries 0 Hours ago

अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?

ट्रम्प यांचा नवा अजेंडा: ग्रीनलँड, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लक्ष

Image Source: Getty

    अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. सर्वप्रथम, त्यांनी कॅनडाला ५१ वे अमेरिकन राज्य बनविण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर, ग्रीनलँड आणि पनामा कालवा ताब्यात घेण्यात रस दाखवला आणि आता त्यांनी मेक्सिकोच्या आखाताचे नाव बदलून "अमेरिकेचे आखात" करण्याचा उल्लेख केला आहे. ट्रम्प यांनी आपला नऊ कलमी अजेंडा सादर केला असून, त्यामध्ये त्यांच्या सर्व योजनांची स्पष्ट रूपरेषा आहे. ग्रीनलँड आणि पनामा कालवा ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी कारवाई करणार का, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी तो स्पष्टपणे नाकारला. मात्र, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर आर्थिक दबाव आणण्याची शक्यता व्यक्त केली, ज्यामुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत.

    या सर्व घडामोडींची सुरुवात ट्रम्प यांच्या पारंपरिक आक्रमक धोरणांवर विश्वास ठेवण्यात आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर अशांतता निर्माण होते. अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बदलण्याची त्यांची स्पष्ट इच्छा आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, सत्ता रिपब्लिकनांच्या हाती असो वा डेमोक्रॅट्सच्या, अमेरिका कधीही विस्तारवादी शक्ती म्हणून ओळखली गेली नाही. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य अमेरिकेच्या या प्रतिमेला विरोध करणारे ठरते. त्यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे संवाद व मुत्सद्देगिरीवर भर देण्याऐवजी, ट्रम्प उघडपणे धमकावण्यावर विश्वास ठेवतात.

    ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे महत्त्व संपूर्ण जगाला पटवून द्यायचे आहे. त्यांच्या मते, जर अमेरिका धमकावली गेली, तर मग तो कॅनडासारख्या मित्र देशाचा सामना असो किंवा चीन आणि रशियासारख्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांशी स्पर्धा असो—अमेरिका आपल्या स्वारस्यांच्या संरक्षणासाठी शक्य ते सर्व पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

    ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे महत्त्व संपूर्ण जगाला पटवून द्यायचे आहे. त्यांच्या मते, जर अमेरिका धमकावली गेली, तर मग तो कॅनडासारख्या मित्रदेशाचा सामना असो किंवा चीन आणि रशियासारख्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांशी स्पर्धा असो—अमेरिका आपल्या स्वारस्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतेही कठोर पाऊल उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
    याच भूमिकेचा भाग म्हणून त्यांनी हमासलाही इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी इस्रायली बंधकांची सुटका केली नाही, तर त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांवरून स्पष्ट होते की, अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण यापुढे जुन्या पद्धतीचे अनुकरण करणार नाही. उलट, अमेरिकेने अलीकडच्या दशकांत न केलेले प्रयोग करण्यास ते तयार असल्याचे संकेत ते देत आहेत.

    ट्रम्प यांची ही रणनीती मुख्यतः दबाव आणण्याच्या डावपेचाचा एक भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे. कॅनडाच्या दृष्टीने पाहता, ते वॉशिंग्टन सोबतचे आपले संबंध बिघडण्याची भीती बाळगून आहेत. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी प्रथम कॅनडाच्या उत्पादनांवरील शुल्क वाढवण्याची भाषा केली. यानंतर, वर्तमान पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो अमेरिकेला ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी गेले, पण तिथे ट्रम्प यांनी त्यांची खिल्ली उडवली. ट्रम्प कदाचित कॅनडासोबत सौदेबाजी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत—एकतर कॅनडाच्या उत्पादनांवर अधिक शुल्क भरण्यास भाग पाडण्यासाठी किंवा कॅनडाने अमेरिकेचे राज्य बनून त्या बदल्यात आर्थिक सवलती मिळवाव्यात, हा त्यांचा हेतू असू शकतो.

