जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध दृढ

2022 च्या सप्टेंबर महिन्यात भारताने SCO चे अध्यक्षपद आणि याच वर्षी 2022 च्या डिसेंबर मध्ये G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा दोघेही आपापल्या अपेक्षा आणि उद्दिष्टे घेऊन आलेले होते. ग्लोबल साउथ च्या कारणामुळे भारताच्या वचन पद्धतीची एक प्रकारे चाचणी घेण्यासाठी SCO निश्चित केले जात होते त्याचवेळी G20 अध्यक्षपद नवी दिल्लीच्या जागतिक नेतृत्वाचे समर्थनच करणारे ठरले आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतासाठी नेतृत्वाची आहोत पूर्व भूमिका जागतिक प्रवाहाच्या वेळी चालून आली आहे. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर रशिया युक्रेन संघर्षाच्या वेळी हे नेतृत्व अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे. WWII च्या नंतरच्या सर्वात मोठ्या महा द्वितीय युद्धापैकी एक असलेल्या प्रादेशिक आणि जागतिक आव्हानांना स्पष्ट करण्यासाठी अधिक सक्रियता प्रदान करणारी आहे.

भारताच्या नेतृत्वासाठी अधिक अचूक घटक म्हणजे G20 म्हणावे लागणार आहे. कारण रशिया युक्रेन संघर्षाच्या परिणामामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत फूट पडली आणि भारताच्या समतोल क्षमतांची चाचणी घेतली गेली तरीसुद्धा ही नेतृत्वाची एक कसोटी म्हणता येईल. महामारीच्या कालावधीत एक वर्ष मागे असताना जागतिक व्यवस्था विस्कळीत असताना आणि भारताच्या पूर्वीच्या अलिप्त भूमिकेद्वारे आताची भारताने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरणारी आहे. भारताची राजनीतिक प्रवीणता लक्षात घेता, SCO आणि G20 या दोन्ही देशांसाठी नेतृत्वाची यापेक्षा चांगली निवड असू शकत नाही, ही गोष्ट मान्य करावी लागणार आहे.

चीनचे आव्हान

2020 च्या डिसेंबर महिन्यात जेव्हा भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची सुरुवात झाली, त्यावेळी युनायटेड स्टेटस(यूएस) सोबतच्या संबंधाचा आलेख उंचावलेला होता. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी वचन दिले की भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी करण्यासाठी अमेरिका सर्व काही मदत करेल. तरीही, रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भारताची भूमिका भारत-अमेरिका संबंधांच्या लवचिकतेची चाचणी घेण्यासाठी जागतिक बॅरोमीटर बनली आहे. यावेळी भारतासाठी दुहेरी आव्हान होते: पहिले, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आपल्या पाश्चात्य भागीदारांना त्याच्या भू-राजकीय सक्ती, आर्थिक गरजा आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची खात्री पटवणे. दुसरे, चीनच्या बहुआयामी आव्हानावर नेव्हिगेट करणे, जे भारताच्या जागतिक नेतृत्वासमोरील सर्वात मोठा अडथळा आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN)b चीनने भारताच्या भूमिकेला सातत्याने विरोध केला आहे. मग ते प्रमुख आणि ओळखल्या जाणार्‍या दहशतवाद्यांच्या UN दहशतवादी यादीतील असो किंवा भारताचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) समावेश असो. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या द्विपक्षीय संबंध केवळ संरक्षण क्षेत्रातच नव्हे तर इंडो-पॅसिफिकमधील त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीच्या व्यापक स्पेक्ट्रममध्ये देखील चीनच्या गणनेत खेळण्याची अपेक्षा होती. शिवाय, अमेरिकेच्या विरोधातील अक्षासह चीनचे जागतिक संरेखन अमेरिकेने रशियाविरुद्ध युक्रेनला पाठिंबा दिल्याने अधिक तीव्र झाले आहेत. भारतासाठी, हेजिंगचा मार्ग संकुचित झाला असला तरी, भारत-अमेरिका संबंधांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम झाला नाही. याउलट, रशिया-युक्रेन संघर्षावरील मतभेदांच्या मुद्द्यांवर भारताच्या सातत्यपूर्ण भूमिकेमुळे पश्चिमेकडून त्याच्या भूमिकेला एक प्रकारे पाठिंबा मिळू लागला आहे.

भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध

गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अनेक उच्चस्तरीय भेटीमुळे द्विपक्षीय संबंध वाढल्याचे चित्र आहे. 2023 च्या मार्च महिन्यात झालेल्या G20 च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सुरुवातीच्या काळात एक बैठक झाली. त्यामध्ये अमेरिका आणि भारताने यशस्वी नेतृत्व सुनिश्चित करणे तसेच अन्न आरोग्य या क्षेत्रामध्ये उत्पादक सहयोगाची साध्यता करणे असे दुहेरी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, त्यासाठी अमेरिकेने सहकार्य केले आहे. याबरोबरच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, हवामान, महिला सुरक्षा, दहशतवाद आणि अमली पदार्थांचा सामना या गोष्टी यामध्ये समाविष्ट आहेत. 2023 च्या जुलैमध्ये अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन G20 बैठकीत सहभागी होण्यासाठी गुजरातच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्या संदर्भातील भाष्य करताना भारताला “जागतिक स्तरावर सर्वात जवळचे भागीदार” म्हटले आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात, भांडवली खर्च कमी करणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूकीचे व्यासपीठ तयार करून ऊर्जा संक्रमणाचा वेगवान मागोवा घेण्यासाठी भारत अमेरिकेसोबत काम करत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जूनमध्ये अमेरिकेला दिलेली भेट ही द्विपक्षीय संबंधांना अधिक दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेली आहे. हे संबंध पुढील स्तरावर नेण्यासाठी मागील वर्ष अधिक फलदायी ठरले आहे असे म्हणावे लागेल. यावर्षी जानेवारीमध्ये दोन्ही देशा दरम्यान क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (iCET) वरील पुढाकारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये- सहयोगी नवकल्पना परिसंस्थांना चालना देण्यासाठी तसेच PM मोदींच्या भेटीदरम्यान अंतिम करण्यात आलेला संरक्षण रोडमॅप – तयार करण्यात आला जो द्विपक्षीय संबंधांच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

अमेरिकेतील बिडेन प्रशासनाने G20 च्या भारताच्या नेतृत्वावर मोठा विश्वास दाखवलेला आहे. भारताचे लोकशाही स्वरूप, स्थिर पण जलद आर्थिक वाढ, भारताची बाजारपेठ, त्यातील क्षमता लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, इंडो पॅसिफिक प्रदेशातील ठोस घटक आणि चीनला संतुलित पणे व्यवस्थापित करण्यासाठी या प्रदेशातील एक धोरणात्मक भागीदार मानले जात आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केले असता एक गोष्ट सुनिश्चित होते की भारत आणि अमेरिका कोणत्याही शत्रुत्वा शिवाय जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यावर एकत्रितपणे सहयोग करू शकतात, सहकार्य करू शकतात. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचा आजचा बहुपक्षवाद संकटात सापडलेला आहे. भारतासारख्या समविचारी भागीदारासोबत अमेरिका या बाजूने जोडले गेले आहे. भारतासाठी याचा अर्थ ‘सुधारित बहुपक्षीयते’च्या दिशेने काम करणे असा आहे, जेथे दक्षिणेकडे जागतिक संस्थांमध्ये अधिक म्हणणे आणि प्रतिनिधित्व आहे.

चीन सोबतच्या निराकरण न झालेल्या सुप्त संघर्षाने भारताचे जवळजवळ संपूर्ण G20 अध्यक्षपद छायांकित केले होते. उलट याच कालावधीमध्ये भारताचे अमेरिकेशी संबंध नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांसोबत भारताचे संबंध सध्याच्या स्वरूपात कायम राहण्याची शक्यता असली तरी, किमान अल्प कालावधीसाठी, अमेरिकेसोबतचे मजबूत द्विपक्षीय संबंध भारताचे हित समोर ठेवून प्रादेशिक आणि जागतिक अडथळ्यांना तोंड देण्याचे आश्वासन देऊ शकतात.

• International Affairs
• china
• Democratic Values
• G20
• India-US
• India-US Partnership
• Indo-Pacific
• Joe Biden
• Narendra Modi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT