कोविडची साथ, डिजिटलायझेशन या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जागतिक कामगार गतिशीलतेसंबंधात भारताने आपल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता हे विशेषतः भारतासारख्या देशात विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे अंग असते. कारण मोठ्या प्रमाणात असलेली लोकसंख्या हीच त्याचे वेगळेपण दर्शवणारी जमेची बाजू असते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर कामगारवर्गातील गतिशीलतेस देशाच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीत प्राधान्य असते आणि भारत याचा पूर्वीपासूनच जाहीररीत्या पुरस्कार करीत आहे. गेल्या दशकापासून कामाचे स्वरूप आणि कामगारांच्या गरजा यांमध्ये जगभरात मोठा बदल झाला आहे.
त्यातच कोविड-१९ साथरोगामुळे डिजिटलीकरणाला चालना मिळाली आणि ही प्रक्रिया वेगाने होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर या नव्या आणि अत्यंत गतीने बदलणाऱ्या वातावरणात भारताच्या पूर्वीच्याच योजना फार काळ टिकू शकतील, अशी शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यातील कामाच्या स्वरूपाबद्दल सुरू असलेली चर्चा आणि भू-आर्थिक कल यांची भारताला जाणीव असणे आवश्यक आहे. या जाणिवेतूनच आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेचा मुद्दा भारत चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतो आणि कामगारांसंबंधातील बदलणाऱ्या गरजांबाबत स्वतःला सुसज्ज ठेवू शकतो.
एकोणिसाव्या शतकात मालाच्या वाहतुकीमुळे आर्थिक वाढीला चालना दिली होती आणि विसाव्या शतकातील वाढीवर भांडवलाचे वर्चस्व होते. याच पद्धतीने अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती सांगतात त्यानुसार, जागतिक कामगार गतिशीलता हे एकविसाव्या शतकातील वाढीचे एक इंजिन आहे. सीमेवरून नागरिकांची जा-ये होत असेल, तर ते विकासाचे शक्तीशाली इंजिन होऊ शकते. त्याचे अधिक उदारीकरण केले जाऊ शकते. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या प्राप्तीत चौपट वाढ होऊ शकेल आणि एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) दुप्पट होईल. अर्थात, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरासंबंधात राजकीय मतभेद असल्याने त्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ‘संरक्षकतेचा अखेरचा बुरूज’ अशी बिरुदावली त्याने मिळवली आहे.
हे विशेषतः अकुशल कामगारांच्या स्थलांतरासंबंधात आहे. तुलनात्मक बोलायचे, तर विकसीत देशांकडून कुशल कामगारांचे (तथापि, एका मर्यादेपर्यंत) स्वागत केले जाते; परंतु अकुशल कामगारांना आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि सांस्कृतिक धोका मानले जाते. यामुळे अपरिवर्तनीय शक्तींना स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. प्रमुख्याने वयोवृद्ध संपन्न अर्थव्यवस्थांना कामगारांची आवश्यकता भासते आणि गरीब व अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांना आपल्याकडे असलेल्या अतिरिक्त कामगार बळाची निर्यात करण्याची गरज असते.
भारत हा या सर्व चर्चेच्या केंद्रस्थानी उभा आहे. भारत हा स्थलांतरितांची निर्यात करणारा जगातील सर्वांत प्रमुख देश आहे. गेल्या २५ वर्षांत भारतातून स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण दुप्पटीपेक्षा जास्त झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांसाठीही हा प्रमुख देश ठरला आहे. २०१५ मध्ये भारत हा जगातील स्थलांतरितांचा बारावा सर्वांत मोठा देश ठरला आहे.
संघराज्यीय मुत्सद्देगिरीमध्ये स्थलांतर हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. सुप्रशासित कामगार स्थलांतरासाठी आणि स्थलांतरित कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी व कल्याणकारी योजनांसाठी ग्वाही देण्याच्या पारंपरिक राज्यपद्धतीच्या पलीकडे त्याचा विचार होत आहे. जागतिकीकरणातील घटक आणि तंत्रज्ञानात झालेले बदल एकत्र येऊन कामाच्या आणि उत्पादनाच्या रचनेत परिवर्तन घडवून आणत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अभौतिकीकरणामुळे ‘आभासी स्थलांतरा’मधील वाढीला पोषक वातावरण दिले आहे.
देशादेशांमध्ये लवचिक आणि मुक्त कामगार पुरवठा होत आहे. ही एकप्रकारची ‘स्थलांतराशिवाय स्थलांतर’ अशी पद्धती आहे. हीच पद्धती नव्या कामगार व्यवस्थेची व्याख्या बनली आहे. ‘व्हर्च्युअल मायग्रेशन : दि प्रोग्रॅमिंग ऑफ ग्लोबलायझेशन ’ या ए. अनीश यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात ‘देह खरेदी’ (बॉडी शॉपिंग) (उपकराराच्या माध्यमातून परदेशातील कंपन्यांमध्ये काम करणारे कुशल कामगार) आणि ‘ऑनलाइन प्रोग्रॅमिंग’ (मायदेशात राहून इंटरनेटच्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांसाठी काम करणारे कुशल कामगार) या दोहोंमधील फरक दाखवून दिला आहे.
