पर्यावरणास अनुकूल असे हरित तंत्रज्ञान आणि भांडवल श्रीमंत देशांमध्ये केंद्रित आहे. विकसित देश आणि विकसनशील देश यांच्यातील या दरीला कसे संबोधित करायचे ते पाहुयात.
अलीकडेच पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान शिखर परिषदेने, ज्याला ‘कॉप२८’ म्हणून ओळखले जाते, त्या परिषदेत आंतरराष्ट्रीय हवामान कृतीकरता आशेचा किरण दिसला. जगाला जीवाश्म इंधनापासून दूर ठेवण्यासाठी एक करार करण्यात आला आणि हवामानाच्या प्रभावांबाबत सर्वात असुरक्षित असलेल्या देशांना साह्य देण्याकरता तोटा आणि नुकसान निधी औपचारिकपणे मंजूर करण्यात आला. तरीही ‘कॉप२८’ ही हवामान शिखर परिषद एका प्रमुख क्षेत्रात कमी पडली: ती म्हणजे, कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांमधील हवामान कृतीसाठी निधी आणि अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गाची रूपरेषा निश्चित झाली नाही.
याचे परिणाम जगभर जाणवतील. ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र हवामान करार असूनही, जागतिक उत्सर्जन वाढतच आहे. नवे संशोधन असे सूचित करते की, दशकाच्या अखेरीस जग पूर्वऔद्योगिक पातळीच्या वर १.५ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीच्या गंभीर उंबरठा ओलांडेल.
विकसित जगात उत्सर्जन शिखरावर असल्याने, भविष्यातील उत्सर्जन वाढ कमी विकसित देशांकडे केंद्रित केली जाईल. तरीही हे उत्सर्जन मर्यादित करण्याकरता आवश्यक असलेली संसाधने-म्हणजे, पर्यावरणस्नेही हरित तंत्रज्ञान आणि भांडवल- हे विकसित देशांमध्ये केंद्रित आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विकसित आणि अविकसित देशांमधील दरी भरून काढली, तरच जागतिक ऊर्जा संक्रमण यशस्वी होईल. ज्या देशांना महत्त्वाच्या भांडवलाची सर्वाधिक आवश्यकता आहे, ते त्या देशांपासून रोखले जाऊ नये. नेत्यांनी हवामान सहकार्याची पुनर्कल्पना करण्याची नितांत गरज आहे. कमी विकसित अथवा विकसनशील राष्ट्रांना वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा अधिकाधिक उपलब्ध होण्याकरता प्रयत्न करून तसेच हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या समुदायांना मदत करण्यासाठी आणि हवामान लक्ष्यांवर प्रगती करण्यासाठी त्यांचा आवश्यक मंचांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करून ते हे करू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विकसित आणि अविकसित देशांमधील दरी भरून काढली, तरच जागतिक ऊर्जा संक्रमण यशस्वी होईल. महत्त्वाचे भांडवल यापुढे जगातील अविकसित अथवा कमी विकसित भागांपासून रोखले जाऊ नये, ज्याची त्या देशांना सर्वाधिक आवश्यकता आहे.
आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषदांकडून विकसनशील अथवा कमी विकसित देशांची फसवणूक झाल्याचे त्यांना जाणवले आहे, ज्यात सहसा त्यांच्या आवाजाकडे आणि गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही राष्ट्रे विशेषतः तापमानवाढीचा पृथ्वीवर होणाऱ्या प्रभावांबाबतीत असुरक्षित आहेत; २०२३ मध्ये लिबिया, येमेन, पाकिस्तान आणि पूर्व आफ्रिका यांसारख्या ठिकाणी हवामान-प्रेरित नैसर्गिक धोके हे जगण्याकरता आणि उपजीविकेकरता सर्वात प्रमुख धोके होते.
तरीही जगातील विकसित देशांनी केवळ उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बंधनकारक वचनबद्धता करण्यास नकार दिला, इतकेच नाही तर २०२० सालापर्यंत अविकसित किंवा कमी विकसित राष्ट्रांना वार्षिक १०० अब्ज डॉलर्स पुरवण्याची २००९ सालची वचनबद्धता पूर्ण करण्यातही ते अयशस्वी ठरले आहेत.
परिणामस्वरूप दोन्ही बाजूंमधली भांडणे समस्येच्या खर्‍या स्वरूपापासून विचलित होतात. अब्जावधींच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे पुरेसे नाही. २०२२ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान शिखर परिषदेतील अंतिम मजकुरात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कमी-कार्बन उत्सर्जन होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत संक्रमण करण्याकरता जगाला वर्षाकाठी ४ ते ६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स दरम्यान अक्षय ऊर्जा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासंबंधीच्या उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. अगदी कमी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठीही २ आणि ३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स दरम्यान वार्षिक गुंतवणुकीची आवश्यकता भासते. या प्रकारचा पैसा उभारण्याकरता उपाय शोधण्याऐवजी, वाटाघाटी करणारे छोट्या, क्षुल्लक बदलांबाबत लढत बसले.
