सामुहिक शहरी शिक्षणः काळाची गरज

जलदगतीने येऊ घातलेली चौथी औद्योगिक क्रांती आणि सर्वव्यापी अशा माहिती युगाच्या सोबतीने भारतातील नागरीकरण घडून येत आहे. अशावेळी नागरिकांना या माहितीच्या भूलभुलैय्यातून मार्ग काढत असतानाच त्यांची ओळख कायम राखण्यासाठी पारंगत बनविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आजची आणि भविष्यकालीन शहरीकरणाची गरज लक्षात घेऊन ‘शिक्षण’ व ‘आकलन’ या दोन संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील. आकलनाच्या या प्रक्रियेला माहिती आणि तंत्रज्ञान अभूतपूर्व पद्धतीने पुढे नेतील;  त्यांचा विविध शहरांतून होणारा अविष्कार परिस्थिती सापेक्ष असावा लागेल. यासाठी वर्ग, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, सार्वजनिक वाहतूक, नवनिर्मितीची केंद्रे, संग्रहालये किंवा अगदी कामाच्या ठिकाणांचा वेगळ्या प्रकारे विचार करावा लागेल.

हल्लीच्या काळात आकलन आणि शिक्षणासाठीचे वातावरण साचेबद्ध राहिलेले नाही, या बदलेल्या  विस्तृत व्याप्तींचा आणि पारंपारिक शिक्षणाच्या जागा, उदाहरणार्थ ग्रंथालयांचे या संदर्भात परीक्षण करून त्यांचा अभिनव पद्धतीने विचार करावा लागेल. पारंपारिकरित्या ग्रंथालये म्हणजे अशी जागा जिथे ‘वाचायचे’ असते. पण आपण याकडे ‘भेटण्याची जागा’ किंवा ‘संवादाची जागा’ म्हणून पहावयास हवे. यामुळे अस्तित्त्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांचा पुर्ण वापर होईल शिवाय क्षमतांच्या अभिनव वापरातून नवनिर्मिती साधता येईल. ‘समाजाचे ज्ञान आणि सार्वजनिक ग्रंथालये’ या विषयावरील अत्यंत नावाजलेल्या संशोधन पूर्ण लेखात, लेखकांनी जगातील ३१ माहितीयुक्त जागतिक शहरांमधील ग्रंथालयांचे विश्लेषण केले. (आश्चर्याची तसेच दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे यात एकही भारतीय शहर नाही.) या विश्लेषणात असे दिसून आले की ७७% ग्रंथालयात लोकांना भेटण्यासाठी व संवाद साधण्यासाठी जागा आहे. याशिवाय ९७% ग्रंथालयात लहान मुलांच्या आकलनासाठी विशेष जागांची निर्मिती केलेली आढळून आली. यासर्वांत लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जवळपास ७०% ग्रंथालयांमध्ये गतिशीलता जपण्यासाठी ग्रंथालयांकडून घेतलेली माध्यमे (जसे की, पुस्तके, सी.डी. इत्यादी) शहरातील कोणत्याही ग्रंथालयात परत करता येण्याची मुभा दिली गेलेली दिसली. वाचकांना यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी गतिशीलता नसणे ही समस्या फारशी उद्भवताना दिसली नाही.

उपरोक्त प्रयोग हे आर्थिकदृष्ट्या विवेकी तर आहेतच, पण त्यासोबतच  उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करून शहर उभारणीत योगदान देतात. २०१३ साली बोस्टनमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘बोस्टन वन कार्ड’ व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आली. या एका कार्डावरून विद्यार्थांना शाळेची सर्व संसाधने, संपूर्ण शहरातील ग्रंथालये, विद्यार्थी आणि आकलन केंद्रे यांच्यात विना-अडथळा संपर्क प्रस्थापित करणे, व त्यांचा उपभोग घेणे सोयीचे झाले. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे संपूर्ण शहरात विविध ठिकाणी आकलन केंद्रांची उभारणी करणे हे जणू धोरणच बनले आणि सरकारी शाळांच्या निकालात झालेल्या सुधारणेशी त्याचा संबंध लावता येवू शकतो. याचप्रमाणे अर्जेंटीनामधील व्हिला मरिआ या जवळपास ७० हजार लोकसंख्या असलेल्या शहरात प्रत्येक नवजात बालकास व बालकाच्या कुटुंबाला महानगरपालिकेतर्फे ग्रंथालयाचे कार्ड दिले जाते. लहान वयापासून शिक्षणाची गोडी लागावी व त्याला सामूदायिक आकलनाची जोड मिळावी हा या योजनेचा हेतू. याशिवाय मोबाईल ग्रंथालये आहेतच!