डिजिटल परिवर्तनामुळे ‘ऑनलाइन प्रोग्रॅमिंग’ला उत्तेजन मिळाले आहे आणि ऑफिसपासून लांब राहून काम करण्याच्या पद्धतीला कोविड-१९ साथरोगामुळे मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणात कामगार उपलब्ध असल्यामुळे भारत हा जगाचा सर्वांत मोठा डिजिटल कामगार पुरवठादार देश बनला आहे. त्यामुळे भारताने भविष्यातील आर्थिक मुत्सद्देगिरीचा विचार करताना या प्रक्रियेचा आधार घ्यायला हवा.
सध्या आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेचे वातावरण अत्यंत प्रवाही बनले आहे. डिजिटल परिवर्तन आणि कामातील पद्धतीत झालेल्या बदलामुळे वेगवान झाले आहे आणि कोविड-१९ साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या स्थितीमुळे ते तातडीचेही बनले आहे. हा भाग विकसनशील कामगार बाजारपेठेचा शोध आहे. हा भाग विकसित होणाऱ्या जागतिक कामगार बाजारपेठेच्या प्रवाहाचा शोध आहे. हा प्रवाह जागतिक कामगार गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय आर्थिक मुत्सद्देगिरीवर परिणाम करू शकतो.
कोविड-१९ साथरोगाचा उल्लेख न करता आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवर होणाऱ्या जागतिक परिणामांचा विचार करणे शक्य होणार नाही. हा साथरोग जागतिक स्थलांतराला ऐतिहासिकदृष्ट्या बसलेला सर्वांत मोठा धक्का आहे. या साथरोगामुळे जगभरातील नागरिकांच्या हालचालींवर संरक्षणात्मक निर्बंध लागू करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर पैशाचे वहन जागतिक स्तरावर सलग दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०२० मध्ये सहा टक्क्याने घटले आहे आणि ते आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेने २०२० मध्ये जागतिक स्तरावर त्यामध्ये १३ टक्के घट होण्याची, तर भारतासाठी २३ टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तवली होती.
साथरोगाचे कामगार बाजारपेठेवर वेगवेगळे परिणाम झाले आहेत. स्थलांतरित कामगार हा ‘अत्यावश्यक सेवे’तील संवेदनशील भाग असतो, असे संशोधनातून दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, साथरोगाशी लढण्यासाठी आरोग्यसेवा आणि देखभालीचे काम हे जगाचे मोठे साधन आहे. ब्रिटन आणि जर्मनीसारख्या देशांमधील अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थलांतरितांना ‘अत्यावश्यक कर्मचारी’ (जर्मनीने कृषी कामगारांना आणण्यासाठी चार्टर्ड फ्लाइट्सचे नियोजन केले होते.) असा दर्जा दिला आहे. तर दुसरीकडे अमेरिका आणि आखाती देशांनी (विशेषतः भारतीय स्थलांतरितांसाठीचे प्रमुख देश) संरक्षणात्मक अडथळे निर्माण केले आहेत. ते नजीकच्या काळात तरी दूर होणे संभवत नाही.
परदेशी माणसांविषयी तिरस्काराची भावना आणि संरक्षक भूमिका यांसारख्या स्थलांतरितांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या पूर्वीपासूनच्या समस्या साथरोगामुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहेत. परदेशी व्यक्तींविषयी तिरस्काराची भावना आखाती देशांमध्ये आतापासूनच वाढलेली दिसत आहे. या देशांमध्ये विषाणूच्या फैलावामुळे अकुशल कामगारांवर संक्रांत आली असून स्थलांतरित कामागारांना कामावर ठेवू नये, असा इशारा अकुशल कामगार आणि त्यांच्या मालकांना देण्यात आला आहे.
याच संदर्भाने संरक्षक भूमिका घेणे वाढण्याचीही शक्यता आहे. पद्धत ४ अंतर्गत सेवेनुसार, सर्व प्रकारच्या कामगार पुरवठा पद्धतींमध्ये व्यक्तींची उपस्थिती अथवा हालचाल यांना नेहमीच कमीतकमी स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. मात्र, या संदर्भात होणाऱ्या थोड्याफार प्रगतीलाही या साथरोगामुळे खिळ बसण्याची शक्यता आहे. भारताच्या सेवाकेंद्री अर्थव्यवस्थेत व्यापारासंबंधातील वाटाघाटींमध्ये कामगार गतिशीलतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, जागतिक व्यापाराच्या चर्चेमध्ये पद्धत ४ खुलेपणाविषयी फारशी उत्सुकता नसली, तरी त्यामुळे असंतोष वाढला आहे.
या उद्दिष्टासाठी २०१३ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या सेवा कराराअंतर्गत बहुराष्ट्रीय व्यापाराचा मुद्दा समाविष्ट आहे, पण तोही रेंगाळला आहे. भारताचा यात समावेश नाही. भारताच्या निर्यात सेवा या प्रामुख्याने पद्धत १ (सीमापार पुरवठा) च्या माध्यमातून सुरू आहेत.
साथरोगामुळे कार्यान्वित करण्यात आलेल्या घटकांच्या परिणामामुळे कामगार बाजारपेठेची पुनर्रचना करणे क्रमप्राप्त ठरू शकते. त्यापैकी एक म्हणजे, देशाबाहेर जाणारा मोठा कामगारवर्ग साथरोगामुळे तेवढ्याच प्रमाणात परतू शकतो. दुसरे म्हणजे, संसर्गाचा फैलाव होण्याच्या धोक्यामुळे देशांच्या सीमा स्थलांतरासाठी दीर्घ काळापर्यंत बंद राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लसीकरण होत असलेल्या प्रगत देशांमध्ये ही स्थिती असेल. जगभरात आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र बनू लागल्यामुळे देशादेशांमध्ये आपल्या नागरिकांनाच प्राधान्य दिले जाईल. त्याचा परिणाम म्हणजे स्थलांतराचे कारण आणि विकास यांची हानी होईल. अखेरीस, तंत्रज्ञानाच्या अंगाने झालेल्या बदलामुळे सर्वच ठिकाणी उच्च कुशल कामगारांची मागणी वाढू शकेल.
