आपत्काळात ज्यांचा हात आहे, अशा लोकांवर आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी ढकलण्यासारखे नैतिक प्रश्न पर्यावरणीय न्यायात उपस्थित केले जातात.
संपूर्ण भूतलावर हवामान बदलाचा परिणाम जाणवू लागला आहे. कुठे तापमानाचे रौद्ररूप तर कुठे किमान तापमानात होत चाललेली वाढ, यांची नोंद सातत्याने वाढू लागली आहे. असं म्हणतात की, येत्या काही दशकांमध्ये काही क्षेत्रांना हवामान बदलाचा प्रचंड फटका बसणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील ढिसाळपणा आणि मानवनिर्मित हवामान बदलाची तीव्रता कमी करण्यात येत असलेले वैश्विक अपयश ही अनुक्रमे अंतर्गत आणि बाह्य कारणे हवामान बदलात अधिक तीव्रतेने आढळून येऊ लागली आहेत.
हवामान बदलामुळे होणा-या समाज-आर्थिक परिणामांमध्ये भविष्यात वैयक्तिक आणि समूहाने मोठ्या प्रमाणावर होणा-या स्थलांतर धोक्याचा समावेश आहे. त्यामुळे भविष्यात येऊ घातलेल्या या संकटाचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी जागतिक स्तरावर यावर सीमांचे बंधन झुगारून परस्परांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावर सहमती होणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे हवामानाविषयी केल्या जाणाऱ्या कृतीचे मर्यादित स्वरूप केवळ कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यापुरतेच नसावे तर सद्यःस्थितीत आणि भविष्यात हवामान बदलाचे समाज आणि समूहांवर होणा-या परिणामांचा अभ्यास आणि त्याचे मूल्यमापन करून त्यावर ठोस काही उपाययोजना करता येते किंवा कसे, यावर भर देणे महत्त्वाचे ठरेल.
समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन किंवा अतितापमानामुळे लाखो लोकांना त्यांचे राहते घर किंवा परिसर सोडावे लागू शकेल, अशा अगदी टोकाच्या घटनांची उच्च जोखीम बाळगणा-या जगभरातील समुदायांमध्ये या प्रकारच्या संकटांचा सामना करता येईल, अशा क्षमतांची वृद्धी होईल अशा समर्थनीय अंमलबजावणी धोरणांचा त्यात समावेश व्हायला हवा. त्यामुळे या परिस्थितीत पर्यावरणीय न्याय या प्रकरणाचा विशेषतः भूगोलांमध्ये समावेश करण्याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे, ज्यात उच्च प्रतीच्या आपत्तींच्या प्रकरणांचा समावेश असावा.
आपत्काळात ज्यांचा हात आहे, अशा लोकांवर आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी ढकलण्यासारखे नैतिक प्रश्न पर्यावरणीय न्यायात उपस्थित केले जातात.
जगभरात गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या विविध शिखर परिषदांमध्ये हा मुद्दा वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला आहे. हे आता चांगल्या प्रकारे सिद्ध झाले आहे की हवामान बदलासारख्या मानवनिर्मित घटनेत ज्या समुदायांचा अल्प योगदान आहे, त्याच जनसमुदायांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांची मोठी झळ पोहोचणार आहे. यामुळे जागतिक समुदायापुढे एक नैतिक अशी द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली आहे, विशेषतः अतिविकसित देशांना जगात त्यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या सद्यःस्थितीची जबाबदारी स्वीकारणे भाग पडणार आहे.
भारताच्या हवामान कृती आराखड्यांसाठी बाह्य जसे की दक्षिण आशियातून स्थलांतरित झालेले हवामान, यासारख्या घटकांचा समावेश करावा लागेल आणि त्यात अशा दृष्टिकोनाचा सहभाग असावा लागेल ज्यात सद्यःस्थितीत आणि नजीकच्या भविष्यात होणा-या हवामान बदलांमुळे पडणा-या बळींच्या व्यवस्थापनासाठी भारताला सीमापार सहकार्य आणि वित्तीय समर्थनाची नितांत आवश्यकता असेल. यासाठी मालदीव आणि बांगलादेश यांसारखी उदाहरणे पुरेशी ठरावीत, या देशांमध्ये भविष्यात उद्भवणा-या हवामान स्थलांतरणाच्या परिणामांची झळ अखेरीस भारतालाच सोसावी लागणार आहे.
