बहुपक्षीयता हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे एक खणखणीत नाणे आहे. या संकल्पनेला कोरोनाने हादरे दिले असून, आंतरराष्ट्रीय संघटना वाचविण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
कोरोना महासाथीने जसजशी जगाभोवतीचा आपला पाश आवळायला सुरुवात केली, तसतशा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संघटना मुळापासून हादरू लागल्या. यामुळे असंख्य बहुपक्षीय (विविध राष्ट्रांचे समूह) संस्थांसमोर अस्तित्वाचे आव्हान उभे ठाकले, आणि या आव्हानांसमोर या संस्थांनी अक्षरशः गुडघे टेकल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. बहुपक्षीयवादात सुधारणा करावयाची असेल आणि ते अधिक सुदृढ करावयाचे असेल, तर कोरोना महासाथीने आपल्याला नेमके काय शिकवले हे अद्याप आपण पूर्णपणे समजून घेऊ शकलेलो नाही, ते आधी जाणून घ्यायला हवे.
बहुपक्षीयवादाच्या ( समान उद्देशांसाठी विविध राष्ट्रांनी एकत्र येण्याची संकल्पना) खंद्या पुरस्कर्त्यांकडे त्यांच्या मताचे समर्थन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अस्तित्वाचे सबळ कारण असते. त्यांच्या मते, जागतिकीकरणात सर्व जग परस्परावलंबी असते. अशा असंख्य समस्या असू शकतात की, ज्या केवळ एका देशाकडून सोडविल्या जाऊ शकत नाहीत. बहुपक्षीय संघटनांनी जागतिक सार्वजनिक वस्तूंच्या (जसे की मुक्त व्यापार आणि जागतिक सार्वजनिक आरोग्य) तरतुदीसाठी एकत्र येऊन कार्यवाही करणे तसेच सार्वजनिकरित्या होणा-या वाईट परिणामांना आळा घालणे अपेक्षित असते.
मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता असलेल्या आजारांना – ज्यामध्ये मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे, आणि आजारातून बचावलेल्यावर दीर्घ काळापर्यंत त्या आजाराचा काय परिणाम जाणवणार आहे, हे ज्ञात नसताना – प्रतिबंध करण्याची क्षमताही बहुपक्षीय संघटनांकडे असणे अपेक्षित असते. अशा संसर्गजन्य आजाराला आळा घालण्यात अपयश आले आणि महासाथ सगळीकडे पसरली तर संबंधित बहुपक्षीय संघटना औषधांच्या साठेबाजीला आळा घालत त्या आजारावर प्रभावी ठरणारी औषधे आणि उपयुक्त उपकरणे बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देईल, आणि भूसामरिक लाभासाठी इतर देशांकडून होणारे शोषण थांबवेल, असे गृहीत धरणे रास्त आहे. या सर्व आघाड्यांवर विद्यमान बहुपक्षीय संघटना कमालीच्या अयशस्वी ठरल्याचे दिसून आले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे ज्या संघटनेकडे जगाच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, त्या जागतिक आरोग्य संघटनेलाही (डब्ल्यूएचओ) या कोरोना संकटावर मात करता आलेली नाही. ही संघटना त्यात सपशेल अपयशी ठरली. विशेष म्हणजे जेव्हा कोरोनाचा चीनमध्ये कहर झाला होता तेव्हाच खरे तर हे संकट ओळखून जागतिक आरोग्य संघटनेने वेळीच हालचाल करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे करण्यात ही संघटना अपयशी ठरल्याने कोरोनाचा जगभरात प्रसार झाला.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या ढळढळीत अपयशाबद्दल प्रख्यात अमेरिकी पत्रकार ऍनी ऍपलबॉम म्हणतात… “कोरोना संकटाच्या अगदी सुरुवातीला त्यावर मात करता येण्याजोगी परिस्थिती होती. निदान त्याचा प्रसार तरी थांबवता येऊ शकला असता. परंतु त्यात डब्ल्यूएचओ कमालीची अयशस्वी ठरली. निश्चितच डब्ल्यूएचओने चीन सरकारच्या म्हणण्यावर जास्त विश्वास ठेवला.