साथरोगाचा कामगार बाजारपेठेवर विविधांगी परिणाम झाला आहे. अशा वेळी संघी आणि आव्हाने यांचे अचूक मोजमाप होणे आवश्यक असते. भारतीय कामगार प्रामुख्याने आखाती देश आणि अमेरिका येथे स्थलांतर करतात. सन २०२० च्या मे महिन्यात, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, कोविड-१९ आणि तेलावर आलेल्या संकटामुळे आखाती देशांमधील सुमारे ६० नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
‘आखाती सहकार्य मंडळा’च्या ‘राष्ट्रीयीकरण धोरणां’मुळे ही समस्या अधिक उग्र बनू शकते. कारण या धोरणाअंतर्गत स्थानिक नागरिकांना नोकऱ्यांची उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरावरील अवलंबित्व कमी करणे या बाबींचा समावेश होतो. बहारिन या देशाने साथरोगादरम्यान रिक्त झालेल्या स्थलांतरितांच्या जागांवर आता स्थानिकांना सामावून घेणार असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. अर्थात, राष्ट्रवादी धोरणांचा स्थलांतरित कामगारांच्या गरजेवर फारच अल्प काळ परिणाम होऊ शकतो.
सध्या तरी, बांधकाम, देखभाल आणि सेवा क्षेत्रात स्थलांतरित कामगारांना मागणी कायम राहणार, असे दिसते आहे. आखाती देशांकडून २०३० पर्यंत शिक्षित स्थलांतरित कामगारांची मागणी ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असून दूरगामी विचार केला, तर आखाती देशांना उच्च कौशल्य असलेल्या कामगारांची गरज हळूहळू कमी भासू लागणार आहे. डिजिटल परिवर्तन आणि हवामान बदलाचा एकत्रित परिणाम होऊन काही नव्या क्षेत्रांत मनुष्यबळाची गरज भासण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये उर्जा क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात नवा रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि या क्षेत्रात २०३० पर्यंत नव्या ६५ हजारांपेक्षाही अधिक नोकऱ्या निर्माण होणे शक्य आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखाली अमेरिका आणि भारतादरम्यानचे संबंध प्रगतीपथावर गेले. याला केवळ स्थलांतराचा अपवाद आहे. ट्रम्प यांनी काही प्रकारच्या ‘वर्क व्हिसां’वर तात्पुरती बंदी आणल्यामुळे भारतीय एच १ बी व्हिसाधारकांचे असमान नुकसान झाले. शिवाय त्यांनी एच १ बी व्हिसासाठी काही कठोर निर्बंध लादले, उदाहरणार्थ, अर्ज करण्यासाठी शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली. यांमुळे भारताला जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) अमेरिकेविरोधात याचिका दाखल करणे भाग पडले.
अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या कार्यकाळात हे निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता आहे. बायडेन यांनी आपल्या प्रचारमोहिमेत दिलेल्या आश्वासनानुसार, उच्च कुशल कर्माचाऱ्यांना व्हिसा देताना देशानुसार वाटा देण्याची पद्धत ते रद्द करणार आहेत आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनीअरिंग आणि गणित या विषयांमधील ‘पीएचडी’धारकांना व्हिसा मर्यादेच्या कक्षेतून सवलत देण्यात येणार आहे. ही भारतासाठी चांगली गोष्ट आहे; परंतु डब्ल्यूटीओ आणि आयात मालावरील जकातीच्या मुद्द्यावर बायडन यांनी स्पष्ट मौन पाळले आहे, ही चिंतेची गोष्ट आहे.
वरील प्रदेशांमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवतानाच भारत सरकारने या संबंधात लक्षणीय क्षमता असलेल्या अन्य प्रमुख प्रदेशांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास (ओईसीडी) संघटनेमधील देशांना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा पद्धतीच्या संरक्षणासाठी २०५० पर्यंत ४० लाख अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. ब्रिटनने अलीकडेच केलेल्या घोषणेनुसार, तो देश ‘अमर्यादित भारतीय उच्च कुशल कामगारांना’ २०२१ नंतरच्या काळात दारे उघडी करील.
विशेष म्हणजे, युरोपीय महासंघही कुशल आणि अकुशल कामगारांचा दरवाजे खुले करण्याचे मार्ग तपासून पाहात आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’च्या अहवालानुसार, युरोपात विशेषतः वैद्यकीय आणि इंजिनीअरिंग या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात कुशल कामगारांची कमतरता आहे. ही गरज देशादेशानुसार भिन्न असेल आणि त्यानुसार ती तपासून पाहिली जाईल. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोपीय महासंघामधील वाटाघाटींमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची गतिशीलता हा प्रमुख घटक असू शकतो.
कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर युरोपीय महासंघाकडूनही जोर दिला जात आहे. आणि अनियमित व अवैध स्थलांतरात घट करण्यासाठी अल्पकुशल कामगारांच्या भरतीच्या प्रक्रियेसाठी एक आराखडा तयार करण्याच्या स्थलांतर पद्धतीला आजवर अपयश आले आहे. भारत सरकारने या घडामोडींकडे लक्ष द्यायला हवे आणि या क्षेत्रात भरीव संवादासाठी भारताने युरोपीय महासंघाबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरू ठेवायला हवा. स्थलांतर आणि गतिशीलता (२०१६) या विषयांवर भारत आणि युरोपीय महासंघाने तयार केलेला सामायिक कार्यक्रम हे त्या उद्दिष्टाप्रत पुढे टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे.
