२०२१ ठरावे मानसिक आरोग्याचे वर्ष

कोविड-१९मुळे झालेल्या मानसिक परिणामांमुळे मानसिक आरोग्याचे महत्व लक्षात आले आहे. आज त्याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष वेधले गेलेय. २०२०मध्ये समोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांनी मानसिक आरोग्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. त्यावर विस्तृतपणे चर्चा करण्याचे विविध मार्ग मोकळे झाले. तथापि, सार्वजनिक हितासाठी मानसिक आरोग्याच्या पायाभूत विकासाकरिता धोरणात्मक पातळीवर संरचनात्मक बदल गरजेचे आहेत, हे सर्वांना पटले.

दुर्दैवाने, या महामारीमुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर प्रचंड ताण पडला आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्य सुविधांमधील प्रगत धोरण कधीचेच बाजूला पडले आहे. इतकेच काय तर, कोविड-१९ महामारीच्या आधी भारताच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेल्या वार्षिक तरतुदीपैकी मानसिक आरोग्य सुविधांवर फक्त ०.०५ टक्केच खर्च करण्यात आला आहे. याहून वेदनादायी म्हणजे, निधीची कमतरता, याशिवाय भारतात मानसिक आरोग्य सुविधांमधील मागणी आणि पुरवठा यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे आणि ती पुढेही राहील.

भारतातील मानसिक आरोग्य संरचनेत अनेक उणिवा आहेत, असे असतानाच मानवी स्वभावाचे वैशिष्ट्य असलेल्या लवचिकतेने जागतिक समुदायाला कोविड-१९ महामारीशी सामना करण्यास, नव्या जीवनशैलीशी जुळवून घेण्यास आणि अनोळखी संकटाशी सामना करण्यास सक्षम बनवले आहे. २०२० मध्ये आणि २०२१ मध्येही हा लवचिकता हा संभाव्यत: अधिक प्रभावी ठरेल. लवचिकता हा मानसिक आरोग्यातील महत्वाचा भाग आहे आणि तो मनुष्याला अनपेक्षित आव्हानांशी लढण्यास आणि अनुकूल धोरणांच्या अंमलबजावणीस मदत करतो.

मानसिक आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी थेरपी, नवीन छंद जोपासणे आणि सावधानता-जागरूकता आदी विविध पर्यायांचा शोध घेण्याची प्रवृत्ती वाढली. ज्यामुळे संकटांसह समाजासमोर जाण्यासाठी मदत करणाऱ्या लवचिकतेचे सामर्थ्य दिसून आले. लसीमुळे सर्वांनाच आशेचा किरण दिसला. पण, लसीमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, अन्य लोकांपासून अंतर राखण्याची खबरदारी, त्याचा ताण पुढील वर्षी काही प्रमाणात निश्चितच असेल आणि २०२१ मध्ये लवचिकता अधिक आवश्यक असेल.

हे काम तुलनेने सोपे आहे. त्याचे कारण म्हणजे या घडीला मानसिक आरोग्याबाबतचा दृष्टीकोन आणि धोरणात अमुलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. हे विशेषतः भारतातील दुर्लक्षित घटकांच्या बाबतीत तितकेच खरे आहे, जेथे मानसिक आरोग्याबाबतच्या पायाभूत सुविधांमधील उणिवांमुळे मानसिक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यावर देशाला एक ट्रिलियन डॉलरचा खर्च करावा लागेल.

लवचिकता वाढवण्यासाठी भारतीयांच्या तक्रारींकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. भारतात जिथे मानसिक उपचार महाग आहेत आणि केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनाच ते घेता येतात, तिथे मानसिक आरोग्य सुविधा तळागाळापर्यंत पोहचवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्थानिकांना प्रादेशिक भाषेत प्रशिक्षण देऊन मानसिक आरोग्य सेवेचे स्थानिकीकरण करणे महत्वपूर्ण आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने सुरू केलेली २४ तास मानसिक आरोग्य हेल्पलाइन हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. तथापि, अशा प्रकारच्या प्रणालीगत मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणखी ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ज्यात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद वाढवणे, मानसिक आरोग्याबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासाठी सुधारित अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून प्रशिक्षण घेण्यासाठी अधिकाधिक लोकांना प्रोत्साहित करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

‘सुसाईड प्रिव्हेन्शन इन इंडिया फाऊंडेशन’चे संस्थापक नेल्सन मोसेज यांनी अगदी योग्य मत मांडले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ”प्रत्येक जण हताश आणि निराशेच्या एकाच नावेत आहे”. त्यात मानसिक आरोग्य पूर्णपणे झाकले गेले आहे.” सामायिक तक्रारी आणि लोकांचे अचानक लक्ष वेधले गेल्याने मानसिक घाव भरून निघतील अशी आशा आहे आणि त्याची आवश्यकता आहे. कोविड-१९ मुळे झालेल्या मानसिक जखमांचे व्रण तसेच आहेत. महामारीनंतरच्या काळात २०२१ मध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल. प्रोत्साहन आणि पाठिंबा नसेल तर लवचिकता राहणार नाही. त्यामुळे महत्वाचे हे आहे की, मनःशांतीसाठी सुरू असलेली लढाई एकट्यालाच लढायची आहे, असे कुणालाही वाटता कामा नये.

• Urbanisation
• diversity
• Mental Health
• urban distress
• Urban Health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.