जागतिक जैवविविधता संरचना आणि भारतातील संरक्षित क्षेत्रांच्या संवर्धनाचं आव्हान

जागतिक जैवविविधता संरचेनची ही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवली तर भारतात सध्या काय स्थिती आहे ते पडताळून पाहता येईल. 18 डिसेंबर 2022 रोजी जैवविविधतेवरील अधिवेशनातील देशांच्या 15 व्या परिषदेने जैवविविधता संवर्धनासाठीचे प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैवविविधता फ्रेमवर्क (GBF) स्वीकारले. त्यासाठी 2050 पर्यंत चार दृष्टिकोन निश्चित केले आणि 2030 पर्यंत साध्य करण्याची अशी 23 उद्धिष्टे ठरवली.

या लेखामध्ये आम्ही क्षेत्र-आधारित संवर्धन, प्रामुख्याने संरक्षित क्षेत्रांवरील संरचनेच्या उद्दिष्ट क्रमांक 3 वर भर दिला आहे. यामध्ये भारतातील जंगलात राहणाऱ्या  समुदायांच्या हक्कांचे विश्लेषण केले आहे. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) हे संरक्षित क्षेत्रांचे (PA) सहा प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करते. ही क्षेत्रे सरकारी संरचना आणि जमीन वापराच्या पद्धतींच्या आधारे ठरवण्यात आली आहेत.

जैविक महत्त्व आणि त्यासाठी आवश्यक संवर्धनाचे प्रयत्न हे निकष यामध्ये लावण्यात आले आहेत.भारतात 1972 मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा (WLPA) कायदा करण्यात आला.

वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र भारताचा पहिला एकत्रित कायदा असं याला म्हणता येईल. तोपर्यंत अशा क्षेत्रांना प्रांतीय वन्यजीव कायद्यांतर्गत संरक्षित केले जात होते. याचा मुख्य उद्देश संवर्धनाऐवजी शिकारीचे नियमन करण्याच्या दिशेने होता. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार, संरक्षित क्षेत्राच्या  वेगवेगळ्या पाच श्रेणी आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय संरचनाही वेगवेगळ्या आहेत. राष्ट्रीय उद्याने   वन्यजीव अभयारण्य, राखीव संवर्धन क्षेत्र, राखीव समुदाय क्षेत्र आणि व्याघ्र प्रकल्प अशा या श्रेणी आहेत.

खालील तक्ता देशातील संरक्षित क्षेत्रांची संख्या आणि त्यांचे एकूण क्षेत्र दाखवतो.

तक्ता 1: भारतातील संरक्षित क्षेत्रे (जानेवारी 2023 पर्यंत)

Protected Area	Number	Total area (in sq. Km.)	% coverage of total geographic area
Wildlife Sanctuaries	567	1,22,564.86	3.73
National Parks	106	44,402.95	1.35
Conservation Reserves	105	5,206.55	0.16
Community Reserves	220	1,455.16	0.04
Tiger Reserves[2]	53	75,796.83	2.3
Total	998	1,73,629	5.28

स्रोत wiienvis.nic.in , ntca.gov.in

संरक्षित क्षेत्रांती संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असली तरी अशा क्षेत्रांना अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया मात्र विस्कळीत झाली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार आणि विशेषतः व्याघ्र प्रकल्पांच्या अधिसूचनेनुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही.

53 व्याघ्र प्रकल्प

केंद्र प्रायोजित योजना म्हणून 1973 मध्ये सुरू झाल्यापासून ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हे भारताचे प्रमुख संरक्षण धोरण आहे.वन्यजीव संरक्षण कायदा मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या एक वर्षात देशातील वाघांची झपाट्याने कमी होत असल्याचे आढळून आले. वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रशासकीय संरचना बनवण्यात आली.भारतातील नऊ राष्ट्रीय उद्याने व्याघ्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आली. ही संख्या हळूहळू वाढत गेली. 2006 पासून जेव्हा प्रोजेक्ट टायगरचा औपचारिकपणे वन्यजीव संरक्षण कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला तेव्हा ही संख्या 53 पर्यंत गेली आहे.तथापि या कायद्याची अंमलबजावणी मुख्यत्वे अधिनियमांतर्गत नमूद केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता केली गेली आहे.

27 व्याघ्रप्रकल्पांचे गाभा क्षेत्र किंवा वाघांचे महचत्त्वाचे अधिवास 2007 मध्ये घाईघाईने अधिसूचित केले गेले. कायदा लागू झाल्यानंतर ही क्षेत्रे वाघांसाठी योग्य आहेत की नाही याचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणताही अभ्यास न करता हे निर्णय घेण्यात आले.

बफर झोनमध्ये म्हणजे जो भाग गाभ्याशी संबंधित आहे तिथे वाघांचे महत्त्वाचे अधिवास आणि संरक्षित नसलेले क्षेत्र दरम्यान संचारमार्गांची जागा ठेवलेली असते. यामध्ये संबंधित ग्रामसभांचा सल्ला आणि संमती घेतलेली नाही, असे आढळून आले आहे.    2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 10 राज्यांनी घाईघाईने आपापल्या व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर झोन घोषित केले.अशा प्रकारे 27 व्याघ्रप्रकल्पांचे गाभा क्षेत्र किंवा महत्त्वाचे व्याघ्र अधिवास 2007 मध्ये मंजूर करण्यात आले. ही क्षेत्रे वाघांसाठी योग्य आहेत की नाही याचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणताही अभ्यास न करता ही निर्णय घेण्यात आला.

वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आणखी एक कायदा  म्हणजे अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा 2006. या कायद्याच्या कलम 4 (2) अंतर्गत महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास तयार करण्यास परवानगी आहे. त्याच्या अधिसूचनेसाठी काही पूर्वतयारी 4 (2 a-f) अपेक्षित आहे.

महत्त्वाच्या वन्यजीव अधिवासांची व्याख्या राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमधील क्षेत्रे अशी केली जाते. ही क्षेत्रे शास्त्रीय आणि वस्तुनिष्ठ निकषांद्वारे ठरवण्यात आली आहे. ही क्षेत्रे वन्यजीव संरक्षणाच्या उद्देशाने राखण्याची आवश्यकता आहे.

कलम 4(2) हे देखील सांगते की महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित केलेली क्षेत्रे राज्य किंवा केंद्र सरकार इतर कोणत्याही कारणांसाठी घेऊ शकत नाहीत. हा भाग संरक्षितच राहील याची हमी सरकारने द्यायची असते. देशभरात एका राज्याने म्हणजे महाराष्ट्राने याची अमलबजावणी सुरू केली आहे. ATREE आणि कल्पवृक्ष यांनी महाराष्ट्रात चालू असलेल्या महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास प्रक्रियेबद्दलच्या अहवालात एकूण घोषणा प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे.

यामध्ये बहुतेक संरक्षित क्षेत्रात वनवासी समुदायांच्या अधिकारांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अपूर्ण होती.याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात वनविभागाने दावा केला आहे की 25 संरक्षित क्षेत्रांत कोणतीही वस्ती नव्हती आणि त्यामुळे इथे वनवासी समुदायांचे अधिकार मान्य करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र सरकारचा हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले. अशाप्रकारे महत्त्वाच्या वन्यजीव अधिवासांमुळे राज्यातील 55 संरक्षित क्षेत्रात आणि आसपास राहणाऱ्या एक हजारहून अधिक गावांचे हक्क आणि उपजीविकेचे मोठे नुकसान होते आहे. जून 2022 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने राज्यातील 10 संरक्षित क्षेत्रे ही महत्त्वाचे वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये वननिवासी समुदायांना जबरदस्तीने स्थलांतर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

संवर्धनासाठीच्या क्षेत्रांमधून लोकांचे स्थलांतर आणि   विस्थापन होते. हा भारतातील संवर्धन पद्धतीचा एक मोठा दोष आहे. यामध्ये आसाममधील काझीरंगा अभयारण्याबद्दलचे  कागदोपत्री पुरावे 1908 पूर्वीचे विस्थापन दाखवतात. तथापि वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे ही प्रक्रिया अधिकृत झाली आहे.

कल्पवृक्ष आणि पर्यावरण न्याय नकाशामध्ये दाखवलेल्या बाबींवरून असे दिसून आले आहे की 1999 ते 2021 पर्यंत भारतातील 26 संरक्षित क्षेत्रांमधून   अंदाजे 13 हजार 500 कुटुंबे विस्थापित झाली. छत्तीसगडमधील अचनकमार व्याघ्र प्रकल्प, महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्प आणि ओडिशातील सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्प यासारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये या समुदायांना दिलेली भरपाई फारच कमी आहे.

भोमरदेव अभयारण्याची कथा

यामुळे या समुदायांची परिस्थिती स्थलांतरणाच्या आधी होती त्यापेक्षा अधिकच बिघडली आहे. छत्तीसगडमधलं भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य  2007-09 मध्ये    व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची प्रकिया सुरू झाली. या बहाण्याने सात ते आठ गावांचं स्थलांतर करण्यात आलं. पण हे अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित झालंच नाही आणि विस्थापित होऊन दहा वर्षं झाली तरी इथल्या स्थानिक समुदायांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळालेली नाही. व्याघ्रप्रकल्पाचा हा प्रस्ताव अखेर 2018 मध्ये राज्य सरकारने मागे घेतला.

संरक्षित क्षेत्रांसाठी समुदायांच्या पुनर्वसनाची स्थितीही भयानक आहे. टी.एन. गोदावर्मन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणातील केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या अहवालानुसार, व्याघ्र प्रकल्पातून स्थलांतरित झालेल्या 177 कुटुंबांपैकी सुमारे 122 कुटुंबांचे पुनर्वसन वनजमिनींवर करण्यात आले आहे आणि उर्वरित 55 कुटुंबे महसुली जमिनींवर आहेत.

122 गावांपैकी केवळ 42 गावांमध्ये जमिनीचा दर्जा बदलला गेला आहे. यावरून असे दिसून येते की अनेक दशके स्वेच्छेने स्थलांतरित झाल्यानंतरही वनजमिनींच्या वापरावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे या समुदायांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. उलट एक वनजमिनीतून दुसऱ्या वनजमिनीमध्ये स्थलांतर झाल्याने त्यांना पुन्हा निर्बंधांचाच सामना करावा लागतो. जागतिक जैवविविधता संरचनेनुसार स्थानिक समुदायांच्या जमिनीच्या अधिकारांना मान्यता देणे आवश्यक आहे. या समुदायांना जैवविविधतेचे नियोजन, निर्णय प्रक्रिया आणि व्यवस्थापन प्रक्रियांमध्ये समाविष्ट करून घेणेही महत्त्वाचे आहे. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने त्या जागेचे संवर्धन होऊ शकते.

कॉर्बेटमधला स्थलांतराचा प्रश्न

उत्तराखंडमधील कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात, व्याघ्र प्रकल्पाच्या दक्षिण-पूर्वेकडील चार गावांचे स्थलांतरही असेच झाले आहे.1993-94 मध्ये तीन गावे स्थलांतरित करण्यात आली होती तर 2002 मध्ये उत्तराखंड राज्याची निर्मिती आणि राज्य आणि जिल्ह्यांच्या सीमांच्या पुनर्रचनेमुळे सुमारे तीन दशकांपासून जमिनीची स्थिती तशीच राहिल्याने हे समुदाय या प्रक्रियेत तसेच अडकले आहेत.जिल्हा आणि तहसील अधिकार्‍यांकडून बदली आणि पुनर्स्थापनेनंतर पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या  भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्या जमिनींना अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही.या प्रक्रियेतील त्रुटींवरुद्ध आणि संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा दाखला देत नैनिताल उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे.विशेष संरक्षित क्षेत्रे तयार करण्यासाठी राज्य सरकार आणि वन विभागाचे नोकरशहा समुदायांचे विस्थापन करण्याचे निर्णय घेत आहेत. त्याचबरोबर संवर्धनाच्या सह-व्यवस्थापन पर्यायांचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नांच्या बाबतीतही भारत खूप मागे आहे.जागतिक जैवविविधता संरचनेनुसार, स्थानिक समुदायांच्या जमिनींच्या अधिकारांना मान्यता देण्यासाठी तसेच जैवविविधता संभाषण नियोजन, निर्णय प्रक्रिया आणि व्यवस्थापन प्रक्रियांमध्ये स्थानिक समुदायांचा समावेश करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे.

तथापि, जैवविविधता संवर्धनाच्या सध्याच्या चौकटीत विशेषतः भारतातील संरक्षित क्षेत्रांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

त्यामुळे सध्याची विशेष संवर्धन धोरणे तसेच चुकीच्या  अमलबजावणीमुळे भारत जागतिक जैवविविधता संरचनेच्या उद्दिष्टांनुसार प्रत्यक्षात वन संवर्धन साध्य करू शकेल का हा प्रश्नच आहे.

अक्षय छेत्री कल्पवृक्ष एन्व्हायर्नमेंट अॅक्शन ग्रुपचा सदस्य आहे.

• Climate, Food and Environment
• biodiversity
• biological diversity conservation
• Ecological Security
• Global biodiversity framework

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.