सर्व शहरांमध्ये पाणी व्यवस्थापन अधिक जलवायु परिवर्तन सहनशील बनविण्यासाठी आणि स्वच्छ पाणी सतत उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे आणि नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन रणनीती स्वीकारणे आवश्यक आहे.
हा लेख विश्व जल दिवस 2024: शांततेसाठी पाणी, जीवनासाठी पाणी या लेख मालिकेचा भाग आहे.
बेंगलोरच्या रहिवाशांसाठी नळांमधून पाणी न येणे आणि पाण्याच्या बाटल्यांचा वाढता वापर हे सरासर दैनंदिन वास्तव बनले आहे. हे दृश्य भारताच्या इतर प्रमुख शहरांमध्येही पाहायला मिळतंय, ज्यामुळे देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट अक्राविक्राळ बनत चाललं आहे. भारताचे आयटी हब असलेल्या बेंगलोरला पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसला असून त्याच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. परंतु, ही समस्या फक्त बेंगलोरपुरती मर्यादित नाही. मुंबई आणि चेन्नईसारखी शहरेही पाणीटंचाईला सामोरे आहेत. यावर तात्कालीन उपाययोजना झाल्या नाहीत तर या शहरांमधील आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वच्छता व्यवस्था कोलमडण्याची भीती आहे.
हवामान बदलामुळे पाण्याची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शंका आहे. जलद शहरीकरणामुळे शहरे ही हवामान तणावाची केंद्रबिंदू बनत आहेत, ज्यामुळे पाण्याची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. नीती आयोगाच्या समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांकच्या अंदाजानुसार, भारत सध्या त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करत आहे, 21 शहरे त्यांच्या भूगर्भातील जलसाठा पूर्णपणे कमी होण्याच्या मार्गावर आहेत.
वाढत्या उष्णतेच्या लाटांमुळे शहरांमध्ये 'हिट आयलॅन्ड' परिस्थिती बिकट होत आहे. शहरांमध्ये रस्ते, इमारती आणि इतर जमीनींवर सिमेंटचे जंगल तयार होत आहे. ही सिमेंट जमीन उष्णता शोषून ठेवते त्यामुळे शहरांमध्ये इतर उष्ण प्रदेशांपेक्षा जास्त गरमी असते. यामुळे थंडावण्यासाठी लागणारे पाणी आणखी कमी होते. सध्या जवळपास 60 कोटी भारतीय पाणी टंचाईमुळे त्रस्त आहेत. देशात दरवर्षी सुमारे 2 लाख लोकांचा मृत्यू हा स्वच्छ पाणी न मिळाल्यामुळे होतो. यापुढील काळात पाण्याची टंचाई आणखी गंभीर होण्याची शंका असून 2050 पर्यंत पाण्याची गरज पुरवठ्यापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
भारताने सामाजिक-आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी हवामान-कठीण पाणी व्यवस्थापन प्रणालीसाठी एक व्यापक चौकट विकसित करणे आवश्यक आहे. हवामान-प्रतिबंधित जगात हवामानाची टोकाची परिस्थिती 'नवीन सामान्य' बनत असताना भारताच्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या पाणी व्यवस्थांना या बदलांना तोंड द्यावे आणि त्यापासून लवकर सावरण्यासाठी सक्षम बनणे आवश्यक आहे.
पण भारतात पाणी व्यवस्थापनात हवामान बदलाच्या समस्यांना आनुषंगिक रित्या जोडण्यावर मात्र फारसा भर दिलेला नाहीये. 'अमृत', 'पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, 'जल शक्ती अभियान' आणि 'राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार योजना यांसारख्या मोठ्या सरकारी योजना पाणी पुरवठा वाढवण्यावरच लक्ष केंद्रित करतात. 'राष्ट्रीय कृती आराखडा हवामान बदल' (NAPCC) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी व्यवस्थापन योजनांमध्ये हवामान बदलाशी जुळवून घेणारे उपाय आणि त्यावरील नियंत्रणाची रणनीती समाविष्ट करण्यास सांगते. पण प्रत्यक्षात असे प्रयत्न फक्त दिखाव्या पुरते राहतात आणि फक्त सरकारी नियमांचे पालन करण्यासाठी केले जातात असे अभ्यास सांगतात. हवामान बदल आणि पाणी व्यवस्थापन यांच्या परस्पर संबंधाचा सखोलपणे अभ्यास करण्याची संधी यामुळे गमावली जाते.
पाणी व्यवस्थापनाच्या सर्व पैलूंमध्ये जसे की नियोजन, डिझाइन, पाण्याची पायाभूत सुविधा, देखरेख आणि देखभाल यामध्ये हवामान बदलाला तोंड द्यायची क्षमता वाढवण्यासाठी आक्रमक धोरणाचा अवलंब करणे ही आताची अतिशय महत्वाची गरज आहे. यासोबतच आर्थिक, तांत्रिक आणि क्षमता यामधील तूट भरून काढण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
पाणी व्यवस्थापनाचे स्वरुप फक्त पाणी सुरक्षा सुनिश्चित करणे यावरुन टिकाऊ पाणी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याकडे वळवणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. भारतात पाणी व्यवस्थापनातील संस्थात्मक अडथळे, विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव यामुळे पाणी व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. विभाग वेगळेपणाने काम करतात, फक्त शहरी पाणी पुरवठा, स्वच्छता आणि गटार व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करतात. या वेगळ्या वेगळ्या विभागांमधला दृष्टिकोन एकत्रित धोरणांऐवजी विभक्त धोरणांना जन्म देतो. पाणी संसाधन व्यवस्थापनात असंख्य संस्था, मंत्रालये आणि राज्ये सहभागी असूनही, अपुरा संवाद आणि सहकार्यामुळे व्यापक आणि टिकाऊ धोरणांचा विकास अडचणीत येतो.
