जागतिक कर्बउत्सर्जन कपात : एक आढावा

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेकडे जागतिक दृष्टिकोनातूनच पाहायला हवे. बहुतांश देशांनी हवामान बदलाच्या धोरणांमध्ये फार काही मोठे बदल न करता, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या त्या क्षेत्रांनुसार सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे.

पार्श्वभूमी

जगभरातल्या हवामान बदल तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक हवामान बदलाचे धोकादायक परिणाम रोखण्यासाठी २०५० पर्यंत कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमीत कमी ५० टक्क्यांनी तरी कमी करायला हवे. हे उदिद्ष्टही साध्य करायचे आणि त्याबरोबरच आपली सध्याची जीवनशैली सांभाळायची हे दोन्ही हवे असेल तर सगळ्याच देशांनी कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यावर भर द्यायला हवा. (सध्या GDP म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत दरवर्षी कार्बनचे उत्सर्जन ४ टक्क्यांनी जास्त आहे.)

हे उद्दिष्ट साध्य करणे अवघड नाही. १८६० पासूनची आकडेवारी पाहिली तर जागतिक सरासरीनुसार १.३ टक्के या दराच्या हा दर तिप्पट आहे. तसेच आतापर्यंत कार्बन उत्सर्जनात केलेली कपात ही कोणत्याही क्रांतिकारी बदलांशिवाय साध्य झाली आहे.

हायजड्रोजनपेक्षा कार्बनचे प्रमाण जास्त असलेली जळाऊ लाकडासारखी इंधने जाऊन त्याजागी कोळसा, तेल आणि गॅससारखी कार्बन आणि हायड्रोजनचे गुणोत्तर कमी असलेली इंधने आपण जास्त वापरतो आहोत. जीवाश्म इंधनांवर आधारित असलेली आपली जीवनशैली कोणतीही तडजोड न करता पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या आधारे सांभाळता येईल का याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे आताच्या काळात धोरणात्मक बदल घडवून आणण्याचे आव्हान मोठे आहे.

आशावादी चित्र?

भारताची कामगिरी

२०१० मध्ये भारताने कार्बन उत्सर्जन २०२० पर्यंत कमी करण्याचे ठराविक उद्दिष्ट ठेवले होते. २००५ पासूनच्या कार्बन उत्सर्जनात २० ते ३० टक्क्यांची घट करण्याचे ते उद्दिष्ट होते. यासाठी दरवर्षी कार्बनचे उत्सर्जन २ टक्क्यांनी कमी करणे आवश्यक होते. २००५ मध्ये १.०३ या दराने कार्बन उत्सर्जनात कपात होत होती. ती २०२० मध्ये ०.८४९ टक्क्यांवर आली.

याचा अर्थ भारतात दरवर्षी कार्बनचं उत्सर्जन १.०३ टक्क्यांनी कमी झाले आणि पूर्ण कपात १५ टक्क्यांवर आली. हवामान बदलाबद्दलच्या पॅरिस करारानुसार, भारताने २०१५ मध्ये काही उदिद्ष्टं ठरवली. २००५ पासून २०३० पर्यंत कार्बनचं उत्सर्जन ३३ ते ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचं ते उदिदष्ट आहे. भारत या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करतो आहे आणि कार्बन उत्सर्जनात कपात करण्याचा हाच दर कायम राहिला तर भारत या उद्दिष्टांपेक्षाही जास्त कार्बनकपात करण्याची कामगिरी करू शकेल.

पर्यायी ऊर्जेचा वापर

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) म्हणजेच आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांनी कार्बनकतपात कमी करण्यात यश मिळवले आहे पण त्यासाठी त्यांनी पर्यायी ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी धोरणांमध्ये मोठे बदल केल्याचं चित्र दिसत नाही. इथे त्यांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये केलेल्या रचनात्मक बदलांना श्रेय द्यावे लागेल.