यापुढील लक्ष्य हे विद्यार्थ्यांची गतिशीलता, प्रशासन आणि अनियमीत स्थलांतराला प्रतिबंध (विशेषतः ईशान्य भारतातून युरोपीय महासंघाकडे, त्यासाठी संबंधित भारतीय राज्यांचे सहकार्य आवश्यक असेल.) या महत्त्वाच्या प्रमुख क्षेत्रांसाठी असेल. याशिवाय, जपानमध्ये वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने या वयोगटाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या देशाकडून स्थलांतरविषयक धोरणांमध्ये खुलेपणा आणणे सुरू केले आहे. त्या अंतर्गत २०१३ पासून या देशातील परदेशी कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. कुशल कामगारांना कायमस्वरूपी निवासाचा परवाना देण्याची प्रक्रियाही जपानने जलद केली आहे. ‘ब्ल्यू-कॉलर’ नोकऱ्यांसाठी व्हिसा देण्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि ‘ब्ल्यू-कॉलर’ कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी जपानमध्ये एक कायदा मंजूर केला आहे, हे महत्त्वाचे.
साथरोगादरम्यानच्या काळात ऑफिसपासून लांब राहून काम करण्याकडे किंवा आभासी काम करण्याकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे ‘आभासी स्थलांतरा’ला चालना मिळण्याची शक्यता अलीकडेच वर्तविण्यात आली होती. त्यामुळे कुशल कामगारांना संबंधित देशाच्या सीमेपलीकडे राहूनही काम करण्याची संधी मिळणेही शक्य होऊ शकते. तथापि, भारतीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार, अशा पद्धतीचे काम ज्या क्षेत्रांना चालू शकते, त्या क्षेत्रांमध्ये केवळ सुमारे १८ टक्के कामगारच आपल्या घरातून परदेशातील कंपनीसाठी काम करू शकतात. तेवढ्याच टक्के कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण आणि आवश्यक सुविधा असू शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवर या प्रक्रियेचा परिणाम अपेक्षेएवढा ठळक दिसून येणार नाही.
नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे कामगार बाजारपेठेची होणारी फेररचना कशी असेल? नव्या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक कामगार क्षेत्रात काही प्रकारच्या रोजगारांना धोका निर्माण झाला आहे. मध्यमकुशल कर्मचाऱ्यांसाठीच्या नोकऱ्या संपत चालल्या आहेत. यामुळे कौशल्यामध्ये पक्षपातीपाणी सुरू झाला आहे. म्हणजे उच्च कुशल कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे आणि त्यांच्यासाठी अधिक लवचिकताही दाखवली जाते व साथरोगादरम्यान त्यांच्याप्रती अनुकूलताही दाखवली जात आहे.
यांत्रिकीकरणामुळे नोकऱ्या जाण्याची बरीच शक्यता असली तरी आणि तसे नियोजन सुरू असले, तरीही पांढरपेशा वेगळ्या गुणांची आवश्यकता असलेल्या नोकऱ्या अद्यापही टिकून आहेत. दीर्घकालीन विचार केला, तर अशा कौशल्यासंबंधीच्या पक्षपातामुळे विकसनशील देशांमधील अकुशल कामगारांच्या लोंढ्याच्या जीवावर कामगारांच्या मागणीच्या रचनेतही मोठ्या प्रमाणात बदल संभवतो.
‘घोस्ट वर्क’ या मेरी ग्रे आणि सिद्धार्थ सुरी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात डिजिटल परिवर्तनामुळे कामगार बाजारपेठेवर झालेल्या प्रतीकात्मक परिणामाकडे लक्ष वेधले आहे. ‘प्लॅटफॉर्म’ अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी जवळजवळ अदृश्य जागतिक कायर्यशैलीचा उदय झाला आहे. या पुस्तकामध्ये आभासी, जागतिक स्तरावर विखुरलेला उच्च कुशल कामगारवर्ग वर्णिला आहे. हा कामगारवर्ग लवचिकपणे, कृती आधारित काम करतो आणि ‘ॲप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेस’चा अहवाल सादर करतो. भारत हा या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहे आणि तो वेगाने जगाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ते (एआय)वर आधारित ‘बॅक ऑफिस’ बनत चालला आहे.
ग्रे आणि सुरी यांच्या अंदाजानुसार, २०५५ पर्यंत सध्याच्या जागतिक रोजगारापैकी ६० टक्के रोजगार हा ‘घोस्ट वर्क’कडे वळला असेल. हे कदाचित त्याहीपेक्षा लवकर होऊ शकते. कारण साथरोगामुळे जागतिक स्तरावर आलेल्या मंदीमुळे नियमीत प्रकारच्या नोकऱ्या संपतील आणि हे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असेल. कामगार क्षेत्राच्या आकाराचा अंदाज बांधणे सध्या कठीण आहे. कारण त्यांच्या कामाचे स्वरूप अदृश्य आहे. मात्र, कामाच्या पद्धतीमुळे लवचिक ‘आभासी स्थलांतरा’ च्या स्वरूपात संधी मिळवून दिल्या आहेत. आणि जगभरातील मालकांकडे काम करण्याची क्षमताही मिळवून दिली आहे. यातून खर्चही कमी झाला आहे.
