Source Image: Photo by Peng LIU from Pexels
नगरविकासाच्या चर्चेमध्ये २०१४ पासून एका नव्या शब्दाची जोड मिळाली, तो म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’. हा शब्द शहरक्षेत्रातील प्रत्येकजण वापरू लागला, पण भारताच्या संदर्भात ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे नक्की काय, याचे उत्तर अद्याप तरी उमगलेले नाही.
‘भारतात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे’ हे वाक्य आता जुने झाले आहे. गेली काही वर्षे चर्चा आहे ती, या शहरीकरणाला ‘नियोजनबद्ध’ रितीने सामोरे कसे जायचे आणि याची सांगड शाश्वत विकासाशी कशी घालायची? २०१४ पासून या चर्चेला एका नव्या शब्दाची जोड मिळाली, तो म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’. एकदम ‘खुल जा सिम सिम’ सारखा हा शब्द शहरक्षेत्रातील प्रत्येकजण वापरू लागला, पण भारताच्या संदर्भात ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे नक्की काय, याचे उत्तर अद्याप तरी उमगलेले नाही.
स्मार्ट सिटी होणार म्हणजे एखाद्या नव्या शहराची निर्मिती होणार की, सध्या असलेल्या शहरांमध्ये आमूलाग्र बदल होणार अशा दोन्ही अपेक्षा मांडल्या गेल्या. धोरण/पॉलिसी ठरवणारे शासन, धोरणांना आकार देणारे आंतरराष्ट्रीय सल्लागार गट व अंमलबजावणी करणारे प्रशासन यांच्या एकत्रित प्राधान्यक्रमांतून स्मार्ट सिटी मिशनने काही एक आकार घेतलेला दिसतो. पण, यासंदर्भात ठोस असे काही घडताना दिसत नाही.
या प्रवासात आणखी काही संकल्पनाही पुढे आणल्या जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी आपल्याकडील १११ शहरांसाठी जाहीर झालेला ‘इझ ऑफ लिव्हेबिलीटी इंडेक्स ऑफ सिटीज’ अथवा ‘शहरांमधील वास्तव्यसुलभता निर्देशांक’ हे अशा सह-संकल्पनेचे उदाहरण आहे. वरकरणी पाहताना ही चर्चा केवळ स्मार्ट सिटी मिशनसंदर्भात वाटू शकते पण या निमित्ताने विद्यमान सरकार शहरविकासाच्या ज्या कल्पना रूढ करू बघत आहे, जी धोरणे राबवत आहे त्याचा अन्वयार्थ लावणे, चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या ‘मुखवट्या’मागे असणारे ‘चेहरे’ समजून घेण्यासाठीही अशी चिकित्सा आवश्यक ठरते.
एखाद्या शहरात स्थलांतरित व्हावे, तिथे पाय रोवावेत, मुळे रुजवावीत असे व्यक्तीला किंवा वेगवेगळ्या मानवी समूहांना कशामुळे वाटते? शहरांशी संबंधित असे कोणते आर्थिक-सामाजिक-संस्थात्मक घटक असतात ज्यामुळे शहर राहण्याजोगी वाटतात? या प्रश्नाचा अभ्यासातून ‘वास्तव्ययोग्यता निर्देशांक’ जन्माला आला आहे. असे अभ्यास दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी स्थलांतरे, शहरांची पुनर्बांधणी झाली त्यातून सुरु झाले. १९७० च्या दशकात कॅनडामधल्या व्हान्कुवर शहरात वास्तव्ययोग्यतेचा पद्धतशीर अभ्यास झाला. ‘शहराच्या मध्यभागी मध्यम उंचीच्या इमारती, त्यात निवासी व व्यावसायिक वापराच्या जागा, सार्वजनिक जागा, मिश्र जमीनवापर, शहराच्या परिघावर हरितपट्टे –मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला सार्वाधिक बळकटी’ या सूत्रातून व्हान्कुवरची वाढ सुनियंत्रित करण्यात आली. हा प्रयोग भलताच यशस्वी ठरला.
