भारत आणि चीन यांच्यातील सुरू असलेला छुपा संघर्ष आणि तणाव SCO आणि BRICS पासून ते संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंतच्या सीमेपलीकडे विस्तारले आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
2020 मध्ये झालेल्या कलवानचकमकीपासून भारताचे चीन सोबत असलेले द्विपक्षीय संबंध त्याच्या सर्वात वाईट टप्प्यात आहेत असेच म्हणावे लागेल. चीन हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश आहे हे मान्य करतानाच भारतीय धोरणकर्त्यांनी परस्पर आदर आणि सकारात्मक रचनात्मक संबंध राखण्यासाठी करारांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. दिपक्षीय संबंधांमध्ये निर्माण झालेली कोंडी भारताने नव्हे तर चीनने निर्माण केली आहे. या मुद्द्यावर जोर देत नवी दिल्लीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याची जबाबदारी बीजिंगची आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) च्या शांततेचे महत्व भारताने अधोरेखित करणे सुरू केले आहे. हे करत असताना व्यापक संबंधांमध्ये सामान्यतेची पूर्वतयारी म्हणून चीनवर दबाव आणण्याचे कार्य देखील सुरू केले आहे. त्याबरोबरच इतर संघर्षणात्मक क्षेत्रामध्ये सामंजस्याने मार्ग काढण्यासाठी भारताने दबाव आणलेला आहे. दुसरीकडे मात्र चीन जुनी पुस्तके काढून त्यातील नियमांवर बोट ठेवण्यात धन्य मानत आहे. त्यातून विशिष्ट समस्या आणि एकूण संबंध परिभाषित करू नये असे सुचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारत आणि चीनने जागतिक आणि द्विपक्षीय आर्थिक चिंतांवर एकत्र काम करणे सुरू ठेवले आहे हे बीजिंग साठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. जरी सीमा समस्या दोन्ही बाजूंचे अधिकारी हाताळत असले तरीदेखील.
गेल्या काही दशकांपासून भारत चीन संबंधाच्या मार्गक्रमणाला जुना नमुना आकार देण्याचे मार्गदर्शक तत्व आहे. नवी दिल्लीने चीनच्या तुलनेत आपला धोरणात्मक प्रतिसाद तीव्र केला आहे.
भारत आणि चीन यांनी जागतिक आणि द्विपक्षीय आर्थिक समस्यांवर एकत्र काम करणे महत्वाचे आहे, जरी दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी सीमेचा प्रश्न हाताळला असला तरीदेखील.
भूतकाळामध्ये अशी एक भावना दृढ झाली होती की भारत आणि चीन यांच्यामध्ये गंभीर द्विपक्षीय भिन्नता असूनही जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण अभिसरण होत आहे. ज्याचा शोध दोन्ही राष्ट्रांना लाभदायक भागीदारी निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आज जागतिक व्यासपीठावर भारत आणि चीनमधील मतभेद तितकेच स्पष्ट होत आहेत. अलीकडेच, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी परराष्ट्र व्यवहारासाठीच्या संसदीय सल्लागार समितीला सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी चीन हा एकमेव देश आहे जो भारताच्या शक्तिशाली संस्थेमध्ये प्रवेश करण्यास विरोध करत आहे. हे नेहमीच स्पष्ट होते की चीन भारताला UNSC मध्ये प्रवेश देणार नाही, परंतु भारताने हे उघडपणे मांडणे अतिशय महत्त्वाचे आहे यातून असे स्पष्ट होते की UNSC च्या सुधारणांवर नवी दिल्लीचा विश्वास नाही. याचा परिणाम म्हणून भारत आपल्या जागतिक हितसंबंधाच्या बाबतीत पाठपुरावा करण्यासाठी त्याचबरोबर जागतिक व्यवस्थेमध्ये योगदान देण्यासाठी इतर प्लॅटफॉर्म सह काम करेल असे संकेत यातून दिले जात आहेत.