सॉफ्टवेअर विकसनाच्या बाबतीत आज भारताचे नाव अग्रस्थानी घेतले जाते. परंतू त्या ज्ञानाचा वापर शिक्षणाच्या प्रक्रियेत तसेच माहितीच्या क्षेत्रात केला गेलेला दिसत नाही. भारताने स्वतःची क्रयशक्ती तसेच बौद्धिक शक्ती सुयोग्य पद्धतीने जुंपलेली दिसत नाही. जग जेव्हा ग्रंथालयशास्त्रात भारार्‍या मारताना दिसते, तेव्हा भारत मात्र मध्यवर्ती अनुदानावर अवलंबून असणार्‍या शैक्षणिक संस्था उभारतो आहे. उदाहरणार्थ, मंगलोर (कर्नाटक) येथील NIIT यांनी नुकतेच ई-ग्रंथालय सुरु केले आहे. ज्यात विद्यार्थ्यांना चर्चात्मक संवादासाठी खोल्या व डिजिटल वाचन यांचा समावेश आहे. यामध्ये दिवसभरात कुठल्याही वेळी आणि  इंटरनेट व्यवस्था असलेल्या ठिकाणाहून २० डेटाबेस व ११,००० नियतकालीके वाचण्याची सोय देण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांनी आपल्याला हवी असलेली माहिती डिजिटल ग्रंथालयांच्या संरचनेतून कशी शोधून काढायची यासाठी प्रशिक्षणदेखील देऊ केले आहे. याच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती म्हणजे १८८९ साली कलकत्त्यात रविंद्रनाथ टागोरांसारख्या प्रतिभावन व प्रभावशाली व्यक्तीने सुरु केलेले चैतन्य ग्रंथालय. अतिशय जुन्या, ऐतिहासिक नियतकालीके व दैनिकांचे माहेरघर असणार्‍या या चैतन्य ग्रंथालयाची आजची अवस्था म्हणजे वाळवी आणि भिंतीतून झिरपणारे पाणी अशीच करावी लागेल. निधीची कमरता असेल आधुनिकीकरण हे केवळ स्वप्नच ठरेल हे वेगळे सांगायला नको. भारताचे दुर्दैव असे की, भारतीय ग्रंथालयांची अवस्था ही NIIT सारखी नसून चैतन्य ग्रंथालयासारखी आहे. यामागे काही कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, भारतातील ग्रंथालयांचा संकलित तसेच विश्वासार्ह डेटाबेस उपलब्ध नाही. विविध स्त्रोतानुसार भारतात अंदाजे ७०,००० ग्रंथालये विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. भारतातील सर्वांत मोठे राज्य, उत्तरप्रदेश येथे १०० पेक्षा पण कमी तर दक्षिण भारतात हजारोंच्या संख्येने ग्रंथालये उपलब्ध आहेत. दुसरे असे की, ग्रंथालयांची निर्मिती हा घटक राज्य सूचीतील विषय आहे. अनेक राज्यांनी ग्रंथालयाबाबत कायदे केले नसून यामुळे समान अनिवार्य यंत्रणा तयार होण्यावर मर्यादा येतात. परिणामतः केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असणार्‍या ‘राजा राममोहन रॉय’ ग्रंथालयाकडे भरपूर निधी जमा असून सुद्धा राज्य सरकारकडून प्रस्ताव येत नाहीत. तिसरा मुद्दा असा की, डिजिटल ग्रंथालयांच्या संकल्पनेला कोंब तर फुटले आहेत मात्र त्यांचा सुद्धा पुरेपुर वापर केला जाताना दिसत नाही. केंद्र पातळीवर निधी वापरला जाताना दिसतो आहे. जसे की, IIT-खरगपूर यांच्या संयोगाने राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयावर ३९ करोड रुपये आणि IIT-मुंबई यांच्या सहयोगाने राष्ट्रीय व्हर्चुअल ग्रंथालयावर ७२ करोड रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. खरंतर, राष्ट्रीय व्हर्चुअल ग्रंथालय हे अजून नमूनास्तरावर काही मोजक्या लोकांसाठी वापरण्यात येणारे ग्रंथालय आहे. राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाचे ३५ लाख वापरकर्ते त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिसत असले तरी हे संकेतस्थळ प्रत्यक्षात कार्य करत नसल्याचे दिसून आले.

एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास लक्षात येईल की ग्रंथालये ही शहरीकरणाच्या संस्कृतीची काही गुणवैशिष्ट्ये सांगतात. बर्‍याचश्या शहरीकरण झालेल्या देशात ग्रंथालयाच्या केवळ वास्तूकडे न पाहता त्याच्या सांस्कृतिक परिणामांकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. सांस्कृतिक शहर बनण्याची इच्छा साकारताना पूर्व चीनमधील झेजॅग प्रांताची राजधानी असलेल्या हांगझु (लोकसंख्या साधारणपणे १ करोड) या शहरात ’१५ मिनिटांवरील सांस्कृतिक मंडळाची’ संकल्पना मांडली गेली. या अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्तीच्या घरापासून चालत १५ मिनिटांच्या अंतरावर किमान एक संग्रहालय, ग्रंथालय अथवा सिनेमागृह असावे असा नियम करण्यात आला. याशिवाय १११ ऐतिहासिक वास्तू, संग्रहालये इत्यादी वास्तूंना विद्यार्थ्यांसाठी क्रियाकलपाची जागा म्हणून घोषित करण्यात आले. परिणामतः या शहराला ‘चीनमधील सर्वांत आनंदी शहर’ म्हणून अनेक वेळा बहुमान मिळाला आहे.

चीनप्रमाणेच जर्मनीमध्ये देखील एक सृजनाच्या वाटेवर चालणारे शहर आहे, त्याचे नाव गेल्जनकिर्शन. औद्योगिकीकरणात आघाडीवर असणार्‍या या शहरात जेव्हा कोळश्याच्या खाणी बंद पडल्या तेव्हा या शहरावर बेरोजगारी आणि सातत्याने कमी होणारी लोकसंख्या यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यायची वेळ आली. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी व भविष्यकालीन धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी १२० संस्थांनी एकत्र येऊन शहराचे रूप बदलून ‘शैक्षणिक शहरा’त रूपांतरण करण्याचा ध्यास घेतला. हा बदल करताना ऐतिहासिक वास्तूंना तुच्छ न ठरवता त्यांची जपणूक करत जुन्या-नव्याचा समतोल साधला. पर्यावरण व शाश्वत विकासाला शैक्षणिक अवकाशात स्थान दिले. उदाहरणार्थ, पूर्वीच्या कोळश्याच्या खाणीचे त्यांनी २० शैक्षणिक संस्थांच्या संयोगाने जैवविविधतेबद्दल माहिती देण्यार्‍या ‘बायोमासेनपार्क हुगो’ नामक बागेत रुपांतरण केले आहे. यात झाडांचा इतिहास, त्यांचा उपयोग, pH किंमत आणि इतर रासायनिक सूचकांबद्दल माहिती दिली जाते.

काही ठिकाणी सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन ‘शहर एक प्रयोगशाळा’ यांसारखे प्रयोग राबवले आहेत. ज्यात विद्यार्थ्यांना रोजच्या आयुष्यातील समस्या जसे की, पाण्याची कमतरता, लहान रस्ते इत्यादींवर संशोधन करून उपाय शोधण्याची मेंदूला सवय लावणे व ती आत्मसात करणे यांसारखे प्रयोग केले जातात. तरी देखील भारताने पारंपारिक मार्गांच्या बाहेर जाऊन विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती वाढेल या दृष्टीने काही नवीन मार्ग धुंडाळणे आवश्यक आहे.

शेवटी, शहर तितकेच अद्ययावत असते जितके त्याचे रहिवासी. आज, भविष्यकाळातील बदलांचा, आर्थिक गणितांचा विचार करून, नवनवीन संकल्पना मांडणे व त्यातून सामजिक रचना अधिक दृढ करणेच महत्त्वाचे आहे. वर उल्लेखलेली जवळजवळ सर्वच उदाहरणे ही शासनसंस्था, खाजगी क्षेत्र, सामाजिक संस्था व नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचं फलित म्हणून पहावी लागतील. अर्थात असे प्रयोग, प्रत्येक शहराच्या भौगोलिकतेनुसार आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार  आखले पाहिजेत. अशा प्रकारे सामूहिक शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नात नावीन्यपूर्ण स्थानिक नियोजन, काळाच्या पुढे जाणारे तंत्रज्ञान, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर व व्यवसाय इत्यादी घटक महत्त्वाचे ठरतील. कदाचित प्रत्येक शहरातील प्रतिकृती व्यवहार्य नसतील पण या विषयावर शाश्वत संवाद होणे अत्यावश्यक आहे तसेच काळाची गरज देखील आहे.