जगभरात मालदीव हा समुद्रसपाटीपासून अत्यंत कमी उंचीवर असलेला एकमेव देश आहे. समुद्रसपाटीपासून अवघ्या दीड मीटर उंचीवर हा देश आहे. बांगलादेशातील किनारपट्टी भागात राहणारा समुदायही याच पातळीवर आहे, आणि मालदीवपेक्षाही या ठिकाणची लोकवस्ती कैकपटींनी जास्त आहे. बांगलादेशाची भौगोलिक परिस्थिती तर अधिकच नाजूक आहे, कारण त्या देशाची लक्षावधी लोकसंख्या गंगेच्या खो-यात राहते. या उदाहरणांतून दक्षिण आशियाई प्रदेशात हवामान बदलांच्या तीव्रतेचे परिणाम किती भयावह असतील, हे ठळकपणे अधोरेखित होते.
अतिउष्णतेच्या वाढत चाललेल्या घटना आणि समुद्रपातळीत होत चाललेली वाढ यांचा झपाटा पाहता या शतकात भारतामध्ये उपरोल्लेखित भूभागांमधून मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांचे लोंढे आदळण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारत या परिस्थितीचा सामना करण्यास सक्षम असेल का, याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण भारतापुढे स्वविकासाची काही म्हणून अशी प्रचंड आव्हाने आहेत. त्यामुळे शेजारील देशांमध्ये हवामान बदलामुळे निर्माण होणा-या बाह्य संकटकाळाचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी भारताला जागतिक समुदायाच्या पाठिंब्याची गरज असेल, ज्यात त्याच्या सामाजिक लोकसंख्या घनतेच्या रचनेचे अद्ययावतीकरण, या घटकाचाही समावेश असू शकेल.
हवामान उद्दिष्टे ठरवून देताना विकसनशील देशांना देण्यात आलेले झुकते माप हा दीर्घ काळापासून वादाचा मुद्दा बनलेला आहे आणि त्यामुळे अंशतः का होईना परंतु सर्व देशांना वाटून देण्यात आलेल्या जबाबदा-यांच्या स्वरूपांमध्ये असमानता आली आहे. असे असले तरी त्यामुळे हवामान बदलाच्या प्रक्रियेत मानवी समूहाचा वाटा कमी असावा यासाठी सुरू असलेल्या वैश्विक प्रयत्नांवर होणारे परिणाम आणि त्याच्या प्रतिक्रिया यांवर तोडगा काढण्यात जागतिक समुदाय अपयशी ठरलेला आहे.
हवामान पद्धतीवर जागतिक परिणाम होऊन त्यामुळे आपले घर, देश, परिसर सोडून अन्यत्र स्थलांतरित व्हाव्या लागणा-या विशिष्ट देश वा प्रदेशांतील मानवी समूहांच्या समर्थनासाठी वैश्विक हस्तक्षेपाची गरज उद्भवेल, ही गरज ठळकपणे मांडणारा महत्त्वाचा प्रश्न हवामान स्थलांतर प्रक्रियेने उपस्थित केला आहे.
विकसनशील देशांमधील हवामान कृती आराखडा प्रकल्पांसाठी विकसित देशांकडून देऊ करण्यात आलेल्या १०० अब्ज डॉलर निधीपैकी बहुतांश निधी ऊर्जा नूतनीकरणासारख्या नफेखोर प्रकल्पांवर केंद्रित करण्यात आला आहे. नजीकच्या भविष्यात ज्यांना हवामान बदलामुळे परागंदा व्हावे लागणार आहे, असे भाकित केलेल्या निर्वासितांसाठी देऊ करण्यात आलेल्या निधीकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या अशा भाकित करण्यात आलेल्या निर्वासितांचे भविष्यात काय करायचे यावर गांभीर्याने विचार करून त्यांच्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी यासाठी जागतिक समुदायाने एकत्रितपणे आराखडा तयार करायला हवा किंवा मग तसे नसेल होत तर इतर पर्यायांचा जागतिक समुदायाने ठोस विचार करायला हवा. यावर असा वाद केला जाऊ शकतो की, प्रत्येक वेळी हवामान बदल किंवा समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन क्षतिग्रस्त झालेला भूभाग एकच असू शकेल किंवा एकाच ठिकाणी हवामान बदलाचे वा समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन हानी होऊ शकेल. मात्र, जागतिक समुदायाने किमान त्या क्षतिग्रस्त भूभागाची आणि समूहाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांच्या यशस्वी पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेसाठी भरीव योगदान द्यायला हवे.
संपूर्ण जागतिक समुदाय हवामान बदलातील योगदानाबाबत आत्मसंतुष्ट असताना भारतासाठी हे योग्य ठरेल की अतिउष्णता किंवा समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन भारतात येऊ शकणा-या स्थलांतरित लोकांना योग्य ते सहकार्य करण्यासाठी एखादी आर्थिक योजना आखावी आणि ती जागतिक पटलावर सादर करावी.
आपल्या न्यायकक्षेत येणा-या प्रशासन आणि संस्था यांच्यासाठी अंतर्गत आर्थिक योजना, शासन उपाय म्हणून, तयार करण्याचा पर्यायही भारतासाठी उपलब्ध आहे.