एवढेच नव्हे तर जागतिक आरोग्य संघटनेचा सदस्य नसलेल्या तैवानने कोरोनाचा संसर्ग व्यक्तीकडून व्यक्तीला होऊ शकतो, त्यामुळे या आजाराला वेळीच अटकाव करणे गरजेचे आहे, असा इशारा १४ जानेवारी रोजी संघटनेच्या प्रमुखांना दिला होता. परंतु तैवानच्या या इशा-याकडे संघटनेच्या प्रमुखांनी काणाडोळा केला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उदासीनतेचे आणखी एक ठळक उदाहरण म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकणा-या मुखपट्ट्यांचा वापर काही महत्त्वाचा नाही, असे अजब तर्कट डब्ल्यूएचओने मांडले. तसेच कोरोनाला महासाथ म्हणून जाहीर करण्यासाठी डब्ल्यूएचओने ११ मार्चपर्यंत वाट पाहिली. तोपर्यंत कोरोनाने निम्म्या जगात हातपाय पसरले होते. त्यातच कोरोनाविषयी चीनने केलेल्या वक्तव्यांची री ओढणे आणि चीनच्या चुकांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणे, हे धोरणही अनाकलनीय होते.”
कोरोनाची हाताळणी करण्यात जागतिक आरोग्य संघटनेला अपयश आले हेच खरे. त्याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावा लागत आहेत. जसजशी मृतांची संख्या वाढू लागली तसतसे अनेक देश स्वतःपुरती पाहू लागले. अनेक महत्त्वाच्या औषधांचा तसेच वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांचा (पीपीई किट) साठा करण्याकडे अनेक देशांचा कल वाढू लागला. त्यामागे आपल्या नागरिकांना प्रथम या औषधांचा आणि पीपीई संचांचा वापर करता यावा, हा उद्देश होता. ज्यांच्याकडे ही औषधे आणि संच यांचा तुटवडा होता त्या देशांनी मोठ्या देशांशी करारमदार करून ही औषधे आणि संच पदरात पाडून घेण्याला प्राधान्य दिले. मानवाधिकार, कामगारांचे हक्क, पर्यावरणीय दर्जा वगैरे मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचा सार्थ अभिमान राखणा-यायुरोपीय महासंघानेही सदस्य देश नसलेल्या देशांना वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा न करण्याचे ठरवत त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले.
युरोपीय महासंघाच्या या निर्णयाचा केवळ तिस-या जगातील देशांनाच नव्हे तर खुद्द युरोपीय महासंघातील सदस्य देशांनाही बसला. कारण युरोपीय महासंघाचा सदस्य असलेल्या देशांना केल्या जाणा-या पुरवठा साखळीत युरोपीय महासंघाच्या निर्णयामुळे खंड पडला. युरोपीय महासंघाच्या शेजारील देशांनाही त्याचा फटका बसला.
युरोपीय महासंघाने घातलेल्या निर्यात निर्बंधांवर सर्बियाच्या अध्यक्षांनी दिलेली जळजळीत प्रतिक्रिया या ठिकाणी उदधृत करणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. ते म्हणाले, “युरोपीय एकता वगैरे फुकाच्या बाता झाल्या आहेत. असे काही अस्तित्वातच नाही मुळी. ती केवळ कागदावरची परिकथा झाली आहे.” युरोपीय महासंघाने आमच्याकडे पाठ फिरवली असल्याने आम्हाला नाइलाजाने चीनकडे वळावे लागत आहे, असेही अखेरीस त्यांनी स्पष्ट केले. युरोपीय महासंघातील सदस्य देशांनीही युरोपीय महासंघाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केल्याचे मतदानोत्तर डेटामध्ये स्पष्ट झाले.
जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये हा सर्व गदारोळ सुरू असताना, त्यात हस्तक्षेप करून नुकसानाची तीव्रता कमी करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) पुढाकार घेणे आवश्यक होते. तसे करण्याइतपत डब्ल्यूटीओ नक्कीच सक्षम होती. परंतु डब्ल्यूटीला आधीच विविध समस्यांनी घेरले आहे. वाटाघाटी, देखरेख आणि विवाद निकाली कामांमुळे त्रस्त असलेली डब्ल्यूटीओ पुरती जखडली गेल्याने तिचे हात बांधले गेले आहेत. आणि समजा डब्ल्यूटीओला या समस्यांनी घेरले नसते तरी युरोपीय महासंघाने लादलेल्या निर्यात निर्बंधांना या संघटनेचे नियम अटकाव करू शकले नसते. त्यामुळे असहाय्य अवस्थेत कोरोनाचे संकट वाढत जात असलेले पाहण्यावाचून डब्ल्यूटीओला गत्यंतर नव्हते. अशा प्रकारे जेव्हा आपल्याला पर्यायाने जगाला जागतिक संघटनांच्या हस्तक्षेपाची नितांत गरज होती, नेमके तेव्हाच त्या अपयशी ठरल्या आणि संपूर्ण जगाला आरोग्य आणि आर्थिक संकटात लोटून दिले.
