कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
कोविड महामारीनंतरचे जग कसे असेल आणि भविष्यात माणसाला नेमके कोणते धोके संभवतात, यावर चर्चा करण्यासाठी जी २० राष्ट्रांची व्हर्च्युअल शिखर परिषद येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होते आहे. सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही परिषद ‘जी २०’ राष्ट्रांची १५ वी परिषद असेल. कोविडचे सावट जगावर बऱ्याच काळापासून घोंगावत आहे. यापुढेही ते राहणार आहे. त्यामुळेच एकत्रित सहभागातून मजबूत धोरण आखण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे, असे जी २० राष्ट्रांना वाटते.
कोविडमुळे विकासाच्या पातळीवर जी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याच्याशी सामना करण्यासाठी ही परिषद एक व्यासपीठ म्हणून काम करणार आहे. कोविडनंतरचे जग अनेक प्रकारची आव्हाने घेऊन आले असून त्याचे अभूतपूर्व पडसाद उमटणार आहेत. आर्थिक घसरण हा त्यातील सर्वात गंभीर परिणाम असेल. करोनाचा वेगाने झालेला प्रादुर्भाव आणि त्यावर उपाय म्हणून करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आक्रसली गेली आहे याविषयी दुमत नाही.
वर्ल्ड बँकेने जागतिक अर्थव्यवस्थेत ५.२ टक्के घसरणीचा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक आर्थिक आणीबाणीपेक्षाही जगावर घोंघावणाऱ्या मंदीच्या सावटाचा जी २० देशांना मोठा फटका बसणार आहे. ‘जी २०’ ही संघटना आंतरराष्ट्रीय आर्थिक समृद्धीसाठी काम करते. त्याला अनुसरूनच जागतिक अर्थव्यवस्थेला सहकार्य करण्यास व आर्थिक स्थैर्याला गती देण्यास कटिबद्ध असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक वृद्धीवर अधिक भर देत असताना हवामान बदल आण शाश्वत विकासाकडे पुरते दुर्लक्ष होण्याची भीती तज्ज्ञांना वाटत आहे. कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह होणार आहे. तसे झाल्यास विकासाच्या मार्गातील तो खूप धोकादायक अडथळा असेल.
हवामान बदलाचे परिणाम वेगवेगळ्या गोष्टींतून दिसतात. कृषी उत्पादकता खालावते, पायाभूत सोयीसुविधांवर ताण पडतो आणि सार्वजनिक आरोग्य बिघडून जाते. त्यातून रोगराईचा धोका वाढतो आणि एकूणच उत्पादकतेवर परिणाम होतो. हवामान बदलाचा आर्थिक दुष्परिणामही अनेक आहेत. गरिबी वाढते, गुंतवणुकीचा वेग मंदावतो आणि एकंदर आर्थिक विकास व उत्पादकतेवर परिणाम होतो. त्यामुळेच पुढील काही दशकांत हवामान बदलाच्या संदर्भात पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यातून आर्थिक व पर्यावरणविषयक सुधारणा घडवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी हवामान बदलाच्या संदर्भातील उपाययोजनांना चालना देणे हे जी २० देशांच्या हिताचे ठरणार आहे.
जी २० देशांच्या आगामी परिषदांमध्ये विकसनशील देशांपैकी भारताची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. हवामान बदलावर बारकाईने लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी अन्य देशांना प्रोत्साहित भारताला मिळणार आहे. जी २० च्या आगामी परिषदेत चर्चासत्राचे संचालन करण्याची संधी भारताला मिळाली आहे. त्यामुळे पॅरिस कराराच्या कक्षेत राहून बड्या राष्ट्रांना आपल्या आर्थिक व विकासाच्या उद्दिष्टांची फेररचना कशी करता येईल याचे मार्गदर्शन भारत करू शकेल.
जगातील सध्याच्या एकूण ग्रीनहाउस गॅस पैकी ८० टक्के गॅस ‘जी २०’ देश उत्सर्जित करतात. याची वार्षिक सरासरी दरडोई ७ टन इतकी आहे. इतकेच नव्हे, कर्ब उत्सर्जनात ‘जी २०’ देशांचा वाटा तब्बल ९९ टक्के आहे. त्यात चीन आणि अमेरिका आघाडीवर आहेत तर, भारत आणि इंडोनेशियातील कर्ब उत्सर्जनाचे दरडोई प्रमाण सर्वात कमी आहे. जागतिक विकासातून मोठ्या जिकीरीने मिळालेले लाभ हवामान बदलामुळे निरर्थक ठरतात आणि मानवी उपजीविकेलाच धोका निर्माण होतो. त्याचा फटका अखेरीस विकासाला बसतो. हवामान बदलाच्या संकटाशी लढण्यासाठी केलेली गुंतवणूक ही एक प्रकारे आर्थिक वाढीसाठी केलेली गुंतवणूक आहे.
