राष्ट्रीय खनिजनितीची संधी हुकली?

भारत सरकारच्या खनिज उत्खनन कायदा (२०१८) च्या जागी आता केंद्र सरकारच्या खाण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या राष्ट्रीय खनिजनिती-२०१९ (National Mineral Policy- NMP 2019) प्रसिद्ध केली आहे. हे धोरण अतिशय निकडीचे होते आणि अगदी योग्य वेळेवर जाहीर झाले आहे. पण, त्यातील अनेक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकभरापासून भारतातल्या खनिज उत्पादन क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी होती. बेकायदेशीर आणि अवैज्ञानिक रीतीने चालणारे खाणकाम, पर्यावरणीय आणि वैध पर्यायांची पायमल्ली, खनिज उत्खननाच्या कामातल्या जीवघेण्या अपघातांची वाढलेली संख्या आणि गुंतवणुकीची कमतरता इत्यादी अनेकानेक समस्या या क्षेत्रासमोर आहेत.

सध्या गोवा आणि कर्नाटक राज्यात खनिज उत्खननावर प्रतिबंध आहेत. ओडिशा आणि झारखंडसारख्या एकेकाळी सर्वाधिक खनिजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यांमधील खाणी दिवसेंदिवस बंद होत आहेत. एकंदरीत खनिज उत्पादनातही घसरण झाली आहे. त्यामुळे खाण क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधींनाही ग्रहण लागले आहे. परिणामत: भूगर्भशास्त्र आणि खनिजविद्या क्षेत्रातील हजारो तरुण पदवीधर मुलांचे भविष्य अंधकाराच्या गर्तेत लोटले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही नसे थोडके म्हणूनच, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१८ मध्ये भारतात सोने, हिरे, लोखंडाचे कच्चे खनिज, कोळसा आणि मँगनीजसारख्या वस्तूची मोठ्या प्रमाणात आयात झाली. यामुळे देशाला तीन लाख करोड रुपयांची व्यापारी तूट सहन करावी लागली. भारतात ही सगळी खजिने मुबलक प्रमाणात आजही भूगर्भात सापडण्याच्या पुष्कळ शक्यता आहेत. तरीही गेल्या दशकभरात देशामध्ये कुठेही ही खनिजे मोठ्या प्रमाणात सापडलेली नाहीत तसेच त्या दिशेने शोध करण्याचे लक्षवेधी प्रयत्न सुद्धा झालेले नाहीत. याच्या उलट जागतिक पातळीवरील खनिज क्षेत्रामध्ये भरभक्कम वाढ झाली आहे. तिथला गुंतवणूकीचा आकडा सुद्धा चढत्याच भाजणीचा आहे.

या विरोधाभासाच्या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या खनिज उत्खनन क्षेत्राला उत्तम चालना मिळावी यासाठी राष्ट्रीय खनिजनिती ( NMP २०१९) चे धोरण जाहीर झाले आहे. हे धोरण म्हणजे भारतातल्या खाण उद्योगाला नवी उभारी देऊन शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणारे महत्त्वाकांक्षी पाऊल ठरेल अशी अपेक्षा होती. परंतु जागतिक पातळीवरच्या या क्षेत्रातल्या स्थित्यंतरांच्या अनुषंगाने या धोरणामध्ये अतिशय नाममात्र सुधारणा सुचविण्यात आलेल्या आहे.

राष्ट्रीय खनिजनिती (NMP 2019) च्या उद्देशांमध्येच असे सांगण्यात आले आहे की, “खनिजांचा शोध, उत्खनन आणि व्यवस्थापन देशासमोरील सर्वसमावेशक उद्दिष्टे आणि दृष्टिकोनानुसार असले पाहिजे. ज्यायोगे ते देशाच्या आर्थिक विकासाच्या समग्र कार्यपद्धतीशी बांधिलकी बाळगून राबविले जावे.” परंतु, एकीकडे भारत सरकारचे हे धोरण खाण क्षेत्रातल्या आर्थिक नीतिनियमांवर भाष्य करीत असले तरी त्यात भारतातील खनिजसंपत्तीच्या भविष्यकालीन सुरक्षेबद्दल जशा कोणत्या महत्त्वाच्या तरतुदी नाहीत. त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या क्षेत्राला ज्या मूलभूत आव्हानांना तोंड द्यावे लागते आहे, त्यावरही कोणती स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसून येत नाही.

राष्ट्रीय खनिजनिती (NMP 2019) च्या पाठबळावर पुढील सात वर्षांमध्ये देशाच्या सकल वार्षिक उत्पन्नामध्ये (GDP) या खाण क्षेत्राचे योगदान सध्यापेक्षा दुपटीने कसे वाढेल, याचा आराखडा सरकारने या धोरणाच्या माध्यमातून पुढे मांडणे गरजेचे होते. ज्यातून भारतातील खनिज संपत्तीच्या स्रोतांचे पुन्हा एकदा आकलन करून त्यात आणखी भर कशी पडेल यावर अगत्याने लक्ष पुरवणे शक्य झाले असते.

