जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण ती आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यात अपयशी ठरली आहे.
जागतिक व्यापार संघटना १९९५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करणारी जागतिक संस्था म्हणून स्थापन झाल्यापासून आर्थिक जागतिकीकरण सुलभ करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार उदारीकरणाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. तरीही, अलिकडच्या वर्षांत, जागतिक व्यापार संघटनाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यात समानता, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेच्या अभावाबाबत संघटनेवर केल्या जाणाऱ्या टीकेचा समावेश आहे. तरीही, संघटनेच्या आदेशात निष्पक्षता आणि पारदर्शकता आणण्याचे संघटनेचे याआधीचे प्रयत्न चर्चा करण्यापलीकडे गेले नाहीत. २००१ मधील दोहा विकास फेरी, २०१३ मधील बाली पॅकेज, २०१५ मधील नैरोबी पॅकेज आणि २०१७ मधील संयुक्त निवेदनाकरता घेतलेला पुढाकार, हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांच्या, विशेषत: विकसनशील अर्थव्यवस्थांना भेडसावणाऱ्या मुख्य चिंतांचे निराकरण करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
अलिकडच्या वर्षांत, जागतिक व्यापार संघटनाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यात समानता, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेच्या अभावाबाबत संघटनेवर केल्या जाणाऱ्या टीकेचा समावेश आहे. तरीही, संघटनेच्या आदेशात निष्पक्षता आणि पारदर्शकता आणण्याचे संघटनेचे याआधीचे प्रयत्न चर्चा करण्यापलीकडे गेले नाहीत.
गेल्या दोन दशकांमध्ये प्रादेशिक गट आणि मजबूत द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय भागीदारी वाढली आहे. या उदयोन्मुख प्रवृत्तीमुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रासंगिकतेला धोका निर्माण होतो आणि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली क्षीण होत असल्याबद्दल चिंता निर्माण होते.
द्विपक्षीय भागीदारी, विशेषत: द्विपक्षीय व्यापार करारांच्या पाठपुराव्याला, अलीकडच्या वर्षांत गती प्राप्त झाली आहे. अनेक देशांनी त्यांचे राष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी द्विपक्षीय व्यापार भागीदारीचा पाठपुरावा केला आहे, जागतिक व्यापार संघटनाच्या बहुपक्षीय चौकटीपासून दूर राहण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे, प्रादेशिक व्यापार करार, उदाहरणार्थ- युरोपीय युनियन, ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारीकरता सर्वसमावेशक आणि प्रगतीशील करार (सीपीटीपीपी), आणि आफ्रिका खंडीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. ही व्यापार भागीदारी क्षेत्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देतात आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या कक्षेबाहेरील सदस्य देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करतात.
द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी आणि प्रादेशिक व्यापार करार हे वाढीव व लक्ष्यित बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करतात आणि दर कमी करतात, त्यांच्या जलद गतीने होणाऱ्या प्रसारामुळे लहान अर्थव्यवस्थांवर संभाव्य नकारात्मक प्रभाव पडण्याची, जागतिक व्यापार नियमांचे प्रादेशिकीकरण होण्याची, व्यापारात फेरफार होण्याची, सदस्य नसलेल्या देशांना वगळले जाण्याची, आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्यातील एकूण सुसंगततेला तडा जाण्याची चिंता वाढली आहे. द्विपक्षीयता व प्रादेशिक गटांचा उदय, अशा प्रकारे, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला आव्हान देतो आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे मूर्त स्वरूप असलेल्या समानता, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेच्या तत्त्वांना कमी करतो. द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, सूक्ष्म आणि प्रादेशिक व्यापार यंत्रणा निवडण्याच्या या वाढत्या प्रवृत्तीतून, जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत स्थापन केलेल्या जागतिक व्यापार प्रणालीबाबत देशांना वाटणारा वाढता अविश्वास दिसून येतो.
जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करणे हे एक अत्यंत कठीण काम आहे, ज्यामध्ये कामकाजातील पारदर्शकता, विवाद निराकरण यंत्रणा आणि विश्वसनीय वाटाघाटी प्रक्रियांसह त्याच्या असंख्य समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी परंतु एकसंध आणि एकत्रित दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नात विविध हितसंबंध आणि गरजा लक्षात घेऊन, विशेषत: विकसनशील देशांसंदर्भात व्यापक आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सुरुवातीस, जागतिक व्यापार संघटनेत होणाऱ्या सुधारणांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, विकसनशील देशांना निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे आणि सांस्कृतिक सवलती, बौद्धिक संपदा यांसारख्या समस्यांवरील त्यांच्या चिंता पुरेशा प्रमाणात लक्षात घेतल्या गेल्या आहेत.
बहुपक्षीय संस्थांमधील आंतरसंबंध मजबूत करणे ही बाब जागतिक व्यापार संघटनेच्या आदेशाला ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’सारख्या व्यापक जागतिक उद्दिष्टांसह संरेखित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरता अधिक समग्र व समावेशक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. संयुक्त राष्ट्र आणि तिच्या विशेष संस्था यांसारख्या बहुपक्षीय संस्थांसह सहयोग आणि सहकार्य करणे हेही जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणा कार्यक्रमासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. बहुपक्षीय संस्थांमधील समन्वय हा जागतिक आर्थिक प्रशासनाकरता सुसंगत आणि सहयोगी दृष्टिकोन सुनिश्चित करेल. जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा आवश्यक असलेले महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे निष्पक्षता.