कोरोना महासाथ आपल्याला दोन महत्त्वाचे धडे शिकवू पाहात असून बहुपक्षीयतेचे रक्षणकर्ते आणि समर्थक हे धडे शिकू इच्छितात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. या रक्षणकर्ते आणि समर्थकांमध्ये चांगल्या मनाचे जागतिक नेते, आंतरराष्ट्रीय सनदी अधिकारी, सुसंस्कृत समाजाचे सदस्य आणि बहुपक्षीय सहकार्य ही आजच्या काळाची गरज आहे, असे ज्यांना प्रकर्षाने वाटते अशा लोकांचा समावेश आहे.
पहिला धडा ‘शस्त्रास्त्र परस्परावलंबना’चा आहे. आणि कोविड-१९ मुळे ‘शस्त्रास्त्र परस्परावलंबना’ची सुरुवात झालेली नसल्याने या अपूर्व गोष्टीतून निर्माण झालेल्या ख-या धोक्याची जाणीव कोरोना महासाथीने करून दिली आहे. शांतता आणि समृद्धी हे अनियंत्रित आणि कार्यक्षमतेने परस्परांना जोडलेले असतात या अंदाजावर आपली युद्धोत्तर बहुपक्षीय रचना आधारलेली आहे. उदार आर्थिक रचना व्यापारवृद्धी, वाढ, विकास आणि शांतता यांना प्रोत्साहित करत असते. शीत युद्धाच्या समाप्तीमुळे उदार शांततेच्या वचनाची हमी दिली तसेच पूर्वाश्रमीचे शत्रू आता बृहद आर्थिक एकात्मतेच्या माध्यमातून अधिकाधिक समाजाभिमुख होतील, असा आशावाद निर्माण झाला. परंतु हा आशावाद भोळा ठरला.
विद्यमान जागतिक परिस्थितीत ज्याच्या हातात काठी त्याचेच राज्य, अशी स्थिती असून विकसित आणि संपन्न राष्ट्रांनी सर्व पैस व्यापलेला आहे. आणि हे सर्व शस्त्रसज्ज देश आहेत, हे महत्त्वाचे. गेल्या काही वर्षांत आपण ‘शस्त्रास्त्र परस्परावलंबना’ची अनेक उदाहरणे पाहिली असल्याने जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला असतानाही कोणते देश जागतिक साखळी पुरवठ्याचे स्वतःच्या स्वार्थासाठी शोषण किती मर्यादेपर्यंत शोषण करू शकतात, हे कोरोना विषाणूच्या महासाथीमुळे स्पष्टपणे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जे जागतिक नेते अर्थसत्ता आत्मकेंद्री न ठेवता खुली ठेवण्याचे आवाहन करत आहेत, जागतिक पुरवठा साखळीचे रक्षण करण्याची हाक देत आहेत आणि बहुपक्षीयतेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा आग्रह धरत आहेत, ते निर्वात पोकळीला हवा भरत आहेत, विशेषतः ज्यांनी महासाथीचा भयंकर परिणाम आपल्या मित्र आणि कुटुंबांवर होताना उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. बहुपक्षीयतेला जर पुन्हा एकदा संधी द्यायची असेल तर वरील मुद्दयांचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
दुसरा धडा जुनाच आहे म्हणजे आपल्याला तो काही फारसा नवीन नाही. परंतु कोरोना महासाथीने त्याला पुन्हा एकदा उजेडात आणले आहे इतकेच. अर्थातच हा धडा लोकांचे दृष्टिकोन घडविण्याबाबतचा आणि देशांतर्गत राजकारण यांच्याशी संबंधित आहे.