दुसरीकडे, भारत जरी नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित धातूंची मोठी बाजारपेठ असली तरी सध्या तरी हे बहुतेक सगळे धातू आपल्याकडे आयातच करावे लागत आहेत. कारण हे नव्या तंत्रज्ञानामुळे उजेडात आलेले धातू जसे दुर्मीळ आहेत तसाच त्यांचा शोध लागणे सुद्धा फार खडतर काम आहे. परत त्यात मालकी हक्काचे प्रश्न येतात, त्यांच्या उत्खननातून किती प्रमाणात लाभ मिळणार आहे, याचा विचार करावा लागतो. तसेच धातू शुद्धीकरणाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा लागत असल्याने, या सगळ्यातून पार पडलेल्या धातू उत्पादनाला विकसित करताना बाजारपेठेतल्या त्याच्या खपाचाही विचार करावा लागतो.

तेव्हा या नव्या धोरणामध्ये नव्या युगातल्या संपूर्ण मूल्य साखळीवर आधारित खाण उद्योगाला चालना देण्याचा आणि खनिजसंपत्ती मिळवण्यापासून त्याच्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या विकसनासाठी बौद्धिक मालमत्तेचे हक्क मिळवण्याकडे दिशानिर्देश असणे गरजेचे होते. अर्थात, त्यात जागतिक मानकांवर आधारित शाश्वत विकासाचाही विचार केला जाण्याची गरज होती. भारतातल्या खाण व्यवसायाच्या सुरक्षा आण वाढीकरता या क्षेत्रातल्या संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने जगभरातील स्पर्धात्मक गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळवण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश या धोरणाच्या माध्यमातून पुढे येणे अपेक्षित होते.

आजघडीला खनिजसंपत्तीच्या शोधकार्यापासून उत्खननापर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये लागणाऱ्या बळामध्ये आणि खर्चामध्ये कपात कशी करता येईल आणि सुरक्षिततेमध्ये वाढ कशी करता येईल यासाठी नवनवी साधने आणि तंत्रज्ञान वापरून खननातल्या पद्धतींमध्ये महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्याकडे जगभरात प्रयास चाललेले आहेत. बड्या खाण व्यावसायिकांपैकी रिओ टिंटो, बीएचपी बिलिटन, बॅरिक गोल्ड, न्यूमाँट सारख्या उद्योगांनी उत्पादन आणि तंत्रज्ञान सेवा पुरवठादारांच्या सोबत मिळून “Mine of the Future.” नामक एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे.

भारतातील खाण व्यवसाय फार मोठ्या लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असला तरी, तो ज्या प्रदेशात चालतो तिथला निसर्ग आणि पर्यावरण आज देखील मनुष्यनिर्मित विक्षेपांपासून सुरक्षित आहे. खाणींच्या आसपासच्या प्रदेशात अशा नानाविध प्रजातींच्या पशु-पक्ष्यांचा आणि वनस्पतींचा अधिवास आहे की, ज्या अन्यत्र आढळत नाहीत. तेव्हा या समृद्ध पर्यावरणाला धक्का न लावता जबाबदारीने खाण उद्योग चालवायचा आणि त्यातूनही उत्पादनातली गुणवत्ता वाढती ठेवण्याची कामगिरी करायची हा भारतातल्या खाण व्यवसायामधल्या प्रगतीतला प्राधान्याचा मापदंड असणे गरजेचे आहे.

दुसरीकडे पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक व्यवस्थापनाच्या बाबतीतल्या अनागोंदीबद्दल देशातील न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांकडून खाण उद्योगाला अनेकदा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात येत असते. या नव्या धोरणाकडून अपेक्षा होती की, खाण व्यवसायाच्या कामगिरीत प्रगती कशी होईल यासाठी आवश्यक नीतिनियम यातून जाहीर व्हावेत, त्याचप्रमाणे जागतिक पर्यावरण बदलाच्या धोक्याबाबत उपाययोजना, पाणी सुरक्षेचे व्यवस्थापन आणि खननामुळे भारी नुकसान सहन करत असलेल्या जमिनी, जलस्रोत आणि हवेची प्रत सुधारण्यासाठीच्या उपायांचाही त्यात समावेश असावा आणि अर्थातच कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षेकडे सुद्धा यात पुरेसे लक्ष दिली जावे.

परंतु दुर्दैवाने ही नुकतीच पुढे आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती -२०१९ बाह्यत: कितीही सकारात्मक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात तशी नाही. सध्या तरी ती खाण उद्योगाशी निगडित असलेल्या अनेकांनी व्यक्त केलेल्या उद्देशहीन आणि तात्कालिक इच्छाआकांक्षांची यादीच आहे. तेव्हा, या क्षेत्रात आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, उंटावरून शेळ्या हाकण्याचाच तेवढा प्रकार या जाहीर झालेल्या धोरणात आपल्याला आढळतो असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

• Oil, Gas and Renewables
• India
• environment
• Mineral Policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.