460 results found
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
यह जिम्मेवारी अब वैश्विक समुदाय के कंधों पर है कि वह सुनि�
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
MPD 2041 ही शहराच्या भविष्यातील वाढीसाठी आणि अंतर्निहित नियोजन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारी फ्रेमवर्क असू शकते.
कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
फॅशन-वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे तेल उद्योगानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषण करणारे क्षेत्र ठरले आहे. त्यामुळे नवी फॅशन करताना दहावेळा विचार करायला हवा.
दुनिया भर में ईंधन के तौर पर कोयले के इस्तेमाल में इज़ाफ़�
आर्थिक सहयोग के व्यापक समझौते (CECA) के बाद, भारत की तुलना में
पर्यावरण अनुकूल इमारतें आर्थिक विकास और “बेहतर कल” के वि
वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�
अगर आप चाहते हैं कि धरती की उर्वरता बनी रहे, भू-गर्भ जल का स
जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन
जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन
"आधुनिक आणि न्याय्य" म्हणून वर्णन केलेला नवीन भारत-ईएफटी�
भारतामध्ये खऱ्या अर्थाने वीजेची बाजारपेठ अस्तित्वात नस
सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रांची ओळख जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्क अंतर्गत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रक्रिया-केंद्रित दृष्टीकोन सक्षम करेल.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
ऐसे वक़्त में ये ज़रूरी हो जाता है कि आर्थिक विकास के लिए �
सर्वसमावेशक संपत्तीविषयक दृष्टिकोन संपत्ती आणि विकासा�
ज़ाहिर है कि ऐसी तकनीकों का स्वदेशी उत्पादन कर उनका वास्�
अफ्रीका में संकट की उपेक्षा करने के बजाय उससे निपटने की र�
मध्य-पूर्वेतील देशांमधील संघर्ष आणि पाण्यावरून होणार्या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील.
नुकतीच जाहीर आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती ही वरून सकारात्मक वाटली तरी आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, केलेली आशाआकांक्षांची यादी आहे.
इस साल के पोषण माह अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों में कुप
पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं क्या वो हमेशा के ल�
इस साल का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बेहतर स्वास्थ्य और कल�
एक लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें विकास के एक ऐसे व्याप
महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों ने हाल क
औद्योगिकीकरणाचे आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचे जलस्रो�
वातावरण बदल, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदाभेदाने व्यापलेल्या आजच्या जगात, ‘ईएसजी’ बंधने रुजवण्याची तातडीची निकड आहे.
श्रीलंकाई सरकार की नीतिगत ग़लतियों की वजह से देश की खाद्�
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के रक्कम (१६.२१ ट्रिलियन रुपये) आपण गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च केली आहे.
आता अशी गुंतवणूक महत्त्वाची ठरेल, जेथे वित्तीय फायद्यासोबत सामाजिक किंवा पर्यावरणासारखे दूरवरचे ध्येय गाठले जाईल. फक्त तात्पुरत्या फायद्याचा विचार गौण असेल.
बेहतर जीवन शैली के लिए, शहर योजनाकार के लिए अतिरिक्त आबाद�
सरकारला खासगी कंपन्यांसोबत मिळून काम करावे लागेल. कंपन्�
हवामान बदलाचे परिणाम जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतावर अधिक होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हवामान संकटांसाठी सज्ज होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किए जाने वाले रणनीतिक अनुसंधान�
हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीजनक संकटांचा विपरीत परिणाम भारतासारख्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे.
तरुणांच्या क्षमतेचा योग्य वापर करून घेऊन आपण त्यांच्या�
आपत्काळात ज्यांचा हात आहे, अशा लोकांवर आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी ढकलण्यासारखे नैतिक प्रश्न पर्यावरणीय न्यायात उपस्थित केले जातात.
देशाच्या डिजिटल विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या डेटा
पर्यावरणास अनुकूल असे हरित तंत्रज्ञान आणि भांडवल श्रीमंत देशांमध्ये केंद्रित आहे. विकसित देश आणि विकसनशील देश यांच्यातील या दरीला कसे संबोधित करायचे ते पाहुयात.
शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.
শহরের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিকে চালিত করা এবং অন্তর্নিহিত পরিকল�
ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সির জন্য থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ২০–র সুপা�
