जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्र येऊन काही देशांना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीबद्दल स्पष्टता आणायला हवी.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या S&DT म्हणजेच (Special and differential treatment) शी निगडित असलेल्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी नेमक्या कोणत्या देशांचा विकसनशील देशांच्या यादीत समावेश करायचा यासाठी या संघटनेने काही निकष ठरवण्याची आवश्यकता आहे.
The World Trade Organisation (WTO) म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटना ही सदस्य देशांमधल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देते आणि त्यावर नियंत्रणही ठेवते. या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये आर्थिक भरभराट किंवा विकासाचा वेग वेगवेगळा असतो हे निराळं सांगण्याची गरज नाही. याचाच परिणाम म्हणून, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांमधल्या काही देशांचा एक वेगळा गट तयार झाला आहे. त्याला G-90 असं म्हटलं जातं.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांना त्यांच्या विकासाची उदिदष्टं ठरवता यावीत यासाठी special and differential treatment (S&DT) म्हणजेच विशेष आणि वेगळ्या वागणुकीची हमी यातून मिळू शकते. व्यापारामधले तांत्रिक अडथळे आणि मूल्यांकन यावर यामध्ये जास्त लक्ष देण्यात येतं. जागतिक व्यापार संघटनेच्या वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आणि मंत्रिमंडळाच्या परिषदांमध्ये S&DT चा मुद्दा चर्चिला गेला आहे.
अलीकडेच, 7-8 सप्टेंबर 2021 रोजी भरवण्यात आलेल्या ‘विकासासाठीच्या गुंतवणुकीला चालना’ या परिषदेत यावर वाटाघाटींच्या दृष्टीने चर्चा झाली. कमी विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी S&DT आणण्यासंदर्भातच्या प्रस्तावावर यात चर्चा झाली.
S&DT च्या तरतुदींबद्दल अनेक वादाचे मुद्दे आहेत. म्हणूनच S&DT वर भारताची भूमिका समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. यावर्षीच्या अखेरीस भरणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिमंडळ परिषदेत (MC12) भारताची भूमिका स्पष्ट असणं आवश्यक आहे.
विकसित देश आणि विकसनशील देशांसाठी S&DT अंतर्गत शंभरहून जास्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तांत्रिक साह्य पुरवणारे उपक्रम आणि झालेल्या करारांची अमलबजावणी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश आहे.
व्यापारविषक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, व्यापार आणि भाडे आकारणी, अनुदानं, स्वच्छ कारभारासाठी उपाययोजना, बाजारपेठेत प्रवेश याबद्दलच्या प्रस्तावांचा यामध्ये समावेश आहे. या तरतुदींमुळे विकसनशील देशांना चांगला लाभ झाला आहे. यामुळे हे देश विकसित देशांच्या स्पर्धेत बरोबरीने उतरण्यासाठी स्वत:ला तयार करू शकले आहेत.
विकसनशील देशांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी या या देशांना शाश्वत विकासाचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. मोठ्या प्रमाणातली अनुदानं आणि किमान भाव योजनांच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी केल्या असतील तर भारतासारख्या देशांनाही त्याचा चांगला लाभ होतो.
असं असलं तरी, या सगळ्याच तरतुदी लक्षात घेता S&DT म्हणजेच (Special and differential treatment provisions) बद्दल बरीच टीका आणि चिंता व्यक्त होत असते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, अशा तरतुदींसाठीची पात्रता ठरवणं किंवा नेमका कोणता देश विकसनशील आहे हे ठरवणं या प्रक्रियेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जातात.
सध्याची स्थिती बघता, जागतिक व्यापार संघटनेने हे त्या त्या देशांवर सोपवलं आहे. हे देश स्वत:ला विकसनशील देश घोषित करून त्या श्रेणीत स्थान मिळवतात आणि त्या देशांचं म्हणणं ग्राह्य धरलं जातं. पण ज्या देशांना अशा विशेष तरतुदी आणि वागणुक हवी आहे ते देश याचा गैरफायदा घेतात, असेही आरोप झाले आहेत. हे देश प्रामाणिकपणे समोर येत नाहीत, अशी टीकाही झाली आहे.
उदाहरणार्थ, सिंगापूरसारख्या जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या देशांनी स्वत:ला या श्रेणीत बसवण्यासाठी विकसनशील देश म्हणून जाहीर केलं आहे. सिंगापूरच्या व्यापार व उद्योग मंत्रालयाने, सिंगापूर हा छोटं अर्थकारण असलेला देश असल्याचं म्हटलं आहे. या देशात नैसर्गिक स्रोतांची कमतरता असल्यामुळे आम्हाला जागतिक व्यापारावरच अवलंबून राहावं लागतं, असं सिंगापूरचं म्हणणं आहे.
