हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीजनक संकटांचा विपरीत परिणाम भारतासारख्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे.
पर्यावरण करारातल्या सहभागी देशांची कॉप25 परिषद माद्रीद इथे झाली. जगभरातील नैसर्गिक साधने आणि त्यांचे जागतिक अर्थकारणासोबतचे परस्परावलंबित्व, आणि त्याचा हवामानावर होत असलेला परिणाम हा या परिषदेतला महत्वाचा चर्चेचा विषय होता. सुदृढ पर्यावरणाशिवाय शाश्वत अर्थकारणाचा विकास शक्य नाही, आणि पर्यावरणावरच्या आपल्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या विकासाच्या संधीच कमी होत आहेत, यावर या चिंतन परिषदेत एकमत झाले. एकीकडे संपूर्ण जगासमोर हवामान बदलाचे संकट आवासून उभे राहिले आहे. शाश्वत अर्थव्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक परिस्थितीत स्थिरता राखण्याची मुख्य जबाबदारी सेंट्रल बँकेकडे आहे. पण संपूर्ण जग आपल्यावर ओढावलेल्या या संकटाविरोधात ठामपणे उभे राहील, याची सेंट्रल बँक ग्वाही देऊ शकेल का? ही सेंट्रल बँक आपली कार्यकक्षा वाढवून, हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, स्वतःकडचे आर्थिक सामर्थ्य वापरेल का? त्यासाठी ‘हरित बँकिग’ची संकल्पना दृढ होते आहे.
हवामानविषयक ‘हरित बँकिग’ ही एक अशी संकल्पना आहे, ज्यात “सेंट्रल बँकेच्या कामकाजात, पर्यावरणाला पोचू शकणारे धोके, ज्यात हवामान बदलासारखे धोके, ज्यामुळे विकासाच्या प्रक्रिया तसेच आर्थिक क्षेत्राच्या स्थिरतेवर, तसेच मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेवरही अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.” बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर असलेले मार्क कार्ने, हे बँकींग क्षेत्रातल्या अशा काही व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती आहेत, ज्यांना हवामान बदलामुळे बँकींग संस्थांवरही परिणाम होईल असे वाटते, आणि या शक्यतेचे ते समर्थनही करतात. आता बँकींग क्षेत्रातल्या इतर व्यक्तींनीही मार्क कार्ने यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे काहीसे गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली आहे, आणि यापुढे कोणती मोठी आपत्कालिन परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याविषयीचे मूल्यमान करायलाही सुरुवात केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या(IMF) काही निरीक्षक संस्थांनी हवामान बदलामुळे होणारे दुष्परीणाम टाळण्यासाठी हरित म्हणजेच पर्यावरणीय हिताला पुरक ठरेल असे अर्थपुरवठ्यासाठीचे धोरण आणि तशाप्रकारचे कृती कार्यक्रम राबवण्याची, जबाबदारी स्विकारली आहे. हरित अर्थपुरवठा व्यवस्थेची यंत्रणा (NGFS), ज्यात जगभरातल्या ५४ केंद्रीय बँका आमि १२ निरीक्षक संस्था आहेत, त्या स्वतःहून, हवामान बदलामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परीणाम टाळण्यासाठीच्या सर्वोत्तम आणि प्रत्यक्ष कृतीत आणता येतील अशा पर्यावरणीय व्यवस्थापनाच्या पद्धतींसाठी काम करत आहेत. यांपैकी काही पद्धती या जगभरातल्या अनेक देशांमधल्या केंद्रीय बँका स्वतंत्रपणे राबवत आहेत.
हवामान बदलाचे दुष्परीणाम टाळण्यासाठीची नियोजनबद्ध पद्धत विकसित करण्यासाठी, बँक ऑफ इंग्लंडला तिथल्या बँका, विमा कंपन्या तसेच अन्य पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांचीही गरज पडते. तर विकसित देशातल्या, म्हणजे बांगलादेशाच्या बांगलादेश बँक या राष्ट्रीय बँकेने, ब्राझीलच्या बँको सेंट्रल दो ब्रासील या राष्ट्रीय बँकेने तसेच चीनच्या पीपल्स बँक ऑफ चायना या राष्ट्रीय बँकेने दूरगामी दृष्टीकोन राखत हरित पतपुरवठा आणि शाश्वत विकासासाठीची ध्येयउद्दिष्टे समोर ठेवून धोरणे आखली आहेत.
