जी-7, काश्मीर प्रश्न आणि भारत

फ्रान्समधे बियारीझ गावात जी-7 या आंतरराष्ट्रीय गटाची वार्षिक बैठक पार पडली. जी-7 हा गट मुळात जी-8 होता. त्यात अमेरिका, कॅनडा, युके, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि रशिया असे आठ देश होते. २०१४ मध्ये रशियाने क्रिमीया ताब्यात घेतल्यावर रशियावर टीका झाली आणि रशिया जी-8 मधून बाहेर पडला.

खरे म्हणजे जी-8मध्ये रशिया हा एक विसंगत देश होता. बाकीचे देश पश्चिमी, भांडवलशाही, लोकशाहीवादी आहेत. रशिया आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या नेमके काय प्रकरण आहे हे खुद्द रशियालाही कळत नाही, इतरांचे सोडून द्या. रशिया बाहेर पडल्यानंतर आताचा जी -7 हा आजपर्यंत एकसंध गट होता. पण आता अमेरिकेने, म्हणजे ट्रम्प यांनी घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकांमुळे जी-7 हा गट एकसंध राहिलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, इराणवर घातलेले निर्बंध आणि हवामान बदलाचे संकट या तीन मुद्द्यांवर अमेरिका आणि जी -7मधले उरलेले सहा देश यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत.

जी-7मध्ये हे बलाढ्य देश एकत्र येऊन त्यांच्या हिताची चर्चा करतात. हीच मंडळी इतरांना बरोबर घेऊन स्वीत्झर्लंडमधे दावोसमधे वर्षातून एकदा भेटतात आणि जगाच्या हिताची (खरे म्हणजे स्वतःच्याच हिताची) चर्चा करतात. या चर्चा अनौपचारीक असतात. म्हटले तर ते एक गुऱ्हाळच असते. परंतू देशप्रमुख या चर्चेत असल्याने त्या त्या देशांच्या धोरणाला त्यामुळे दिशा मिळते.

अशा बैठकीत अनेक देशप्रमुख जेवताना, न्याहरी करताना, ड्रिंक घेताना मोकळेपणाने एकमेकांना भेटतात. ज्या गोष्टी जाहीरपणाने बोलता येत नाहीत त्या अशा चर्चेत व्यक्त होतात. न्यू यॉर्कमधे युनायटेड नेशन्स च्या बैठकांच्या वेळीही असेच घडते. त्या इमारतीत अनेक दालने आहेत आणि त्या दालनात देशप्रमुख आणि मुत्सद्दी खासगीत गप्पा करत असतात. कोणतेही ठराव करताना किती पुढे जायचे, किती मागं रहायचे, किती अपेक्षा बाळगायच्या इत्यादी गोष्टींचा अंदाज अशा गप्पांमधे येत असतो. दोन तीन दिवसांच्या खटपटीअंती एकादा ठराव मंजूर केला जातो, त्यात औपचारिकता असते, जमलेल्या लोकांच्या विचारांची दिशा त्या ठरावातून कळते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची समजूत काढून इराणवरचे निर्बंध शिथील करणे आणि चीनवर लादलेल्या जकाती रद्द करून घेणे, असा प्रयत्न फ्रान्सचे मॅक्रॉन आणि जर्मनीच्या मर्केल यांनी केला. पण, ट्रम्प यांनी त्याला फारशी किंमत दिली नाही. अमेरिका प्रथम (अमेरिका फर्स्ट) या धोरणानुसार ट्रम्प यांनी युरोप, चीन इत्यादी देशांशी वैरच उकरून काढले आहे. ट्रम्प ऐकायला तयार नाहीत हे या परिषदेत पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. फ्रान्सने ऐन वेळी इराणच्या परदेश मंत्र्यांना बोलावून इराण-अमेरिका संबंध सुधारायचा घाट घातला. पण ट्रम्प बधले नाहीत.