सध्याच्या व्यवस्थेवर अनेकदा विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशांची बाजू घेतली जात असल्याची टीका केली जाते, ज्यामुळे जागतिक व्यापार संबंधांमध्ये असंतुलन होते. व्यापारातील अडथळे, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि क्षमतेच्या मर्यादा यांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पूर्णपणे सहभागी होण्याकरता विकसनशील देशांना अनेकदा आव्हानांचा सामना करावा लागतो. निष्पक्षपणाला चालना देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनामध्ये सुधारणा करून, त्यांचा आकार आणि सौदेबाजीची शक्ती विचारात न घेता, सर्व देशांना जागतिक व्यापार वाटाघाटींत सहभागी होण्याकरता वाजवी आणि समान संधी मिळू शकतात. एक न्याय्य जागतिक व्यापार संघटना लहान अर्थव्यवस्थांचे दुर्लक्ष रोखेल आणि अधिक समावेशक व न्याय्य जागतिक व्यापार प्रणालीला प्रोत्साहन देईल. महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा केल्याने प्रादेशिक गटांमुळे होणारे विघटन आणि व्यापारातील फेरफार दूर होईल.
जागतिक व्यापार प्रशासनात पारदर्शकता वाढवण्याकरता जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याचा अजेंडाही मदत करेल. संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेतील अपारदर्शकतेमुळे आणि विकसनशील देशांच्या व इतर भागधारकांच्या मर्यादित सहभागामुळे जागतिक व्यापार संघटनेवर टीका होत आहे. पारदर्शकतेच्या या अभावामुळे जागतिक व्यापार संघटनेची वैधता कमी होते आणि सदस्य राष्ट्रांमधील विश्वास कमी होतो. पारदर्शकता, सुशासन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बदलत्या वास्तवांप्रती उत्तरदायित्व यांवर आधारित बहुपक्षीय संस्था म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेमधील पारदर्शी कारभार अधिक स्वीकृती आणि आत्मविश्वास पुन्हा संपादन करण्यास मदत करेल.
अलिकडच्या वर्षांत, विवादांचे निराकरण करण्यात आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यात होणाऱ्या विलंबासह, वाढत्या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या विवाद निपटारा यंत्रणेवरही वाढती टीका होत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेची विवाद निपटारा यंत्रणा लवचिक नसल्यामुळे संस्थेच्या परिणामकारकतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विवाद निपटारा प्रक्रियेची परिणामकता सुव्यवस्थित करून आणि त्यात सुधार करून, जागतिक व्यापार संघटना व्यापार विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम यंत्रणा प्रदान करू शकते. यामुळे देशांना द्विपक्षीय किंवा प्रादेशिक करारांचा अवलंब करावासा वाटणे कमी होईल. या व्यतिरिक्त, व्यापार सुलभीकरण, सेवा आणि ई-कॉमर्समध्ये मूर्त परिणाम प्रदान करून, जागतिक व्यापार संघटना २१व्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार व त्याची अनिवार्यता संबोधित करण्याकरता त्याची प्रासंगिकता आणि परिणामकारकता दर्शवू शकते.
शिवाय, जागतिक व्यापार संघटनेने आपल्या कायद्यात आणि नियमांमध्ये पर्यावरणीय आणि सामाजिक विचारांचा समावेश करण्याचा विचार करायला हवा. हवामान बदल, कामगार मानके आणि शाश्वत विकास ही गंभीर जागतिक आव्हाने आहेत, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम करतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत पर्यावरणीय शाश्वतता, सामाजिक जबाबदारी आणि न्याय्य श्रम पद्धतींना प्रोत्साहन देणार्‍या तरतुदींचा समावेश केल्याने व्यापार शाश्वत विकासाला हातभार लावतो आणि सर्व भागधारकांना फायदा होतो हे सुनिश्चित करण्यात मदत होऊ शकते. मात्र, भारत, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील इत्यादी विकसनशील राष्ट्रांनी या दायित्वांचा फटका सहन करणे अयोग्य आहे, जेव्हा विकसित देशांनी कामगारांना संरक्षण देण्याविषयीच्या मानकांमध्ये केलेली कुचराई, पर्यावरणाचे शोषण आणि जलद परंतु असमान व अशाश्वत पद्धतीने आर्थिक वाढ केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारित अजेंडामध्ये न्याय्य आणि वाजवी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरता ‘पॅरिस करारा’नुसार ‘सामायिक परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या’ या तत्त्वाचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेप्रमाणेच जी-२० गटाने १९९० च्या दशकात आर्थिक गट म्हणून आपला प्रवास सुरू केला. भारताने आज जी-२० गटात आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांच्या हिताला प्राधान्यक्रम देण्यात आघाडीची भूमिका घेतली आहे, जी गटाच्या बैठकीत भारत सरकारच्या वक्तव्यातून दिसून येते. अशा सशक्त उपक्रमांद्वारे भारत आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांकरता कृतीशील नेता म्हणून उदयास आला आहे.
ज्या राष्ट्रांना जागतिक प्रशासनाच्या अपयशाचे ‘दुःखद परिणाम’ भोगावे लागले आहेत, अशा विकसनशील राष्ट्रांना आवाज देण्याचे वचन भारताने जी-२० गटाचे अध्यक्षपद भूषवित असताना दिले आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, जी-२० ने १९९९ मध्ये, आशियाई आर्थिक संकटानंतर, जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून आपला प्रवास सुरू केला. जी-२० गटाचे अध्यक्षपद भूषविण्याचा हा काळ, अशा प्रकारे, भारताला जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा होण्याकरता जागतिक कृती कार्यक्रमाचा पुरस्कार करण्याची आणि जागतिक प्रशासन संरचनांमध्ये आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या आपल्या वचनाचे पालन करण्याची संधी देते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi works as a Junior Fellow in the Strategic Studies Programme. His research primarily focuses on analysing the geoeconomic and strategic trends in international relations. ...
Read More +
PREV