या अगदी वेगळ्या प्रकारच्या संकटाला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी जागतिक सहकार्य मिळवण्याची आणि त्यासाठी समन्वय साधण्याची ताकद ‘जी २०’ गटामध्ये नक्कीच आहे. शून्य व्याज दरासह मोठ्या प्रमाणावर निधी (जीडीपीच्या सरासरी ४ टक्के) गोळा करण्याची ताकद जी २० देशांमध्ये आहे. केवळ आर्थिकच नव्हे, सामाजिक व पर्यावरणविषयक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ही ताकद महत्त्वाची ठरते. करोनाच्या महामारीने जगाला सध्या एका अशा टप्प्यावर आणून ठेवलेय, जिथे तातडीने निर्णय घेण्याची व त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यामध्ये आणखी दिरंगाई खूपच महागात पडणार आहे. करोनामुळे झालेल्या नुकसानीपेक्षा कित्येक पट अधिक व प्रदीर्घ काळाचे नुकसान हवामान बदलामुळे होऊ शकते.
या सगळ्याचे आर्थिक व्यवस्थेवर होणारे परिणाम अतिशय विस्कळीत व अनिर्बंध स्वरूपाचे असू शकतात. म्हणूनच या धोक्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी एक व्यापक धोरण आखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जायला हवे. हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या प्रश्नांना तोंड देण्यात होणारी दिरंगाई कडेलोटाचे कारण ठरू शकते. ही दिरंगाई जगाचे अर्थशास्त्र कार्बनकेंद्री पायाभूत सुविधांमध्ये अडकवू शकते. परिणामी भविष्यात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे जड जाऊ शकते.
अर्थव्यवस्थांची फेरउभारणी करण्यासाठी प्रत्येक देश आत्ममग्न झाला असताना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी बहुपक्षीय सहकार्याच्या पुनरुज्जीवनाची नितांत गरज आहे. त्यामुळेच कर्ब उत्सर्जनाची जबाबदारी निश्चित करणे, हवामान बदल व अर्थव्यवस्थांची सांगड घालणे आणि एक जागतिक नेतृत्व स्थापित करणे या हवामान बदलासंबंधीची परिषद यशस्वी होण्यासाठी पूर्वअटी आहेत.
विकासाच्या बाबतीत भारताची काही निश्चित ध्येयधोरणे आहेत. महत्त्वाकांक्षा आहे. असे असूनही हवामान बदलासंबंधी २०३० पर्यंत ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणारा भारत हा ‘जी २०’ गटातील मोजक्या देशांपैकी एक देश आहे, असे ‘क्लायमेट ट्रान्सपरन्सी’ने २०१९ सालच्या ‘द ब्राउन टू ग्रीन’ या अहवालात नमूद केले आहे. याशिवाय, हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जास्तीत जास्त कृती करणाऱ्यां देशांमध्ये (जर्मनी, चीन, मेक्सिको आणि दक्षिण अफ्रिका यांच्यासह) भारत आघाडीवर आहे.
जी २० देशांकडून उत्सर्जित होणाऱ्या दरडोई ग्रीनहाउस गॅसमध्ये भारताचा वाटा अवघा एक चतुर्थांश आहे. अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रावर भारताने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ते शक्य झाले आहे. अर्थात, भारतातील परिस्थितीमध्ये (जी २० गटातील इतर देशांप्रमाणे) अजूनही मोठ्या सुधारणेची गरज असली तरी शाश्वत विकासाशी भारताची बांधिलकी उठून दिसते. हवामान बदलविषयक परिषदेतील चर्चेवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि विकसनशील देशांना (ग्लोबल साउथ) संघटित करण्यासाठी भारताला याचा मोठा फायदा होणार आहे.
भविष्यातील ‘ट्रॉयका’ सदस्य म्हणून व त्यानंतर मिळणारा अध्यक्षपदाचा मान बघता कोविडनंतरच्या काळात कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून भारत व्यापक आणि वेगवान कार्यक्रम हाती घेऊ शकतो. कर्ब उत्सर्जनाचे पर्याय शोधण्यासाठी इतर देशांनी निर्धाराने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत यासाठी भारत त्यांना बाध्य करू शकेल. हे सर्व करत असताना भारताला कर्ब उत्सर्जनाला पर्यायी मार्ग धुंडाळता येतील आणि त्यातील आव्हानांचा अंदाजही येईल.