यापैकी बहुतांश गुंतवणूक कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांकडे जाणे आवश्यक आहे. सध्या, जागतिक हवामानासंदर्भातील वित्तापैकी केवळ २५ टक्के खासगी आणि सार्वजनिक वित्त हे कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांच्या दिशेने वाहते. तरीही पुढील तीन दशकांत, सर्वाधिक जागतिक ऊर्जा मागणीतील वाढ या देशांकडून होईल, कारण ते गंभीर ऊर्जाविषयीचे दारिद्र्य दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २०१९ ते २०४० दरम्यान या वाढीचा एक चतुर्थांश हिस्सा एकट्या भारतातून येऊ शकतो असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने व्यक्त केला आहे. कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांमध्ये बहुतांश ऊर्जा विषयक पायाभूत सुविधा बांधल्या गेल्या नसल्याने, विकसित देशांमध्ये ज्याप्रमाणे कार्बन-केंद्रित मार्गांचा अवलंब न करणाऱ्या देशांमध्ये विकासाची संधी आहे.
यांपैकी बहुतांश गुंतवणूक कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांकडे जाणे आवश्यक आहे. सध्या, जागतिक हवामान संदर्भातील वित्तापैकी केवळ २५ टक्के खासगी आणि सार्वजनिक वित्त, कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांच्या दिशेने वाहते.
चांगली बातमी अशी आहे की, हरित तंत्रज्ञान अधिकाधिक किफायतशीर बनले आहे; हवामान बदलविषयक आंतर-सरकारी पॅनेलने अंदाज लावला आहे की, २०१० पासून सौर व पवन ऊर्जा आणि बॅटरीच्या सरासरी किमतीत ८५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. परंतु खासगी क्षेत्र केवळ विकसित देशांमधील हरित गुंतवणुकीकरता स्पष्ट व्यवसायाचे नमुने पाहतो, जिथे एकूण जागतिक हवामान वित्ताच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त केंद्रित आहे. याउलट कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांमध्ये, खासगी क्षेत्रातून केवळ १४ टक्के हरित गुंतवणूक होते.
त्याचे कारण असे की, हवामानातील गुंतवणुकीसाठी बर्‍याचदा आगाऊ भांडवलाची आवश्यकता असते आणि भरीव परतावा मिळण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. त्या प्रारंभिक गुंतवणुकीमुळे विकसनशील देशांना खासगी निधी मिळवण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा अंदाज आहे की, अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हरित ऊर्जेसाठी नाममात्र वित्तपुरवठा खर्च सात पट अधिक असू शकतो.
भांडवली खर्चातील हे असंतुलन अंशतः सार्वभौम जोखमीमुळे किंवा विकसनशील देशांमधील गुंतवणुकीच्या राजकीय जोखमीमुळे आहे. तरीही, सार्वभौम जोखीम वास्तविक असली तरी, ती बर्‍याचदा अतिशयोक्तीपूर्ण असते आणि हवामानाच्या जोखमीपेक्षा ती जास्त असू नये, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याला सर्वात मोठा धोका असतो.
हरित ऊर्जेचे उपाय वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान विकसित देशांमध्ये आणि चीनमध्ये केंद्रित आहे. सौर पॅनेल, पवन टर्बाइन्स आणि बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानासह या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांना अनेकदा मोठा हप्ता भरावा लागतो.
जागतिक नेत्यांना त्यांचे हवामान लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी या विषमतेचे निराकरण करावे लागेल. सुदैवाने, हवामान कृती आधीच कमी विकसित देशांच्या राष्ट्रीय विकास धोरणांशी संरेखित आहे. गत वर्षी जी-२०चे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या भारताने हरित विकासाला हवामान कृतीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. परंतु विकसनशील अथवा कमी विकसित देश हे एकट्याने करू शकत नाही.
सौर पॅनेल, पवन टर्बाइन आणि बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानासह या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी कमी विकसित देशांना अनेकदा मोठा हप्ता भरावा लागतो.
हवामान कृती प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक सहकार्य पुढे नेण्याकरता आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चार महत्त्वपूर्ण पावले उचलता येतील.
प्रथम, कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांमध्ये अधिक खासगी निधीला प्रोत्साहन देण्याकरता आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेत तातडीच्या सुधारणा करण्याची गरज आहे.
अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आणि हवामान बदल कमी करणाऱ्या इतर उपायांसाठी हे आवश्यक असेल. परंतु ते पुनर्निर्मिती शेती, दुष्काळ-प्रतिरोधक पद्धती आणि समुद्र पातळी वाढण्यापासून व खारटपणापासून संरक्षण करणारे बंधारे यांसारख्या कमी खर्चाच्या समुदायाच्या पायाभूत सुविधांसह जुळून घेण्याच्या प्रयत्नांनाही समर्थन मिळेल.
बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय विकास संस्थांनी विकसनशील देशांशी गुंतवणुकीशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी आर्थिक हमी आणि मिश्रित वित्त यंत्रणांचा विस्तार करायला हवा. उदाहरणार्थ, जी-२० देश भांडवल उभारू शकतात- जसे की बहुपक्षीय गुंतवणूक हमी संस्था, जी जागतिक बँकेत आहे- वातावरणासंबंधित प्रकल्पांचा खर्च कमी करणे हा तिचा एकमेव उद्देश आहे.
हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँकांमध्येही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या बँका कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांमधील खासगी भांडवलाच्या प्रवाहात अडथळा आणणारी काही जोखीम स्वीकारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. भारताच्या जी-२० अध्यक्षतेखालील एका स्वतंत्र समितीने अशा बँकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक मार्ग निश्चिती केली आहे, ज्यान्वये ते आत्यंतिक गरिबी दूर करण्यास प्राधान्य देऊ शकतील; शाश्वत कर्जाची पातळी तिप्पट करणे; आणि एक नवीन, लवचिक निधी यंत्रणा तयार करणे. जी-२०, तसेच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी या संस्थांनी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि हरित प्रकल्पांसाठी समर्थन सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर कालमर्यादा स्थापित करून मार्कक्रमणा करायला हवी.
दुसरी बाब अशी की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हे सुनिश्चित करायला हवे की, विकसनशील देशांना ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. आरोग्य क्षेत्रात, एक जागतिक समज आहे की, बौद्धिक संपदा संरक्षण हे नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी अत्यावश्यक असले तरी, सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत संरक्षण नाकारावे लागेल; अशा दुर्मिळ घटनांमध्ये, पेटंटधारकाच्या संमतीशिवाय पेटंट वापरण्यासाठी सरकार अनिवार्य परवान्याकडे वळू शकते. हे उदाहरण असूनही, कोविड-१९ साथीने जगाला दाखवून दिले की, आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या परिस्थितीत जीवरक्षक तंत्रज्ञानही विकसनशील देशांकडे त्वरित पोहोचू शकले नाही.
हवामान आपत्कालीन परिस्थिती बिघडण्याआधी, नियामक आणि जागतिक संस्थांनी महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार सामायिक करण्यासाठी आणि हवामान तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी सुस्पष्ट यंत्रणा ओळखणे आवश्यक आहे. हे सुनिश्चित करण्याकरता, हे आवश्यक असेल की, हरित संक्रमण गंभीर विलंबाने आणि जागतिक विवादांमुळे प्रभावित होत नाही आणि कोविड साथीदरम्यान याची साक्ष पटलेली आहेच.
उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये पारंपरिक ऊर्जा प्रणालींमध्ये व्यत्यय आणू पाहणाऱ्या स्टार्ट-अप्सद्वारे चालवल्या जाणार्‍या स्वदेशी स्वच्छ तंत्रज्ञान परिसंस्थाही दिसू लागल्या आहेत. तरीही हे क्षेत्र सार्वजनिक निधीची कमतरता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कमी उपलब्धता आणि व्यावसायिक स्तरावर पोहोचण्यासाठी प्रारंभिक टप्प्यातील जोखीम भांडवलाची कमतरता यामुळे ग्रस्त आहे. विकसित देशांमधील जोखीम भांडवल कमी विकसित देशांतील स्वच्छ तंत्रज्ञान क्षेत्राशी जोडण्यासाठी तंत्रज्ञानातील दरी भरून काढण्यासाठी नवी यंत्रणा आवश्यक असेल- उदाहरणार्थ, १०० अब्ज डॉलर्स निधी जो कमी विकसित अथवा विकसनशील देशांमधील सुमारे १२० कंपन्यांना पैसे वितरित करेल, ज्यामध्ये हवामान बदल रोखणारे तंत्रज्ञान वाढवण्याची योजना असलेल्या स्टार्ट-अप्सचा समावेश आहे.
उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये पारंपरिक ऊर्जा प्रणालींमध्ये व्यत्यय आणू पाहणाऱ्या स्टार्ट-अप्सद्वारे चालवल्या जाणार्‍या स्वदेशी स्वच्छ तंत्रज्ञान परिसंस्थाही दिसू लागल्या आहेत.
