जागतिक व्यवस्थेला पुन्हा आकार देणे ही इराणच्या अर्थव्यवस्थेची दशकांतील सर्वोत्तम संधी

जागतिक स्पर्धेत तग धरून राहाणं ही इराणची खासियत आहे. इराणकडे यासाठीची क्षमताही आहे. 1979 च्या क्रांतीपासून इराणचे अमेरिकेशी मतभेद आहेत आणि तरीही सर्व आव्हानांना न जुमानता या देशाने आपले स्थैर्य टिकवले आहे.

तेव्हापासूनच जगातील चौथ्या क्रमांकाचा तेलसाठा असतानाही इराण आर्थिक आणि राजकीय बहिष्काराला तोंड देतो आहे. पश्चिम आशियाची भू-राजनीती ही त्यांच्या समकालीन इतिहासात तेलाच्या स्पर्धेभोवती फिरते. पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि सौदी अरेबियासारख्या प्रादेशिक शक्तींच्या संपत्तीसाठी तेल हेच कारणीभूत आहे.

तेलसाठा भरपूर पण निर्बंधही तेवढेच

इराणमधल्या क्रांतीनंतर यापैकी अनेक संधी इराणला गमवाव्या लागल्या कारण इराणचा पाश्चिमात्य देशांसोबतचा तणाव वाढला आणि यामुळे त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा कोसळल्या. भारताच्या ONGC Videsh प्रकल्पाअंतर्गत फर्जद बी गॅस फील्डचा शोध लावण्यात आहे. यामध्ये नवीन भू-राजकीय परिस्थितीनुसार पश्चिमात्य देशांकडून वापरल्या जाणार्‍या दबावतंत्रामुळे प्राधान्यक्रमही बदलले आहेत. यामुळेच भारताने एक पाऊल मागे घेतले होते.

आता मात्र गोष्टी हळूहळू बदलत आहेत. 2015 मध्ये प्रत्यक्षात आलेली संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजना (JCPOA) हा पाश्चिमात्य देश आणि इराणमधल्या शत्रुत्वाचा परिणाम होता. याला इराण अणुकरार असेही म्हणतात. नंतरच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे अमेरिकेमध्ये इराणची आण्विक सौदेबाजी प्रभावी ठरली आणि इराण यात पुन्हा सहभागी होण्याची निकड निर्माण झाली.

इराण अणुकराराच्या मर्यादा सोप्या होत्या. निर्बंध शिथिल करणे आणि आण्विक संस्थांवर मजबूत नियंत्रण आणि संतुलनाच्या बदल्यात इराणच्या आर्थिक वाढीला चालना देणे ही उद्दिष्टे होती. 2018 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यातून अचानक माघार घेईपर्यंत हा करार त्याच्या मर्यादांसह सर्वोत्तम व्यवहार्य पर्याय होता.

अशा उपाययोजना हा देखील वस्तुस्थितीचाच परिणाम आहे. आज अमेरिका स्वतःच एक मोठी ऊर्जा शक्ती आहे. उत्पादन आणि निर्यात या दोन्हीमध्ये अमेरिका अग्रेसर आहे. त्याआधी शीतयुद्धासारख्या गंभीर काळात मात्र अमेरिका या क्षेत्रात तेवढी शक्तिशाली नव्हती. या गोष्टीनेच मध्यपूर्वेबद्दलच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला मोठ्या प्रमाणात आकार दिला.

बदलणारी जागतिक व्यवस्था

मे 2023 मध्ये इराणने आपल्याकडचे सर्वाधिक तेल विकले. 2018 पासून हे पहिल्यांदाच घडलं. इराणला एकटे पाडण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली लादलेले निर्बंध मदतच करत होते. त्यामुळे इराणने यावर देशांतर्गत सहमतीचे वातावरण तयार करायला सुरुवात केली. इराणने P5+1 या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि जर्मनीसोबत बोलणी सुरू केली.