एकंदरित, राष्ट्रीय स्तरावर दरवर्षी ४ टक्क्यांनी कार्बन कपात करण्याचे उद्धिष्ट साधणे गेल्या काही वर्षांत तरी शक्य झालेले नाही. १९७१ ते २००६ या काळात OECD म्हणजेच आर्थिक सहकार्य आणि विकास या संघटनेच्या २६ सदस्य देशांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाचा दर पाहिला तर स्वीडनमध्ये GDP च्या तुलनेत तो ३.६ टक्के एवढा होता. तर पोर्तुगालमध्ये तो ०.७ टक्के एवढा होता. या २६ देशांची सरासरी काढली तर हा दर १.५ टक्के एवढा होतो. हा दर जागतिक पातळीवरच्या कार्बन उत्सर्जन दराच्या (दरवर्षी १.३ टक्के) १६.५ टक्क्यांनी जास्त आहे.

पाच देशांची ऐतिहासिक कामगिरी

ऊर्जेची क्षमता आणि वापर

आयर्लंड आणि युनायटेड किंगडम या देशांनी स्वीडन आणि फ्रान्सच्या उलट भूमिका घेतली. या देशांनी (आयर्लंड आणि युनायटेड किंगडम) कार्बन कपातीसाठी ऊर्जेच्या वापराबद्दल काही निर्णय घेतले. आयर्लंडमध्ये ऊर्जेच्या वापरामध्ये GDP च्या तुलनेत ८९ टक्के तर युनायटेड किंगडमध्ये ७८ टक्के कपात करण्यात आली.
साधारणपणे, ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी ऊर्जेची तीव्रता कमी करण्याचा उपाय केला जातो. पण हे सगळ्याच बाबतीत खरं नाही. एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या त्या क्षेत्रांनुसार केलेल्या सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होते. ऊर्जेची जास्त गरज असलेल्या शेती किंवा उद्योगासारख्या क्षेत्रांमध्ये सेवाक्षेत्र वाढण्याची क्षमता असते.

ऊर्जानिर्मितीच्या तंत्रज्ञानात सुधारणा केल्यास जास्त क्षमतेची ऊर्जा मिळू शकते. उर्जानिर्मितीची धोरणं आणि इतर घटकांवर हे अवलंबून असलं तरी ऊर्जानिर्मितीचा दर्जा वाढवला तर चांगले बदल घडून येऊ शकतात.

कोळसा ते नैसर्गिक वायू

युनायटेड किंगडमच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर हे दोन्ही घटक प्रचलित आहेत. युनायटेड किंगडमच्या GDP म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १९७१ च्या २८ टक्क्यांहून खाली येऊन २००२ मध्ये ११ टक्क्यांवर आला. ही घट सुमारे ५९ टक्के होती. ही घट OCED देशांच्या सरासरी घटीपेक्षा दुप्पट होती. युनायटेड किंगडमच्या GDP म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आयातीचा वाटाही वाढलेला पाहायला मिळाला. १९७१ मध्ये तो २१ टक्के होता पण २००६ मध्ये तो ३० टक्के झाला. याच काळात OCED देशांच्या आय़ातीतही वाढ झाली होती. यात भर म्हणून, युनायटेड किंगडमच्या ऊर्जेच्या क्षेत्रात कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मितीपासून ते नैसर्गिक वायूवर आधारित ऊर्जानिर्मिती असा प्रवास झाला.

१९९० पासून Dash for Gas म्हणजेच नैसर्गिक वायूचा वापर करून ऊर्जानिर्मिती हे धोरण राबवलं गेलं. ब्रिटनच्या तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी कोळसा खाणकामगारांच्या संघटनांना नॅचरल गॅस फिल्ड्स च्या प्रचंड उत्पादनांबद्दल दंड करण्याचा निर्णय घेतला. कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मितीपासून नैसर्गिक वायूकडे वळल्यामुळे कार्बनचं उत्सर्जन कमी झालं. युनायटेड किंगडमच्या ऊर्जानिर्मितीमध्ये झालेल्या या कार्बनकपातीत Dash for Gas उपक्रमाचा वाटा मोठा आहे.

शिवाय यामध्ये जास्त क्षमतेची ऊर्जानिर्मिती होऊ लागली. कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांच्या जागी नैसर्गिक वायूवर ऊर्जानिर्मिती करणारे प्रकल्प आले आणि या प्रकल्पांची ऊर्जानिर्मिती क्षमता जुन्या कोळसा प्रकल्पांपेक्षा दुप्पट होती.