तिसरे म्हणजे विशेषत: कमी विकसित राष्ट्रांतील ‘युएनएफसीसीसी’ आणि जी-२० सारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांनी, हवामान कृतीत महिलांची भूमिका अधिक चांगल्या प्रकारे स्वीकारायला हवी आणि हवामानासंबंधातील राजकीय कृतीसाठी समर्थन एकत्रित करण्यासाठी महिलांच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम तयार करायला हवे. महिला विशेषत: हवामान बदलाच्या प्रभावांप्रति असुरक्षित आहेत—अनेक देशांमध्ये, त्या अन्न आणि पाणी यासारख्या संसाधनांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतात, जी संसाधने जागतिक तापमानवाढीमुळे कमी होतात. महिला नेतृत्वात गुंतवणूक केल्याने वातावरणातील संभाषण उच्चभ्रू चर्चेतून घरांतील खऱ्या चिंतेवर आधारित चर्चेत बदलण्यास मदत होईल.
हवामान-संबंधित धोक्यांमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांना महिलांना सामोरे जावे लागते आणि जगभरातील सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींना नवीन हवामान-संबंधित जोखिमांशी जुळवून घ्यावे लागेल. जागतिक हवामान संबंधातील संभाषणाच्या केंद्रस्थानी आरोग्य आणि लैंगिक समानता ठेवल्याने हवामान बदल रोखण्याच्या कृतीकरता नवीन कारणे निर्माण होतील.
अखेरीस, जगाला हवामान सहकार्यासाठी नवीन मार्ग तयार करण्याची गरज आहे. भू-राजकीय मुद्द्यावर विभाजन असूनही, जवळपास प्रत्येक देशाकडे हवामान बदल कमी करण्यासाठी आणि हवामान अनुकूलनाकरता राष्ट्रीय कृती योजना आहे. आफ्रिकी युनियनचे हवामान बदल व लवचिक विकास धोरण व कृती आराखडा आणि मध्य आशियातील बिश्केक हवामान बदल व लवचिकता यांवर उच्च-स्तरीय संवादासह, हवामान कृतीने अधिक प्रादेशिक संवाद सुरू केला आहे.
हवामानासंबंधित कृतीमुळे अमेरिका आणि चीन यांसारख्या महान शक्तींमध्ये अनवधानाने सहकार्य निर्माण झाले आहे. अशा प्रकारचे सहकार्य, जे सहसा खासगी क्षेत्राद्वारे चालवले जाते, हरित ऊर्जेच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा साखळ्यांचे मुख्य सक्षमक आहे.
समान क्षमता आणि चिंता असलेल्या देशांनी जलद आणि अधिक महत्त्वाकांक्षी कृतीकरता लहान गटांमध्ये सहकार्य करायला हवे.
हवामान सहकार्य हा जागतिक स्थिरता आणि बहुपक्षीयतेवर विश्वास पुनर्संचयित करण्याचा मार्ग बनू शकतो- आणि व्हायला हवा. नेत्यांनी नवीन भागीदारी, संस्था आणि संवादाद्वारे सहकार्य वाढवायला हवे. समान क्षमता व चिंता असलेल्या देशांनी जलद आणि अधिक महत्त्वाकांक्षी कृतीसाठी लहान गटांमध्ये सहकार्य करायला हवे. जर्मन चॅन्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी ‘कॉप २८’मध्ये सुमारे ३६ सदस्य राष्ट्रांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास समर्थन देण्यासाठी सुरू केलेला ‘हवामान क्लब’ ही उत्तम सुरुवात आहे. परंतु, विकसित देश आणि कमी विकसित देश अशा दोन्ही भागांतील भागीदारांच्या समान प्रतिनिधित्वासह जगाला अशी एक युती आवश्यक आहे, जी कमी विकसित देशांना बंधनकारक वित्त पॅकेजद्वारे परिवर्तनात्मक हवामानासाठी लागणारे वित्त वळवू शकेल.
आजच्या हवामान विषयक आव्हानाच्या व्याप्तीचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने जागतिक हवामान प्रशासन चौकटीची पुनर्कल्पना करायला हवी. आपत्तीजनक तापमानवाढ रोखण्याची वेळ निसटून जात असताना, केवळ नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन पृथ्वीचे नुकसान कमी करू शकतात. सर्वात असुरक्षित देश यापुढे हरित, लवचिक अर्थव्यवस्थांमध्ये संक्रमण करण्याकरता आवश्यक असलेल्या भांडवलापासून आणि तंत्रज्ञानापासून दूर राहणार नाहीत हे सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे ठरेल.
हा लेख मूलतः ‘फॉरेन पॉलिसी’ येथे प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
Danny Quah is a Dean and Li Ka Shing Professor in Economics, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ...
Read More +
PREV
