जी-२० समोरील आव्हाने

जगातील प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश असलेला जी-२० हा गट आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायदे निर्मितीसाठी महत्वाचे जागतिक व्यासपीठ ठरत आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून जगातील महत्वाच्या अर्थव्यवस्था, जगातील ८० टक्के एकूण देशांतर्गत उत्पन्न, ७५ टक्के जागतिक व्यापार आणि ६० टक्के जागतिक लोकसंख्येचा सहभाग नोंदवण्यात आला आहे.

एकाच व्यासपीठावर विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांना एकत्रित आणणारा आणि समान दर्जा प्रदान करणारा जी-२० हा जगातील पहिला गट आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पण अलीकडे काही वर्षांमध्ये जी-२० ला जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यात आलेली असमर्थता आणि अपुरी कायद्याची चौकट यावरून टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गटातील मतभेद अधिक स्पष्ट होत चालले आहेत. तसेच अपेक्षित ध्येय साध्य करण्यापासून हे व्यासपीठ दूर होत चालले आहे. याशिवाय जी-२० च्या अजेंड्यामध्ये असलेली तफावत आणि वाढते अंतर अधिकच स्पष्ट होत चालले आहे.

व्यापारातील फरक

गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेतील त्रुटी नष्ट करून त्यात योग्य ते बदल घडवून आणण्यासाठी जी २० च्या अजेंद्यातून प्रयत्न केला जात आहे. बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीची सुरक्षा आणि अंदाज याबाबत योगदान देण्यासाठी तंटा निवारण व्यवस्थेवर भर देण्याची गरज जी-२० नेत्यांनी ओळखली आहे. परंतु जी-२० चा व्यापार अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी आणि महामारीतून बाहेर पाडण्यासाठी जी-२० ला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

डिसेंबर २०१९ पासून जागतिक व्यापार संघटनेच्या अपीलिय संस्थेमधील (अपीलीएट बॉडी – एबी) सेवानिवृत्त सदस्यांची जागा भरून काढण्यासाठी आवश्यक तो कोरम पूर्ण होऊ न शकल्याने ही संस्था पुर्णपणे निष्क्रिय झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेवर ‘ज्युडीशियल ओव्हररीच’ चा आरोप केला आहे. त्यामुळे या अपीलिय संस्थेवरील न्यायाधीशांची नेमणूक रखडली आहे.

जागतिक संघटनेचे अॅंटी डम्पिंग नियम, अनुदान आणि संघटनेची कामे यांच्या संबंधित अपीलिय संस्थेने मांडलेली मते यांवर अमेरिकेने असंतोष व्यक्त केला आहे. या संस्थेचा वापर चीनकडून अमेरिका आणि इतर अर्थव्यवस्थांसमोर आव्हान उभे करण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय अमेरिकेने व्यक्त केला आहे.

याशिवाय जी-२० च्या रोम निवेदनातही या मुद्दयाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. याबाबतीत कशाप्रकारे पावले उचलायची याबाबत जी-२० गटात भिन्न मते निर्माण झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उदाहरणार्थ युरोपने एबीचा विस्तार व्हावा व सदस्यत्वाच्या अटींमध्ये बदल केला जावा यासाठी प्रस्ताव मांडलेला आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेची चौकट सद्यस्थिती आणि वास्तवाशी सुसंगत असावी यासाठी नियमांमध्ये योग्य तो बदल होण्याची गरज कॅनडाने अधोरेखित केली आहे. तसेच काही राष्ट्रांनी मल्टी-पार्टी इंटरीम अपील (एमपीआयए)चा प्रस्ताव मांडलेला आहे. जागतिक संघटनेचे सदस्य असणार्‍या १६४ सदस्य राष्ट्रांपैकी २२ आणि जी २० मधील फक्त ६ सदस्य राष्ट्रांनी या अपीलात भाग घेतल्यामुळे हा प्रस्ताव अल्पायुषी ठरलेला आहे.

वैद्यकीय साधनांचा पुरवठा, लसी आणि इतर औषधे याचा वापर करण्याची सर्व राष्ट्रांना समान संधी मिळण्यासाठी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेची गरज आहे ही बाब जी-२० राष्ट्रांच्या नेत्यांनी अधोरेखित केली आहे. असे असले तरी विकसित, विकसनशील आणि अविकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांमध्ये कोविड १९ वरील लसी, औषधे आणि रोग निदान कौशल्याचे वितरण आणि उत्पादन याबाबत मोठी तफावत आढळून येते. विकसित राष्ट्रांमधील ६० टक्के लोकसंख्येचे पूर्णतः लसीकरण झाले आहे तर अविकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांमध्ये ९६ टक्के लोकसंख्या अजूनही लसीकरणाच्या प्रतिक्षेत आहे.

२०२१ मध्ये इटली येथे पार पाडलेल्या जी-२० व्यापार आणि गुंतवणूकसंबंधी चर्चेत अत्यावश्यक सेवांच्या प्रवाहात व्यत्यय निर्माण करणार्‍या लसीमधील भिन्नता, कोविड पासपोर्ट आणि कोविडच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेले निर्बंध यांसारख्या बाबी हटवण्यात याव्यात असे मत भारताने मांडले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी टीआरआयपीएस कायदा प्रस्ताव मान्य करण्यात यावा, असे मत इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि भारतासारख्या जी-२० राष्ट्रांनी मांडले आहे.

