जागतिक हवाई उद्योगातील मंदी, भारताला संधी

बोईंग कंपनीच्या विमानांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या बांधणीचा दर्जा दर्शवण्यासाठी विमानचालक किंवा वैमानिक “बोईंग नसेल तर आम्ही उड्डाण करणार नाही” असे सूचक शब्द वापरत असत. ही काही अगदी फार जुनी बाब नाही. परंतु, २०२० मधील अलीकडच्या काही घटनांवर नजर टाकल्यास बोईंग कंपनी आपला दर्जा राखण्यातच अपयशी ठरली असल्याचे दिसते. अलीकडेच त्यांच्या दोन नव्या MAX 737 जेट विमानांचा गंभीर अपघातांचा सामना करावा लागला. याशिवाय, जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विस्तृत प्रमाणात पसरलेल्या साखळी उत्पादकांना आधार देण्यासाठी बोईंग व्हाईट हाउसकडून ५० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मागत असल्याबद्दलही चर्चेत आहे. सध्या बदललेल्या परिस्थितीमुळे त्यांच्या उत्पादनाच्या किमती २५% पेक्षाही जास्त दराने घसरल्या आहेत. एअरबस या कंपनीला देखील अशाच नुकसानाला सामोरे जावे लागले. शेकडो विमानांच्या ऑर्डर्स रद्द करण्यात आल्याने युरोपीय अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे रोजगार क्षेत्र संकटाच्या गर्तेत सापडले आहे. एअरबसचे सीईओ फॉरी यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “कंपनीला पहिल्यांदाच इतक्या तीव्र गतीने आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.” जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने आपल्या उत्पादनात घट केल्याने त्यांच्या व्यवसायात एक तृतीयांश तोटा सहन करावा लागत आहे. 

बोईंग आणि एअरबस या कंपन्या, युरोपीय महासंघाच्या प्रदेशात ९०% व्यावसायिक विमानांचा पुरवठा करतात. फक्त निर्यातीतूनच त्यांना जवळपास ९४ अब्ज युरो आणि १२२ अब्ज डॉलर्सची कमाई होते. गलेलठ्ठ पगार देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये एअरोस्पेस क्षेत्राचाही समावेश होतो. यातील बहुसंख्य कर्मचारी हे हनीवेल, प्रॅट अँड व्हिटने, एमएसएमए अशा मजबूत पुरवठा साखळी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आणि विशेष व अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या छोट्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. टील ग्रुपच्या अंदाजानुसार, एअरोस्पेस क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल ही जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. यामुळे हा व्यवसाय जागतिक स्तरावर एक प्रमुख व्यवसाय ठरला आहे. जागतिक महामारीमुळे सर्व प्रकारची हवाई उड्डाणे ठप्प झाल्याने,हवाई उद्योगाला अत्यावश्यक उप्तादनांचा पुरवठा करणारे  एअरोस्पेस क्षेत्र प्रचंड तोट्यात आले आहे. आयएटीएच्या (IATA) अंदाजानुसार हवाई क्षेत्रातील २.९ दशलक्ष इतका रोजगार बुडू शकतो.

सीआयआय(कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) च्या मते, वार्षिक वृद्धीदरानुसार, २०१६–२०३५ दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यावसायिक विमानांच्या ताफ्यात ४%नी वाढ होणे अपेक्षित होते. यातील ३९,६०० पेक्षा जास्त विमानांचा पुरवठा बोईंगकडून, तर ‘एअरबस’कडून ३३,०७० विमानांचा पुरवठा केला जाईल असा अंदाज होता. यात  सरासरीनुसार, सध्याच्याच विमानांमध्ये ४२% फेरबदल करण्यासोबतच ५८% ज्यादा वाढ करण्याची मागणी केली होती. यातील बहुसंख्य पुरवठा हा आशिया–पॅसिफिक आणि त्या आसपासच्या प्रदेशात होत असतो. जगातील प्रमुख विमान उत्पादकांसाठी भारत, चीन, आग्नेय आशिया आणि मध्य पूर्वेतील देश म्हणजे महत्वाच्या बाजारपेठा आहेत. या प्रदेशांतून जवळपास ७ ट्रिलीयन डॉलरचा व्यवसाय होणे अपेक्षित होते. परंतु, या महामारीमुळे सगळ्यांनी एकत्रितपणे नव्या विमानांची मागणी रद्द केली किंवा ती अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित केली.