विविध व्यासपीठावर भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष ही तीव्र होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या महिन्यात भारताने आयोजित केलेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) आभासी शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ पाकिस्तानवरच थेट हल्ला केला नाही तर चीनसारख्या राष्ट्रांच्या दुटप्पी वृत्तीचाही समाचार घेतला. आपल्या भाषणामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी टिप्पणी केली, “काही देश सीमापार दहशतवादाचा वापर करतात. त्यांच्या धोरणाचे एक साधन आहे आणि दुसरीकडे दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. एससीओने अशा राष्ट्रांवर टीका करण्यास अजिबात संकोच करू नये. अशा गंभीर बाबींवर दुटप्पीपणाला जागा नसावी.” आपल्या टिप्पण्यांद्वारे श्री मोदी हे स्पष्ट करत होते की पाकिस्तानला प्रादेशिक राज्यांची उष्णता जाणवू न दिल्यास दहशतवादावरील एससीओच्या पवित्र विधानांना काही अर्थ नाही. यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर ते SCO च्या परिणामकारकतेबद्दल नवी दिल्लीच्या चिंता अधोरेखित करत होते.
गेल्या वर्षी या गटाच्या विस्ताराबाबत पाच सदस्यांनी स्वारस्य व्यक्त केले होते, परंतु विस्तार प्रक्रियेची व्याख्या करणारे तत्त्वे स्पष्टपणे मांडण्यात यावीत अशी भारताची इच्छा आहे.
श्री. मोदींनी प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित मुद्द्यांना देखील संबोधित केले आणि अधोरेखित केले की मजबूत आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी “फक्त परस्पर व्यापार वाढवत नाही तर परस्पर विश्वास देखील वाढवते”. तथापि, त्यांनी सावध केले की “या प्रयत्नांमध्ये SCO चार्टरच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. विशेषत: सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे आवश्यक आहे.” चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) वरील दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण दृष्टिकोनानुसार, भारताने नवी दिल्ली घोषणेतील BRI ला समर्थन देणार्‍या परिच्छेदावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. SCO आर्थिक विकास धोरण 2030 वरील संयुक्त विधानापासून स्वतःला दूर ठेवले होते.
ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) चे भविष्य देखील तणावाखाली आहे कारण व्यासपीठाचा विस्तार करण्याच्या चिनी प्रयत्नांना भारत आणि ब्राझीलकडून विरोध केला जात आहे. प्लॅटफॉर्मला एक स्पष्टपणे पाश्चिमात्य-विरोधी अभिमुखता देण्याच्या उद्देशाने बीजिंगने झटपट विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ज्यामध्ये नवी दिल्ली आणि ब्रासिलियाला काही स्वारस्य नाही असे दिसते. गेल्या वर्षी पाच सदस्यांनी या गटाच्या विस्तारामध्ये स्वारस्य व्यक्त केले होते. तर भारत विस्ताराच्या प्रक्रियेची व्याख्या करणारी तत्त्वे स्पष्टपणे मांडली आहेत. प्लॅटफॉर्म एकमताने कार्य करत असल्याने, चीनला एकतर्फी आपला अजेंडा पुढे ढकलणे कठीण होईल असे दिसते. भारताच्या G20 च्या अध्यक्षपदाने नवी दिल्लीला गटबाजीचा अजेंडा सेट करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांनी ग्लोबल साउथच्या चिंतेवर योग्यरित्या लक्ष केंद्रित केले आहे. पण एकीकडे चीन-रशियाचे एकत्रीकरण आणि दुसरीकडे पश्चिमेला या G20 चा वारसा निश्चित करण्यात सर्वात महत्त्वाचा दोष असण्याची शक्यता आहे. बीजिंगला भारतात यशस्वी G20 सुनिश्चित करण्यात खरा रस नाही.
SCO आणि BRICS पासून ते इंडो पॅसिफिक पर्यंत चीन आणि भारत यांच्यातील स्पर्धा द्विपक्षीय ते जागतिक क्षेत्राकडे जात आहे. परिणामी, नवीन संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी नवी दिल्लीला समविचारी राष्ट्रांसोबत अधिक जवळून काम करावे लागेल. जे केवळ आजच्या भू-सामरिक वास्तविकतेलाच प्रतिसाद देत नाही तर वाढत्या जागतिक भारतीय हितसंबंधांची देखील सेवा करणारे असेल.
हा लेख मूळतः बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