डिजिटल ब्ल्यू-कॉलर कामगार मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांचा मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त अशी स्थिती होणार आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनासंबंधाने सौदेबाजी करण्याची क्षमताही वाढेल. परिणामतः वेगळेपणाची भावना निर्माण होईल; नोकरीची सुरक्षितता आणि गतिशीलता यांची हानी होईल. यावर सामूहिक कृती करणे कठीण आहे. कारण त्यांचे काम विस्कळित स्वरूपाचे आहे आणि ते सगळे जगभरात विखुरलेले आहेत. शिवाय ते एकमेकांकडे स्पर्धक म्हणूनच पाहतील. या कामाचे सीमापार, अदृश्य आणि अनौपचारिक स्वरूपामुळे प्रचंड प्रमाणात नियामक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
कामाचे स्वरूप सुस्पष्टपणे परिभाषित करून आणि या कामगारांसाठी एक विस्तृत डेटाबेस तयार करून या कामगार पुरवठा साखळ्यांना दृश्यमान करण्याच्या दृष्टीने सर्वप्रथम देशांनी आपले प्रयत्न वाढवायला हवेत. केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये मांडलेला अर्थसंकल्प हा त्या दृष्टीने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यामध्ये सर्व स्तरावरील कामगारांना किमान वेतनाची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करण्यात आली, तर ती कामगारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या दृष्टीने आर्थिक मुत्सद्देगिरीची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. कामगारवर्ग सर्व जगभरात विखुरलेला असल्याने ‘घोस्ट वर्क’चे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संघटनाची आवश्यकता आहे.
जागतिक पटलावरील बदलत्या दृष्टिकोनाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात जागतिक कामगार गतिशीलतेचा पुरस्कार करणे शक्य होण्यासाठी भारताने आपल्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीच्या आराखड्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. हा विभाग मुद्द्यांच्या आधारे पुढे जाईल आणि हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी एक व्यापक मार्ग आखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
जागतिक कामगार गतिशीलतेविषयी चर्चा करताना भारताने आपल्या जुन्या दृष्टिकोनावर फेरविचार करायला हवा. अगदी अलीकडे म्हणजे २०१७ मध्ये भारताने ‘ट्रेड फॅसिलिएशन अग्रीमेंट फॉर सर्व्हिसेस’ हा वाटाघाटींसंबंधातील मसुदा जागतिक व्यापार संघटनेसमोर सादर केला होता. त्या वेळी भारताच्या पदरी निराशाच आली होती. प्रादेशिक स्तरावर अलीकडेच झालेल्या ‘प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी’ (आरसीईपी) साठी करण्यात आलेल्या वाटाघाटींमध्येही भारताला यश आले नव्हते.
भारताची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे. त्यामुळे व्यापारी वाटाघाटी करताना देशाला सातत्याने बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत आहे. विशेषतः कृषी, रिटेल आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रातील उत्पादकता कमी होत असल्याने बाजारपेठ मिळवण्यासाठी भारताची भूमिका बचावात्मक राहाते आणि सेवा क्षेत्रात खुलेपणा आणण्याची मागणी करणेही भारतासाठी अवघड होऊन बसते. ‘आरसीईपी’ वाटाघाटींमध्ये हेच दिसून आले. अशा परिस्थितीत भारताने बचावात्मक पवित्रा घेण्याऐवजी संयमीत आणि कल्पक मुत्सद्देगिरी दाखवायला हवी. त्यातून भारताला आपले उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते.
यावर एक उत्तर म्हणजे बहुपक्षीय भागीदारी करण्यापेक्षा द्विपक्षीय संधी शोधणे. या पद्धतीने भारताला यापूर्वीच लाभ मिळवून दिला होता. जागतिक गतिशीलतेसंबंधात भागीदारीमध्ये येणारे प्रमुख अडथळे म्हणजे विश्वासाचा अभाव, स्थलांतरामुळे होणारा आर्थिक व अंतर्गत सुरक्षाविषयक अंतर्गत परिणाम आणि आता आरोग्याचा धोका. त्यामुळे वाटाघाटी करताना भारताने काही मुद्द्यांवर सखोल काम करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, अतिरिक्त काळ वास्तव्याची जबाबदारी, अवैध स्थलांतर, तात्पुरत्या काळासाठी हंगामी कामगार कायदे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व त्याचे पालन होत आहे ना, हे पाहण्यासाठी कायद्याने उत्तरदायित्व देणे.
वाटाघाटींदरम्यान अधिक धोरणात्मक जागा मिळवण्यासाठी भारताने कल्पकतेने विचार करायला हवा. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन मंडळाने सांगितलेला एक तोडगा म्हणजे, ‘स्टार्ट-अप व्हिसा’ देणे. यामुळे कल्पक बुद्धिमत्ता देशाकडे आकर्षित होईल; तसेच त्यामुळे भारत केवळ मागणी करत आहे, असे दृश्य दिसण्याऐवजी भारत उच्च कुशल कामगार गतिशीलतेसाठी उत्सुक आहे आणि भारताचे धोरण भागीदारी करण्याकडे आणि भूमिका तडजोड करण्याची आहे, असे दिसून येईल. यामुळे भारताचे स्थलांतर धोरणही स्पष्ट होईल आणि देशाबाहेर स्थलांतरित झालेल्यांना देशाच्या विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी मार्गही उपलब्ध होऊ शकेल. अर्थात, द्विपक्षीय भागीदारी करतानाच बहुपक्षीय भागीदारीच्या आघाडीवरही भारताने आपले प्रयत्न चालूच ठेवायला हवेत. जागतिक व्यापार संघटना आणि ‘आरसीईपी’सारख्या व्यासपीठांच्या संपर्कात राहून कामगार गतिशीलता मार्गाचा अधिक चांगला आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत.
