सर्वसमावेशक संपत्तीविषयक दृष्टिकोन संपत्ती आणि विकासाचे अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करतो. भारताचा वैविध्यपूर्ण आणि जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रभाव स्पष्ट होण्याकरता हा दृष्टिकोन आवश्यक ठरतो.
सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)सारख्या पारंपारिक खात्यांच्या मर्यादा ओलांडून, सर्वसमावेशक संपत्ती, सामूहिक कल्याणाचे सामाजिक मूल्य प्रतिबिंबित करते, समृद्धीचा सर्वसमावेशक उपाय म्हणून ते स्वीकारले गेले आहे. युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम (यूएनइपी) आणि युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी- इंटरनॅशनल ह्युमन डायमेन्शन प्रोग्राम (यूएनयू-आयएचडीपी)द्वारे हे पहिल्यांदा प्रस्तावित करण्यात आले होते. सर्वसमावेशक संपत्तीच्या चौकटीत देशाची नैसर्गिक, मानवी, सामाजिक आणि भौतिक भांडवलाची बेरीज समाविष्ट असते. देशातील वैविध्यपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पोत आणि सर्वसमावेशक संपत्ती मूल्यांकन प्रारूपाची आवश्यकता लक्षात घेता या संकल्पनेचे भारतात अतिरिक्त महत्त्व आहे.
सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) हे अनेक दशकांपासून आर्थिक यशाचे संक्षिप्त रूप आहे, तरीही अल्प-मुदतीच्या उपादनाबाबत ते प्रकट करण्यापेक्षा जीडीपीत ते अधिक अस्पष्ट असते. जीडीपी विकासामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय खर्चाकडे दुर्लक्ष करते, नैसर्गिक संसाधनांचे सामाजिक मूल्य आणि रूंदावणारी सामाजिक-आर्थिक असमानता, याकडे दुर्लक्ष करते. भारतात, वेगवान जीडीपी वाढीने लाखो लोक दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर निघाले आहेत, तरीही पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि संसाधनावरील ताण हे दीर्घकालीन समृद्धीकरता महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण करतात. २०१४ च्या जागतिक बँकेच्या अभ्यासात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे भारताला त्यांच्या जीडीपीपैकी वर्षाकाठी ५.७ टक्के खर्च करावा लागतो, जो पर्यावरणीय आणि सामाजिक वाढीच्या परिमाणांसाठी जबाबदार असलेल्या मानकाची नितांत गरज दर्शवतो.
जीडीपीच्या जलद वाढीने लाखो लोक दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर निघाले आहेत, तरीही पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि संसाधनांचा ताण देशाच्या दीर्घकालीन समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण करतात.
जीडीपीच्या समजू न शकणाऱ्या बाबींची ओळख करून, शाश्वत विकास लक्ष्य निर्देशांक हा विकासाचा एक व्यापक मापनाचा उपाय म्हणून उदयास आला, तरीही तो मालमत्तेचा दीर्घकालीन संचय नव्हे तर प्रगतीचा एक उपाय आहे. २०१५ मध्ये २०३० अजेंडा स्वीकारल्यापासून, भारताचा शाश्वत विकास लक्ष्य निर्देशांक २०१६ मधील ५८.६ वरून २०२२ मध्ये ६३.४५ पर्यंत वाढला आहे. मात्र, प्रगतीचा दर काहीसा अनिश्चित आहे, त्यात २०१६-१७ मध्ये २.५ टक्के वाढ आणि २०२०-२१ मध्ये ०.३ टक्के वाढ झाली आहे. किंबहुना, एकूण प्रगती असूनही, भारत केवळ शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठण्याच्या लक्ष्यापैकी ३४ टक्के साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे, तर ४३ टक्के उद्दिष्टांमध्ये खूपच मर्यादित सुधारणा दर्शवली आहे आणि त्यापैकी २३ टक्के सुधारणा खालावत आहेत. म्हणूनच, खरा शोध हा एका बहुआयामी प्रारूपाचा आहे, ज्यात केवळ वस्तूंचा व सेवांचा वर्षानुवर्षांचा प्रवाह लक्षात घेत नाही, तर देशाच्या संपत्तीचा संचय त्याच्या सर्व प्रकारांत प्रतिबिंबित होतो.