‘व्हान्कुवरिझम’ या नावाने तो अमेरिकेत आणि तेथून युरोपात पोहोचला. या प्रयोगापासून शहराची वास्तव्ययोग्यता मोठ्या प्रमाणात अभ्यासली जाऊ लागली. अर्थात, आजही वास्तव्ययोग्यता म्हणजे काय याबद्दल एकमत नाही. मुळात वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर शहरे वास्तव्ययोग्य ‘कोणासाठी’ व ‘कशी’ असावीत याचे उत्तर सर्वमान्य होणे शक्य नाही. गेल्या २० वर्षांत ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ सारख्या संस्थेने वास्तव्ययोग्यतेचे जे निकष तयार केले आहेत ते शहर या ‘अर्थव्यवस्थेत’- रियल इस्टेट, रस्ते-मेट्रोसेवा इ.पायाभूत सुविधाप्रकल्प यांत- गुंतवणूक करू पाहणाऱ्यासाठी अधिक आहेत.
‘शहरे ही अर्थव्यवस्था ओढून नेणारी शक्तिशाली इंजिने आहेत’ या सिद्धांतावर आधारलेल्या नवउदार अर्थनीतीने हेच निकष स्वीकारले आहेत. भारतातील वास्तव्यसुलभता निर्देशांकही त्याला अपवाद नाही.
भारतातील स्मार्ट सिटीज, राज्यांच्या राजधान्या व अन्य महत्वाच्या एकूण १११ शहरांमध्ये राहणे किती सुलभ, नागरिक-स्नेही आहे हे सांगणारा निर्देशांक म्हणजे वास्तव्यसुलभता निर्देशांक केंद्र सरकारच्या ‘गृहनिर्माण आणि नगरविकास’ खात्याने जाहीर केला आहे. अशा प्रकारचा निर्देशांक पहिल्यांदाच जाहीर झाला आहे. राहण्यासाठी पुणे हे देशभरातील सर्वाधिक सुलभ शहर आहे तर नवी मुंबई, मुंबई आणि ठाणे ही शहरे दुसऱ्या, तिसऱ्या व सहाव्या स्थानावर आहेत. हा निर्देशांक तयार करताना आर्थिक, सामाजिक, संस्थात्मक स्थिती व पायाभूत सुविधा हे चार मुख्य आधारस्तंभ व त्यांतर्गत एकूण १५ श्रेणी आणि ७८ निकष वापरण्यात आले.
केंद्र सरकारने आवर्जून उल्लेख केलेला मुद्दा म्हणजे हे निकष जागतिक विकासध्येये व मानके यांच्यासोबत ताळमेळ घातला जाईल असे निवडण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निकषांकडे अधिक बारकाईने बघताना जागतिक घडामोडींची पार्श्वभूमीही समजून घायला हवी.
जगभरातील हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर हवामानबदल रोखण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राची जबाबदारी निश्चित करणारा Paris करार (२०१५), शाश्वत विकासाप्रती अधिक व्यापक जागतिक भूमिका घेणारी शाश्वत विकासध्येये / सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-एसडीजीज (२०१५) आणि पुढील दोन दशकांतील जागतिक शहरीकरणाला दिशा देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघानेतर्फे आयोजित करण्यात आलेली जागतिक अधिवास परिषद (२०१६) या परिषदा प्रत्येक राष्ट्राच्या विकास धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या १७ शाश्वत विकासध्येयांमध्येही ‘शहरीकरण आणि सर्वसामावेशी व शाश्वत शहरांसाठी नियोजन’ (शाश्वत विकासध्येय ११) यावर भर देण्यात आला आहे.
एक प्रकारे विकासकामांसाठी केला जाणारा जागतिक वित्तपुरवठाही शाश्वत विकासध्येयांशी जोडण्यात आला आहे. स्वाभाविकच या शाश्वत विकासध्येयांतील अनेक ध्येयांशी, त्यांतर्गत देण्यात आलेल्या उद्दिष्ट्यांशी आपली धोरणे सुसंगत असावीत असा प्रयत्न जवळपास प्रत्येक राष्ट्र करते. भारतीय शहरांच्या वास्तव्यसुलभता निर्देशांकातील ७८ निकष ‘निवडक’ शाश्वत विकासध्येयांशी सुसंगत ठेवण्यात आले आहेत. पण ज्या विकासध्येयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे ते बरेच बोलके आहे.
