आता अशी गुंतवणूक महत्त्वाची ठरेल, जेथे वित्तीय फायद्यासोबत सामाजिक किंवा पर्यावरणासारखे दूरवरचे ध्येय गाठले जाईल. फक्त तात्पुरत्या फायद्याचा विचार गौण असेल.
साधारणतः आपण ज्याला गुंतवणूक म्हणतो, तिच्यातून चांगला परतावा मिळावा, अशी अपेक्षा असते. या परताव्यातून आपला ‘स्व अर्थ’ म्हणजे स्वार्थ साधला जावा, एवढीच आपली अपेक्षा असते. पण काही गुंतवणुका या फक्त परताव्याच्या उद्देशाने करायच्या नसतात. या गुंतवणुकीमधून सामाजिक किंवा पर्यावरणासारखे दूरवरचे ध्येय गाठायचे असते. या गुंतवणुकीतून परतावा मिळाला नाही तरी चालेल, पण सकारात्मक बदलांची मुहूर्तमेढ रोवली जावी अशी, अपेक्षा असते. या गुंतवणुकींना ‘इम्पॅक्ट इन्वेस्टमेंट्स’ म्हणजेच ‘परिणामकारक गुंतवणूक’ म्हटले जाते. ‘मॉनिटर इन्स्टिट्यूट’ने केलेल्या व्याख्येनुसार, अशा परिणामकारक गुंतवणुकीत त्या गुंतवणुका येतात ज्यातून सामाजिक आणि पर्यावरणीय मूल्याबरोबरच वित्तीय परताव्याचीही निर्मिती होते.
संयुक्त राष्ट्रांनी सुचविल्यानुसार २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे ( म्हणजेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स – एसडीजी) पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी विकसित राष्ट्रांची वार्षिक गुंतवणूक ३.९ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एवढी असणे गरजेचे आहे. परंतु खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतील गुंतवणुकीची बेरीज फक्त १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एवढीच होते. त्यामुळे २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची तूट राहतेच. ही तूट सामाजिक परिणामकारक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भरली जाणे अपेक्षित आहे.
आविष्कार ग्रुप, ओमिद्यार नेटवर्क, एलेवर इक्विटी, युनिटस व्हेंचर्स, ऍक्युमेन आणि असेच आणखी काही समूह हे भारतातील परिणामकारक गुंतवणुकीचे नेतृत्व करतात. ‘परिणामकारक गुंतवणूक’ हा प्रकार भारतात अगदीच नवीन आहे. पण तरीही हळूहळू त्याला महत्त्व मिळू लागले असून, या क्षेत्राचे भवितव्य उज्ज्वल दिसते आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाला असलेला वाव, सामाजिक विकासाचे ध्येय आणि दुसरीकडे आर्थिक बाजारपेठेला मिळणारे बळ यामुळे भारतात अशी गुंतवणूक आकर्षक ठरते आहे.
भारतातील २०१० आणि २०१६ या दरम्यानच्या परिणामकारक गुंतवणुकांची सरासरी ५.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती. ज्यातील १.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक केवळ २०१६ मध्ये झाली होती. एकूण परिणामकारक गुंतवणुकीत सर्वाधिक वाटा – ४३ टक्के – वित्तीय समावेशाचा होता. स्वच्छ ऊर्जा, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण अनुक्रमे २१ टक्के, १३ टक्के आणि पाच टक्के होते. ही सर्व गुंतवणूक २०१६ मध्ये झाली होती. मात्र, २०१८ मध्ये परिस्थितीत अमूलाग्र बदल झाला. परिणामकारक गुंतवणुकांमध्ये गुंतवणूक करणा-या गुंतवणूकदारांनी कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात भरघोस गुंतवणूक केली. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांचा वाटा एकूण गुंतवणूकीच्या ६७ टक्के एवढा झाला. तर ऊर्जा आणि सूक्ष्मवित्त क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचे प्रमाण अनुक्रमे ३३ टक्के आणि २५ टक्के होते.
भारतात व्यवस्थापनाखाली असलेल्या मालमत्तांची (असेट्स अंडर मॅनेजमेंट – एयूएम) किंमत ०.१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर ते ८८.९७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर यादरम्यान आहे. भारतात परिणामकारक गुंतवणूक करणा-या निम्म्या गुंतवणूकदारांनी २० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे, ज्यातील ७५ टक्के गुंतवणूक इक्विटीच्या स्वरूपात आहे, १७ टक्के कर्ज स्वरूपात (डेट) तर ८ टक्के डेट, इक्विटी आणि संमिश्र उत्पादनांत आहे. भारतात प्रामुख्याने एण्डोवमेंट फंड्स (५.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर), डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स (५.३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) आणि बँका (४.६ अमेरिकी डॉलर) यांनी परिणामकारक गुंतवणुका केल्या आहेत. भारतातील ६७ टक्के गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर १५ टक्क्यांहून अधिक परतावा मिळत आहे. तर ८ टक्के गुंतवणूकदारांना १० ते १५ टक्के परतावा मिळत असून उर्वरितांना ५ ते १० टक्के परतावा मिळत आहे.
