भारतासाठी जॉन्सन यांचा विजय होणे ही एक महत्वाची बाब आहे. कारण भारतासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबतच्या मतांवर कामगार पक्षाने चिंता व्यक्त केली होती.
युनाइटेड किंग्डममध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकात बोरीस जॉन्सन यांचा जोरदार विजय झाला. बोरीस यांचा हा विजय ब्रिटीश राजकीय व्यवस्थांवर ब्रेक्झिटचा (BREXIT) पडलेला प्रभाव अधोरेखित करतो. ब्रिटीश मतदारांपुढे निवडणुकीत दोन पर्याय होते. एक होते ते बहुमत मिळाल्यास ३१ जानेवारीपर्यंत ब्रेक्झिटची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देणारे बोरीस जॉन्सन आणि दुसरे नव्या ब्रेक्झिट कराराबद्दल चर्चा करण्याचा मुद्दा मांडणारे कामगार नेते जेरेमी कॉर्बिन.
जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने ब्रिटनच्या संसदेत तब्बल ८० जागांसह बहुमत मिळवले. मार्गारेट थॅचर यांनी १९८७ मध्ये मिळवलेल्या बहुमतानंतर पहिल्यांदाच कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेत्याला इतके मोठे बहुमत मिळाले आहे. कामगार पक्ष जिथे दशकानुदशके निवडून येत होता तेथे त्यांचा पराभव झाला. हा कामगार पक्षाचा सलग चौथा पराभव होता आणि जेरेमी कॉर्बिन यांच्या दुर्दैवी नेतृत्वाचा शेवट झाला. कामगार पक्ष ब्रिटीश प्रदेशात देखील पराभूत झाला त्यामुळे पुढच्या निवडणुकीपूर्वी आपल्या नेतृत्वपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जेरेमी कॉर्बिन यांनी घेतला आहे. या निर्णयाचे पालन अधिक वेगाने होणे त्यांच्या पक्षातील इतर बऱ्याच मंडळींना आवडेल.
लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या नेत्या – जो स्विन्सन यांना आपली जागा गमवावी लागल्याने पक्षाला बराच त्रास सहन करावा लागला. स्कॉटलंड मध्ये स्कॉटिश नॅशनॅलिस्ट पक्षाने अभूतपूर्व झेप घेत मोठा विजय मिळवला. जॉन्सन यांनी आपल्या विजयानंतर, “असे दिसते की, ब्रेक्झिट यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण देशात कन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे सरकार निवडणून आणले गेले आहे.” असा दावा केला असला तरी युनाइटेड किंग्डममधील विभाजन अजूनही लक्षणीय आहे.
विशेषतः ब्रेक्झिटची चर्चा जसजशी शेवटाकडे जात आहे तसे स्कॉटिश नॅशनॅलिस्ट स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी आणखी एक जनमत घेण्याचा आग्रह करत आहेत. तथापि, आता जॉन्सन यांचे प्राधान्य ब्रेक्झिटवर यशस्वीरीत्या पार पाडण्यावर आहे आणि युरोपियन युनिअन विधेयकात सरकारला २०२० पुढे ब्रेक्झिटच्या परिवर्तनाचा कालावधी वाढवता येणार नाही, असे हाऊस ऑफ कॉमन्सने मंजूर केले आहे. जॉन्सनसाठी “विलंब” संपविणे आणि “निश्चितता” प्रदान करणे महत्वाचे आहे.
ब्रिटनला जागतिक पातळीवर विश्वासार्हतेने इतर आंतराराष्ट्रीय घटकांशी संबंध अबाधित ठेवण्यासाठी देशातील अंतर्गत परिस्थितीत व्यवस्था आणावी लागेल. भारतासाठी जॉन्सन यांचा विजय होणे ही एक महत्वाची बाब आहे. कारण भारतासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबतच्या मतांवर कामगार पक्षाने चिंता व्यक्त केली होती. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जॉन्सन यांचे निवडीबद्दल त्वरित अभिनंदन केले. दोन्ही देशांनी भविष्यात व्यापार, सुरक्षा , संरक्षण आणि हवामान बदल यासारख्या विषयांवर बारकाईने काम करण्याचा संकल्प केला आहे. जॉन्सन आणि त्यांचा पक्ष हे भारत-युके यांच्या मजबूत संबंधांच्या बांधिलकीविषयी ठाम आहेत.