दुसरं उदाहरण आहे, चीनचं. चीन हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश असला तरी क्रयशक्तीच्या निकषांनुसार, जागतिक व्यापार संघटनेने चीनला उच्च-मध्यम-उत्पन्न गटात घातलं आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने केलेल्या या वर्गवारीचं चीनने स्वागतच केलं आहे, त्याला दुजोराही दिला आहे आणि यानुसार चीनने स्वत:ला सगळ्यात मोठा विकसनशील देश म्हणून घोषित करून टाकलं आहे. याच न्यायाने भारतानेही आपला समावेश विकसनशील देशांच्या श्रेणीत केला आहे. जागतिक बँकेने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार, भारतही उच्च-मध्यम- उत्पन्न गटात येतो. अशा प्रकारे वर्गवारी केल्याने याला आव्हान देणारे दावेही करण्यात येतात.
आपला समावेश विकसनशील देशांच्या गटात करण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयाला अमेरिकेने प्रखर विरोध केला आहे. जागतिक पातळीवरच्या संघटनांनी योग्य धोरणं आखावी यासाठी United States Trade Representative (USTR) अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी संघटनेने एक नोटीस जारी केली आहे. ज्या देशांना आपला समावेश विकसनशील देश किंवा कमी विकसित देशांच्या श्रेणीत करायचा आहे त्या देशांसाठी काही नियमावली असावी, अशा प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, असं या नोटिशीत म्हटलं आहे.
याचा अर्थ, भारतासारख्या देशांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदींमुळे जर अमेरिकेच्या आयात धोरणाला फटका बसत असेल तर अमेरिका भारताला दंड ठोठावू शकते. यामुळे भारताचा अमेरिकेतला निर्यात उद्योगात अनिश्चितता येऊ शकते.
या बाबींमुळेच सिंगापूरसारख्या देशांनी S&DTचा लाभ न घेता अमेरिकेच्या धोरणांशी जुळवून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्राझील आणि दक्षिण कोरिया या देशांनीही हेच धोरण अवलंबलं आहे. भारत आणि चीनने मात्र याबद्दल अजून वाच्यता केलेली नाही.
भारत आणि चीनने सर्व विकसनशील देशांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचं आवाहन केलं आहे. अमेरिकेने आणलेला ठराव पूर्णपणे नाकारून आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचं भारताचं धोरण आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने केलेला S&DT ठराव सुरक्षित राहावा हे भारताचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या ठरावावर वेगवेगळ्या देशांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. S&DT मधल्या तरतुदींची अमलबजावणी नीट होते आहे की नाही याच्या पर्यवेक्षणाबद्दलही बरेच प्रश्न उपस्थित होत असतात.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या 2013 च्या मंत्रिमंडळ परिषदेत, या तरतुदींची प्रभावी अमलबजावणी होत आहे की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. अशा पद्धतीच्या पर्यवेक्षणासाठी कठोर नियमावली करण्याची आवश्यकताही तेव्हा व्यक्त करण्यात आली होती.
जागतिक व्यापारामधले तंटे सोडवायचे असतील तर सगळ्याच देशांना मान्य असेल असा तोडगा काढण्याची आणि त्याची समान तत्त्वाने अमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक अशा संस्थांनी ठरवलेल्या कार्यपद्धतीसारखी काही मार्गदर्शक तत्त्वं ठरवावी लागतील.
जागतिक व्यापार संघटना त्या त्या देशाची अर्थव्यवस्था, GDP म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, त्या त्या देशांचा व्यापार या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन त्या देशांबद्दल निर्णय घेऊ शकते. हे निकष लक्षात घेऊनच त्या देशाला विकसनशील देश म्हणायचं की नाही याचे निर्णय घेता येतील.
S&DT बद्दल स्पष्टता हवी
म्हणूनच जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सगळ्याच सदस्य देशांनी एकत्र येऊन S&DT च्या श्रेणींबद्दलची स्पष्टता आणायला हवी. असं झालं तरच एका देशाने दुसऱ्या सदस्य देशांवर काही निकष लादण्याची वेळ येणार नाही आणि जागतिक व्यापारामध्ये समानता,पैसा आणि स्वातंत्र्य येऊ शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