जागतिक पर्यावरण हा देखील या परिषदेतील एक महत्त्वाचा विषय होता. जागतिक तापमान वाढते आहे, जगभर पूर येताहेत, अवर्षणे होताहेत. एकूण जगच नष्ट होण्याच्या स्थितीत आहे. या संकटाचा सामना एकट्या दुकट्या देशाच्या हातात नाही. साऱ्या जगाने एक होऊन ती समस्या सोडवायला हवी आहे. म्हणूनच जी-7मधले देश आणि जगातल्या इतर देशांनी एकत्र येऊन आधी क्योटो करार आणि त्यानंतर पॅरिस करार केला. या करारातून वातावरणातल्या घातक वायूंचे प्रमाण मर्यादीत करण्यावर भर दिला गेला. पण दुर्दैवाने ट्रम्प या प्रयत्नात सहभागी नाहीत. उद्योग इत्यादीमुळे पर्यारणाचा नाश होतो आहे किंवा मुळात पर्यावरणाचा नाश होतो आहे, हेच ट्रम्प यांना पटत नाही. म्हणूनच ट्रम्प पॅरिस कराराच्या बाहेर पडलेत. फ्रान्स परिषदेत त्याना पटवायचा प्रयत्न मॅक्रॉननी केला. पण त्याचाही उपयोग झाला नाही.

ट्रम्प या अनिर्बंधची ख्याती आता सर्वदूर पसरली आहे. त्यांनी वळणावर आणायचा एक प्रयत्न जी -7 गटाने करून पाहिला. पण तो निष्फळ ठरला आहे, असेच म्हणायला हवे. जी-7, दावोससारख्या परिषदा हे विविध देशांच्या अनौपचारिक भेटींचे एक स्थळ असते. परिषदेचे सदस्य नसलेल्या देशप्रमुखाना आणि मुत्सद्द्यानाही या परिषदेत आमंत्रण असते. नरेंद्र मोदीनाही तसेच आमंत्रण होते. भारत जी -7चा सदस्य नाही. मोदीनी हजर राहावे आणि उपस्थित देशप्रमुखांना अनौपचारीकरीत्या भेटावे, अशी सोय परिषदेने केली होती. सामान्यतः मोदीनी कोणाला भेटावे आणि काय करावे हे मोदींवर आणि भारतीय मुत्सद्द्यावर सोडलेले असते. त्यात आयोजकांचा अधिकृत सहभाग नसतो.

नरेंद्र मोदी बियारीझमधे काय करणार होते? आर्थिक निर्बंध, जकात, जागतिक बाजार यात भारताला महत्वाची भूमिका आहे काय? हे अद्याप कळलेले नाही. पण, काश्मीरच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांच्याशी चर्चा झाली असणार, असे दिसते. कारण, ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नावर आपली मते व्यक्त केली होती. हा प्रश्न किचकट आहे, जुना आहे, तो सुटण्यासाठी आपण मध्यस्थी करायला तयार आहोत असे ट्रम्प म्हणाले होते. पाकिस्तानचे अध्यक्ष इम्रान खान यांच्या आग्रहामुळे ट्रम्प मध्यस्थी करू पहात होते. पण, भारताला मध्यस्थी नकोय हे आधी अनेक वेळा स्पष्ट झाले असूनही ट्रम्प तयार झाले होते. ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्व पाहाता ट्रम्पनी इमरान खान यांना होकार देणे समजण्यासारखं होते. त्यामुळे ट्रम्प यांना समजावायचे कसे, असा प्रश्न भारतापुढे होता.

ट्रम्प यांच्याबद्दल असे म्हटले जाते की, त्यांचा कारभार व्यक्तिगत आवडीनिवडीप्रमाणे चालतो. माणूस आवडला की झाले. उत्तर कोरियाचे किम याँग उन ट्रम्प यांना आवडले. ट्रम्प यांनी त्यांची भेट घेतली. पुतीनबद्दलही असेच काहीसे बोलले जाते. ट्रम्प यांना एखादी गोष्ट पटली की, मग अमेरिकन लोक किंवा सारे जग त्यांच्या धोरणाबद्दल काहीही बोलले तरी त्यांना फरक पडत नाही.

ट्रम्प म्हणाले की, काश्मीरप्रश्नी कोणीही मध्ये पडू नये. भारत आणि पाकिस्तानने हा प्रश्न आपसात बोलूनच सोडवावा. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे इमरान खानना दिलेले मध्यस्थीचे आश्वासन आता ते पाळणार नाहीत, अशी आशा आहे. अर्थात, पुन्हा इमरान खान यांनी ट्रम्प यांची खासगीत भेट घेतली नाही, म्हणजे मिळविले. कारण ट्रम्प यांचे काही खरे नसते हेच खरे. पण तरीही मोदींनी व्यक्तिशः भेट घेऊन ट्रम्प यांना आपल्या बाजूला सध्यातरी वळविले आहे, असे वाटते.

• Domestic Politics and Governance
• Development
• India
• G7
• India
• India-America
• Jammu and Kashmir

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.