डिजिटल वापरात महिलांची पिछेहाट

कोविड-१९चा अनेक देशांमध्ये प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर तेथील सरकारांनी लॉकडाऊन लागू केला. या कालावधीत लोक डिजिटल बाजारपेठेकडे आकर्षित झाले. जागतिक स्तरावर २०२० मध्ये केवळ दोन महिन्यांत डिजिटल वापरात पाच वर्षांची वाढ झाली. भारताने सन २०२५ पर्यंत एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. जे सन २०१७-१८ मधील २०० मिलियन डॉलरच्या पाच पटीने अधिक आहे.

कोविड – १९ काळात टेली- हेल्थ कनसल्टेशनमध्ये ५०० टक्क्यांनी वाढ झाली. भारतात इ -रिटेलसह ऑनलाइन शॉपिंगकडे एक संरचनात्मक बदल ९५ टक्क्यांवर पोहोचला. आणि डिजिटल पेमेंट दर दिवसाला १०० मिलियन व्यवहारावर पोहचले. यामुळे एका प्रवृत्तीत वाढ झाली. ती म्हणजे लिंगाधारित डिजिटल विषमता.

स्वतःचा मोबाइल असण्याच्या बाबतीत पाकिस्तानमध्ये लैंगिक असमानता ३४ टक्के आणि मोबाइल वापरात सर्वाधिक ४३ टक्के होती. २०१७ ते २०२० या कालावधीत स्वतःचा मोबाइल असण्याच्या बाबतीतील ही विषमता २६ टक्क्यांवरून कमी होऊन १९ टक्के आणि मोबाइल इंटरनेट वापरातील ही दरी ६७ टक्क्यांहून घसरून ३६ टक्के होऊनही, दक्षिण आशियामध्ये जागतिक स्तरावर सर्वाधिक मोबाइल लैंगिक असमानता निर्माण झाली.

आशिया-पॅसिफिकमध्ये, भारतात अलिकडील वर्षांमध्ये इंटरनेट वापरात सर्वाधिक लैंगिक असमानता होती. ४०.४ टक्के लैंगिक असमानता होती, ज्यापैकी केवळ १५ टक्के महिला या इंटरनेटचा वापर करत होत्या. तर याच बाबतीत पुरुषांचे प्रमाण २५ टक्के इतके होते. त्या तुलनेत, इतर आशियाई देशांमध्ये पाकिस्तानमध्ये लैंगिक असमानता ही ३९.४ टक्क्यांवर स्थिरावली. इंडोनेशियात हेच प्रमाण ११.१ टक्क्यांवर होते. तर चीनमध्ये हेच प्रमाण २.३ टक्क्यांवर होते.

हे लिंगाधारित डिजिटल विषमतेमुळे भारतातील महिलांसाठी एक तृतीयांश नुकसानकारक ठरते. पहिले म्हणजे ग्रामीण-शहरी डिजिटल विषमता. जसे की, ग्रामीण ब्रॉडबँडची पोहोच ५१ टक्क्यांच्या राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत केवळ २९ टक्के आहे. संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात महिलांकडे मोबाइल असण्याची शक्यता कमी आहे. गोवा, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांत ही ग्रामीण-शहरी विषमता खूपच अरूंद आहे. आणि पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात सर्वाधिक विस्तीर्ण आहे.

दुसरे म्हणजे, कुटुंबांतील उत्पन्न आधारित डिजिटल विषमता. भारतात डेटाची सरासरी किंमत प्रति जीबी ०.६८ अमेरिकी डॉलर आहे. आमच्या अंदाजानुसार असे दिसते की, प्रति जीबी डेटाची किंमत कमी-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयांवर (प्रतिदिन २ अमेरिकी डॉलरहून कमी उत्पन्न असलेले) त्यांच्या मासिक उत्पन्नाच्या ३ टक्के मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयांसाठी ०.२ टक्के आहे. (जे प्रतिदिन दहा ते वीस अमेरिकी डॉलर कमाई करतात.) शेवटी, कुटुंबांतील भेद महिलांना डिजिटल उपकरणे वापरण्यापासून रोखतात. ज्यामुळे लिंग-आधारित डिजिटल विषमता वाढते.

इतकेच काय तर, महिलांना कौटुंबिक पातळीवर स्वतःचा मोबाइल फोन वापरण्याची परवानगी दिली तरी, घरातील पुरूषांकडून महिलांच्या ऑनलाइन कामकाजावर नियंत्रण ठेवले जाते. दुसरीकडे, लग्नापूर्वी महिलांकडील मोबाइल फोनकडे प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने जोखीम म्हणून बघितले जाते. तर लग्नानंतर महिलांनी फोनचा वापर करणे म्हणजे घराची देखभाल किंवा घरातील कामांमध्ये एकप्रकारचा अडथळा म्हणून त्याकडे पाहिले जाते.