हे ७८ निकष ,सर्वांसाठी आरोग्य (ध्येय ३), दर्जेदार शिक्षण (ध्येय ४), स्वच्छ पाणी व शौचालये (ध्येय ६), स्वच्छ आणि स्वस्त उर्जा (ध्येय ७), रोजगार व आर्थिक विकास ( ध्येय ८), शहरीकरण व नियोजन (ध्येय ११), शांतता-न्याय व सक्षम संस्था (ध्येय १६), शाश्वतध्येये साध्य करण्यासाठी भागीदारी (ध्येय १७) अशा आठ विकासध्येयांशी सुसंगत आहेत. एकूण ७८ निकषांपैकी तब्बल ३० निकष हे शहरीकरण व नियोजन (ध्येय ११) या ध्येयावर आधारित आहेत हे उत्तमच पण जवळपास सर्वच निकष फक्त पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयी आहेत. सर्वांना समान संधी देणारी, दुर्बळांना सक्षम करणारी, आर्थिक-सामाजिक विषमता नष्ट करणारी धोरणे शाश्वत विकासध्येयांकडे घेऊन जातात. विकासध्येय १० विशेषत्वाने ‘विषमतेमध्ये घट’ व्हावी यासाठी आहे. मात्र आपल्या निर्देशांकातील एकही निकष या ध्येयाचा उल्लेख करत नाही.
‘ग्लोबल साऊथ’ ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशातील शहरीकरणाची वैशिष्ट्ये म्हणजे निवडकच शहरे नियमनापलीकडे वाढत जातात तर दोन प्रमुख शहरांच्या मधले ‘कॉरीडॉर अर्बनायझेशन’ वेगाने वाढते. अशा शहरीकरणामुळे तलाव-नद्या-जंगले-समुद्र-शेतजमीन यांवर प्रचंड ताण येतो आणि नैसर्गिक संपत्तीचा, सोबत पारंपारिक उपजीविकांचाही ऱ्हास होत राहतो. त्यातून स्थलांतरांचे वेगळे प्रश्न तर निर्माण होतातच पण प्राथमिक नियोजनही कोलमडते. ही सारी वैशिष्ट्ये मुंबई महानगर प्रदेश, मुंबई-पुणे कॉरीडॉर, दिल्लीची नॅशनल कॅपिटल टेरीटरी, बंगळूरु-मैसुर कॉरिडोर अशा अनेक ठिकाणी आढळून येत आहेत.
अशा आव्हानांचा सामना कसा करावा याबद्दल सागरी अधिवास (ध्येय १४), जमिनीवरील अधिवास-जंगले, नद्या, पर्वत, तलाव (ध्येय १५) ही विकासध्येये प्रामुख्याने बोलतात. तरीही आपल्या वास्तव्यसुलभतेच्या निकषांपैकी एकही निकष या ध्येयांशी सुसंगत राहण्याबद्दल अथवा हवामानबदलासारख्या (ध्येय १३) अत्यंत महत्वाच्या ध्येयाबद्दल एकाही शब्दाने उल्लेख करत नाही. वास्तव्यसुलभ शहरांच्या यादीतील कित्येक शहरे नदीकाठी, समुद्राकाठी आहेत. ईशान्य भारत अथवा उत्तराखंड, हिमाचलप्रदेशमधील शहरे यादीत आहेत. तापमानवाढीचा फटका बसू शकणाऱ्या शहरांची यादी केली तर ही शहरे अग्रक्रमाने येतील.
आज बेभरवशी हवामानामुळे शेतीचं चक्र बिघडून देशांतर्गत स्थलांतरामध्ये वाढ झाली आहे, ‘खेड्यांतून तालुक्यांकडे किंवा बाजूच्या मध्यम शहरात स्थलांतर’ असे वेगवेगळे पटर्न्स निर्माण झाले आहेत. या वास्तवाचे कोणते प्रतिबिंब वास्तव्यसुलभतेमध्ये पडले आहे ? आमच्या शहरांचा आजूबाजूच्या प्रदेशावर पडणारा प्रभाव, शहरविकासाचा प्रदेशावर होणारा परिणाम आम्ही जमेसच धरणार नाही? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळत नाहीत. हि उत्तरेच शहरांतील ‘सुलभ’ वास्तव्य कोणत्या ‘किमती’वर येते हे सांगू शकतात. शहरांची वाढ व विकास ‘पर्यावरणीय समतोल’ सांभाळणारा आहे की नाही याबाबत टिपण्णी करू शकतात.