अधिकाधिक राज्यांकडे अशी संपूर्ण माहितीची साधनसामग्री नाही जी पाण्याच्या स्त्रोतांवर होणारे पर्यावरण आणि हवामान बदलाचे धोके वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये दाखवेल आणि पाण्याच्या प्रमाणात, गुणवत्तेत आणि वापराच्या सवयींमध्ये होणारे बदल मोजू शकेल. यामुळे पाणी व्यवस्थापनाच्या अकार्यक्षम पद्धती, पाण्याच्या चुकीच्या वाटपाचे नियोजन आणि संकटांना तोंड देण्यासाठी अपुऱ्या प्रतिक्रिया योजना आखण्यासारख्या समस्या निर्माण होतात.
सरकार उपग्रह चित्र आणि यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याच्या स्त्रोतांची माहिती गोळा करू शकते. यामुळे हवामान बदलानुसार पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये होणारे बदल समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार पाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त डाटा मिळेल. भारतात पाणीटंचाई हा मोठा प्रश्न असल्यामुळे सर्व राज्यांनी अत्याधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञान जसे जीपीएस, जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर करून पाण्याच्या टंचाईची माहिती वेळेवर मिळवण्यासाठी जलद गतीने सतर्कता प्रणाली उभारणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याच्या कमतरतेचा अंदाज घेता येईल आणि त्यानुसार पाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी मदत होईल.
भारताच्या पाणी समस्यांवर मात करण्यासाठी केवळ सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्राचे सहकार्य पुरे होणार नाही तर सर्वांगीण दृष्टिकोन आवश्यक आहे. पाणी प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी उपलब्ध असला तरी, बजेटवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि महत्वाकांक्षी पाणी प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्राला सहभागी करण्यासाठीचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी होय. सेवा वितरण मॉडेल म्हणून कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शहरी विकास आणि हवामान अनुकूलता प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आढळते. परंतु भारतात पाणी व्यवस्थापनातील त्यांची क्षमता अद्याप पूर्णपणे वापरली जात नाही. आर्थिक विभागाच्या 2019 च्या डिसेंबरमधील डेटानुसार देशातील 1,825 प्रकल्पांपैकी केवळ 27 पाणी पुरवठा आणि शुद्धीकरण यांसारखे पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प आहेत. याचा अर्थ एकूण प्रकल्प खर्चाच्या केवळ 0.25 टक्के खर्च या पाणी प्रकल्पांवर केला जातो.
यासारख्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांमध्ये अनेकदा चुका होतात. या चुकांमध्ये कामाची व्यवस्थित चौकशी न करणे, प्रकल्प पूर्णपणे तयार न करणे, अशक्य ध्येये निश्चित करणे, खर्चाची जबाबदारी वाटपात असंतुलन आणि पुरेशी साधन नसलेल्या कंपन्यांना देण्यात आलेले कंत्राट यांचा समावेश असतो. अनेकदा पाण्याचे दर इतके कमी ठरवले जातात की त्यातून केलेला खर्चही वसूल होत नाही, पाणीपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी आणि देखभाल करण्यासाठी लागणारा खर्चही निघत नाही.
पाण्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) प्रकल्प अधिक चांगले बनवण्यासाठी सरकारने जुन्या यशस्वी आणि अयशस्वी प्रकल्पांचा अभ्यास करून आर्थिक अडचणी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. स्पष्ट नियम आणि खासगी कंपन्यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना तयार केल्याने सरकारला पाणी प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणुक आकर्षित करण्यास मदत होईल. सिंगापूरच्या NEWater कार्यक्रमाप्रमाणे, भारतातही स्वच्छ पाणी तयार करण्याच्या आणि पुन्हा वापरण्याच्या तंत्रज्ञानासाठी अशीच भागीदारी करता येऊ शकते. यामुळे पाणी टंचाई दूर होऊन शहरी विकास साध्य होईल.
हवामान बदलामुळे भारताच्या शहरी भागात पाणी टंचाई समस्या अधिक चिंताजनक बनत आहे. सर्व शहरी रहिवाशांना सतत स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी, नवीन व्यवस्थापन रणनीती, डाटावर आधारित निर्णय आणि हवामान अनुकूल पाणी व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्ती असलेल्या सहकार्यात्मक शासन मॉडेल्सची आवश्यकता आहे.
पाणी टंचाईवर मात करून, भारत आपल्या विकासाच्या आकांक्षा आणि जलद शहरीकरणाच्या अनिश्चिततेमध्ये शहरांमधील लोकांचे आरोग्य आणि समृद्धी यांची हमी देऊ शकतो.
अपर्णा रॉय ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या फेलो आहेत.
कश्मीरा पटेल या अलायन्स फॉर एनर्जी एफिशियंट इकॉनॉमीमध्ये संशोधन सहयोगी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aparna Roy is a Fellow and Lead Climate Change and Energy at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). Aparna's primary research focus is on ...
Read More +
Kashmeera Patel is a seasoned development professional with a focus on climate change, gender, public health, and international development.She holds an MA in Development Studies ...
Read More +
PREV