प्रचलित सामाजिक मापदंड आणि कुणी आपल्याला जोखू नये, या भीतीपोटी महिला सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या फोनवर बोलण्यापासून कचरतात. घरातच फोनवर बोलणे पसंत करतात. या सामाजिक संरचनेत महिलांनी स्वतःला कोविड १९ महामारीनंतर वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेपासून दूर ठेवले आहे. विशेषकरून ऑनलाइन शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योजकता आणि कामाच्या संधीची अपेक्षा ठेवतो तेव्हा.

मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या दरम्यानच्या कालावधीत भारतात शाळा ६२ टक्के शैक्षणिक दिवसांसाठी पूर्णपणे, तर ३८ टक्के अंशतः बंद होत्या. शाळा बंद असल्याने १५८ मिलियन मुलींसह ३२० मिलियन विद्यार्थांना शिक्षण सोडणे आणि शिक्षणात मोठा खंड पडण्याचा धोका होता. या कालावधीत सरकारी – खासगी शाळांमध्ये जवळपास तीन चतुर्थांश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअॅपवर शिकवणीसंबंधी गोष्टी प्राप्त केल्या. तर जवळपास दहामधील एका पालकानं ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्मार्टफोन खरेदी केला. तथापि, निकोर असोसिएट्सने आमच्या सहकाऱ्यांसमवेत केलेल्या सल्लामसलतीत अनेकांच्या लक्षात आले की, कोविड १९ महामारीच्या काळात अनेक कुटुंबांनी पुरूष सदस्यांना प्राधान्य दिले. उत्पन्न कमी असतानाही, त्या अडचणींना सामोरे जातानाच, त्यांच्या कुटुंबातील मुलांना डिजिलट डिव्हाइस आणि डेटा पॅक मिळावा याची तजवीज केली. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आपल्या घरातील मुलींना समान वागणूक दिली नाही.

डिजिटल निरक्षरता आणि डिजिटल व्यासपीठे अनोळखी असल्याने महिला उद्योजकांना कोविड १९ महामारीनंतर ऑनलाइन बाजारपेठांमध्ये शिरकाव करण्यापासून रोखण्यात आले. निकोर असोसिएट्सद्वारे उद्योजकांच्या चर्चेतून असे निष्कर्ष निघाले की, कोविड १९ महामारीच्या काळात खुले मेळावे आणि प्रदर्शन रद्द करण्यात आल्याने त्यांचे उत्पन्न जवळजवळ बंद होऊन सुद्धा पश्चिम बंगालमधील बांबूपासून वस्तू तयार करणारे कारागीर सोशल मीडियाचे मर्यादित ज्ञान आणि डिजिटल मार्केटिंग, तसेच डेटासाठीची जास्त प्रमाणात मोजावी लागणारी किंमत यामुळे ऑनलाइन व्यासपीठांचा वापर करण्यास इच्छुक नव्हते.

लिंगाधारित डिजिटल विषमता महिला आणि मुलींना सरकारी समाजिक सुरक्षेचे फायदे मिळवण्यापासून आणि इतकंच काय तर, कोविड १९ प्रतिबंध लसीकरण नोंद करण्यापासूनही रोखत आहे. समूह आधारित संघटनांनी (सीबीओ) सांगितले की, दुसऱ्या लाटेत घरकाम करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यावेळी राज्य सरकारने एप्रिल २०२१ मध्ये त्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली. तरीही अनेक महिला आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिल्या. कारण, सरकारी संकेतस्थळांवर त्यांनी नोंदणी झाली नव्हती. तसेच त्यांना ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेबद्दल माहीत नव्हते. याशिवाय, व्यापक समूह गटांसाठीच्या लसीकरणामुळे लिंग समानतेत वाढ झाली. महिला आणि पुरूष लसीकरणाचे प्रमाण मार्च २०२१च्या अखेरीस ०.९६ वरून जून २०२१च्या अखेरीस ०.९ पर्यंत आले. जून २०२१ पर्यंत लसीकरणाचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. हे एक यामागचे कारण आहे.

अधिक आत्मविश्वासाने सांगायचे झाले तर, डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि समूह पातळीवर उपकरणे मिळवून देण्यासाठी आर्थिक साह्य करण्याकरिता ठोस प्रयत्न हे महिलांच्या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणू शकतात, अशी अनेक उदाहरणे आहे. समूह आधारित वित्तीय सेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान देशी फाउंडेशनने एक अल्प-रकमेचा मासिक हप्ता उपक्रम सुरू केला. ज्यामुळे महिलांना स्मार्टफोन खरेदी करता येते. त्यांच्या समूहाच्या जवळपास ८० टक्के महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्मार्टफोन खरेदी केले.

महिलांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मार्केटप्लेसच्या संचलनाकरिता मदत करण्यासाठी अनेक ‘डिजिटल ताईंना’ प्रशिक्षित करून जोडण्यात आले होते. अशा विविध प्रकारचे अद्ययावत प्रशिक्षण आणि लक्ष्याधारित कार्यक्रम राबवण्यासाठी धन्यवाद. महिला उद्योजिका कोविड १९ महामारीच्या काळात मास्क, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, कपडे आणि अन्य उत्पादनांच्या विक्रीसाठी व्हॉट्सअॅप आधारित आणि ऑनलाइन मार्केटप्लेसशी जोडल्या गेल्या.