मुळात शहरविकासाचे प्रतिमान शहराला ‘टिकाऊ, चिरंतन’ विकासाकडे घेऊन जाणारे आहे कि शहरवासीयांच्या एका गटाला तात्कालिक सुबत्ता-सुखसोई उपलब्ध करून देताना परीघावरच्या जनसमुदायाला विकासाचे भविष्यकालीन परिणाम भोगायला लावणारे आहे हे समजून घेण्याचा कोणताही मार्ग या निर्देशांकात प्रतीत होत नाही. व्हान्कुवरचे उदाहरण इथे म्हणूनच महत्वाचे ठरते. व्हान्कुवरमध्ये शहराची वाढ होताना शहराच्या परिघावर असणारी निसर्गसंपदा, त्यावर आधारित उपजीविका कशा वाचवता येतील या विचारातूनच ‘लिव्हेबिलीटी’चा पाया घातला गेला होता. आपली परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची असूनही आपण मात्र वस्तुस्थितीकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष केले आहे.
वास्तव्यसुलभतेच निकष वापरून जी आकडेवारी, जे तपशील गोळा केले आहेत ते केवळ वरवरची माहिती देणारे आहेत. मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक-सामाजिक विषमता असलेल्या आपल्या शहरांत जी सामाजिक वगळनिगळ चालते ती कमी करण्याच्या दृष्टीने धोरणकर्त्यांना यातून विशेष काही प्राप्त होण्याजोगे नाही. उदाहरण घ्यायचे तर सार्वजनिक मोकळ्या जागा किंवा सार्वजनिक प्रसाधनगृहाचे घेऊ. सार्वजनिक मोकळ्या जागांची उपलब्धता व त्यामुळे शहरातील वास्तव्याचा अनुभव या निकषावर दर माणशी किती मोकळ्या जागा ‘उपलब्ध’ आहेत असा प्रश्न विचारला आहे. वास्तविक अनुभव असा आहे की मोकळ्या जागा शहरात सर्वच ठिकाणी उपलब्ध नसतात. उपलब्ध असल्या तरी त्या शहरातील ‘सर्वांना’ तिथपर्यंत पोहोचता येते वा पोहोचल्यास त्या जागा वापरता येतातच असे नाही. लिंग-धर्म-आर्थिक स्तर-शारीरिक क्षमता यातील छुप्या भेदभावामुळे मोकळ्या जागा किंवा महापालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या मनोरंजनाच्या सुविधा वापरण्यापासून अनेकांना वंचित राहावे लागते.
सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ व वापरता येण्याजोग्या प्रसाधनगृहांची अनुपलब्धता हा विशेषतः नोकरी-व्यवसाय-उपजीविकेसाठी बाहेर पडलेल्या स्त्रियांना भेडसावणारा मोठा प्रश्न आहे. जिथे मुंबईसारख्या शहरात स्त्रियांसाठी सार्वजनिक प्रसाधनगृहे हा मुद्दा घेऊन ‘राईट टू पी’ अभियान चालू आहे, तिथे अन्य शहरांच्या परिस्थितीबाबत केवळ अंदाजच लावता येईल. तृतीयलिंगी वा समलिंगी व्यक्तींसाठी सार्वजनिक जागा व शौचालयांची उपलब्धता या मुद्द्यांवर आजही मौन पाळले जाते. या प्रातिनिधिक अनुभवांचे कोणतेही प्रतिबिंब वास्तव्यसुलभतेच्या निकषांमध्ये उमटत नाही.
शहरांमधील आर्थिक व्यवहार वा शहरांची अर्थव्यवस्था याबाबत माहितीची वानवा आहे. मुळात शहरातील असंघटित क्षेत्रातील रोजगार, अनौपचारिक अर्थव्यवहारांचा वेध घेणे अत्यंत आव्हानात्मक पण अतिशय आवश्यकही आहे. या आघाडीवर जे निकष ठरवण्यात आले आहेत ते मुख्यतः संघटीत क्षेत्रातील ठराविक अर्थव्यवहारांचा मागोवा घेतात. सर्वांसाठी निवारा व रोजगार ही प्राथमिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अशी माहिती देण्यासही वास्तव्यसुलभता निर्देशांकाचे निकष कमी पडतात. पायाभूत सुविधांबाबतच्या निकषांना ४५ % महत्व आणि आर्थिक व्यवहारांबाबतच्या निकषांना केवळ ५ % महत्व हा विरोधाभास बरंच काही सांगून जातो.
पायाभूत सुविधांमध्येही घनकचरा व्यवस्थापनाला जेमतेम स्थान दिले आहे. आज शहरांत तयार होणारा घनकचऱ्याची पद्धतशीर विल्हेवाट लावणे हे प्रत्येक शहरापुढे मोठे आव्हान आहे. मात्र घनकचरा कसा रिचवला जातो, त्यांचा पर्यावरणावर आणि आजूबाजूच्या वस्तीवर परिणाम होऊ नये म्हणून काही प्रयत्न करण्यात येतात का याची कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नाही.