कोव्हीड–१९ मुळे उद्भवलेली परिस्थिती ही एअरोस्पेस उत्पादकांसाठी एक मोठी आपत्ती ठरली आहे. एअरोस्पेस उद्योगातील बड्या कंपन्यांना पुरवठा करणारे बहुसंख्य लघु उद्योग कायमस्वरूपी बंद पडले आहेत. लॉकडाऊन उठल्यानंतर हवाई उद्योगाची स्थिती काय असेल याचा अंदाज करणे सध्या तरी कठीण आहे. महामारीनंतरच्या काळात प्रवाशांना सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छता राखणे, सामान्य कार्यप्रणालीत दिल्या जाणाऱ्या गंभीर सूचनांना कसा प्रतिसाद द्यावा याचे नियम आत्मसात करावे लागतील.महत्वाच्या बैठका, कॉन्फरन्सेस,यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा काळ मागे पडला असल्याने, व्यावसायिक कारणासाठी होणारा प्रवास आता इतिहास जमा झाला आहे. मात्र, पर्यटन क्षेत्र थोडक्या ते मध्यम कालावधीत पुन्हा उचल घेईल याची शक्यता कमी आहे. 

एअरोस्पेस उद्योगातील बड्या कंपन्यांना पुरवठा करणारे लघु उद्योग मोठ्या प्रमाणात आणि कायमस्वरूपी बंद पडले आहेत. लॉकडाऊन उठल्यानंतर हवाई उद्योगची स्थिती काय असेल याचा अंदाज करणे सध्या तरी कठीण आहे. 

भारताची भूमिका काय हवी?

आजपर्यंतचे काही मोठे व्यवहार पाहता एअरोस्पेस उत्पादनांसाठी चीन आणि भारत या जगातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठ आहेत. महामारी येण्यापूर्वी भारतीय हवाई उद्योग क्षेत्राची प्रगतीची घोडदौड अत्यंत  वेगाने सुरु होती. इंडिगो आणि स्पाइसजेटसारख्या कंपन्यांनी एकूण ४०० जेट विमाने खरेदी करण्याची योजना जाहीर केली होती. २०३० पर्यंत भारताच्या विमान ताफ्यात आणखीन २००० नव्या विमानांची भर पडेल अशी अपेक्षा होती. हवाई उद्योगात काही उदारमतवादी सुधारणा आणि नवे उपक्रम राबवण्यासाठी भारत सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरु होते. हवाई उद्योगाला अनुकूल अशी एमआरओ धोरणाचा अवलंब, ‘उडान’ (UDAN) योजने अंतर्गत कमी खर्चात विमान प्रवास देणे आणि जवळपास २०० नवी अद्यावत विमानतळे उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. २०२१ पर्यंत एमआरओ क्षेत्रात १०%ची वाढ होईल आणि त्यातून २.६ अब्ज डॉलरची कमाई होईल असा अंदाज बांधला जात होता. भारतातील राष्ट्रीय हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियाचे व्यापारीकरण करणे हा प्राधान्यक्रमा वरचा विषय होता.