बदलत्या हवामानाचा मुकाबला करण्यासाठी नेहमीच आर्थिक उपायांचीच – हवामान प्रतिकूलता निधी – आवश्यकता असते, असे नाही. हवामान प्रतिकूलता निधीमध्ये स्थानिकांच्या प्रतिकार शक्तीमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने क्षमता वृद्धी आणि आपत्कालीन जोखीम घट (डीआरआर) यांसारख्या उपक्रमांच्या समर्थनार्थही हा शब्दप्रयोग करता येऊ शकतो. क्षमता वृद्धीमध्ये समूह आणि समुदाय यांच्यात उपजत असलेल्या क्षमता आणि शक्ती यांचा वापर बदल घडवून आणण्यासाठी केला जातो. यशस्वी क्षमता वृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम तंत्र यांवर भर दिला जावा. प्रतिकार शक्तीच्या वृद्धीसाठी आत्मसात करण्यात आलेल्या प्रगत तंत्रामुळे संभाव्य धोक्यांपासून समुदाय अधिक सुरक्षित राहण्याचा पैस वाढतो.
याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बांगलादेशची वादळाची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली! बांगलादेशला अलिकडेच हे तांत्रिक ज्ञान हस्तांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपत्कालीन जोखमीत घट झाली आहे. उच्च प्रतीच्या वादळे अचानक किनारपट्टीवर आदळल्यामुळे हाहाःकाराची परिस्थिती बांगलादेशमध्ये अनेकदा निर्माण झाली होती. यावर उपाय म्हणून बांगलादेशला संयुक्त राष्ट्रांचा आशिया आणि पॅसिफिकसाठीचा आर्थिक आणि सामाजिक आयोग आणि जागतिक बँक यांच्याकडून संयुक्तपणे वादळाची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य प्राप्त झाले. या नवप्रणालीमुळे बांगलादेशचा खूप फायदा झाला. वादळाची पूर्वसूचना मिळाल्याने संभाव्य जीवित व वित्तहानी टाळता आली. किनारपट्टीवरील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला पुरेसा वेळ मिळाला. विकसित देशांकडून बांगलादेशला मिळालेले हे सर्वोत्तम सहकार्य आहे.
तसेच भारत आणि म्यानमार या शेजारच्या देशांनीही या उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानापासून उपलब्ध झालेल्या माहितीचा आपल्या हितासाठी वापर करून घेतला. यातून सहकार्याचे क्षेत्रीय महत्त्व निदर्शित झाले. या उदाहरणातून विकसनशील देशांतील धोकादायक भागात राहणा-या समुदायांच्या प्रतिकार क्षमतेला वृद्धिंगत करण्यासाठी विकसित देश आणि संस्था यांच्याकडून तांत्रिक पाठिंबा कसा प्राप्त केला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले.
विकसनशील देशांना तांच्या स्थानिक पातळीवर डीआरआर व्यूहरचना आणि क्षमता वृद्धी यांत सुधारणा करायची असेल तर त्यांनी अधिक विकसित देशांच्या साह्याने, विशेषतः अशा देशांच्या ज्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचा तगडा अनुभव आहे, हवामान बदल सहभागाच्या मुद्द्याला भिडायला हवे.
या देशांनी त्यांच्या धोकादायक क्षेत्रात राहणा-या नागरिकांवरील तणाव कमी करण्यासाठी अशा प्रकारचे वारंवार प्रयत्न करून हवामान बदल क्षमता वृद्धीसाठी अधिकाधिक पाठिंबा मिळेल, यासाठी जागतिक समुदायाकडे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. स्थलांतराबाबत संवेदनशील असलेल्या विकसनशील देशांनी या मुद्द्याकडे व्यूहात्मक दृष्टिकोनातून पाहात त्यांच्या शेजारील देशांना पाठिंबा द्यायला हवा, कारण भविष्यात हे स्थलांतरितांचे तांडे त्यांच्याच देशात येऊन थडकण्याची भीती असते. तसेच विकसनशील देशांनी त्यांचे संपूर्ण लक्ष मानववंशीय हवामान बदलाला ठोस उत्तर म्हणून ऊर्जा नूतनीकरणाच्या अंमलबजावणीवर केंद्रित करून जागतिक धोक्यांशी निगडीत अशा पद्धतींच्या अंमलबावणीबाबत संतुलन राखले पाहिजे.
जगभरातील विविध समुदायांसह भारतालाही भविष्यात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. भारताला या आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करायचा असेल तर भारताने प्रतिकार क्षमता वृद्धी प्रोत्साहित करणा-या इतर देशांबरोबरचा सहभाग वृद्धिंगत करायला हवा आणि त्याची सुरुवात आतापासूनच व्हायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
