टॉप १०० विद्यापीठात भारत का नाही?

टाइम्स हायर एज्युकेशन (टीएचई) या इंग्लंडस्थित जागतिक विद्यापीठ श्रेणी संस्थेने, अलिकडेच आपली संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या आधारे (एसडीजी) युनिव्हर्सिटी इम्पॅक्ट रँकिंग्ज-२०१९ ही श्रेणीयादी जाहीर केली. या अहवालवजा यादीमध्ये शैक्षणिक संस्थांचे कार्य कसे चालते या मुद्द्यांशी संलग्नित असलेल्या ११ एसडीजींवर आधारित जगभरातील विद्यापीठांच्या श्रेणींचा समावेश करण्यात आला आहे. काही विद्यापीठांना तर चांगले आरोग्य आणि आनंदी वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लैंगिक समानता, असमानतांचे उच्चाटन, शाश्वत शहरे आणि समुदाय आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी भागीदारी या एसडीजींवर आधारित श्रेणीयादीत स्थान देण्यात आले आहे. यादीत अग्रक्रम लागला आहे तो जपानमधील विद्यापीठांचा. त्या खालोखाल अमेरिका आणि रशिया यांचा क्रमांक लागतो. भारताला मात्र ११ एसडीजींवर आधारलेल्या या श्रेणीयादीत पहिल्या १०० मध्येही स्थान मिळवता आलेले नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निती आयोगाने एसडीजी भारत निर्देशांकाचा बेसलाइन अहवाल प्रसिद्ध केला होता, त्यात भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत राबविण्यात येत असलेल्या २०३० पर्यंतच्या एसडीजी उद्दिष्टांच्या दस्तऐवजांचा समावेश होता. या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक युरी अफानासिएव्ह यांनी एका वस्तुस्थितीवर बोट ठेवत येत्या दशकात भारताची एसडीजींवरील प्रगती जगाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची असेल, याला कारण भारताच्या लोकसंख्येचा आकार आणि आर्थिक वाढीचा वेग हे आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. या दिशेने विचार करायचा झाला तर भारताने एसडीजीच्या अंमलबजावणीसाठी आतापासूनच निश्चित अशी धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.

आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी यांसारख्या जगन्मान्य उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था असोत किंवा केंद्रीय विद्यापीठे असोत, यापैकी कोणालाही टीएचई युनिव्हर्सिटी इम्पॅक्ट रँकिंग्ज या श्रेणीयादीत स्थान पटकावता आलेले नाही, ही मोठीच शोकांतिका आहे. खरं तर, हे काळजी करण्यासारखेच आहे. जी काही ११ नावे या यादीत झळकली आहेत ती सर्व खासगी विद्यापीठे आहेत जसे की, जेएसएस अकॅडमी ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च, अमृता विश्व विद्यापीठम्, अन्नामलाई विद्यापीठ, ख्राईस्ट विद्यापीठ, बंगळुरू, जामिया मिलिया इस्लामिया, केआयआयटी विद्यापीठ, केएलई विद्यापीठ, मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, पाँडिचेरी विद्यापीठ आणि पीएसजी तंत्रज्ञान महाविद्यालय इ. यातून एखाद्याला असा प्रश्न पडू शकतो की, आपल्या उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्था शिक्षण देताना समानता आणि शाश्वतता या मूल्यांचा प्रसार करणारी प्रांगणे ठरत आहेत का?

तथापि, शिक्षणाच्या आधारावर एसडीजीची ४ उद्दिष्टे निश्चित करणा-या निती आयोगाने जारी केलेल्या अहवालात आपल्या उत्तमोत्तम संस्थांपैकी एकाचाही उल्लेख नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. काही विशिष्ट राज्यांच्या उत्तम कामगिरीमुळे दोन श्रेणींमधील काही समानता सहज डोळ्यांत भरू शकतात. मात्र तरीही भारतीय राज्यकर्त्यांसाठी चिंतनाची बाब ठरावी अशी एक बाब म्हणजे या धोरणकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण करून एसडीजीची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी उच्च शिक्षण देणा-या संस्थांचा त्या दृष्टीने योग्य पद्धतीने उपयोग करून घ्यायला हवा.