    ग्रीनलँड, डेन्मार्कचा एक भाग असला तरी, त्यात अनेक अमेरिकन गुप्तचर तळ, एक अंतराळ युनिट, आणि हायटेक उत्पादनांसाठी आवश्यक खनिजांचे मोठे साठे आहेत. ट्रम्प आपल्या वक्तव्यांद्वारे अमेरिकेसाठी ग्रीनलँडचे महत्त्व अधोरेखित करीत आहेत आणि रशिया आणि चीन यासारख्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांपासून अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये आपली पकड सुरक्षित ठेवली पाहिजे, असा संकेत देत आहेत. साहजिकच, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या संदर्भात हे मुद्दे जसजसे पुढे जाईल, तसतसे ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी दबाव वाढणार आहे.

    पनामा कालव्यातून अमेरिकन जहाजांवर तुलनेने जास्त शुल्क आकारले जात असल्याची ट्रम्प यांची चिंता आहे. त्यांना पनामा चीनकडे झुकण्याची भीती आहे, कारण पनामाच्या दोन बंदरांचे व्यवस्थापन हाँगकाँगमधील दोन कंपन्यांच्या हातात आहे. १९७७ मध्ये पनामाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या या कालव्यावर यापूर्वी अमेरिकेचे नियंत्रण असल्याने, ट्रम्प यांचे मत आहे की कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेचा दावा येथे सर्वोपरि असावा. दुसऱ्या शब्दांत, या प्रदेशातील भू-राजकारण लक्षात घेता, ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन असा आहे की इतर देशांपेक्षा अमेरिकेला येथे प्राधान्य दिले जावे.

    १९७७ मध्ये पनामाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या या कालव्यावर यापूर्वी अमेरिकेचे नियंत्रण असल्याने, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मत आहे की कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेचा दावा सर्वोपरि असावा.

    या संपूर्ण परिस्थितीतून हे देखील दिसून येते की जागतिक स्तरावर, जग आता अशा मार्गाकडे वळले आहे, जिथे महान शक्ती एकमेकांशी जोडल्या जाणार आहेत. एकेकाळी आपले म्हणणे असले तरी, ती आता एकमेव महासत्ता राहिलेली नाही, याची जाणीव अमेरिकेला आहे. चीनसारख्या देशाची वाढती प्रतिष्ठा त्याला आपले धोरणात्मक आणि परराष्ट्र धोरण बदलण्यास भाग पाडत आहे. खरे तर, डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या वक्तव्यांद्वारे बदलत्या अमेरिकेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये कॅनडा आणि मेक्सिकोबरोबरचे त्याचे आर्थिक मुद्दे आणि पनामा आणि ग्रीनलँडशी चीनची स्पर्धा यांचा समावेश आहे. 'अमेरिका फर्स्ट' हा ट्रम्प यांचा अजेंडा असल्याने ते अमेरिकन हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याचा निःसंकोच दावा करत आले आहेत.

    इतर देशांना या सगळ्याचे आश्चर्य वाटेल, कारण महासत्ता म्हणून अमेरिकेचे असे परराष्ट्र धोरण कधीच नव्हते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे राबवणार का, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, या संपूर्ण घडामोडीतून एक संदेश असा आहे की, ट्रम्प देशांतर्गत राजकारणामुळे हे करत आहेत आणि अमेरिकेचे मोठेपण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी इतर देशांवर दबाव आणणे आवश्यक असल्यास ते राष्ट्राध्यक्षपदी मागे हटणार नाहीत, असा संदेश आपल्या जनतेला द्यायचा आहे.

    मात्र, या प्रयत्नात ते अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिमेशीही खेळत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ व्या शतकातील विस्तारवादी आणि वसाहतवादी अजेंडा अवलंबला तर इतर देशांविषयी किंवा सॉफ्ट पॉवरबद्दल सहकार्यात्मक दृष्टिकोन ठेवून जगाला प्रोत्साहन देण्याची अमेरिकेची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. सर्व देशांचा संताप अमेरिकेच्या विरोधात जाईल. आतापर्यंत चीनकडे विस्तारवादी शक्ती म्हणून पाहिले जाते. ट्रम्प यांनी आपला दावा प्रत्यक्षात आणला तर तेही चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवताना दिसतील, ज्याचा फायदा बीजिंग घेऊ शकेल. मात्र, सध्या तरी हे सर्व दबावतंत्र आणि बार्गेनिंग पॉलिटिक्सबाबत असल्याचे दिसून येत आहे.


    हा लेख हिंदुस्तान वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला आहे.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

    Author

    Harsh V. Pant

    Harsh V. Pant

    Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

    Read More +