निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील आपला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प मांडत असताना त्यांनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, आर्थिक विकास साधण्यासाठी आणि लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी भारतात पाच नवीन स्मार्ट शहरे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे त्यांनी विस्तार आणि विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. यामध्ये देखील स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) मध्ये निवडण्यात आलेल्या आव्हानात्मक शहरांप्रमाणेच क्षेत्रफळ आधारित विकासासह (शहराच्या अत्यंत छोट्या भागात) छोटी घरे आणि पॅन सिटी सारख्या उपायांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पाच स्मार्ट शहरांत देखील संपूर्ण GIFT शहर, विशेष आर्थिक क्षेत्रासारख्या नव्या विकास योजना राबवल्या जातील. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात एससीएम योजनेसाठी ६ हजार ४५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरुतूद करण्यात आली होती. जी २०१८-१९ या त्याच्या मागील आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींपेक्षा ५ टक्क्यांनी जास्त आहे.
याच अर्थसंकल्पातील शहर विकासाशी संबधित असणारी आणखी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे जाळे (एनआयपी) निर्माण करणे. पुढील पाच वर्षांसाठी एनआयपीसाठी अंदाजे १०३ लाख कोटी रुपयांचा प्रस्तावित गुंतवणूक खर्च येणार आहे. यातील १६ लाख कोटी रुपये हे शहरी भागातील विकास कामांसाठीच वापरण्यात येतील. यामध्ये पुढे उभारण्यात येणाऱ्या औद्योगिक वसाहती, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि देशभरात राबवण्यात येणाऱ्या भारतमाला, सागरमालासारख्या योजनांचाही समावेश असेल. कारण, स्मार्ट शहरांवर या सर्व बाबींचा पडणारा प्रभाव अपरिहार्य आहे.
‘एससीएम’द्वारे होणाऱ्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीवर एक दृष्टीक्षेप टाकल्यास, हाती लागणारे निष्कर्ष निराशाजनक आहेत:
- मंजुरी देण्यात आलेले प्रकल्प अपूर्ण : २५ जुलै २०१९ पर्यंत २.१ लाख कोटीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. यातील फक्त १८% स्मार्ट शहरांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ३७% प्रकल्पांसाठी कामाचे आदेश मंजूर केले आहेत. १६% प्रकल्पांचे टेंडर काढण्यात आले आहेत. तर २९% प्रस्तावित प्रकल्प हे अजूनही ‘प्रकल्पांचा तपशीलवार अहवाल’ याच टप्प्यावर अडकून राहिले आहेत.
- ५४% पूर्णत्वास गेलेले प्रकल्प हे – कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि उत्तरप्रदेश याच चार राज्यांतील आहेत. ३४ स्मार्ट शहरांमधील एकही प्रकल्प तडीस गेलेला नाही.
- वरील गोष्टींत तथ्य असताना देखील गृहप्रनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने आणि एससीएमने या प्रकल्पातून मिळालेले वरवरचे यश अधोरेखित करण्याची एकही संधी दवडलेली नाही. तरीही सर्व ४ हजार ३०२ शहरांना व्यापेल असे एससीएम २.०, भारतीय शहरी वेधशाळेची स्थापना करणे, सर्वोत्तम आणि सर्वांत वाईट अशा २० शहरांची निवड करून त्यांच्या एकमेकांशी सुसंगत जोड्या बनवणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना अनेकदा जाहीर केल्या जातात. परंतु, अशाप्रकारचे निरर्थक प्रयत्न अनेकदा वास्तवातील विदारक सत्य लपवण्यात अपयशी ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने २०१८ साली सर्व स्मार्ट शहरांसाठी राहणीमानाच्या दर्जाचा निर्देशांक दर्शवणारा अहवाल बनवण्याचे काम सुरु केले होते. याच एका कामाचे टेंडर सहा पेक्षा जास्त वेळा देण्यात आले, तरीही २०१९ मध्येदेखील हे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही.
स्मार्ट शहरांच्या प्रकल्पावर सातत्याने आणि नवनव्या मार्गाने लक्ष केंद्रित केले तरी, हा महत्वाकांक्षी एससीएम प्रकल्प यशस्वी झालेला नाही. म्हणून हा प्रकल्प सुरु झाल्यापासून या प्रकल्पाच्या यशस्वितेत अडथळे निर्माण करणारी प्रमुख कारणे कोणती आहेत हे जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- स्थानिक पातळीवरील क्षमतांची कारणे देत, विशेष हेतू वाहनांद्वारे स्मार्ट शहरांच्या प्रकल्पांचा नियोजित आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील मोठ्या खाजगी सल्लागार कंपन्यांचीच सल्लागार आणि प्रकल्प देखरेख सल्लागार पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी शाश्वत महसुलाचा नमुना तयार करणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, या महसुलात कमालीची घट झाल्याचे दिसून येत आहे. एससीएमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शहराचे “अधिकार आणि कर्तव्ये” त्यांच्यातील संबंधांची कोणतीही व्याख्या आणि त्यांच्यातील पदानुक्रम निश्चित न करता, ती विशेष हेतू वाहनांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. सीईओ हेच एसपीव्हीचे प्रमुख असून कंपनी अॅक्ट २०१३ नुसार याचे नियमन केले जाते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीच भरती असून लोकप्रतिनिधी, किंवा कोणी विशेषज्ञ, व्यावसायिक, खाजगी खेत्रातील व्यक्ती, प्रतिष्ठित नागरिक यांची संख्या मर्यादित आहे. नोकरशाहीकरण आणि तांत्रिकीकारण झाल्याने – याचा व्यवहार हा विकेंद्रीकरण, लोकशाहीकरण, आणि शहरी शासनाच्या सक्षमीकरणाच्या नीतीविरुद्ध असतो.