देशांतर्गत आणि स्थलांतरासंबंधीच्या विशेष हक्कासंबंधाने भारताने आपल्या कामगारांच्या क्षमतावृद्धीसाठी काम करायला हवे. कौशल्याच्या गरजा या अखंड नाहीत आणि भविष्यातील कामाच्या गरजाही तशा नाहीत. कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमात शिकण्याच्या प्रारंभाकडे लक्ष द्यायला हवे.
भविष्यातील कामगारशक्ती ही वेगवान हवी आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये सहजपणे वावरणारी हवी. डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्राथमिक ज्ञान गरजेचे असेल आणि एकूण लोकसंख्येपैकी एका भागाला उच्च तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र शिक्षण, रोबोटिक्स, व्यापक ‘डेटा’ आणि ‘नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग’ या क्षेत्रांमध्ये कौशल्याधारित तंत्रज्ञानातील बदल मोठी मागणी निर्माण करू शकतो. ‘सॉफ्ट स्किल्स’ना फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही, पण ती प्रत्येक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये व्यावसायिक शिक्षण आणि औपचारिक शिक्षण कौशल्यासह उमेदवारी यांचे एकत्रिकरण आहे. क्षमता वाढीचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने स्थलांतरासंबंधी प्रशासनामध्ये अधिकाधिक संस्थांचा समावेश करण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी कामगार व रोजगार मंत्रालय आणि कौशल्य विकास व आंत्रप्रेन्युअरशिप मंत्रालयाने कळीची भूमिका बजावली आहे; परंतु कौशल्य न जुळण्याची समस्या तीव्र आहे. त्याचप्रमाणे कौशल्याची सीमापार जाणीव असणेही आव्हानात्मक आहे.
या मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी एकात्मिक धोरण आणि प्रमाणीकरणाचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. यामुळे देशादेशांमध्ये आदानप्रदान करून एकत्रित काम करता येऊ शकते. यासाठी देशाच्या ‘रेकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग’ कार्यक्रमाच्या प्राधान्यक्रमाने बळकटीकरणासाठी प्रयत्न करायला हवेत. भारतातील बराचसा कामगारवर्ग हा कुशल आहे. पण त्याचे प्रमाणीकरण झाले नसल्याने त्याला कुशल म्हणून ओळखले जात नाही. तंत्रज्ञानावर आधारित उत्तरांमुळे मध्यस्थीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊ शकते. ऑनलाइन रोजगार पोर्टल्स, कौशल्य पडताळणी आणि चाचणी व करारांची पडताळणी ऑनलाइन करता येणे शक्य असल्याने योग्य नोकरी मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षमही होईल.
क्षमतावाढीसाठी एक तयार धोरण हवे. उदाहरणार्थ, युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांचे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी युरोपीय मानकांनुसार, प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण कार्यक्रम आखायला हवेत. असे प्रशिक्षण व कार्यक्रम आतिथ्य, आरोग्य, बांधकाम आणि देखभाल या क्षेत्रांच्या दृष्टीने आखायला हवेत. या क्षेत्रांमध्ये कामगारांची मागणी वाढणार आहे.
स्थलांतराचा यजमान देशांमध्ये काय परिणाम झाला आहे, या मुद्द्याचा शैक्षणिक आणि धोरणात्मक चर्चेत प्रामुख्याने समावेश हवा. माहिती संकलनाची कमतरता असल्याने मूळ देशाच्या राजकारण व अर्थकारणावर झालेल्या परिणामांवर प्रकाश टाकणारा तुलनेने कमी अभ्यास करण्यात आलेला आहे. भारताने या प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे. अकुशल स्थलांतरित हे साधारणतः मायदेशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम घडवून आणतात, हे निश्चित. मात्र कुशल स्थलांतरितांचा नकारात्मक आणि सकारात्मक दोन्ही परिणाम होतो.
कुशल कामगारांच्या स्थलांतरामुळे भारतात होणाऱ्या ‘ब्रेन-ड्रेन’चा भारतीय विद्यापीठांच्या दर्जावर मूर्त प्रभाव पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे भारताने त्याकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे. भारत हा निव्वळ गुणवानांची निर्यात करणारा देश आहे. त्याचा आर्थिक मुत्सद्देगिरी आणि विकासावरही परिणाम होत असतो. कारण देशाचे अंतर्गत भविष्य हे निर्विवादपणे आंतरराष्ट्रीय प्रभावाशी जोडलेले आहे. या समस्येचा गंभीर विचार व्हायला हवा. कामगार गतिशीलता कराराची रचना हे लक्षात घेऊन करायला हवी. आपण मूळ देशाला प्रशिक्षण देऊ शकतो आणि ‘ब्रेन-गेन’साठी तरतूद करू शकतो.