गुजरातमध्ये मनुष्यबळ विकास आणि संशोधन केंद्रानं ऑनलाइन कौशल्य प्रशिक्षण सत्रात सहभागी होण्यासाठी कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील तरुणींसाठी फोन उधार घेण्यासाठी एक मोबाइल लायब्ररी सुरू केली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती मिशननं डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइटवर मास्क उत्पादन आणि व्यापारासंबंधी महिला बचतगटांसाठी ऑनलाइन कौशल्य प्रशिक्षणाचं आयोजन केलं आणि महिला उद्योजकांना या महामारीच्या संकटापासून वाचण्यासाठी मदत करण्याकरिता अॅमेझॉनसोबत भागिदारीची सुविधा उपलब्ध करून दिली.

संस्थांच्या बचत गटांसमवेत झालेल्या सल्लामसलतीनंतर हे स्पष्ट झाले की, फोनचा अधिक वापर वाढल्याचा लाभ उपजिवीकेच्या पलीकडे आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात. मोबाइल फोन असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना महामारीच्या काळात सल्ला आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी सीबीओंशी संपर्क साधता आला. स्मार्टफोन वापरत असलेल्या ग्रामीण भागातील महिलांनी कोविड -१९ लक्षणे आणि उपचारांबाबत अतिरिक्त माहिती मिळवण्यासाठी आणि अनेक डेटा स्रोतांवर अवलंबून राहण्यासाठी इंटरनेटवर शोध घेण्याची अधिक शक्यता होती.

त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास, सरकार आणि खासगी क्षेत्रांतील संस्थांनी सीबीओंना समूहांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल साक्षरता आणि डिजिटल आर्थिक समावेशन कार्यक्रमांना खंबीरपणे पाठिंबा द्यायला हवा. जेणेकरून लिंगाधारित डिजिटल विभाजन दूर होईल. तीन कृती स्तंभांवर कार्यक्रम आणि उपक्रमांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

१. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थिनी, महिला आरोग्य कर्मचारी (मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका आणि सहायक परिचारिकांसहीत) महिला शिक्षिका आणि महिला गटांच्या प्रमुख आणि ग्रामीण-शहरी गरीब घटकांना मोबाइल उपकरणे किंवा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आणि सरकारी योजनांच्या माध्यमातून महिलांसाठी स्मार्टफोनकरिता स्वस्त कर्जे द्यावीत.

२. महिला आणि मुलींसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, ज्यात पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजनेत सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे हेही आलेच. जे २०२२ या आर्थिक वर्षात ३०० कोटींच्या तरतुदीतील आहे. ज्यातील ४० टक्के महिला आणि मुलींसाठी आहे. डिजिटल माार्केटिंग आणि डिजिटल पेमेंटवर महिला उद्योजकांसाठी तयार केलेले डिजिटल प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणे. आणि शालेय अभ्यासक्रमात डिजिटल साक्षरता एकीकृत करणे.

३. ग्रामीण ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हिटी आणि गाव पातळीवर हाय स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी केंद्र स्थापन करण्यासाठी भारतनेट कार्यक्रम वेगाने कार्यान्वित करून ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये गुंतवणूक करणे.

भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिलांनी वर्च्युअल संवादप्रक्रियेपासून दूर राहू नये. स्मार्टफोन आणि इंटरनेट योग्यपणे पुरवल्याने महिलांना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत प्रभावीपणे सहभागी होण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि साधनांनी सुसज्ज केले जाईल. म्हणूनच, फक्त इंटरनेटचा वापर करण्यास मदत होते म्हणून केवळ महिलांना स्मार्टफोन देणे अनिवार्यच नाही, तर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांना गती देणे आणि लिंग मानकांवर आधारित डिजिटल भेदभाव संपवण्याच्या दिशेने काम करणे देखील आवश्यक आहे.

———-

संशोधन सहाय्य : श्रुती झा, उन्मुक्तमन सिंग, इशिता महाजन

टीप : लेखक तरूणांचे नेतृत्व करणारे अर्थशास्त्र संशोधन आणि धोरण विशेषज्ञ निकोर असोसिएट्सचा भाग आहेत. या लेखातील अनेक निष्कर्ष सीबीओ, शैक्षणिक संस्था, सरकारी एजन्सी, महिलांच्या नेतृत्वाखालील एसएचजी आणि कार्पोरेट क्षेत्रातील संघटनांशी संबंधित ६० हून अधिक संस्थांसमवेत झालेल्या विचार-विनिमयावर आधारित आहे. जे सप्टेंबर २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत निकोर असोसिएट्सद्वारे कोविड १९चे महिलांचे जीवन आणि उपजिवीकेवर झालेले परिणाम समजून घेण्यासाठी आयोजित केले होते.

• Cyber and Technology
• DIGITAL INCLUSION
• gender
• technology
• Universal digital access
• Women

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.