गेल्या काही वर्षांत बहुपक्षीयतेला मोठा फटका बसण्याचे कारण म्हणजे काही राजकारणी देशांतर्गत राष्ट्रवादाचा अंगार फुलविण्यात कमालीचे यशस्वी ठरले. जागतिकीकरणाचा आपल्याला काहीच फायदा झाला नाही, त्याचे लाभ आपल्याला वळसा घालून गेले, अशी मानसिकता असलेल्या लोकांना आपल्या कच्छपि लावत त्यांच्या माध्यमातून सत्ता बळकवणा-या नेत्यांमुळे (यात डावे आणि उजवे दोघेही आले) आजची परिस्थिती उद्भवली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वेळच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत दिलेली ‘अमेरिका प्रथम’ ही घोषणा उदाहरण म्हणून पुरेसे ठरावे. या मुद्द्यावरच ट्रम्प यांनी २०१६च अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. त्या अगदी विरोधात असलेले नियमाधारित बहुपक्षीय यंत्रणेचे लाभ सांगणारे नेतेही होऊन गेले परंतु त्यांचा आवाज तेवढा तारस्वराचा नव्हता. तसेही बहुपक्षीयतेकडे झुकणा-या घोषणांवर, आताशा सडकून टीका होऊ लागली आहे. सामान्य जनतेच्या मनातूनही ही यंत्रणा कालबाह्य होऊ लागली आहे. आणि आता जेव्हा जग कोरोनासारख्या महासाथीचा सामना करत असताना बहुपक्षीयतेचा आग्रह धरणे म्हणजे जागतिक वितंडवादाला आमंत्रित केल्यासारखे होईल.
खरे तर सद्यःस्थितीत अतिशय आश्वासक अशा दृष्टिकोनाची जगाला गरज असून, त्यास डेटाची साथ आणि वस्तुस्थितीची जोड असणे आवश्यक आहे. ज्यातून बहुपक्षीयता जपण्याची गरज का आहे, हे लोकांना पटवून देता येऊ शकेल. हे अतिश उत्तमरितीने करण्यासाठी आपल्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी बहुपक्षीय सहकार्य किती उपयुक्त आहे, हे दर्शवता यायला हवे. अर्थातच हे स्थानिक, विभागीय आणि राष्ट्रीय पातळीवरील इच्छुकांना एकत्रित आणून आणि देशोदेशींच्या समविचारी लोकांची मोट बांधून हे करता येणे शक्य आहे. पूर्वीही आश्वासक कथनांची जगाला गरज होती आणि आताही जेव्हा जगात ठिकठिकाणी जीवन-मरणाची लढाई सुरू आहे त्यावेळीही त्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवते.
दोन्ही धडे – शस्त्रास्त्र परस्परावलंबन आणि दृष्टिकोन – ज्या संघटनांनी घेतले त्यात प्रामुख्याने नॉर्थ ऍटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटो या संघटनेचा समावेश होतो. या लेखात आपण पाहिले की, जगात झपाट्याने कोरोनाची लागण पसरते आहे आणि अशा परिस्थितीत शस्त्रास्त्र परस्परावलंबन आणि दृष्टिकोन हे अधिक महत्त्वाचे ठरू लागले आहे. त्यात कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी सर्वप्रथम नाटोने पुढाकार घेतला.
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या या आरोग्य आणीबाणीमुळे सुरक्षेविषयीचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ नये याची खबरदारी नाटोने घेतली आणि कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सदैव सज्ज राहिली. महासाथीचा सामना करण्यासाठी सामान्यांना नाटो फौजांनी मदतीचा हातही दिला. तसेच नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी पुढील तीन मुद्द्यांवर जागतिक दृष्टिकोन अधिक परिपक्व होण्याची गरजही बोलून दाखवली: कोविड-१९ (अपमाहितीच्या मुद्द्यावर, उदा – चुकीच्या माहितीचा प्रसार करणे, तोडगा काढण्यासह), दहशतवाद आणि उल्लेखनीय म्हणजे चीनचा उदय.
