जगभरातील देश ‘मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलना’ची रचना आणि अंमलबजावणी धोरणे यांचा शोध घेत असताना, यासंबंधीचे जागतिक मानक निश्चित करण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारत हा तंत्रज्ञानाचा निष्क्रीय अवलंबकर्ता आहे, नाविन्यपूर्णतेसाठी नव्हे, तर प्रामुख्याने वापराकरता भारत बाजारपेठ म्हणून सेवा देत आहे. मात्र, या शतकाच्या सुरुवातीपासून, भारताने- विशेषत: डिजिटल पेमेंट्स आणि आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या बाबतीत, माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उपाय विकसित करण्यात जागतिक स्तरावर आघाडीची भूमिका बजावली आहे. डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि इंडिया स्टॅकच्या विकासामुळे (इंडिया स्टॅक हा ‘एपीआय’चा एक संच आहे, जो सरकार, व्यवसाय, स्टार्टअप्स आणि विकासकांना कागदरहित आणि रोखरहित सेवा वितरणाबाबत डिजिटल पायाभूत सुविधा वापराची मुभा देतो.) डिजिटल पेमेंटचा अवलंब, उद्योजकतेत वाढ आणि स्टार्टअप्स परिसंस्थेत सुधारणा झाली आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँका इतर देशांशी व्यवहार सुधारण्याकरता, आर्थिक धोरण व आर्थिक सार्वभौमत्व नियंत्रित करण्यासाठी आणि आर्थिक सर्वसमावेशकतेत सुधारणा करण्यासाठी मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलनाच्या (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी-सीबीडीसी) च्या संभाव्य लाभांचा शोध घेत असताना, भारतात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे २०२२-२०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपयाची पद्धतशीर ओळख जाहीर केली. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’मधील जागतिक घडामोडींचे मूल्यांकन केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडे जारी केलेल्या या संकल्पनेच्या रूपरेषेतून भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या पुढील टप्प्यात डिजिटल चलनाच्या नवीन संधी व लक्षणीय जोखिमा या दोहोंचा शोध दिसून येतो.
गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या क्रिप्टोग्राफिक तत्त्वांवर आधारित १९८३ मध्ये पहिल्यांदा डेव्हिड चाउमने कल्पिलेल्या ‘डिजिटल कॅश’ची संकल्पना गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीयरीत्या विकसित झाली आहे आणि डिजिटल व क्रिप्टो चलनांमध्ये संशोधन, विकास आणि नवकल्पना यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उदाहरणार्थ, बिटकॉइनने विश्वासार्ह तिसऱ्या पक्षाची गरज नाहीशी केली आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकेंद्रित रक्कम अदा करणे शक्य बनले आणि रक्कम अदा करणे वैध करण्याकरता क्रिप्टोग्राफिकली स्वाक्षरी आणि सुरक्षित सहमतीच्या शिष्टाचाराचा अवलंब केला गेला. त्याचप्रमाणे, इथरियमने (इथरियम हे एक विकेंद्रित ब्लॉकचेन व्यासपीठ आहे, जे एका समूहातील संगणकांशी नेटवर्क स्थापित करते, जे सुरक्षितपणे अॅप्लिकेशन कोडची अंमलबजावणी व पडताळणी करते) नवीन क्रिप्टोग्राफिक शिष्टाचारांची चाचणी केली आणि व्यवहारांची पडताळणी करण्यासाठी अलीकडेच सहमतीच्या शिष्टाचारावरून (प्रूफ ऑफ स्टेक) प्रमाणकांद्वारे व्यवहारांची पुष्टी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सी एकमत यंत्रणेचा (प्रूफ-ऑफ-स्टेक) अवलंब सुरू केला. या प्रकल्पांमुळे बनावट नक्कल करणे आणि टंचाई निर्माण करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भात चाचणी घ्यायला मदत झाली. त्यांनी विकेंद्रित सहमती यंत्रणा आणि प्रमाण बदलण्याच्या क्षमतेसारखी नवी तंत्रज्ञान-सक्षम वैशिष्ट्ये सादर केली, जी जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांकडून जारी केलेल्या नवीन ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’साठी आवश्यक ठरू शकतात.
इथरियमने नवीन क्रिप्टोग्राफिक शिष्टाचारांची चाचणी केली आणि व्यवहारांची पडताळणी करण्यासाठी अलीकडेच सहमतीच्या शिष्टाचारावरून (प्रूफ ऑफ स्टेक) प्रमाणकांद्वारे व्यवहारांची पुष्टी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सी एकमत यंत्रणेचा (प्रूफ-ऑफ-स्टेक) अवलंब सुरू केला.
सार्वभौम डिजिटल चलन जारी करण्याच्या योजना विकसित करण्यापूर्वी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी आभासी आणि क्रिप्टोकरन्सीमधील घडामोडींचे गेली अनेक वर्षे बारकाईने निरीक्षण केले आहे. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ संभाव्य तरलता आणि व्यवहार जोखीम सुरक्षित करण्यासाठी अद्ययावत तांत्रिक नवकल्पनांचा वापर करते.