परिणामकारक गुंतवणुका मुख्यत्वे पश्चिम आणि दक्षिण भारतात स्थायिक असलेल्या सामाजिक उपक्रमांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. उद्यमशील दृष्टिकोन व्यवसाय प्रारूपाचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यातून परिणाकारी गुंतवणुकीचे स्रोत उगम पावतात. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमागील विचार असा की, समाजातील वंचितांचे प्रतिनिधित्व करणा-या एन्टायटीजमध्ये प्राथमिक टप्प्यातच पैसा गुंतवून त्यांना नफा मिळविण्यासाठी हातभार लावायचा. यामागील असाही उद्देश की, आपली गुंतवणूक ताकद दाखवता येते आणि अशा प्रकारच्या एन्टायटीजसाठी मुख्य प्रवाहातील भांडवल उपलब्ध करून देता येते. मात्र, मुख्य प्रवाहातील गुंतवणूकदारांनी खूप आधीच्या टप्प्यात आणि उद्यमशील उपक्रमांच्या पहिल्या फेरीतच मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे परिणामकारक गुंतवणूकदार व त्यांच्यातील फरक पुसटसा झाला.
एसडीजीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारताच्या स्थानाचा विचार करता, भारताच्या शाश्वत विकासाच्या वाटचालीत परिणामकारक गुंतवणूक स्वतंत्र आणि महत्त्वाची भूमिका निभावू शकते. मात्र, भारतातील परिणामकारक गुंतवणुकीच्या अवकाशाला गवसणी घालण्याच्या कार्यात अनेक आव्हाने आहेत. सर्वात महत्त्वाचे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आव्हान म्हणजे भारतात सामाजिक उपक्रमाची कायदेशीर व्याख्येचा अभाव असणे. भारतात ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रमाणात सामाजिक उपक्रम राबविले जातात, ते लक्षात घेता सामाजिक उपक्रमांना कायद्याचे अधिष्ठान दिले जाणे ही काळाची गरज आहे.
त्यातच भारतातील विविध प्रकारच्या सामाजिक उपक्रमांचे सुशासन वादग्रस्त अशा अनेक कायद्यांद्वारे चालवले जाते. अशा प्रकारच्या वादग्रस्त कायद्यांचे जंजाळ दूर करून सामाजिक उपक्रम म्हणून देशात वावरणा-या एन्टायटीजच्या सुशासनासी विविध कायदे सुटसुटीत करायला हवेत.
सामाजिक उपक्रमांना वेगळ्या कायदेशीर एन्टायटीज म्हणून ओळख नसल्याने, त्यांच्यासाठी प्रमाणित कायद्याची संरचनाही नाही जी त्यांच्या कार्यावर लक्ष ठेवू शकेल. तसेही नोंदणी, अनुपालन, मान्यता मिळवणे इत्यादींसाठी सामाजिक उपक्रमांना प्रचंड प्रमाणात पदरमोड करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक उपक्रमांची नोंदणी, अनुपालन, संस्थेची स्थापना, सर्व प्रकारच्या मान्यता इत्यादींसाठी मोठ्या प्रमाणात एक खिडकी योजना नियामक मंचाच्या स्वरूपात सुरू केली जाणे गरजेचे आहे. परिणामकारक गुंतवणूक क्षेत्र भारतात अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. कार्यक्षमतेच्या मानदंडांच्या सुसंवादीकरणाचे सामान्यीकरण केले जावे, अशी मागणी आहे जी या क्षणी तरी पूर्ण करणे शक्य नाही.
ना नफा तत्त्वावर नोंदणी करणा-या सामाजिक उपक्रमांना प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत कर सवलती प्राप्त होतात. परंतु नफ्यासाठी काम करणा-या सामाजिक उपक्रमांना या सवलती मिळत नाहीत. भारतातील कर प्रणाली सामाजिक उद्देशाने काम करणारे उपक्रम आणि निव्वळ नफ्यासाठी काम करणा-या संस्था यांच्यात भेदभाव करत नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत दोन्ही प्रकारच्या एन्टायटीजकडून सारख्याच प्रमाणात कर आकारला जातो. वस्तुतः सामाजिक भान बाळगून नफ्यासाठी काम करणारे सामाजिक उपक्रम समाजकल्याणाच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हातभारच लावत असतात. एसडीजींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर सामाजिक उपक्रमांचे लक्ष केंद्रित असते. या पार्श्वभूमीवर नफ्यासाठी असलेल्या उपक्रमांवर कर लावताना विद्यमान कर प्रणालीने ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी.
परोपकारी आणि परकीय निधी स्वीकारण्यासंदर्भातील नियम प्रतिकूल आहेत. नफ्यासाठी काम करणा-या सामाजिक उपक्रमांना त्यांच्या प्राथमिक टप्प्यावर देण्यात आलेल्या अनुदान आणि देणग्यांना सरकारने करसवलती देणे गरजेचे आहे तसेच या संस्थांना सीएसआर उपक्रमांसाठी पात्र ठरवले जाणेही गरजेचे असून परकीय निधीबाबत तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही शिथिलता आणणे आवश्यक आहे.
२०३० पर्यंत एसडीजींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी क्षेत्रावरच निर्भर राहावे लागत असल्याने राज्य सरकारांच्या यंत्रणांवर कमालीचा ताण पडत आहे. सरकारने परिणामकारक गुंतवणूक पुढाकारांना भारतात ‘क्वीक विन’ पर्याय म्हणून चालना देण्यासाठी गांभीर्याने विचार करायला हवा. भारतातील परिणामकारक गुंतवणूक क्षेत्राला ज्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे त्यांचे निराकरण लवकर व्हावे आणि त्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, असा आग्रह आता होऊ लागला आहे. सरकारने तातडीने अशी पावले उचलली तर ठरलेल्या कालावधीतच एसडीचीची उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Renita DSouza is a PhD in Economics and was a Fellow at Observer Research Foundation Mumbai under the Inclusive Growth and SDGs programme. Her research ...
Read More +
PREV