- एससीएमला मिळणारे अर्थसाहाय्य हा देखील नेहमीच वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. स्मार्ट शहरांचा प्रस्ताव आणि त्यासाठी लागणारी सहाय्यक वित्तीय योजना या नामांकित सल्लागारांकडून आधीच विकसित करून ठेवलेल्या असतात. तरीही अनेक शहरांना आवश्यक तो निधी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो हीच मोठी आश्चर्याची बाब आहे. या प्रकल्पामध्ये तेही विशेषत: छोट्या शहरांसाठी; मोठ्याप्रमाणात सार्वजनिक निधीवर तर अवलंबून राहावे लागतेच पण, बाजारपेठेतून मिळणाऱ्या वित्तीय निधीपासून हे प्रकल्प दुरावलेत (जसे की सार्वजनिक-खाजगी भागीदार आणि कर्ज). हा ही एक नमुना या सर्व प्रकल्पांतून स्पष्ट दिसून येतो. शहरात छोटी घरे उभारण्यात आणि स्मार्ट शहराची क्षमता विकसित न होण्यामागील एससीएमचा मर्यादित प्रभाव यातून सूचित होतो. भुवनेश्वर, जयपूर, इंदोर, रायपुर, फरीदाबाद आणि ठाणे यासारख्या मोठे आर्थिक अंदाजपत्रक असणाऱ्या शहरांकडे देखील त्यांच्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करणाऱ्या स्त्रोतांबाबतच्या तपशीलवर माहितीचा अभाव आहे. बँकिंग व्यवस्थेवर तर पूर्वीपासूनच अतिरिक्त कर्जाचा बोजा आहे. त्यामुळे थोडक्या कालावधीत खाजगी क्षेत्राकडून आवश्यक तितका निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही.
- वस्तुतः, सध्याची मर्यादित कर शक्तीचा वापर करत असताना आणि विविध साधने (उदा. मालमत्तेचे अवमूल्यन, मालमत्ता कराचे कमी संकलन आणि कमी क्षेत्र, वापरकर्ता शुल्क लागू न करणे इ.), स्थानिक कर करण्यात राज्य सरकारची उदासीनता (उदा. व्यवसाय कर, मनोरंजन कर इ.) आणि एससीएमसारख्या योजनांना पाठिंबा देण्यात आणि या योजना लागू करण्यास शहरांना आवश्यक असणारी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील निधी हस्तांतरणातील लवचिकतेवर कठोर निर्बंध लादले गेले आहेत. २०१७ साली आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे, अनेक कर जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट झाले. त्यामुळे शहरातील शासनाच्या आर्थिक स्वयात्ततेवर मर्यादा आली.
- गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, कर्ज आणि निधी उभारण्याचे नाविन्यपूर्ण स्त्रोत – महानगरपालिका बॉंड आणि कर्ज बाजार, REITS/INVITS, पत धारणा आणि जमीन मुद्रीकरण यांना उशिराने अधिकृत मान्यता दिली. परंतु, निधी उभारण्याच्या या नवीन मार्गांबद्दल शहरे आधीच साशंक झाली आहेत. कारण यातून निर्माण होणारा महसूल अगदीच अत्यल्प आहे आणि यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया फारच जटील आहे.
वर नमूद केलेल्या समस्येंवरील उपाय यापूर्वीही सुचवण्यात आलेले असल्याने ते सुपरिचित आहेतच. नागरिकांनी आणि अनेक तज्ञांनी याची वेळोवेळी आणि वारंवार शिफारसदेखील केली आहे. यापैकी काही इथे नमूद करत आहे:
- शहरांनी पारंपारिक स्रोतापासून अधिक संसाधने निर्माण करण्याची आपली क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. उदा. मालमत्ता कर, उपभोक्ता शुल्क इ.
- यामुळे संभाव्य खाजगी गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत ते अधिक सक्षम होतील.
- शहराच्या प्रशासन व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार, नोकरशाहीची उदासीन वृत्ती, यामुळे २१ व्या शतकातील नव्या भारताच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत.
शेवटी, एससीएम लागू होऊन पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही ही योजना मुळातूनच अनस्मार्ट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. जी सर्वसमावेशक प्रगती आणि शाश्वत विकास साधण्यास असक्षम आहे. शहरांच्या सक्षमीकरणासाठी पोषक पर्यावरण निर्माण करण्यात ही योजना अयशस्वी ठरली आहे. स्वेच्छेने आणि खुलेपणाने गुंतवणूक करण्यासाठी आणि यामध्ये सहभाग नोंदवण्यासाठी विश्वासार्हता निर्माण करण्यातही या योजनेला अपयश आले आहे. स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, मुद्रा, पीएमएवाय यांसारख्या इतर योजनेत उत्साही नेतृत्वाचा परिणाम दिसून आला. एससीएम योजनेतदेखील असे नेतृत्व दिसले पाहिजे. जगभरातील प्रतिष्ठित देशांना आपल्या देशात स्मार्ट सिटीज उभारण्यासाठी आमंत्रण देऊन त्यांना स्थानिक आर्थिक विकास, शाश्वत विकास, उच्च राहणीमान इत्यादी बद्दल आश्वस्त करणे आवश्यक आहे. यांच्या सहाय्याने भारतात या क्षेत्राशी संबंधित जी आव्हाने आहेत त्यावर मात करता येईल. आपल्या कामातून भारताने सर्वांसमोर याबाबतचा धडा घालून दिला पाहिजे. सामायिक समृद्धी आणि सहकार्य या तत्त्वांवर आंतरराष्ट्रीय मित्रांसोबत भागीदारी करता आल्यास भारत आपले विश्वगुरु बनण्याचे उद्दिष्ट निश्चितच साध्य करू शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