मात्र, त्याच्या वापरावर अनेक वर्षांपासून असलेले प्रश्नचिन्ह अजूनही कायम आहे, कारण ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ची बहुतांश प्रस्तावित कार्यक्षमता- अत्याधुनिक डिजिटल पेमेंट प्रणाली वापरून आधीच सहज साध्य केली गेली होती, विशेषत: भारतासारख्या देशाने डिजिटल पेमेंट चॅनेल्स मोठ्या प्रमाणावर विकसित केले आहेत. रक्कम अदा करण्याचे मजबूत आणि जुळवून घेण्याचे माध्यम प्रदान करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य निर्देश ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’चा वापर सुरू करणाऱ्या योजनांच्या केंद्रस्थानी असायला हवे. रक्कम अदा करण्याचे साधन म्हणून रोख रकमेचा कमी-अधिक प्रमाणात वापर केला जात आहे आणि कोविड-१९ साथीच्या काळात ऑनलाइन व्यापाराच्या वाढीमुळे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास आणखी वेग आला आहे.
स्टेबलकॉइन्सच्या (स्टेबलकॉइन्स ही क्रिप्टोकरन्सी आहे, जिथे चलनाचा विनिमय दर हा संदर्भ मालमत्तेकरता तयार केला जातो. संदर्भ मालमत्ता- फियाट मनी, एक्स्चेंज ट्रेडेड कमोडिटी किंवा क्रिप्टोकरन्सी असू शकते. प्रारंभासह ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ची गरज मूलत: बदलली. त्यांच्या अस्थिरतेमुळे, खासगी क्रिप्टोकरन्सी कधीही राष्ट्रीय चलनांसाठी धोका मानला जात नाही. टिथर आणि अमेरिकी डॉलरचे नाणे यांसारखी स्टेबलकॉइन्स फियाट चलनाला १:१ च्या आधारे किंमत स्थिरता प्रदान करते. डॉलर चलनाच्या विनिमय दराचा संदर्भ असणाऱ्या स्टेबलकॉइन्सनी सुरक्षित मालमत्तेचे गुण प्रदर्शित केले आहेत, ज्यांच्या किमती केवळ बाजारातील अत्यंत संकटाच्या काळात संदर्भ विनिमय दराच्या वर गेल्या आहेत. २०२० पासून स्टेबलकॉइन्सची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, २०२२ मध्ये १६७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या एकूण बाजार भांडवलावर पोहोचली आहे. ही वाढ तीन हजार टक्के झाल्याचे दिसून येते.
सहभागींची मर्यादित ओळख व पडताळणी आणि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या पैशाचे मूळ लपविण्याच्या प्रक्रियेविरोधी अथवा दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणाऱ्यांविरोधातील लढ्याचे अनुपालन करण्याबाबतीतला आणि अंमलबजावणीबाबतीतला स्पष्टतेचा अभाव वापरकर्त्यांना धोका निर्माण करतो.
त्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील अनियंत्रित स्वरूपामुळे, खासगी क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या पैशाचे मूळ लपविण्याच्या प्रक्रियेविरोधी/ दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणाऱ्यांविरोधाचे अनेक निकष पूर्ण करत नाहीत. उदाहरणार्थ, सहभागींची मर्यादित ओळख व पडताळणी आणि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या पैशाचे मूळ लपविण्याच्या प्रक्रियेविरोधी अथवा दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणाऱ्यांविरोधातील लढ्याचे अनुपालन करण्याबाबतीतला आणि अंमलबजावणीबाबतीतला स्पष्टतेचा अभाव वापरकर्त्यांना धोका निर्माण करतो. या व्यतिरिक्त, खासगी क्रिप्टोकरन्सीचे धारक अंतिम उपाय म्हणून मध्यवर्ती बँकांचा वापर करू शकत नाहीत, जी चलन आणि व्यवहाराच्या जोखमीवर मोठ्या प्रमाणात जोर देते. रोख नसलेल्या समतुल्य मालमत्तेद्वारे समर्थित असलेल्या काही स्टेबलकॉइन्समुळे नुकसान होण्याचा धोकादेखील असतो. स्टेबलकॉइन्सचा उदय हा सार्वभौम चलन व चलनविषयक धोरणावर नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि अधिकाराच्या मध्यवर्ती बँकेच्या क्षमतेला धोका मानला जाऊ शकतो.