शेवटचे पण महत्वाचे निरीक्षण म्हणजे शहरातील महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडे असणाऱ्या मनुष्यबळाची गुणवत्ता व त्याचा नागरी सेवा पुरवण्याशी असलेला संबंध यावरही निर्देशांक मौन बाळगतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असणाऱ्या मनुष्यबळ अनेक कौशल्यात कमी पडते, या मनुष्यबळाची क्षमता वाढविणे आवश्यक ठरते. या अनुभवाचे प्रतिबिंब किंवा प्रशासनाची लोकाभिमुखता, नियोजनामध्ये जनतेचा, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबद्दल कोणतेच निकष माहिती देत नाहीत. अशा (गाळीव) माहितीवर आधारित भारतातील शहरांचा वास्तव्यसुलभता निर्देशांक प्रत्यक्षात आला आहे.
या आढाव्याच्या एकूण पार्श्वभूमीवर आपली शहरे कोणासाठी? वास्तव्यसुलभता कोणासाठी? हा प्रश्न नक्कीच समोर येतो. खरं पाहता, शहरातील सर्वांसाठीच वास्तव्ययोग्यतेचे किमान निकष पूर्ण करण्यासाठी लिव्हेबिलीटीच्या जोडीला, रेझिलियन्स वा शहराच्या प्रतिकारक्षमतेचा मुद्दाही जगभरात विचारात घेतला जात आहे.
हवामानबदल, निसर्गाचं बदलतं चक्र आणि विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक संपदेवर घाव घालत ठराविक समूहांचा तात्कालिक फायदा करून देणाऱ्या ‘डेव्हलपमेंट मॉडेल्स’मुळे शहर नैसर्गिक आपत्तीला बळी पडण्याची शक्यता वाढते. त्यातून शहरव्यवस्थापनावर ताण येतोच पण विषम रचनेत शेवटच्या थरामध्ये पिचणारा अधिकच पिचला जातो.
निसर्गावर येणाऱ्या ताणामुळे सामान्य माणसाची ‘रोजमर्रा कि जिंदगी’ जशी विचलित होते ती विचलित होण्याचे प्रमाण कमी होणे म्हणजेही ‘वास्तव्यसुलभता’ वाढण्याजोगे आहे. हा ताण कमी व्हावा यासाठी विशेष धोरणे आखून शहराची नैसर्गिक आपत्ती व ताण यांना तोंड द्यायची, प्रतिकार करण्याची क्षमता वाढवणे म्हणजेच शहर ‘प्रतिकारक्षम’ (रेझिलियंट) बनवणे. वास्तव्यसुलभता निर्देशांकाच्या निमित्ताने जागतिक संदर्भ भारतात आणताना, आपण कोठेही असे संकल्पनात्मक आंतरसंबंध विचारात घेतलेले नाहीत.
एकूणच,आपल्या शहरांच्या वास्तव्यसुलभता निर्देशांकांच्या निमित्ताने शहरांविषयीची व शहरवासियांविषयीची जी धारणा समोर येते ती एका विषम रचनेला अधिक विषम करण्याकडे झुकणारी आहे, हे निर्विवाद ! शहरांमध्ये येऊन जे स्थिरावले आहेत, करभरणा व नोंदणी या मार्गाने जे राज्यसंस्थेच्या(स्टेट) संपर्कात आहेत त्यांची नोंद घेण्यात आली आहे. राज्यसंस्थेकडून ज्यांना ‘नागरिक’ म्हणून मान्यता मिळालेली नाही, जे राज्यसंस्थेच्या दृष्टीक्षेपापलीकडे आहेत त्यांना या शहरांत स्थान नाही. बेघर-स्थलांतरित-सामाजिक वगळनिगळ सहन करत मानवी सन्मानाच्या अपेक्षेने शहरांकडे बघणाऱ्या अनेक समूहांना शहरात कदाचित स्थान नाही. वास्तव्यसुलभतेच्या गप्पा मारताना शहरांत असणाऱ्या, शहराच्या परिघावर राहणाऱ्या अशा समूहांचे वास्तव्य दखलपात्रही धरण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती म्हणजे आपल्या धोरणांतील प्राधान्यक्रमांचाच परिणाम आहे.
(लेखक हे शहरीकरण या विषयातील तज्ज्ञ असून नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