आकृती १: भारताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टाच्या गुणांमधील प्रगती (१०० पैकी)
स्रोत: लेखकांची स्वतःची माहिती, आकडेवारी: एसडीएसएन, एसडीजी डॅशबोर्ड
येथे, सर्वसमावेशक संपत्ती, भांडवली मालमत्तेच्या साठ्यांवर जोर देऊन, एक आशादायक पर्याय सादर करते. आर्थिक उपक्रम आणि विकासात्मक प्रगतीसोबतच शाश्वतता आणि सर्वसमावेशक कल्याण यांना महत्त्व देणारा मोठा बदल चिन्हांकित करतो. या समग्र परिमाण पद्धतीत- जसे की जंगले, खनिजे आणि परिसंस्था; शिक्षण आणि आरोग्यासह मानवी भांडवल यांसारख्या नैसर्गिक भांडवलाचा समावेश होतो; आणि या पद्धतीने पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामग्रीसारखे भांडवल निर्माण केले. ‘यूएनइपी’चा सर्वसमावेशक संपत्ती अहवाल २०१८ सर्वसमावेशक संपत्तीला शाश्वत धोरण-निर्धारणासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून स्थान बहाल करतो, ज्याद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करून एकाच पिढीतील आणि वेगवेगळ्या पिढ्यांमधील सामाजिक वर्गात होणारे बदल निर्माण करण्यासाठी राष्ट्राची क्षमता पाहण्याची सुविधा प्रदान करते.
भारताच्या वाढीचे आख्यान प्रामुख्याने जीडीपी-केंद्रित आहे, अनेकदा ते शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या चिंता झाकोळून टाकते. सर्वसमावेशक संपत्ती अहवाल २०२३ एक जटिल चित्र प्रकट करते: भारताच्या भौतिक भांडवलात सातत्याने वाढ होत असताना आणि २००० ते २०१९ दरम्यान मानवी भांडवलाचा साठा तुलनेने स्थिर राहिला असताना, त्याच्या नैसर्गिक भांडवलात घट झाली आहे. या कालावधीत शाश्वत विकास उद्दिष्टांतील प्रगतीच्या प्रति व्यक्ती १,७६५ अमेरिकी डॉलर्स या कल्याणविषयक मूल्यांकनाच्या तुलनेत पर्यावरणीय ऱ्हासाच्या निव्वळ परिणामामुळे लक्षणीयरीत्या प्रति व्यक्ती १,२२२ अमेरिकी डॉलर्स खर्च आला आहे. अशा कलाने भारताच्या वाढ आणि विकासाच्या मार्गाच्या शाश्वततेबद्दलची धोक्याची घंटा वाढली आहे, ज्याने देशाच्या आर्थिक नियोजनाच्या आणि धोरणात्मक विवेचनात सर्वसमावेशक संपत्ती समाकलित करण्याची निकड अधोरेखित केली आहे.
सर्वसमावेशक संपत्ती अहवाल २०२३ एक जटिल चित्र प्रकट करते: भारताच्या भौतिक भांडवलात सातत्याने वाढ होत असताना, २००० ते २०१९ दरम्यान मानवी भांडवलाचा साठा तुलनेने स्थिर राहिला असताना, त्याच्या नैसर्गिक भांडवलात घट झाली आहे.
या दिशेने सकारात्मक वाटचाल म्हणून, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २०१७ मध्ये ‘नॅचरल कॅपिटल अकाउंटिंग अँड व्हॅल्युएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्व्हिसेस’ (एनसीएव्हीइएस) या प्रकल्पांतर्गत पर्यावरण आणि आर्थिक लेखा प्रणाली (एसइइए) चौकटीशी जोडलेले हरित संपत्ती लेखांकनाचे संकलन सुरू केले. जीडीपी ते शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि आता सर्वसमावेशक संपत्तीची झेप पद्धतशीर आहे; संपत्ती निर्माण करणार्‍या भांडवली मालमत्तेच्या निरंतर संचय भविष्याच्या दिशेने होणारा हा एक बदल आहे आणि केवळ शाश्वत विकासच नाही तर राष्ट्रीय समृद्धीचा आधारस्तंभ आहे.
राज्य स्तरावर, २०३० अजेंडा अंतर्गत विविध उद्दिष्टे साध्य करणे किंवा त्यांचा पाठपुरावा करणे यालाही वेगळे यश मिळाले आहे. भारतीय राज्यांमधील शाश्वत विकास उद्दिष्ट्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन दर्शवते की उत्तर किंवा दक्षिणेकडील प्रदेशांनी लक्षणीय कामगिरी केली असली तरी, बहुतांश पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्ये पिछाडीवर आहेत. शिवाय, सर्व राज्यांमध्ये, प्रगतीचा दर विसंगत आहे, खूप कमी राज्यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टांप्रति गुणांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दर्शवली आहे, तर काही इतरांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत फक्त किरकोळ विचलन प्रदर्शित केले आहे.
आकृती २: शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे गुण आणि भारतीय राज्यांमधील प्रगतीचा दर (२०१९-२०२०)
स्रोत: लेखकांची स्वतःची माहिती, आकडेवारी: निती आयोग एसडीजी डॅशबोर्ड
भारतीय राज्यांमधील प्रचंड असमानतेमुळे संपत्ती मूल्यांकनासाठी स्थानिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, जो विकास प्रक्रियेच्या दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांसोबत प्रगतीच्या योगदानावर लक्ष ठेवण्यास मदत करू शकतो. भारतात राज्य स्तरावरील निरीक्षणासाठी कोणताही राज्य स्तरीय सर्वसमावेशक संपत्ती विषयक उपाय उपलब्ध नाही. वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये भौतिक, नैसर्गिक आणि मानवी भांडवलाच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित अशा निर्देशांकाचा विकास केल्याने, विषमता उजेडात येऊ शकते आणि लक्ष्यित धोरणात्मक हस्तक्षेप होऊ शकतो.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात केंद्रीय व राज्य स्तरीय सरकार असलेली रचना सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवादाच्या संकल्पनांचा समावेश करण्यासाठी विकसित झाली आहे. स्पर्धात्मक संघराज्यात, राज्ये आर्थिक कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी व विकासात्मक उपक्रम वाढविण्यासाठी वित्त आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याकरता स्पर्धा करतात. मूल्यांकनासंदर्भात- सर्वसमावेशक संपत्ती एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करू शकते, ज्यामुळे राज्ये त्यांच्या संसाधनांचा वापर कसा करतात हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल, जे कालांतराने त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या संचयनात योगदान देऊ शकते.
भारतीय राज्यांमधील प्रचंड असमानतेमुळे संपत्ती मूल्यांकनाकरता स्थानिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, जो विकास प्रक्रियेच्या दीर्घकालीन शाश्वततेकरता शाश्वत विकास उद्दिष्टांसोबत प्रगतीच्या योगदानावर लक्ष ठेवण्यास मदत करू शकतो.
धोरण-निश्चित करण्यासाठी, सर्वसमावेशक संपत्ती राज्याच्या संपत्तीचे नैसर्गिक, मानवी आणि उत्पादित भांडवल लक्षात घेऊन अधिक तपशीलवार चित्र सादर करते. हा व्यापक दृष्टिकोन संसाधनांचे अधिक प्रभावी वाटप आणि विकास नियोजनासाठी मार्गदर्शन करू शकतो. शिवाय, संपूर्ण भारतातील सर्वसमावेशक संपत्तीमधील प्रादेशिक विविधतेमुळे राज्य स्तरावरील सर्वसमावेशक संपत्ती मूल्यांकनाकरता अचूक अवकाशीय आणि तात्पुरता दृष्टिकोन आवश्यक आहे. भारतातील विशिष्ट शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे लक्ष्य राज्य-निहाय विश्लेषण लक्षणीय असमानता प्रकट करते. उदाहरणार्थ, पंजाब, हरियाणा आणि केरळ यांसारख्या राज्यांनी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण कमी दाखवले आहे, तर ओरिसा आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. ही असमानता प्रत्येक राज्याची विशिष्ट आव्हाने आणि सामर्थ्य समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक संपत्ती दृष्टिकोनाची आवश्यकता अधोरेखित करते. ही असमानता प्रत्येक राज्याची विशिष्ट आव्हाने आणि सामर्थ्य समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक संपत्ती दृष्टिकोनाची आवश्यकता अधोरेखित करते.
सर्वसमावेशक संपत्ती विषयक दृष्टिकोन हा संपत्ती आणि विकासाची अधिक सूक्ष्म आणि व्यापक समज सादर करते. भारताच्या विविध आणि जटिल सामाजिक-आर्थिक चित्राकरता हा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ‘जीडीपी’च्या पलीकडे असलेल्या घटकांचा समावेश करून, सर्वसमावेशक संपत्ती शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने सुरू असलेल्या भारताच्या वाटचालीत मदत करू शकते, भारताच्या राज्यांमध्ये अधिक न्याय्य आणि संतुलित विकासाला चालना देऊ शकते.
सौम्य भौमिक हे ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’, ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशन येथे सहयोगी फेलो आहेत.
देबोस्मिता सरकार ह्या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनच्या ‘सस्टेनेबल डेहलपमेन्ट अँड इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ प्रोग्राम सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमसी’मध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
Debosmita Sarkar is a Junior Fellow with the SDGs and Inclusive Growth programme at the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation, India. ...
Read More +
PREV