नव्याने पंतप्रधानपदी निवडून आलेल्या जॉन्सन यांनी आपल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यात भारताला भेट देण्याचे वचन दिले होते. आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान जॉन्सन यांनी उत्तर-पश्चिम लंडनमधील स्वामीनारायण मंदिराला भेट दिली. तेथे त्यांनी भारताच्या दहशतवादाविरूद्धच्या लढ्यास आणि मोदींच्या ‘नवा भारत’ घडवण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी ब्रिटीश इमिग्रेशन प्रणालीत काही बदल सुचविले आहेत ज्यामुळे भारत-युके संबंधातील दीर्घकाळ चालत आलेल्या समस्येचे निराकरण होण्यास मदत होईल.
जॉन्सन यांनी डेव्हिड कॅमेरून आणि थेरेसा मे यांचा वारसा पुढे चालवत, भारताशी संबंध वाढवले आणि ब्रिटनच्या परराष्ट्र धोरणास देशाच्या अंतर्गत राजकारणाच्या तावडीतून मुक्त केले. परंतु जॉन्सन यांच्यासाठी ब्रेक्झिट यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे आणि ब्रेक्झिटनंतर भारतासह इतर मोठ्या आर्थिक शक्तींसह व्यापार करार प्रस्थापित करणे महत्वाचे आहे. ब्रिटन हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा भागिदार आहे कारण दोन्ही देशांमधील व्यापार प्रतिवर्षी १७% दराने वाढत असून एकूण व्यापाराचे प्रमाण २ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. युनाइटेड किंग्डम भारताचा चौथा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार असून भारत युनाइटेड किंग्डममधील तिसऱ्या क्रमांकाचा गुंतवणूकदार आहे. ब्रिटनच्या उत्पादन क्षेत्रात १५ लाख भारतीय वंशाचे लोक काम करतात.
दोन्ही देशांना एकमेकांसमवेत अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करण्यात रस आहे. गेल्या तीन वर्षात ब्रिटीश राजकारण ब्रेक्झिटच्या मुद्द्याने ग्रासले असता उर्वरित जगसुद्धा काहीसे अशांत स्थितीत होते. भारतीय परराष्ट्र धोरण जागतिक व्यवस्थेतील बदलांना सक्रीय पद्धतीने प्रतिक्रिया देत आहे. भारताच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शक्तींबरोबरच्या संबंधांमध्ये मोठा बदल दिसून आला आहे. यूरोपमध्ये, राजकीय, मुत्सद्दी आणि सामरिक दृष्टीने फ्रान्स हा भारताचा एक महत्वाचा भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत भारताने फ्रान्ससोबत केलेला लॉजिस्टिकस करार समकालीन संदर्भात आपले संबंध पुन्हा जोडण्यात दोन देशांच्या महत्त्वाकांक्षेची निशाणी आहे.
जेरेमी कॉर्बिन यांच्या कृत्याने नवी दिल्लीच्या भावना दुखावल्या गेल्या. कामगार पक्षाच्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या ब्राईटन परिषदेत घेतलेल्या ठरावामध्ये “भारत सरकारने राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि अनुच्छेद ३५अ रद्द करण्याच्या निर्णयाचा तसेच काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा काढून घेतल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला. यासोबतच काश्मीरमधील आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला पाठिंबा आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाखाली जनमत घेण्याचा दिलेला प्रस्ताव, या सर्वांबद्दल भारतात प्रखर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या गेल्या. युनाइटेड किंग्डम मधील भारतीय वंशाच्या लोकांनी नेहमी कामगार पक्षाला पाठिंबा दिला होता परंतु कॉर्बिन यांच्या भारतविरोधी अजेंडाने परिस्थितीत बदल झाला आहे. त्यामुळे जॉन्सन यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ब्रेक्झिट निष्कर्षापर्यंत नेले की भारत-युनाइटेड किंग्डम यांच्यातील संबंधांना आवश्यक ती गती मिळू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
