मूल्याधिष्ठित विकासाची जोड मिळालेल्या भूतानच्या येत्या काळातील नागरीकरणाच्या विस्तारामुळे भारतीय नगर नियोजकांना व धोरणकर्त्यांना शाश्वततेच्या तत्त्वात रुजलेली नागरीकरणाची व्यवहार्य आदर्श पद्धती जवळून समजावून घेण्याची उत्तम संधी चालून येईल.
भारतालगतच्या आपल्या दक्षिण सीमेजवळील एक हजार स्क्वेअर किलोमीटरच्या क्षेत्रात एका ‘आंतरराष्ट्रीय शहरा’ची उभारणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचूक यांनी भूतानच्या ११६ व्या राष्ट्रीय दिनाच्या उत्सवात दि. १७ डिसेंबर २०२३ रोजी दिली. भूतानमधील सरपांग जिल्ह्यातील घेलफू या शहराला केंद्र ठेवून नव्या आंतरराष्ट्रीय शहराची उभारणी करण्यात येणार आहे. या नव्या आंतरराष्ट्रीय शहराची निर्मिती ‘हरित शहर’ म्हणून केली जाईल. भूतानमध्ये असलेल्या शाश्वत व पर्यावरण स्नेही परंपरेला अनुसरून ते उभारण्यात येणार आहे. या परंपरेमुळेच भूतान हा जगातील एकमेव कार्बन उत्सर्जन विरहीत देश ठरला आहे. भारताकडून अलीकडेच करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, आसाममधील कोक्राझार आणि भूतानमधील गेलेफू दरम्यान होणाऱ्या रेल्वेमार्गाला भारताकडून निधी पुरवण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, भूतानच्या आंतरराष्ट्रीय शहरामागच्या भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा भूतानचे राजे जिग्मे वांगचूक यांनी उल्लेख केला आहे. भूतान आणि आसाम व पश्चिम बंगालदरम्यानची (दोन्ही राज्यांच्या सीमा भूतानला लागून आहेत) व्यापारकेंद्रे व मिलाफकेंद्रांसह महत्त्वाचे रस्ते या रेल्वेमार्गाने जोडण्याची ही योजना आहे. राजे जिग्मे वांगचूक यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, दक्षिण आशियातील आर्थिक परिवर्तनामध्ये भूतान नव्या गेलेफू आंतरराष्ट्रीय शहराच्या माध्यमातून सहभागी होईल आणि या शहरामुळे भूतानला ‘नव्या संधी, बाजारपेठा, राजधानी, नव्या कल्पना व तंत्रज्ञाना’च्या मार्गावर चालणे शक्य होईल.
अगदी अलीकडेपर्यंत, भूतानचा महसुलाचा स्रोत हा जलविद्युत निर्यात व पर्यटन ही दोन क्षेत्रे होता. कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे पर्यटन उद्योगातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली. भूतानमध्ये अलीकडील वर्षांमध्ये तरुण व शिक्षित कर्मचारी वर्गाच्या स्थलांतरात वाढ झाली आहे. कारण देशातील बेरोजगारीचा दर वीस टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी विकास-केंद्रित शहरी प्रकल्पाची गरज होती. या प्रकल्पासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय शहर’ या स्वरूपात शिफारस करण्यात आली. राजे जिग्मे वांगचुक यांच्या भाषणामध्ये आणि या संदर्भात भूतानमधील माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांमध्ये या शहर प्रकल्पाला ‘गेलेफू स्मार्ट सिटी’ आणि ‘गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी’ असेही संबोधण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे असे बहुविध ब्रँडिंग दळणवळण, आर्थिक वाढ आणि द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधांच्या अनुसार आपली अनेक उद्दिष्टे नजीकच्या काळात साध्य करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आले आहे. अशा घडामोडी भूतानच्या भविष्यकालीन उद्दिष्टे आणि एकूण राष्ट्रीय आनंदा(जीएएनएच)च्या मूल्यांशी जोडलेल्या आहेत. हा घटकच वाढीच्या पारंपरिक मॉडेलपासून भूतानला निराळा ठरवतो.