कामगारांची गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आलेला ‘दि ऑस्ट्रेलिया पॅसिफिक ट्रेनिंग कोॲलिशन’ (एटीपीसी) हा कौशल्यविकास कार्यक्रम ही एक चांगली ‘केस स्टडी’ आहे. एटीपीसीमध्ये दोन मार्ग आहेत. त्यापैकी एका मार्गावर भाषा, डिजिटल साक्षरता, सांस्कृतिक प्रशिक्षण, आरपीएल (प्राधान्य शिक्षण) आणि परदेशात प्रशिक्षणासाठी अन्य आवश्यक घटक यांचा समावेश होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, कामगारांच्या परतीसाठी आणि पुर्नरचनेसाठी उपयुक्त ठरेल, असा संपूर्ण कार्यक्रम आहे. लांब राहूनही याचा उपयोग करून घेता येऊ शकतो आणि आरपीएल अर्जांना पाठिंबा देता येतो; तसेच परतणाऱ्यांना कोणते काम करता येईल व कोणते काम उपलब्ध आहे, त्याची माहिती त्यातून ठेवता येऊ शकते.
देशाचा विकास आणि स्थलांतरविषय मुद्दे यांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावर देशाच्या स्थलांतरविषयक कार्यक्रमाचे आणि स्थलांतराचे चक्र उलट्या दिशेने फिरवण्याच्या धोरणाचे यश अवलंबून आहे. याशिवाय भारताला आपल्या विकासात्मक कार्यक्रमांमध्ये अधिक कल्पकतेने आणि सखोलपणे स्थलांतरितांना सामावून घेणे आवश्यक आहे. स्थलांतरित हा काही एकसंध विभाग नव्हे आणि त्याच्याकडे वेगवेगळ्या कोनांमधून पाहायला हवे, याची जाणीव यशस्वी धोरणामध्ये दृश्यमान असावी. उदाहरणार्थ, अनिवासी भारतीय, फार पूर्वी स्थलांतर केलेले भारतीय आणि अलीकडे स्थलांतर केलेले भारतीय या तिन्हींमधील फरक ओळखायला हवा. असा वेगवेगळ्या गटांसाठी वेगवेगळी धोरणे आखायला हवीत.
भारतीय स्थलांतरितांपैकी बहुसंख्य लोक हे उच्च कौशल्यप्राप्त असल्यामुळे स्थलांतरविषयक संघटनांनी प्रभावशाली सल्लागार जाळी निर्माण करून कौशल्य उपक्रमांसाठी पूरक मदतही करायला हवी. मात्र, अधिक परिणामांसाठी स्थलांतरविषयक धोरण हे अधिक कल्याणकारी असावे आणि त्याचा कल व आशय हा सहानुभूतीपूर्ण असावा. भारताने आपल्या स्थलांतर धोरणाचा विस्तार करून त्यामध्ये स्थलांतरित भारतीयांना उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जगभरात स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांच्या अस्वच्छ आणि धोकादायक जगण्याच्या पद्धतीवर साथरोगाने प्रकाश टाकला आहे. हे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर प्रशासनाच्या आराखड्याचे अपयश आहे. या धोरणामधील दरी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय अर्थविषयक मुत्सद्देगिरी अवलंबणे भाग असल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे.
आर्थिक मुत्सद्देगिरीमधील वाढत्या जटिलतेमुळे नोकरशाहीने आपले आराखडे अधिक अनुकूल, विकेंद्री करावेत; तसेच त्यामध्ये प्रतिसाद जाणून घेण्याची अंतर्गत यंत्रणा त्यामध्ये असावी. आखाती देशांमधील स्थलांतरितांचे उदाहरण पाहाता प्रतिसाद जाणून घेण्याची अंतर्गत यंत्रणा असण्याची गरज अधोरेखित होते. भारताने किमान वेतनाची निश्चिती केली असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आव्हाने आहेत. याचे कारण म्हणजे संबंधित देशांमधील करारपद्धती. (संबंधित देशात स्थलांतर करण्याआधी कामगार त्या देशाशी करार करतात. पण जेव्हा ते संबंधित देशात येतात तेव्हा त्यांना मूळ कराराऐवजी वेगळे आणि कमकुवत करारावर सही करावी लागते.
अशा वेळी धोरणांतर्गत भारतीय दूतावास हे प्रतिसाद केंद्रे म्हणून काम करू शकतात. अशा बहुपेडी दृष्टिकोनामुळे मालक व कामगार संघटना आणि आंतरमंत्रालय सहकार्य अशा सर्वच घटकांमुळे अधिक परिणामकारक प्रशासनाचा पुरस्कार करणे शक्य होते. भारतीय नोकरशाहीमध्ये विशिष्ट विषयामधील कौशल्याची आवश्यकता आहे आणि मंत्रालयांतर्गत संस्थात्मक ज्ञान प्राप्तीसाठी आणि निर्मितीसाठी अधिक चांगली पद्धती अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. हे सुधारणेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक समजले जातात.
प्रशासनाच्या धोरणांमधील रिकाम्या जागा भरून काढण्यासाठी अनुकूल धोरणे बनवून आणि ती सध्याच्या धोरणांमध्ये समाविष्ट करायला हवीत. त्यापैकी एक पोकळी म्हणजे, वेतन-चोरी. विशेषतः आखाती देशांमध्ये कंपन्यांकडून करारांमधील कलमांची थेट पायमल्ली केली जात असते. या संदर्भात भारत सरकारने अनेक भागांमध्ये उभी केलेली ई-स्थलांतर व्यासपीठे ही अशा समस्या सोडवण्यासाठी मदत करू शकतात. अशा व्यासपीठांचे आखाती देशांमधील कामगार व्यासपीठांमध्ये एकत्रीकरण करून त्यात सुधारणा करता येईल. भारतीय कामगारांच्या तक्रारी समजून घेण्यासाठी एक यंत्रणा उभी केली, तर तिचाही उपयोग होऊ शकतो. कोविड-१९ साथरोगाच्या काळात भारतीयांच्या परत पाठवणीसाठीचे अर्ज भरून घेण्याने कामगारांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी आणि त्याच्या निवारणासाठी जागाच उरलेली नाही.