चीन हा काही नाटोचा शत्रू किंवा प्रतिस्पर्धी नाही, हे ध्यानात ठेवत शेवटच्या मुद्द्यावर स्टोल्टनबर्ग यांनी विशेष भर दिला. ते पुढे म्हणाले… “लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य या त्रिसूत्रीशी चीनला काहीही घेणेदेणे नाही. त्यांच्या देशात त्यांचे अधिकारशाहीचे वर्तन असते आणि हाच दृष्टिकोन त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वागण्यातही प्रकर्षाने दिसून येत आहे. यातील प्रत्येक जागतिक आव्हानाचा मुकाबला करण्याचा, आपला समाज आणि आपले लोक यांना सुरक्षित ठेवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे युरोप आणि उत्तर अमेरिका यांनी एकत्र येऊन त्याविरोधात उभे ठाकणे होय. आणि आम्ही अधिकाधिक जागतिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करायला हवा. त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नही करत आहोत. फिनलँड आणि स्वीडन यांसारख्या लांबच्या आणि जवळच्या मित्रांशी आम्ही त्या अनुषंगानेच संबंध वाढवत आहोत. एवढेच नव्हे तर ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरिया या देशांनाही आमच्यात सामावून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
यातून कोणालाही सहज प्रश्न पडू शकतो की, गेल्या काही महिन्यांत जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बदललेल्या स्थितीचा स्वीकार करत त्यानुसार धोरणात बदल करण्यात नाटोच कशी काय यशस्वी ठरली. त्यासाठी अनेक स्पष्टीकरणे उपलब्ध आहेत. ज्यात विविध संस्थांची विशिष्ट कार्यपद्धती, त्यांचे नेतृत्व आणि सदस्यांचे वर्तन इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय व्याख्येप्रमाणे नाटो ही अ-वैश्विक संघटना आहे आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर या संघटनेची उद्दिष्ट्ये अगदी स्पष्ट आहेत.
जर हे दोन धडे इतर बहुपक्षीय संघटनांमध्ये दुर्लक्षित राहिले तर आपल्याला जागतिकीकरणात पुन्हा फटके खावे लागण्याची जोखीम आहे. कदाचित त्यातून उथळ आणि निरर्थक बहुपक्षीयतेचा उदय होण्याची जोखीम निर्माण होऊ शकते परंतु तसे झाले तर ते सर्वच देशांसाठी, विशेषतः गरीब आणि श्रीमंत देशांमधील गरीब देशांसाठी, अपायकारक ठरू शकते.
त्यामुळे बहुपक्षीयतेच्या उद्दिष्टाचा हा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी थंड आणि कठोर दृष्टिकोनाची नितांत गरज आहे. बहुपक्षीयतेच्या आवश्यकतेचा मंत्र आपल्या कानांवर सतत पडत असतो. अर्थातच बहुपक्षीयतेच गरज आहेच या वस्तुस्थितीला कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु त्याचा सतत पुनरुच्चार करून भागणार नाही. त्यासाठी त्या दिशेने कठोर प्रयत्न करणे अधिक गरजेचे आहे.
अखेरीस बहुपक्षीयता हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे एक खणखणीत नाणे आहे. त्यामुळे बहुपक्षीयतेच्या मूल्यांची जपणूक करण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. त्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी बहुपक्षीयतेच्या उद्दिष्टांची पुनर्बांधणी, त्याचे पुनरीक्षण, पुनर्गठन होणे गरजेचे आहे. त्या बदल्यात समविचारींनी एकत्रित येणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्यासाठी सामरिक प्रतिस्पर्ध्यांचे अलवार आणि निवडक विलग होण्याची शक्यता निर्माण करणे आवश्यक आहे किंवा किमान तसे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे.
अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास मूलभूतरित्या वेगळ्या सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टांसाठी – उदाहरणार्थ उदारमतवादी आणि अनेकतत्ववाद विरुद्ध एकाधिकारशाही किंवा बाजारस्नेही नियम विरुद्ध सरकारच्या उच्च पातळीवरील हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन देणारे नियम – जे देश ठामपणे उभे राहतात त्यांना एकत्र आणून बहुपक्षीयतेसाठी एका छताखाली आणणे जास्त काळ टिकणार नाही. उलटपक्षी त्यातून आपल्या बहुपक्षीय संस्थात्मकेवर टीकेची झोड उठेल आणि देशांची प्रतिमा आणखी खराब होऊन परिस्थिती आणखी चिघळेल, अशी भीती आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Amrita Narlikar’s research expertise lies in the areas of international negotiation, World Trade Organization, multilateralism, and India’s foreign policy & strategic thought. Amrita is non-resident ...
Read More +
PREV