जी २० देशांच्या परिषदेत पायाभूत क्षमतांचा अभाव, नुतनीकृत स्त्रोतांसाठी मिळणारा निधी व क्षेत्रीय अकार्यक्षमता हाताळण्यासाठी अंमलबजावणीयोग्य कृती आराखडा बनवण्यावर व्यापक पातळीवर चर्चा होऊ शकते. त्याद्वारे कर्ब उत्सर्जनास वेगाने आळा घालण्यास मदत मिळेल. तसेच, यातून भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या भविष्यातील परिषदेचे प्राधान्यक्रम निश्चित होतील.
दुसरे म्हणजे, हवामान बदलाच्या परिणामाशी जुळवून घेण्यात व त्याची तीव्रता कमी करण्यास तंत्रज्ञान व संशोधन महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. जी २० परिषदेचे नेतृत्व करताना जपानने हवामान बदलास आळा घालू शकणाऱ्या संशोधनावर भर देण्याचे आवाहन केले होते. त्यातून प्रेरणा घेऊन भारत हा संभाव्य चौथ्या औद्योगिक क्रांतीद्वारे हवामान बदलास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर उपाय शोधले जावेत, हा दृष्टिकोन समोर ठेवू शकेल. आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, डेटा कलेक्शन, हवामान बदलास आळा घालण्याचा आराखडा तयार करण्याच्या चर्चेचा प्रस्ताव भारत ठेवू शकतो. तसेच, कंपन्या, सरकारे व संशोधन संस्थांना हा आराखडा स्वीकारण्यासाठी आवाहन करू शकतो. हरित तंत्रज्ञानास चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून भारताचे नेतृत्व अत्यंत कळीचे ठरणार आहे.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, गरीब आणि श्रीमंत (ग्लोबल साउथ आणि ग्लोबल नॉर्थ) देशांमध्ये आवश्यक सहकार्य आणि समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने २०२२ चे अध्यक्षपद भारतासाठी एक संधी घेऊन आले आहे. श्रीमंत देशांनी अर्थपुरवठा व सहकार्य करावे यासाठी भारत चर्चा घडवून आणू शकतो. तसेच, कृती आराखड्याचा आग्रह धरू शकतो. हवामान बदलांसाठी एक टिकाऊ धोरण निश्चित करायचे असेल तर आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. स्त्रोतांच्या असमान वाटपामुळे (आर्थिक व अन्य) आज त्याची निकड अधिक आहे. हे आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास हवामान बदलाशी संबंधित विविध गोष्टींवर चर्चा करता येते व विविध प्रकारच्या कामांसाठी अर्थउभारणी करता येऊ शकते. शिवाय, त्यामुळे जबाबदारी घेण्याचे भान येते. कारण, आर्थिक शक्तीचा महत्त्वाकांक्षी व समन्वयाने केलेला वापर हा नेहमीच फलदायी ठरतो.
जी २० देशांमध्ये संशोधन व विकासाच्या प्रयत्नांची कमतरता नाही. सध्या हे देश ९२ टक्के खर्च संशोधनावर करतात. हाच धागा पकडून भारत सदस्य देशांमध्ये हवामान बदलाच्या क्षेत्रातील संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित करू शकतो. त्यात ज्ञानाचे देवाणघेवाण, विविध देशांच्या अनुभवाचे आदानप्रदान आणि शाश्वत विकासाच्या स्वीकारार्हतेचा समावेश होतो. भारताच्या नेतृत्वाखाली जी – २० राष्ट्रांमध्ये सामूहिक कृतीला उत्तम प्रोत्साहन मिळू शकते.
एकंदर काय तर, हवामान बदलाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आणतानाच या संकटाला नियंत्रित कसे करता येईल यावर व्यापक सहमती घडवून आणण्याची एक उत्तम संधी भारताला आली आहे. जी २० च्या परिषदांमध्ये हवामान बदल व त्यासंबंधीच्या आव्हानांचे विषय याआधीही आले आहेत. नावेच घ्यायची झाली तर चीन, जर्मनी आणि जपान या देशांच्या नेतृत्वात झालेल्या परिषदांमध्ये हे विषय डोकवले आहेत. मात्र, भारत या सगळ्याला नवा आयाम देऊ शकतो आणि विकसनशील राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करत पॅरिस हवामान परिषदेत ठरवण्यात आलेली २०३० पर्यंतची उद्दिष्टे साध्य करण्याचा एक मार्ग आखून देऊ शकतो. अर्थात, त्यासाठी भारताला स्वत:चे प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील आणि अन्य विकसनशील राष्ट्रांसोबत खुला व सहकार्याचा दृष्टिकोन ठेवावा लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