पुरावाधारित अनुकूल धोरणांसाठीही गुणात्मक माहितीची आवश्यकता असते. अधिकाधिक देशांचा डेटा व तुलनात्मक डेटा संच; तसेच स्थलांतरितांचा ओघ सांगणारा डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे देशाचा आर्थिक मुत्सद्देगिरी आराखडा २०३० पर्यंत तयार करण्यासाठी कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
भारतीय राजनैतिक धोरणामध्ये स्थलांतरासंबंधाने अधिक कल्याणकारी आणि हक्क मिळवून देणारा दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. साथरोगामुळे स्थलांतरितांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या त्वरित सोडविण्यासाठी देशाने संक्रणकालीन न्याय यंत्रणा स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलायला हवीत. भारताने ही संधी घेऊन सीमेसंबंधाने सुधारणा करण्यावर जोर द्यायला हवा. साथरोगामुळे कतारला आपली काफला (मालक व कामगार संबंध सांगणाऱ्या कायद्याचा मसुदा. हा कायदा अधिकाधिक शोषण करणारा ठरत आहे.) पद्धती रद्द करावी लागली. याशिवाय काही आखाती देशांनी मोफत आरोग्य व्यवस्थेच्या सुविधेचा विस्तार केला आहे आणि स्थलांतरितांच्या निवासाची व्यवस्था करण्याची कंपन्यांना सक्ती करण्यात आली आहे. आता कामगार स्वीकारणाऱ्या आणि पाठवणाऱ्या दोन्ही देशांमध्ये अधिक सहकार्य असणे गरजेचे आहे. आखाती देशांच्या मदतीने स्थलांतरित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना अमलात आणण्याची संधी भारताने या काळात घ्यायला हवी.
केंद्र सरकारने स्थलांतरविषयक नव्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे; परंतु त्याला अद्याप संसदेची मंजुरी मिळालेली नाही. हा नवा मसुदा १९८३ च्या जुन्या स्थलांतरविषयक कायद्याची जागा घेणार आहे. स्थलांतरितांच्या कल्याणासाठी कायदा हेच एकमेव साधन आहे; परंतु नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात स्थलांतरित कामगारांची कुटुंबे आणि अनियमीत व नोंद नसलेल्या स्थलांतरितांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ज्या देशांमध्ये स्थलांतर होत आहे, त्या देशांमधील स्थलांतरितांच्या हक्कांकडे आणि परतणाऱ्या स्थलांतरितांच्या व्यवस्थापनाकडे विधेयकाने दुर्लक्ष केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने २००७ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी गतिशीलता ही संसर्गजन्य आणि जुन्या आजारांच्या जागतिकीकरणास कारणीभूत आहे.’ एवढेच नव्हे, तर ती राष्ट्रांच्या सुरक्षेला धोकाही उत्पन्न करते. हे आता सिद्ध झाले आहे. भारताच्या नव्या स्थलांतरविषयक मसुद्यात संकटप्रसंगातील गतिशीलतेचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामध्ये सामाजिक सुरक्षिततेला महत्त्व असल्याचा विचार दिसत नाही आणि स्थलांतरितांसाठी आरोग्य विम्याचाही त्यात समावेश नाही. आरोग्य आणि कल्याणकारी सेवांप्रती जाणीव आणि उपलब्धता यांची तातडीने गरज असल्याची; तसेच संक्रमणकालीन आरोग्य योजना आखण्याची गरज असल्याचेही साथरोगाने दाखवून दिले आहे. विधेयकातील मसुद्यात या तरतुदींचा अंतर्भाव करायला हवा आणि भारताने द्विपक्षीय कामगार करारामध्येही याचा अंतर्भाव करण्याची विनंती करायला हवी.
भारताचे विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक कामगार गतिशीलता हे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. त्यामुळे हा मुद्दा भारताच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीच्या विषयपत्रिकेत ठळकपणे नोंदवायला हवा. या विषयपत्रिकेने दोन व्यापक मुद्दे समोर ठेवले आहेत. एक म्हणजे, साथरोगाचा काळ विचारात घेऊन आणि भवि,यातील कामाचा विकास लक्षात घेऊन कामगार गतिशीलतेसंबंधात बदलता जागतिक दृष्टिकोन स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे. दुसरा म्हणजे, हा बदलता दृष्टिकोन पाहता भारताला आपल्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीची पुनर्रचना करण्यासाठी एक मार्ग आखून दिला आहे आणि त्यातून यासंबंधी धोरणांची शिफारस केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेला नेहमीच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळत नाही, असे दिसून आले आहे. कारण मूळ देश आणि स्थलांतरासाठी निवडलेला देश यांच्या भूमिका भिन्न असतात. त्यामुळे स्थलांतराकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन हा खंडित व प्रतिक्रियाशील असतो. मात्र, व्यावहारिकतेतून निर्माण झालेली एक सहयोगी आराखडा आणि बदलत्या जागतिक प्रवाहांना व सामायीक आव्हानांना समजून घेणे दोन्हीही शक्य आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक कामगार गतिशीलतेच्या माध्यमातून परस्परांना अपेक्षित लाभ मिळवून देणेही शक्य होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