संस्थांची भूमिका

वैश्विकदृष्ट्या उच्च शिक्षण संस्था एसडीजींच्या मुख्य प्रेरणास्रोत आहेत, कारण या संस्था सर्जनशीलता आणि कठोर-तर्कनिष्ठ विचारांची केंद्रे असतात. २०१७ मध्ये न्यू यॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात शाश्वत विकास या मुद्दयावर भरलेल्या एका विशेष उच्च राजकीय परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांच्या ग्लोबल कॉम्पॅक्ट्स प्रिन्सिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल मॅनेजमेंट एज्युकेशन (पीआरएमई) यांच्या सदस्यांनी जगभरातील नामांकित संस्था एसडीजीच्या प्रसार-प्रचारासाठी कोणकोणते अभिनव उपक्रम राबवत आहेत, याचे सादरीकरण केले होते. मोनाश विद्यापीठ, मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ यांसारख्या जगभरातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये सर्व प्रकारच्या विद्याशाखांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये एसडीजींचा मोठ्या खुबीने अंतर्भाव करण्यात आला आहे आणि संबंधित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विविध विभागीय कार्यक्रम आणि प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भविष्यात चमकू शकणारे विद्यार्थी तसेच विविध तज्ज्ञ यांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात असतो. अशा प्रकारचे विद्यार्थी आणि तज्ज्ञ एसडीजींच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल करण्यासाठी चर्चा, वाद-विवाद आणि संशोधन या मार्गांचा अवलंब करतात आणि प्रमाणबद्ध वाटचाल करत उद्दिष्टपूर्ती करतात. आपल्या संस्थेचे प्रांगण शाश्वत विकासाचे केंद्रबिंदू बनावे पर्यायाने या ठिकाणी शाश्वत विकासाचा समुदाय तयार व्हावा, यासाठी या शैक्षणिक संस्था वैचारिक खाद्य अशा प्रकारच्या विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांना पुरवत असतात. तसेच एसडीजीच्या उद्दिष्टांना चिकटून राहण्याची चिकाटी आणि कौशल्ये या शैक्षणिक संस्था आपल्या विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांना पुरवतात. त्यामुळेच भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांनीही या नामांकित विद्यापीठांचा कित्ता गिरवून एसडीजी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थ्यांची मानसिकता तयार करावी व दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करावे. 

शिकण्यासाठीचे धडे

भारतात काही विशिष्ट संशोधन संस्था त्यांच्याकडे समस्याभिमुख संशोधनाचे अभ्यासक्रम राबवून सरकार व धोरणकर्त्यांना सहकार्य करत आहेत. तथापि, सर्वसमावेशक भविष्यासाठी आता एसडीजींच्या बाजूने उभे राहण्याची वेळ आलेली असताना या टप्प्यावर संस्थांनी त्यांच्या उपक्रमांचे योग्य प्रकारे मूल्यमापन करून त्या जबाबदार उपक्रमांचे उपयोगित्व सिद्ध करण्यासाठी कटिबद्ध राहणे गरजेचे आहे आणि अशा प्रकारे जागतिक स्तरावर आरोग्याचे उद्दिष्टच ते साध्य करू पाहतील.

टीएचईच्या मते एसडीजीचे उद्दिष्ट ५ साठी संस्थांची श्रेणी लिंगभेद अभ्यास संशोधन, त्यांची लैंगिक समानतेबाबतची धोरणे आणि अधिकाधिक महिलांना अभ्यासक्रमांत समाविष्ट करून घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील कृती यावर आधारलेल्या होत्या. या मापदंडावर ११ पैकी फक्त सात भारतीय संस्थांनी चांगल्या गुणांची कमाई केली. यातून भारतीय संस्थांमध्ये लिंगभेद किती तीव्र आहे, हे चित्र स्पष्ट होते आणि महिला-पुरुषांमधील सामाजिक आणि कामाच्या ठिकाणची दरी किती व्यापक आहे, हे दिसून येते. उच्च शिक्षण संस्थांनी स्वतः या विचारांचा अंगीकार करून तो विद्यार्थ्यांमध्ये मुरवला जात नाही तोपर्यंत शिक्षणामधील लिंगभेदाचे हे भेदक वास्तव अधिकच प्रखरपणे जागतिक पटलावर ठसठशीतपणे दिसून येईल.