भूतानमध्ये अलीकडील वर्षांमध्ये तरुण व शिक्षित कर्मचारी वर्गाच्या स्थलांतरात वाढ झाली आहे. कारण देशातील बेरोजगारीचा दर वीस टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
अन्य रस्ते-रेल्वे उपक्रमांसह गेलेफू-केंद्रित संपर्क प्रकल्प हे भारत व म्यानमार, लाओस, व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि सिंगापूर यांसारख्या अन्य आग्नेय आशियाई देशांशी संबंध व देवाणघेवाण वाढवण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आले आहेत. शहरीकरणाचे लक्ष्य ठेवून राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचे भूतानचे ध्येय अनेक प्रकारांनी भारताच्या ‘पूर्वाभिमूख कृती करा’ या धोरणाशी सुसंगत आहे. भारताच्या ‘पूर्वाभिमूख कृती करा’ या धोरणामध्ये ईशान्य भारतातील शहरांचा ठळकपणे समावेश आहे आणि भारताने बांगलादेश व म्यानमार सीमेवरील भागांत शहरांचा विकास करण्यासाठी लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. म्यानमारमध्ये अलीकडेच झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे ईशान्येकडून संपर्क वाढवण्यावर भारताला मर्यादा आली आहे. गेलेफूच्या माध्यमातून सीमेवर एक भव्य सक्षम शहर विकसित करण्याच्या भूतानच्या प्रयत्नांमुळे द्विपक्षीय यंत्रणेच्या मदतीने व सहकार्याने भारताच्या संपर्काच्या उद्दिष्टांना महत्त्वपूर्ण चालना मिळू शकते.
भारत व भूतानमधील वाढता द्विपक्षीय संपर्क व संबंध ईशान्य भारतासाठी लक्षणीय संधी निर्माण करतो. विशेषतः भूतानच्या सीमेला लागून असलेल्या आसामला गेलेफू आंतरराष्ट्रीय शहर प्रकल्पाचा मोठा लाभ होणार आहे. राजे जिग्मे वांगचुक २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात भारतभेटीवर आले असता त्यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीवरून भूतानच्या भविष्यातील योजनांमध्ये आसामला असलेले महत्त्व स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, गेलेफू आणि आसामचा चिरांग हा जिल्हा यांच्या सीमा एकच आहेत. चिरांग हे शहर बोडोलँड क्षेत्रीय परिषदेच्या (बीटीसी) अखत्यारितील पाच जिल्ह्यांपैकी एक आहे. ही देशाच्या घटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्वायत्त परिषद आहे. बोडोलँड आंदोलनातून ‘बीटीसी’ची निष्पत्ती झाली. या चळवळीत वेगवेगळ्या स्वरूपात (वेगळे राज्य, वेगळे राष्ट्र) स्वायत्ततेची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी आसाममधील बोडोबहुल क्षेत्रात विकासाचा अभाव असल्याचे कारण देण्यात आले. ईशान्य भारतातील अन्य स्वायत्त परिषदांप्रमाणेच ‘बीटीसी’ला आपल्या संबंधित राज्याच्या अर्थसंकल्पावर अवलंबून राहावे लागते. गेलेफू आंतरराष्ट्रीय शहर प्रकल्पामुळे चिरांग जिल्हा व अन्य बीटीसी जिल्ह्यांमधील अर्थविषयक कामांना लक्षणीयरीत्या चालना देऊ शकतो. त्यामुळे ‘बीटीसी’चा महसूल वाढेल आणि परिषदेला राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या निधीवर फारसे अवलंबून राहावे लागणार नाही. बोगैनगाव, काजलगाव आणि कोक्राझार अशा बीटीसीमधील शहरांना दळवळण व व्यापाराच्या माध्यमातून अधिक महत्त्व येऊ शकेल. दुसरीकडे, दळणवळणामुळे भूतानच्या सीमेजवळील ‘बीटीसी’मधील खेड्यांमध्ये पर्यावरण पर्यटनासाठी संधी निर्माण होईल. कारण येथे नैसर्गिक सौंदर्याची समृद्धी आहे.
राजे जिग्मे वांगचुक २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात भारतभेटीवर आले असता त्यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीवरून भूतानच्या भविष्यातील योजनांमध्ये आसामला असलेले महत्त्व स्पष्ट होते.
