टेक कंपन्यांची महासत्ता आणि आपण

गूगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल, अॅमेझॉन सारखी व्यासपीठे आज जगावर राज्य करत आहेत. ती जेव्हा शून्यातून जन्माला आली तेव्हा, सुरुवातीला ती रांगत होती आणि स्वतःला टिकवण्याकरता धडपडत होती. या तंत्रज्ञान कंपन्यांद्वारे काय निर्माण करायचे, हे जगाला सुरुवातीस ठाऊक नव्हते- इंटरनेटवर चाचपडणारी ही एक निराकार आभासी गोष्ट होती. पण आज त्यांचे रुपांतर अक्राळविक्राळ राक्षसी सत्तेत झाले असून, त्यांचे जगातील प्रत्येकाच्या आयुष्यावर परिणाम होतो आहे. याबद्दल जगभरातील सरकारे चिंतेत पडली असून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत.

केवळ ३० वर्षांपूर्वी, लोकांना इंटरनेट अथवा त्यावर अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही गोष्टींमध्ये फारसा रस नव्हता. खरे तर, अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ आणि १९९८ साली नोबेल पुरस्कार विजेत्या पॉल क्रुगमन यांच्या विधानांचा तंत्रज्ञान विश्लेषक बेन थॉम्पसन यांनी पुनरुच्चार केला, क्रुगमन यांनी इंटरनेटचा उपहास केला होता आणि असे म्हटले होते की, “अर्थव्यवस्थेवर इंटरनेटचा फॅक्स मशीनपेक्षा जास्त परिणाम झाला की नाही, हे २००५ सालापर्यंत स्पष्ट होईल.” आणि म्हणूनच, जगाने या क्षेत्राकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले आणि म्हणूनच, या क्षेत्राची अबाधित वाढ होऊ शकली. याचे कारण असे की, कोणालाही खरोखरच असे वाटले नाही की, केवळ दोन दशकांत, हे निराकार इंटरनेट आपल्या मनावर राज्य करणाऱ्या आणि आपल्या वर्तनाचा अंदाज लावणाऱ्या राक्षसाचे रूप धारण करेल.

पिझ्झाची ऑनलाईन ऑर्डर देताना तुम्ही तुमचे क्रेडिट कार्ड वापरल्यानंतर, तुम्ही फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा यूट्यूब बघताना जर पिझ्झाच्या जाहिराती झळकू लागल्या, आणि तुम्ही आणखी पिझ्झा विकत घ्यावा, याकरता भुरळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर आश्चर्यचकित होऊ नका, कारण आता या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना ‘ठाऊक’ असते की, तुम्हांला हे परवडू शकते. जेव्हा तुम्ही दुःखी असण्याविषयीची फेसबुक पोस्ट लिहिता, तेव्हा जर गुगल सर्चवर मानसिक आरोग्याच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसून आले, तर यांत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

२०१६ च्या अमेरिकी निवडणुकांदरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकी सोशल मीडिया आणि पे-पल वापरकर्ते रशियन प्रचाराचे लक्ष्य होते, ट्रम्प जिंकतील असे खूप कमी लोकांना वाटत होते. २०१८ साली, व्हॉट्सअॅपवर पसरलेल्या अफवांमुळे आसाममध्ये दोघा जणांचा बळी गेला. २०१८ साली मुस्लिम आणि सिंहली गटांमध्ये झालेल्या वादानंतर तेढ निर्माण करणाऱ्या मजकुराचा प्रसार रोखण्यासाठी श्रीलंकेने फेसबुक सेवा आणि वायबर मेसेजिंग अॅप बंद केले.

२१व्या शतकातील या राक्षसी कंपन्यांचा नकोसा अनुभव सर्वच देशांना कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात आला आहे आणि आपल्या नागरिकांचे झालेले नुकसान अथवा लोकशाही प्रक्रियेत झालेली छेडछाड होताना कोणतेही सरकार हाताची घडी घालून बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांविषयी म्हटल्याप्रमाणे, “ते लोकांना मारून टाकत आहेत.”

त्यानंतर, मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी किमान दोन वर्षांच्या काळजीपूर्वक पुनरावलोकनानंतर, २०२१ मध्ये नवीन राजपत्रित नियम प्रकाशित करण्यात आले. त्याच्या अवघे काही तास आधी एका सरकारी निवेदनात ठामपणे नमूद करण्यात आले होते की, “भारतात व्यवसाय करण्यास समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांचे स्वागत आहे, मात्र त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचे आणि कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.”