एसडीजी ११ मध्ये आणखी एका उद्दिष्ट मापकाचा समावेश होता, ज्यावर विद्यापीठांची श्रेणी आधारलेली होती, तो म्हणजे विद्यापीठांमधील शाश्वततेवरील संशोधन आणि कला आणि वारसा यांचे रक्षणकर्ते म्हणून त्यांची भूमिका आणि शाश्वततेकडे विद्यापीठांचा पाहण्याचा अंतर्गत दृष्टिकोन. खेदाने नमूद करावे लागेल की, या श्रेणीतही कोणत्याच भारतीय विद्यापीठ वा संस्थेला स्थान पटकावता आले नाही. यातून भारतातील बहुतांश विद्यापीठे वा संस्था यांचा अंतर्गत शाश्वततेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, याचा अंदाज येतो. तसेच अंतर्गत शाश्वत उपायांकडे संस्था काणाडोळा करत असल्याचे महत्त्वाचे चित्र यातून निर्माण होते. आपल्या देशातील कला आणि वारसा यांचे जतन करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या तज्ज्ञतेच्या भूमिकेतून आणि विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अक्कलहुशारीने वापर करून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांचा दृष्टिकोन शाश्वत विकासाचा असायला हवा.

टीएचई श्रेणीमध्ये एसडीजीचे १७ वे उद्दिष्ट संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन त्यांचे इतर देशांशी कसे संबंध आहेत, उत्तम आचारांना प्रोत्साहन आणि विदेचे प्रकाशन यांवर आधारलेले होते. या मुद्द्यांवरही अंतिम ११ संस्थांचे गुणमापन झाले. आपल्याकडील बहुतांश संस्थांना परदेशातील संस्थांची मान्यता आणि अधिस्वीकृती आहे. विविध देशांतील शैक्षणिक संस्थांशी भारतातील शैक्षणिक संस्थांच्या भागिदा-या आहेत. त्यामुळे हे साहजिक आहे की, या भागीदा-या केवळ शैक्षणिकदृष्ट्याच होत्या किंवा आहेत असे नाही तर त्यात एसडीजींची उद्दिष्टपूर्ती हाही एक हेतू आहे. विदा प्रकाशनाच्या बाबतीतही भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थांनी माना टाकल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांच्या श्रेणीवर परिणाम तर झालाच शिवाय एतद्देशीय संस्था आणि नियामक संस्थांच्याही त्या नजरेत आल्या.

एकंदर पाहता औद्योगिक सर्जनशीलता आणि पायाभूत सुविधा, घटलेली असमानता, शाश्वत शहरे आणि समुदाय, जबाबदार क्रयशक्ती आणि उत्पादन आणि हवामान बदलांवरील योग्य कृती या सगळ्या क्षेत्रांसाठी एक ठोस असे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर असणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने भारताने पुनर्विचार करून धोरणांची नव्याने पुनर्निर्मिती करणे आवश्यक आहे. कारण टीएचई श्रेणीयादीत भारत याच मुद्द्यांवर पिछाडीवर पडला. परिणामी भारतातील एकाही शैक्षणिक संस्थेला पहिल्या १०० मध्ये स्थान पटकावता आले नाही.

श्रेणी हा एक केवळ आकडा आणि निर्देशक असला तरी भारताने स्वतःच्या कामगिरीचे प्रामाणिकपणे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलली जावीत यासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नांत धोरणकर्त्यांसाठी हेही अगत्याचे आहे की, सरकारी उद्दिष्ट्ये आणि त्यांची प्रक्रिया यांच्या समर्थनात उच्च शैक्षणिक संस्थांचीही सूक्ष्म परंतु महत्त्वाची भूमिका असते, याची दखल घेतली जावी. जगात प्रचलित असल्याप्रमाणे उच्च शैक्षणिक संस्था या शाश्वत कल्पनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत, हे मान्य करून २०३० पर्यंत एसडीजीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात त्यांचा हातभार कसा लागू शकतो, या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक ठरते.

• International Trade and Investment
• Education in India
• Education
• India
• Education
• EDUCATION IN INDIA
• Higher Education
• THE

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.