हवामान बदलाच्या संकटामुळे, जागतिक आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण करू शकतील, असे अनेक धोके आता जवळपास प्रत्येकाला माहीत झाले आहेत. सगळ्यात पहिली गोष्ट अशी की विमा उद्योग क्षेत्र हवामान बदलाच्या धोक्याला आपत्कालीन धोका मानेल, आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीशी संबंधित विमा काढायला ते असमर्थता दर्शवतील. खरे तर जोपर्यंत ज्या धोक्यांशी संबंधित विमा काढायाचा आहे, त्या धोक्यांविषयीचे अचूक मूल्यमान करणे शक्य आहे, आणि ज्या धोक्यांशी संबंधित विमा काढला आहे ते निसर्गाशी थेट संबंधित नाहीत, अशी परिस्थिती असले तर विमा उद्योग क्षेत्र हे नफा मिळवणारे क्षेत्र आहे. मात्र हवामान बदलाच्या संकटाने विमा उद्योग क्षेत्राच्या या क्षमेतेवरच दुष्परीणाम झाले आहेत. आता जोपर्यंत हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीशी संबंधित विमा काढण्याची क्षमता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत जागतिक स्तरावर अर्थविषयक व्यवस्थांना स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच लढावे लागेल.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता संपूर्ण जगभरात हवमानविषयक संकटाने अशी मर्यादा गाठली आहे, की या परिस्थितीत कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रक्रीयेलाच कशी खीळ घालावी यावर विचार करत बसण्याचा पर्याय आता आपल्याकडे उरलेला नाही. त्याउलट ही तातडीने करण्याची कृती असून, आता त्याकडे दुर्लक्षच करता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र असे असूनसुद्धा कोणताही देश त्यांची शून्य कार्बन उत्सर्जनाची अर्थव्यवस्था घडवण्याची जबाबदारी गांभीर्याने घेताना मात्र दिसत नाहीत.
आता असे दिसते आहे की, खरे तर सगळ्यांनी जबाबदारी गांभीर्याने घेतली असती तर, कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्याची जी गोष्ट तशी सहजपणे करणे शक्य झाले असते, मात्र आता त्याऐवजी आपण कार्बनउत्सर्जनाला आळा कसा घालावा याबाबतची प्रक्रिया एका मोठ्या तणावाच्या परिस्थितीत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, आणि त्यामुळे जगभरात २००८ साली उद्भवले होते, तशा पद्धतीचे आर्थिक मंदीचे संकट निर्माण होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे खरे तर आपण करत असलेल्या उपाययोजनांच्या दरम्यानच हवामानविषयक आपत्कालीन धोके किंवा संकटे निर्माण होण्याची शक्यताही वाढली आहे.
याच संदर्भातला तिसरा धोका हा हवामानबदलासाठी कारणीभूत असलेल्यांकडून, हवामानबदलामुळे उद्भवलेल्या संकटाला बळी पडलेल्यांना द्यायच्या नुकसान भरपाई द्यायच्या दायित्वाशी संबंधित आहे. कृषी उत्पादने आणि सामाजिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांवर नैसर्गिक आतपत्तींमुळे उद्भवणारी संकटे आणि तीव्र हवामन बदलाच्या स्थितीचा मोठा दुष्परीणाम होऊ शकतो. आणि अशी स्थिती उद्भवली तर त्यामुळे एकूणच मागणी, रोजगार आणि वस्तुंच्या किंमतीवर परिणाम होऊन, अर्थव्यवस्थेतली स्थिरताच बिघडू शकते. एका अर्थाने कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती एखाद्या क्षेत्रातली संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच उध्वस्त करू शकते.
आता अशा सगळ्या परिस्थितीत एक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो, तो म्हणजे हरित बँकींग व्यवस्थेचे स्वरुप नेमके कसे असेल, आणि त्यातून आपण वर चर्चिलेले धोके आणि संकटांची जोखीम कशी कमी होऊ शकते किंवा टाळली जाऊ शकते. खरे तर इथे तात्विकदृष्ट्या असे गृहित धरले आहे की, हवामान बदलामुळे निर्माण उद्भवू शकणारी आपत्ती टाळून, संभाव्य आर्थिक संकट टाळण्यासाठी त्या त्या देशांच्या केंद्रीय बँकांनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आजवर आखलेल्या आपल्या दीर्घकालीन धोरणात्मक नियमनाच्या पलिकडे जाऊन कृती करायला हवी. याच अनुषंगाने एन.जी.एफ.एस. अर्थात हरित वित्त व्यवस्थाविषयक यंत्रणेने [Network for Greening the Financial System (NGFS)] वित्तीय हरित रोख्यांचा बाजार विकसित करण्यावर भर दिला आहे.
केंद्रीय बँकाही हरित बँकींग व्यवस्था म्हणजे काय याविषयी कायदेशीर मानके आणि रितसर वर्गीकरण करण्यावर भर देत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत हाती असलेल्या पारंपरिक संसाधने आणि अधिकारांचा उपयोग करून, हीच एक उपाययोजना करणे केंद्रीय बँकांच्या हातात आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे हवामान बदलाच्या संकटामुळे निर्माण होणारे धोके टाळण्यासाठी सर्वंकष आणि समन्वय साधता येण्याजोगी योजना किंवा कृती कार्यक्रम तयार करायचा असेल तर, त्याकरता इतर भागधारक संस्थांसोबत एकत्र घेऊनच केंद्रीय बँकांना काम करावे लागेल.