गूगल आणि फेसबुकला मूळ बातमी ज्या प्रकाशकांची आहे, त्यांना पैसे द्यावे लागतील, असा नवा कायदा ऑस्ट्रेलियाने तयार केला आहे. याचे कारण गुगल सर्च, आणि फेसबुक न्यूज फीड यांसारख्या मुख्य उत्पादनांनी बातम्या देणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा मजकूर स्वत:चा विस्तार होण्यासाठी वापरला, मात्र या विशेषाधिकारासाठी वृत्त संस्थांना कधीही पैसे अदा केले नाहीत.

अमेरिकेत, जून २०२१ मध्ये त्याचा प्रारंभिक खटला फेटाळला गेल्यानंतर, अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने ऑगस्ट २०२१ मध्ये पुन्हा एकदा फेसबुकवर त्यांची मक्तेदारी राखण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप करत फेसबुकविरोधात अविश्वास खटला दाखल केला. चीननेही माहिती संरक्षणविषयीच्या कडक कायद्यासह तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात चाबूक हातात घेतला आहे.

प्रतिकार न करता शरण जाणार नाही

सरकारने दबाव आणण्यास सुरुवात केली, याचा अर्थ असा नाही की, हा डिजिटल राक्षस त्यांना शांतपणे शरण जाईल. प्रत्येक बडी तंत्रज्ञान कंपनी एका सार्वभौम राष्ट्राप्रमाणे शक्तिशाली आणि समृद्ध आहे, त्यांची बाजारपेठ ट्रिलियनच्या घरात आहे. जर कोणी सरकारचा सामना करू शकत असेल तर त्या या प्रभावशाली तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ दर्शवते की, २०२० साली अॅमेझॉन, फेसबुक आणि गुगलसह तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या अजेंड्यासाठी लॉबिंग करण्याकरता ६५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सहून अधिक खर्च केल्याने अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधातील कारवाई वाढवली.

या अशा कंपन्या आहेत, ज्यांना कंपनीचे सार्वजनिक धोरण आणि प्रमुख बाजारपेठांमधील सरकारी संबंधांवर काम करण्यासाठी सर्वात प्रतिभावान आणि उत्तम नेटवर्क असलेल्या व्यक्तींना नोकरीवर ठेवणे परवडते. या अशा व्यक्ती आहेत, ज्या मुख्य मतदारसंघांत गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देऊन त्यांच्या बाजूने निर्णय घेण्यास सत्तेत असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर प्रभाव टाकू शकतात.

तंत्रज्ञान कंपन्या, सरकार आणि लोकांमधील एक नवा तंत्रज्ञान करार

पुढे जाऊन, तंत्रज्ञान क्षेत्रात कोणताही अर्थपूर्ण बदल घडण्यासाठी, सरकारने प्रथम माहिती-तंत्रज्ञान व्यासपीठे कशी चालतात याची तांत्रिकता समजून घेण्याची वचनबद्धता निर्माण करायला हवी, जेणेकरून कायदेकर्त्यांना नवकल्पनांना न छाटता या क्षेत्राचे नियमन कसे करावे हे अधिक चांगले समजू शकेल.

तंत्रज्ञान कंपन्यांचा दृष्टिकोन इतका संकुचित होण्यापासून थांबवणे आवश्यक आहे (हे घडावे, असे आपल्याला वाटतेय का?) आणि त्यांची व्यासपीठे कशी कामे करतात याबद्दल स्पष्टपणे सांगा. विशिष्ट परिभाषेचा अवलंब केला, तर कुणालाही समजत नाही. अशा प्रकारे, वापरकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ प्रत्येक तंत्रज्ञानविषयक व्यासपीठाबद्दल अधिक जाणून घेतात आणि ती कशी वापरावीत, हे अधिक चांगले समजून घेतात. तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठांनीही वापरकर्त्याच्या वर्तनात फेरफार करण्याचे थांबवणे आवश्यक आहे. अल्गोरिदम निश्चित करणे, जेणेकरून वापरकर्ता प्रक्षोभक मजकूर पाहण्यात अधिक वेळ घालवतो हे व्यासपीठासाठी चांगले ठरू शकते, मात्र, वापरकर्त्याच्या आरोग्यासाठी आणि एकुणातच, समाजासाठी ही गोष्ट चांगली नाही.

आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, आपण ऑनलाइन पाहतो, त्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवू नये आणि आपल्याला आपले सर्व वैयक्तिक तपशील फेसबुकवर नमूद करण्याची आवश्यकता नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे समजून घ्या की, आता आपल्या स्वतःच्या राजकीय अजेंड्यांसाठी तंत्रज्ञान व्यासपीठाचा गैरवापर थांबवणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.

• Cyber and Technology
• Big Tech
• Social Media Platforms

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.