ऊर्जानिर्मितीत बदल

याप्रमाणेच आयर्लंड या देशानेही १९७१ ते २००६ या काळात सशक्त आर्थिक सुधारणा केल्या. आयर्लंडच्या GDP मध्ये म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा मोठा होता. या सुधारणांनंतर मात्र ऊर्जेचा जास्त वापर असणाऱ्या शेतीक्षेत्राचा GDP मधला वाटा १९७१ सालच्या १५ टक्क्यांवरून २००६ मध्ये फक्त एक टक्क्यावर आला. याचवेळी किरकोळ आणि घाऊक व्यापार, रेस्टाॅरंट्स , हाॅटेल्स यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा दुप्पट झाला. १९७१ मध्ये हा वाटा २२ टक्के होता. तो २००६ मध्ये ४१ टक्के एवढा झाला. आयर्लंडने त्या त्या क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांचा परिणाम ऊर्जानिर्मितीच्या क्षमतेत केलेल्या बदलांमुळे शक्य झाला.

अणुऊर्जेवर भर

आयर्लंडचा अपवाद सोडला तर बाकीच्या देशांमध्ये ऊर्जेच्या क्षमतेत झालेली वाढ दरवर्षी २ टक्के या दराने होती. बाकीच्या देशांमध्ये मात्र हा दर वर्षाला १ ते दीड टक्के एवढाच होता. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणांनी ठरवलेल्या निकषांनुसार २.५ टक्क्यांपेक्षा हा दर फारच कमी आहे.

ऊर्जानिर्मितीत आघाडीवर असणाऱ्या युनायटेड किंगडम, अमेरिका, पोलंड अशा देशांपेक्षा, अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या त्या क्षेत्रांनुसार सुधारणा घडवून आणणारे देश ऊर्जेच्या क्षमतेत बदल घडवून आणू शकले आहेत.

सेवाक्षेत्रांवर भर

भारतातही उद्योगांपेक्षा कमी ऊर्जा लागणाऱ्या सेवाक्षेत्राक़डे वळल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात कपात करणायचे उद्दिष्ट साध्य झालं आहे. यासाठी रचनात्मक बदल घडवून आणावे लागले.

जगापासून थोडंसे विलग असलेल्या OCED देशांचा विचार केला तर कार्बन उत्सर्जनात केलेली कपात पाहून खोटा आशावाद निर्माण होईल. कार्बन कपातीची उद्दिष्टं सहज साध्य करता येतील, असंही वाटेल पण संपूर्ण जगाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर उत्पादन क्षेत्रापासून सेवाक्षेत्राकडे वळणं OCED देशांना शक्य होते कारण ते कार्बन उत्सर्जन करणारी उत्पादने विकसनशील देशांना निर्यात करत होते. जपानने तर जास्त प्रदूषण करणारे उद्योग दुसऱ्या देशात नेण्याचं धोरण राबवले.

युरोपियन युनियननेही १९९० ते २००८ या काळात त्यांचे उत्पादन क्षेत्र विकनशील देशांमध्ये वळवून कार्बनचे उत्सर्जन ६ टक्क्यांनी कमी केले. याच काळात विकसनशील देशांमधून उत्पादन, वाहतूक यातून निर्माण होणारा कार्बन युरोपियन युनियनमध्ये येत होता. चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीतून १८ टक्के कार्बन आला. अशा प्रकारे एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रदूषणाची निर्यात होते पण एकंदरित कार्बनचं उत्सर्जन मात्र कमी होत नाही.

एका देशातून दुसऱ्या देशात

कार्बन उत्सर्जनाबद्दलची एक अपराधी भावना एका देशाकडून दुसऱ्या देशाकडे सोपवण्यापेक्षा यात फारसे काहीच घडत नाही. हवामान बदलाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अधिक गुण मिळवण्यात त्याची मदत होऊ शकते. पण कार्बन कपातीची जबाबदारी घेणे म्हणजे एका देशातले प्रदूषण दुसऱ्या देशात निर्यात करणे नाही.

स्रोत – ब्रिटिश पेट्रोलियम फॉर कार्बन इमिशन, वर्ल्ड बँक फॉर GDP

(हा लेख, भारत आणि जग: सर्वंकष ऊर्जेचा लेखाजोखा या लेखमालेचा एक भाग आहे.)

• Climate Change
• carbon emissions
• Climate Targets
• Decarbonising
• Net zero

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.