मानस अभयारण्याच्या (जागतिक वारसा स्थळ) अखत्यारित येणाऱ्या मानस नॅशनल पार्कच्या आसपासच्या प्रदेशात शाश्वत पर्यटन जाळे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतो. त्याबरोबरच गेलेफूला अधिक प्रमाणात दळणवळणाचे मार्ग उपलब्ध झाल्यावर ते आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून विकसित होईल. त्यानंतर एक भव्य पर्यटन केंद्र म्हणून त्याचा उदय होईल. त्यामध्ये भारत-भूतान सीमेवरील अभयारण्यांचा समावेश होऊ शकतो. भारतातील मानस नॅशनल पार्कसह भूतानमधील जिग्मे सिंग्ये फिब्सू अभयारण्य, रॉयल मानस नॅशनल पार्क, फिब्सू अभयारण्य यांचाही त्यात समावेश करता येईल. भारत-भूतान सीमेवरील दोन्ही देशांच्या स्थानिक लोकवस्तीसाठी भारत व अन्य ठिकाणच्या पर्यटकांची खर्च करण्याची क्षमता आणि भूतानची सध्याची शाश्वत पर्यटनाची पद्धती यांच्या मिलाफातून भूतानला लाभच होऊ शकेल. प्रादेशिक व शहरी विकासामध्ये ‘बीटीसी’सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून सक्रिय भागधारकांचा सहभाग ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा (सीएए) १९९२मध्ये समाविष्ट केलेल्या विकेंद्रीकरणाच्या भारताच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
भू-राजकीय पातळीवर भूतानचा विक्रीयोग्य माल पश्चिम बंगालमधील हलिदबारीमार्गे बांगलादेशातील चिलाहाटी येथे निर्यात करण्यास अनुमती देऊन प्रादेशिक विकासामध्ये सहभागी होऊन आधीपासूनच सक्रिय भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे उत्तर पश्चिम बंगालसह दक्षिण भूतान व उत्तर बांगलादेशात विकासाला चालना मिळू शकते. अशाप्रकारची विकासाची एकत्रित व सुसंगत उद्दिष्टे प्रादेशिक भू-राजकारणात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कारण दोन्ही देशांचा चीनशी सीमावादाचा प्रश्न दीर्घ काळ रेंगाळला आहे.
भूतानच्या खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वारशासह भूतानच्या असाधारण वैशिष्ट्यांच्या तत्त्वावर भूतानचा विकास आधारलेला आहे.
भूतानच्या आंतरराष्ट्रीय शहर प्रकल्पात भारताच्या महत्त्वपूर्ण सहभागातून भारतीय नियोजक व प्रशासकांना शिकण्याची उत्तम संधी मिळू शकेल. भारताचे शहरीकरण वेगाने होत आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, सन २०३० पर्यंत भारतातील चाळिस कोटींपेक्षाही अधिक लोक शहरांमध्ये वास्तव्यास असतील. भूतानच्या खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वारशासह भूतानच्या असाधारण वैशिष्ट्यांच्या तत्त्वावर भूतानचा विकास आधारलेला आहे. भूतानच्या विकासाच्या कहाणीची घटते दारिद्र्य व वाढता मानव विकास निर्देशांक (एचडीआय) ही वैशिष्ट्ये आहेत. असा दृष्टिकोन ‘एक्सट्रॅक्टिव्ह आर्थिक पद्धती’संबंधात संरक्षक म्हणून काम करतो. शहरांनी समान, सर्वसमावेशक व लवचिक होण्याच्या दृष्टीने आपल्या धोरणांमध्ये व पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे; तसेच एक सुयोग्य आराखडा निर्माण करण्यासाठी अनेक गोष्टींची आवश्यकता आहे, ही जाणीव भारतामध्ये वाढत आहे. मूल्याधिष्ठित विकासाची जोड मिळालेल्या भूतानच्या येत्या काळातील नागरीकरणाच्या विस्तारामुळे भारतीय नागर नियोजकांना व धोरणकर्त्यांना शाश्वततेच्या तत्त्वात रुजलेली नागरीकरणाची व्यवहार्य आदर्श पद्धती जवळून समजावून घेण्याची उत्तम संधी चालून येईल.
स्नेहाशिष मित्रा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनमध्ये अर्बन स्टडीजचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Snehashish is a Fellow-Urban Studies at ORF Mumbai. His research focus is on issues of urban housing, environmental justice, borderlands and citizenship politics. He has extensive ...
Read More +
PREV