दुसरीकडे भारताचा विचार केला तर भारतातले कृषी क्षेत्र सातत्याने संकटाच्या गर्तेत असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचे विपरीत परिणाम झाले आहेत. याच संदर्भाने २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात एक बाब स्पष्टपणे अधोरेखित केलेली आहे, ती म्हणजे, हवामान बदलामुळे भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात १५ ते १८ टक्क्यांचे नुकसान होऊ शकते, आणि जिथे सिंचनाची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी नुकसानीचे हे प्रमाण २० ते २५ टक्के असू शकते.
देशाची अर्थव्यवस्था मंदावण्यामागे कृषी क्षेत्रावरचे संकट हे देखील एक मुख्य कारण आहे. त्यामुळे हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीजनक संकटांचा विपरीत परिणाम कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे, आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही हे आपण समजून घ्यायला हवे. अर्थात हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक संकटांपैकी हे केवळ एकच संकट आहे हे ही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
राष्ट्रीय आर्थिक संशोधन संस्थेने [the National Bureau of Economic Research (NBER)] प्रकाशित केलेल्या एका संशोधन अहवालात असे म्हटले आहे की, पॅरीस करारानुसार पूर्वनिर्धारित केल्ल्या उद्दीष्टांचे पालन न केल्यास किंवा त्याप्रमाणे कृती न केल्यास या शतकाच्या अखेरीस भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १० टक्क्यांनी घसरलेले असेल. तर दुसरीकडे मुंबई २०५० सालापर्यंत पाण्याखाली जाईल अशा सूचित केलेल्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजेच हवामान बदलांमुळे देशात निर्माण होऊ शकणाऱ्या किंवा देशावर घोंघावत असलेल्या आर्थिक व्यवस्थेशी निगडीत संकटांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखेच आहे.
कार्बन उत्सर्जनावरच्या उपाययोजनांसाठीच्या सामाजिक खर्चाचा विचार केला तर भारताला प्रतिटन ८६ अमेरिकी डॉलर इतका खर्च शकतो. महत्वाची बाब अशी की मूलभूत व्याजदर ठरवताना ही बाब गृहीत धरण्यात आलेली नाही. अशावेळी जर हवामान बदलाशी संबंधित संकटांमुळे होणारे ७९.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे संभाव्य नुकसान हे जगातल्या सर्वात वेगाने वाढत असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी खूप मोठे आर्थिक नुकसान आहे.
आता अशावेळी इतर देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून धडे घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही हवामान बदलामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संकटांची बाब आता आपल्या धोरणात सामावून घ्यायला हवी. अर्थात अशा प्रकारची जबाबदारी पार पाडतानाही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणारच आहे. आपल्या जबाबदाऱ्यांची कक्षा वाढवल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यान्वयाच्या खर्चात किती वाढ होऊ शकेल, आपल्या धोरणात अशाप्रकारचे बदल करत असताना कोणते अडथळे निर्माण होऊ शकतात, तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी संभाव्य आर्थिक आणि मूल्यविषयक अस्थिरतीची परिस्थिती रिझर्व्ह बँक किती प्रभावीपणे हाताळू शकेल…? रिझर्व्ह बँकेला हवामान बदलांशी संबंधित संभाव्य आर्थिक संकटांचा यशस्वीपणे सामना करायचा असेल तर, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे महत्वाची असणार आहेत.
इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की हवामान बदलांशी संबंधित संभाव्य आर्थिक संकटांचा सामना करण्याच्या प्रक्रियेत केंद्रीय बँकांची सर्वसाधारण भूमिका या संकटांना रोखणे हीच असू शकते. यासाठी एक तर या बँका आपल्या दीर्घकालीन नियमनाच्या धोरणांमधून उपाययोजना करू शकतात किंवा कार्बन उत्सर्जनाला रोखणारी अर्थव्यवस्था घडवण्यासाठी पुरक ठरू शकतील अशा धोरणात्मक कृती करू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकसुद्धा अशाच प्रकारे आपल्या कामाची सुरुवात करू शकते.
ही संपूर्ण समस्या नीट समजून घेऊन उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने एक बाब अत्यंत महत्वाची आहे, ती म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेतून दीर्घकालीन स्वरुपात अर्थव्यवस्थेच्या मूळ साच्यातच बदल होऊ शकतात. त्यामुळे ही बाब गृहीत धरूनच, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे हीत जपले जावे यासाठी हवामान संवर्धक योग्य धोरणे आखावी लागतील आणि त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला त्यांच्याच तोलामोलाच्या आर्थिक संस्थांना सोबत घेऊनच पुढे मार्गाक्रमण करावे लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Renita DSouza is a PhD in Economics and was a Fellow at Observer Research Foundation Mumbai under the Inclusive Growth and SDGs programme. Her research ...
Read More +
PREV