नव्या विमानांना मागणी नसल्याने विमान निर्मितीत घट झाली आहे,  याचा भारतीय एअरोस्पेस उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतरही कर्नाटक आणि तामिळनाडू सरकारने काही कृतीशील उपाय योजत एअरोस्पेस आणि सरंक्षण उद्योगाला उत्पादन सुरु ठेवण्याची अनुमती देणारे आदेश जारी केले होते. परंतु, देशभर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आणि सरकारी पातळीवर परस्पर समन्वय नसल्याने हा उद्योग थोड्याक्या प्रमाणात का असेना पण, सामान्य पातळीवर आणण्याच्या प्रक्रियेलाही खीळ बसली. याचा परिणाम म्हणून जागृत करण्याचा अधिकार आणि उपाय करण्याचा अधिकाराअंतर्गत बड्या एअरोस्पेस कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांवर दबाव टाकायला सुरुवात केली आहे. सध्या केलेले करार वेळेत पूर्ण न झाल्यास या करारांचे नुतनीकरण होणार नाही, अशी भीती भारतीय एअरोस्पेस कंपन्यांना वाटत आहे. भारतीय एअरोस्पेस क्षेत्राची विश्वासू पण तणावग्रस्त पुरवठादार अशी प्रतिमा निर्माण झाल्यास त्यांना हे अजिबात परवडणारे नाही.

सध्या केलेले करार वेळेत पूर्ण न झाल्यास या करारांचे नुतनीकरण होणार नाही, अशी भीती भारतीय एअरोस्पेस कंपन्यांना वाटत आहे.

मंदीतील संधी

भारताने सध्या या क्षेत्रातील खडतर आव्हानांवर मात करत, हवाई उद्योग क्षेत्रातील नवे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची हीच वेळ आहे. लक्षणीय एसओपीसह ठिकठिकाणी देशी हवाई क्षेत्राला चालना देता येईल. केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांच्या परस्पर समन्वयातून  सर्व महत्वपूर्ण मार्गावरील व्यापारी वाहतूक सुरु केली जाऊ शकते. संपूर्ण किंवा अंशत: लॉकडाऊन असणाऱ्या भागात किंवा शहरातील प्रवाशांशी शेवटच्या टोकापर्यंत संपर्क ठेवणे, या सारख्या सोयी सुरु करता येतील. हवाई उद्योगाला विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमानतळावरील पार्किंग शुल्क कमी करणे, विमान वाहतूक शुल्क कमी करणे आणि हवाई इंधन जीएसटीच्या अखत्यारीत आणणे अशा प्रकारच्या उपाययोजनांचा विचार केला जाऊ शकतो. यातून हवाई वाहतुकीसाठी आशादायी चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताचे आकारमान आणि स्केल इकोनॉमी यामुळे हवाई आणि एअरोस्पेस उद्योगावर भारत आपला ठसा उमटवू शकतो. सध्या क्रूड ऑईल आणि एव्हिएशन फ्युएलचे दर अगदी कमी आहेत. त्यामुळे सध्याचे साठे पूर्ण क्षमतेने भरतील आणि मोठमोठे टँकर एव्हिएशन फ्युएलने भरून ते पार्क करून ठेवण्याची योजना सरकार करू शकते. यामुळे एअरलाईन कंपन्यांची क्षमता नसेल तेंव्हाही त्यांना ठोस मदत मिळू शकते.

उत्पादनाला चालना देण्यासाठी एनएएल–एसएआरएएस (NAL-SARAS) सारख्या लाईट ट्रान्सपोर्ट विमानांच्या स्वदेशी योजनांना गती दिली पाहिजे. महिंद्राचा १० आसनी हवाईबसला देखील छोट्या पल्ल्याच्या वाहतुकीची संधी दिली गेली पाहिजे. नव्या जोमाने प्रादेशिक जेट विमाने विकसित करता आली पाहिजेत, ज्यामध्ये संपूर्ण देशी इरोस्पेस क्षेत्राला सामावून घेण्याची क्षमता असेल. सर्व नागरिकांसाठी वैश्विक आरोग्य सेवेचा आराखडा मांडण्यासाठी भारत पुढाकार घेत असताना, परकीय व्यापाऱ्यांकडून लढाऊ जेट विमाने आणि गनशिप खरेदी करण्यासाठी आर्थिक चणचण भासू शकते.  भारताने एचएएल, तेजस, रुद्रा, एएलएच यासारख्या एअरोस्पेस क्षेत्रा अंतर्गत येणाऱ्या देशी मिसाईल प्रोग्रॅम्सच्या सहाय्याने अधिकाधिक उत्पन्न मिळवणे, खर्च करणे आणि प्राधान्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यावर भर दिला पाहिजे. सर्वच्या सर्व ११४ लढाऊ जेट विमानांची खरेदी जर भारतीय कंपन्यांकडूनच झाली तर भारतीय एअरोस्पेस क्षेत्रासाठी हे एक वरदानच ठरेल. त्याचप्रमाणे, जहाजे वाहून नेण्यासाठी लागणारी मोठी विमाने देखील जर भारतीय व्यापाऱ्यांकडूनच विकत घेतली पाहिजेत, तेजसचे नौदलीय प्रतिकृती जवळपास पूर्णत्वास पोचली आहे. भारताकडे क्षमता असल्यास परदेशी बनवटीच्या कंपन्यांकडून एअरोस्पेस उत्पादनांची खरेदी तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित केली पाहिजे. 

नव्या जोमाने प्रादेशिक जेट विमाने विकसित करता आली पाहिजेत, ज्यामध्ये संपूर्ण देशी इरोस्पेस क्षेत्राला सामावून घेण्याची क्षमता असेल. सर्व नागरिकांसाठी वैश्विक आरोग्य सेवेचा आराखडा मांडण्यासाठी भारत पुढाकार घेत असताना, परकीय व्यापाऱ्यांकडून लढाऊ जेट विमाने आणि गनशिप खरेदी करण्यासाठी आर्थिक चणचण भासू शकते.  

उदाहरणच द्यायचे तर, चीनची अँटोनोव्ह२२५ च्या उत्पादनातील गुंतवणूक आणि त्यांचा संयुक्त प्रकल्प.  बोईंगसोबतच्या कराराचे नूतनीकरण केल्यानंतर सध्या ते एम्ब्रिअर विकत घेण्याचे नियोजन करत आहेत. भारतानेदेखील एम्ब्रिअरसाठी बोली लावली पाहिजे, भारत सरकार आणि भारतीय कार्पोरेट्सनी या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे. या महामारीच्या काळात सर्वत्र देखरेख ठेवण्यासाठी यूएव्ही (मानवरहित हवाईयंत्र) देखील अनेक प्रकारच्या भूमिका बजावत आहेत. हवाई क्षेत्राच्या इतिहासातील ही पहिली घटना आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि डीजीसीए (DGCA) संयुक्तरीत्या यूएव्हीसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचा विचार करत आहेत. हा उपक्रम आता आणखी एक पाउल पुढे नेत  राष्ट्रीय हवाई दलात आत्ता युएव्हींचाही समावेश केला पाहिजे. भारतातील तरुणांनी आपल्या कौशल्याला आणखीन धार देत जागतिक स्तरावर अव्वल ठरेल अशा प्रकारचे युएव्ही क्षेत्र विकसित केले पाहिजे. डीजीसीए आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने पारंपारिक हवाई वाहतुकीला दिले जाते तितकेच महत्व  यूएव्ही क्षेत्रालाही दिले पाहिजे. तंत्रज्ञानातील ही बदलती गती लक्षात घेतली पाहिजे. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेताना राज्यकर्त्यांनी अधिक कृतीशील राहिले पाहिजे. मानवविरहित दलामुळे हवाई उद्योगाला जे काही नुकसान सोसावे लागले आहे त्याची भरपाई होऊ शकत नाही. पण, याकडे भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून पाहिजे पाहिजे, कारण मानवविरहीत दल हेच या क्षेत्राचे भविष्य आहे.