इराणने त्यांचा आण्विक कार्यक्रम संथ गतीने पण तरीही ठामपणे सुरू ठेवला. अमेरिकेमध्ये ऑगस्ट 2021 मध्ये कान्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या प्रतिनिधींकडे राजकीय नेतृत्व आले. त्या राजकीय वर्गाला इराणबद्दल तरीही अविश्वास वाटत होता. इराणी अण्वस्त्राचा इतिहास हा राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आयसेनहॉवर यांच्या ‘शांततेसाठी अणुशक्ती’ या भाषणापासून सुरू होतो. 1979 पूर्वी अमेरिका आणि इराणचे संबंध कसे होते यावरूनच ते ठरत आले.

JCPOA च्या संकुचित स्वरूपामुळे ही व्यवस्था ढासळली. त्यातच रशिया-युक्रेन युद्ध आणि चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे जागतिक व्यवस्थेत मोठे बदल झाले. चीनने दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या पश्चिमात्य देशांचा प्रभाव असलेल्या उदारमतवादी व्यवस्थेला आव्हान देत पर्यायी व्यवस्थेचे केंद्र आपल्याकडे खेचले आहे. ही नवीन व्यवस्था तयार केली जात असताना आघाडीच्या देशांच्या उद्दिष्टांमध्ये अजिबातच साम्य नाही.

इराण तेलाच्या ग्राहकांच्या शोधात

इराणची सर्वात मोठी तेलाची बाजारपेठ ही चीन, सीरिया आणि व्हेनेझुएला हे देश आहेत. पुढील काही दशकांमध्ये आशिया ही हायड्रोकार्बन्सची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनणार आहे. त्यामध्ये चीन, भारत, दक्षिण कोरिया आणि जपान हे प्रमुख देश आहेत. आग्नेय देशांनाही विकासाला चालना देण्यासाठी भविष्यात बऱ्याच गोष्टींची गरज असेल.

जे देश परवडणाऱ्या दरात ऊर्जेचा पुरवठा करतील अशा देशांनाच महत्त्व दिले जाईल. रशियाच्या तुलनेत इराणने चीनला स्वस्त तेल विकायला सुरुवात केली. ही वस्तुस्थिती भू-राजकीय दृष्टिकोनातून त्याची व्यावहारिकता अधोरेखित करते.

इराणी तेलाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू असा आहे की हे तेल थेट जागतिक किंमतीवर परिणाम करते. कारण इराण हा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात करणार्‍या देशांच्या (OPEC) कार्टेल सारख्या संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. सौदी अरेबिया तेलाच्या किंमती वाढवून नफा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी त्यांनी उत्पादनात कपात केली आहे. पण इराणी तेल बाजारात आल्यामुळे सौदी अरेबियाचा हा डाव मागे पडू शकतो.

चीन आणि अमेरिकेच्या पलीकडे

तेलावर घातलेल्या निर्बंधांच्या परिणामांबद्दल अधिकाधिक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जागतिक वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या चीन-अमेरिकेच्या स्पर्धेमध्ये आपण अडकू नये यासाठी बाकीचे देश सध्या पर्यायांच्या शोधात आहेत.

व्यवसायाच्या क्षेत्रात झालेल्या डॉलरीकरणाबद्दलही वाद वाढत आहेत. अशा व्यवस्थेच्या विचारांमध्ये मूलभूत बदल होत आहेत. या नव्या डावपेचांचे आडाखे पूर्णपणे वेगळे आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत इराणला वाढते यश येते आहे.

यामुळेच इराणचा पवित्राही बदलला आहे. भारताला तेलाची गरज असल्याने भारताने सद्दाम हुसेन यांच्या इराकशी सलगी केली होती. इराणबद्दल कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याने भारताने इराणी तेलाची आयात थांबवण्याचे मान्य केले होते. पण इतरांना आवडो किंवा न आवडो कोणताही देश आपल्या हितासाठीच झटत असतो. त्यामुळे इराणची तेलाबद्दलची भूमिकाही रास्तच आहे, असेच म्हणावे लागेल.

हा लेख मूळतः मनीकंट्रोलमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Economics and Finance
• Economy
• Global Economy
• Iran
• Iran oil exports
• Iran Sanctions

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.