जागतिक ‘जीडीपी’च्या ९० टक्के वाटा असलेले देश एकतर विकसनशील पद्धतीने, प्रायोगिकरीत्या अथवा हळूहळू त्यांच्या संबंधित राष्ट्रांमध्ये डिजिटल चलने लागू करत असूनही जागतिक ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’चा प्रभाव नवजात आहे. सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया (इ-नायरा), बँक ऑफ बहामाज (सँड डॉलर), ईस्टर्न कॅरिबियन सेंट्रल बँक (डीकॅशन) आणि बँक ऑफ जमैका (जॅमडेक्स) यांच्या ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ प्रकल्पांसह चीनचे डिजिटल ‘आरएमबी’ हे मोठ्या अर्थव्यवस्थेने दाखल केलेले पहिले डिजिटल चलन होते.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये जी-२०चे अध्यक्षपद स्वीकारून, ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ची वाढ आणि आनुषंगिक जोखीम व नियम यांच्याशी झुंजत असताना अनेक देशांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, प्रयोग करण्यासाठी आणि शिफारसी देण्याकरता भारत अद्वितीय स्थानावर आहे. जगभरातील बहुतेक मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे, भारतीय रिझर्व्ह बँक अजूनही डिजिटल रुपयाची रचना करताना आणि ते बाजारपेठेत दाखल करताना सावधगिरीने पाऊल उचलत आहे, याचे कारण ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’साठीचे प्रबळ प्रारूप अद्याप अस्पष्ट आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची अलीकडची या संदर्भातील संकल्पनेची रूपरेषा डिजिटल रुपयाच्या संभाव्य रचनेच्या निवडीवर आणि परिणामांवर प्रकाशझोत टाकते. डिजिटल रुपयाची नेमकी वैशिष्ट्ये अद्याप अस्पष्ट आहेत; मात्र, ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’च्या- निनावीपणा आणि माहितीची देवाणघेवाण व वापर करण्यासाठी संगणक प्रणाली किंवा सॉफ्टवेअरची क्षमता यांसारख्या मूलभूत समस्यांवर उपाय उपलब्ध करून देण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील डिजिटल रुपयाची श्रेणी सुधारण्याकरता नायजेरियाच्या ‘ई-नायरा’ आणि ‘स्पीड वॉलेट’ प्रमाणेच व्यवहाराचा प्रकार आणि प्रमाण यांवर आधारित सुरक्षित वैयक्तिकृत व्यवहार करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँक सामायिक माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी कायदेशीर चौकट (डेटा ट्रस्ट) तयार करून निनावीपणा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि व्यवहारांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी चौकट तयार करू शकते, जे पुढील धोरणाच्या रचनेसाठी माहिती सामायिक करणे सुलभ करेल.
भारतातील डिजिटल रुपयाची श्रेणी सुधारण्याकरता नायजेरियाच्या ‘ई-नायरा’ आणि ‘स्पीड वॉलेट’ प्रमाणेच व्यवहाराचा प्रकार आणि प्रमाण यांवर आधारित सुरक्षित वैयक्तिकृत व्यवहार करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रणाली लागू केली जाऊ शकते.
डिजीटल रुपया व्याज देणारा असण्याची शक्यता नाही आणि ती फक्त कागदी चलनाची डिजिटल आवृत्ती असेल. भारतीय रिझर्व्ह बँक बहुधा दोन प्रकारचे CBDC दाखल करेल—एक सामान्य उद्देश किंवा किरकोळ सीबीडीसी (सीबीडीसी-आर) आणि घाऊक सीबीडीसी (सीबीडीसी-डब्ल्यू). किरकोळ सीबीडीसी ही केंद्रीय बँकेचे थेट उत्तरदायित्व आहे, जसे की भौतिक रोख, जे खासगी क्षेत्र, गैर-आर्थिक ग्राहकांसाठी आणि व्यवसायांसाठी उपलब्ध असेल. घाऊक सीबीडीसी मुख्यतः आंतरबँक हस्तांतरणासारख्या घाऊक व्यवहारांसाठी वापरले जाईल. दोन्ही प्रकारच्या ‘सीबीडीसी’चे संभाव्य फायदे आहेत. त्यामुळे या दोघांना एकत्रितपणे दाखल करणे योग्य ठरेल.
‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’चे विकसित होणारे स्थान चलनाची रचना आणि अंमलबजावणी धोरणांच्या बाबतीत उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्न उभे करते. डिजिटल रुपया नव्याने दाखल करण्याचा परिणाम रक्कम अदा करण्यावर, वित्तीय बाजारांच्या संरचनेवर आणि नंतर व्यक्ती व व्यवसायांवर होईल. भारताच्या अंतर्भूत बाजारातील गुंतागुंत आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे, सर्व भागधारकांनी नवीन डिजिटल चलनाचे फायदे आणि तोटे विचारात घ्यायला हवे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून, मध्यवर्ती बँका व्यवहारांच्या अंतिमतेचे रक्षण करू शकतात- उदा. स्टेबलकॉइन्स किंवा कोणत्याही खासगी क्रिप्टोकरन्सीच्या ऐवजी रोख पैसे. परंतु प्रक्रियेत, निनावीपणा आणि माहिती सुरक्षा तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे, जे डेव्हिड चाऊमच्या मते, कोणत्याही लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sauradeep Bag is Associate Fellow at ORF. Sauradeep has worked in several roles in the startup ecosystem and in international development with the United Nations Capital ...
Read More +
PREV