शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.
कोविड-१९च्या सार्वत्रिक साथीमुळे जागतिक पातळीवरील मूल्यसाखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा परिणाम शहरी अर्थव्यवस्थेच्या आकुंचनात झाला आहे. यामुळे मुख्यत्वे शहरांमध्ये वाढलेली बेरोजगारी आणि स्थानिक उद्योगांच्या उत्पादकतेमध्ये झालेली घट स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच या साथीमुळे शहरांमध्ये पूर्वीपासून असणार्‍या सुरक्षितता, रोजगार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेच्या समस्या केवळ अधिक आक्राळविक्राळ स्वरूप घेऊन सामोऱ्या आल्या.
जेव्हा अर्थकारणात अशा तर्‍हेची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा तिला उत्तमरित्या सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक अशी लवचिक व्यवस्था उभी करावी लागेल. शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, चक्रीय किंवा ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती केली जाऊ शकते.
चक्रीय किंवा डोनट शहरांच्या संकल्पनेचा उगम शहराच्या प्रादेशिक पातळीवर एकमेकांशी निगडीत असणार्‍या विभागांमध्ये अंमलात आणल्या जाणार्‍या चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या तत्वांमधून होतो. शहरीकरणातून उद्भवणार्‍या समस्यांवरील उपाय म्हणून चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रतिमानाला जागतिक पातळीवर मान्यता लाभत आहे. चक्रीय शहरे, त्यांच्या उत्पादन व्यवस्थेचे चक्र, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणारी साखळी आणि लहान प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी उपलब्ध असणार्‍या पायाभूत सुविधा यांमुळे स्वावलंबी असतात.
तसेच, एखाद्या टाकाऊ वस्तूचे विघटन करणे, तिचे नूतनीकरण करणे, ती पुन्हा उपयोगात आणण्यासाठी तिच्यावर प्रक्रिया करणे व तिचा पुन्हा वापर करणे हे चक्र अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने राबवण्याच्या दृष्टीने सहजीवी उत्पादने तयार करणे हे चक्रीय शहराचे उद्दिष्ट असते. केवळ कच्च्या मालासाठी त्या शहराचे इतरांवर असणारे अवलंबित्व कमी करण्याचेच नव्हे तर प्रदूषण व कचरा कमी करून राहण्यास उत्तम असे एक पर्यावरण तयार करणे हेदेखील चक्रीय शहराचे ध्येय असते.
चक्रीय अर्थव्यवस्था ‘आर्थिक विकास वस्तूंच्या खपावर अवलंबून असू नये’ या मूलभूत तत्वाच्या आधारे कार्य करते. या प्रतिमानाचा आराखडा पुनर्वापरयोग्य असून, ते सर्व टाकाऊ गोष्टींचा नवीन उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा स्त्रोत म्हणून उपयोग करण्यावर भर देते. त्यातून या चक्राची एक ‘घट्ट वीण’ तयार करते. एकरेषीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व गुंतवणुकीचा उपयुक्त पद्धतीने वापर करून उत्पादन खर्च कमी करणे व उत्पादनाचे प्रमाण वाढवणे हा चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा उद्देश असतो.
जागतिक पातळीवर, अधिक खपाच्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादन खर्चामध्ये, चक्रीय अर्थव्यवस्था सुमारे ७०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी बचत करण्यास मदत करू शकते. त्याखेरीज, पुनर्निर्माण क्षेत्रामध्ये श्रमप्रधान व कौशल्याधारित नोकरीच्या संधी उपलब्ध होण्याचीही शक्यता असते.
येत्या दशकात, चक्रीय अर्थव्यवस्था भारतामध्ये तब्बल १४ दशलक्ष नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
अॅमस्टरडॅम या शहराने केट रावर्थ यांच्या डोनट अर्थशास्त्राच्या कल्पनेवर आधारित असलेली चक्रीय योजना २०२०-२०२५ अंमलात आणली असून २०५० पर्यंत संपूर्ण चक्रीय अर्थव्यवस्था अंमलात आणण्याचे ध्येय त्यांनी ठेवले आहे. अॅमस्टरडॅमचे चक्रीय शहराचे प्रतिमान तीन मूल्य शृंखलांवर लक्ष केंद्रित करते – अन्न व नैसर्गिक कचरा, ग्राहकोपयोगी वस्तू व त्यातून निर्माण होणारे पर्यावरण. त्यांनी प्राथमिक कच्चा मालाचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
जैविक कचरा उत्पादनाच्या चक्रात पुन्हा आणून व अन्नातून निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी घटवून अन्नोत्पादनाचा रेषात्मक प्रवाह खंडित करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. त्याखेरीज, इमारतींच्या बांधकामाचे साहित्य, नूतनीकरण करता येण्यासारखे व मौल्यवान असावे याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी इमारतींना ‘साहित्य पारपत्र’ किंवा ‘मटेरियल पासपोर्ट’ देण्याचेही नियोजित केले आहे.
फिक्कीने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, २०३० पर्यंत भारताच्या दरडोई उत्पन्नापैकी सुमारे ६९७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स रकमेचे उत्पन्न चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून मिळवता येऊ शकेल. भारतीय शहरांमध्ये चक्रीय अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक धोरणांच्या बाबतीत असणारी व्यवस्था, विदारी तंत्रज्ञान व भागीदारी यांना सक्षम करावे लागेल. उदाहरणार्थ, शाश्वत उत्पादनांबद्दल वाढणार्‍या जागरूकतेमुळे ग्राहकांचा प्राधान्यक्रम बदलून ते संसाधन-कार्यक्षम पर्यायांचा अधिक चांगल्या पद्धतीने स्वीकार करतील.
चक्रीय अर्थव्यवस्थेची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करताना उत्पादक व उद्योजक वस्तूंचा संचय करणे, त्यावर पुनर्वापरासाठी प्रक्रिया करणे व त्यांचा पुनर्वापर करणे याबद्दल केलेल्या नियमांचे पालन करून ते या गोष्टी प्रत्यक्ष करतील याची खातरजमा होण्यासाठी अनुकूल नियामक आराखडा अस्तित्वात असणे आवश्यक असेल. उदाहरणादाखल, बांधकाम आणि विनाश कचरा नियम २०१६ द्वारे बांधकाम व विनाश कचर्‍यातील २० टक्के कचर्‍याचा महापालिकेच्या कंत्राटांमध्ये पुनर्वापर करणे स्थानिक मंडळांना अनिवार्य केले गेले आहे.
भारतातील अर्थव्यवस्थेचा चक्रीय शहरी अर्थव्यवस्थेकडे होणारा प्रवास, विविध कौशल्यांच्या विकासास व असंघटित कामगार वर्गास औपचारिक पुनर्निर्माण चक्रामध्ये सामावून घेण्यास मदत करेल.
यातून केवळ एतद्देशीय तंत्रज्ञानाचा स्वीकार न होता त्यातून उपजीविकेचे सुरक्षित साधनही मिळू शकेल. तसेच, चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थसंकल्पीय तरतूदही करू शकतील.
कोविड-१९च्या सार्वत्रिक साथीने भारतातील शहरांना पुनर्योजनाची, त्यांना उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा संपूर्णपणे वापर करण्याची, त्यायोगे नोकरीच्या शाश्वत संधी निर्माण करण्याची, कालबाह्य झालेल्या वस्तूंचा नियोजनपूर्वक वापर कमी करण्याची आणि बाह्य संकटांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी लवचिकता त्यांच्यामध्ये निर्माण करण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून दिली आहे. डोनट शहरांच्या निर्मितीकडे वाटचाल सुरू केल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांचे २०३० पर्यंत शहरांना आणि मानवी वसाहतींना समावेशक, सुरक्षित, लवचिक व शाश्वत करण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट ११ साध्य होण्यासही मदत होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shruti Jain was Coordinator for the Think20 India Secretariat and Associate Fellow Geoeconomics Programme at ORF. She holds a Masters degree in Public Policy and ...
Read More +
PREV