या कायद्याला जरी बायडन प्रशासनाने संमती जाहीर केली असली तरी ईयू, जर्मनी आणि यूकेने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. लस निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी बौद्धिक संपदा हक्कांचा अडथळा येऊ शकत नाही असे मत ईयूने मांडले आहे. बौद्धिक संपदा हक्कामुळे उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम घडून येईल असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.

बौद्धिक संपदा हक्क हा नाविन्याचा स्त्रोत आहे आणि तो भविष्यातही तसाच राहायला हवा असे ठाम मत जर्मनीने मांडले आहे. जर्मनी आणि ईयूच्या मते, बौद्धिक संपदा हक्कांमुळे लसींचे उत्पादनावर मर्यादा येत नाहीत. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये उच्च-गुणवत्तेची मानके, पायाभूत सुविधा, कौशल्ये आणि उत्पादन क्षमता यांची कमतरता आहे आणि कमी कालावधीत त्यावर मात करणे कठीण आहे.

आर्थिक पुनर्प्राप्ती

जी-२० देशांनी ६५० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या नवीन एसडीआरसह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) मधील राखीव निधी वाढवण्यास जरी सहमती दर्शवली असली तरी, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण पाहता हा उपाय पुरेसा नाही, असे निरीक्षण टीकाकारांनी नोंदवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचे एसडीआर वाटप गरजेचे आहे असा दावा अनेक सेवाभावी संघटनांनी केला आहे. तथापि, अमेरिकन कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय सुमारे ६५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकेच अनुदान दिले जाऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये देशांना नेमून दिलेल्या कोट्याच्या प्रमाणात एसडीआरचे वाटप केले जात असल्याने, बहुतांश वेळेस बड्या देशांकडे वितरण वळवले जाते, असे दिसून आले आहे. युरोपियन नेटवर्क ऑन डेब्ट अँड डेव्हलपमेंटनुसार, यात विकसित अर्थव्यवस्थांना सुमारे ६७ टक्के वाटा मिळेल, तर अविकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांना फक्त एक टक्का वाटा मिळू शकेल.

सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंटच्या क्लेमेंट लँडर्स यांच्या म्हणण्यानुसार डीएसएसआयच्या कर्ज योजनेतील २० टक्के खाजगी कर्जदारांनी या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तसेच, डीएसएसआय योजनेसाठी अर्ज केलेल्या अनेक राष्ट्रांना क्रेडिट एजन्सीजकडून अवनत करण्यात आले आहे. डीएसएसआय राष्ट्रांचा सर्वात मोठा कर्जदार असलेल्या चीनने आपल्या सरकारी मालकीच्या कर्जदारांना खाजगी क्षेत्रातील संस्था म्हणून वर्गीकृत करून सूट दिली आहे. यातून कर्जासंबंधीच्या योजनांमध्ये बँका, हेज फंड्स आणि तेल व्यापार्‍यांना समाविष्ट करून घेता न येणे हे जी२० चे अपयश आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की कमी उत्पन्न असलेल्या ४६ देशांवर अजूनही ३६.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज आहे. शिवाय, जगातील कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या कर्जाच्या ओझ्यामध्ये १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे असा इशारा जागतिक बँकेकडून देण्यात आला आहे.

हवामान बदलाचा परिणाम

अनेक राष्ट्रांनी जागतिक तापमान वाढ १.५ डिग्री सेल्सियसखाली ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी कोळसा वापरावर मर्यादा आणण्यास नकार दिल्यामुळे हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी जी-२० सदस्य राष्ट्रांना अडथळा येत आहे. जागतिक तापमान वाढ १.५ डिग्रीच्या आत आणून २०२५ पर्यंत कोळसा वापरावर पुर्णपणे निर्बंध आणावेत असे मत अमेरिका, यूके, जपान आणि कॅनडाने मांडले आहे. तर चीन, रशिया, भारत, सौदी अरेबिया आणि टर्की या राष्ट्रांनी आपल्या जीवाश्म इंधनाच्या वापराचे समर्थन केले आहे.

जीवाश्म इंधंनावरील अनुदान काढून टाकण्याच्या वेळ मर्यादेवरही राष्ट्रांचे एकमत होऊ शकले नाही. हवामान बदलावरील कृती या आर्थिक विकासावर आधारित असाव्यात, त्याचा परिणाम राष्ट्राची निष्पक्ष भूमिका आणि विकासावर होऊ नये असे मत भारताने मांडले आहे. याशिवाय, रोममधील घोषणापत्रात उल्लेख केल्यानुसार २०२५ पर्यंत सार्वजनिक आणि खाजगी स्त्रोतांकडून वार्षिक १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके वित्त संकलन होण्यासाठी राष्ट्रे वचनबद्ध असताना, विकसनशील देशांना २०२० च्या आर्थिक बांधिलकीच्या पूर्वलक्षी रकमेचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, हे मोठे अपयश आहे.

विस्कटलेली आर्थिक घडी आणि महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापार प्रशासन, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मांडणी आणि शाश्वत विकास यांबाबत जी-२० राष्ट्रांनी समान उद्दिष्टे शोधायला हवीत. जी-२० राष्ट्रांच्या प्रमुखांमध्ये झालेल्या चर्चेत अनेक कळीचे मुद्दे मांडले गेले पण ह्या मुद्द्यांवरील कार्यवाही आणि त्याचे यश येणारा काळच ठरवणार आहे.

• United Nations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.