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बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असली तरी, सरकारचे प
रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित बज़ट के मामले में �
कई लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि रक्षा क्षेत्र के लिए इस साल �
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
एक मज़बूत और सक्षम सेना किसी भी दुश्मन को अपनी तरफ़ बुरी न
इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�
शहरांचा दर्जा वाढत्या प्रमाणात ‘भारताची जागतिक व्यक्तिरेखा’ निश्चित करेल हे स्पष्ट आहे.
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे शहरी नियो
चीन और कोरोना वायरस ने जिस पुरजोर तरीक़े से जो दिखाया है उ
देश में तेज़ी से बढ़ती शहरी बस्तियों को देखते हुए, भारत ने
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पांचवें बजट के सामने वैश
अंतरिम अर्थसंकल्पांतर्गत, वित्तमंत्र्यांनी शहरी विकास�
शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम �
अलीकडे चीनच्या सैन्यातील विविध विभागांच्या वरिष्ठ पदां
भारताने चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याशी ताळमेळ राखायचा असेल तर भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद वाढली पाहिजे.
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारत की रक्षा सेवाओं के लिए, ‘बजटीय चक्रव्यूह’ से बचना सं�
भारत की रक्षा सेवाओं के लिए, ‘बजटीय चक्रव्यूह’ से बचना सं�
दुनिया भर में फैली कोविड-19 की महामारी के चलते 96 मिलियन लोग �
वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�
वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�
राष्ट्रीय खर्चामध्ये हवामान बदलाच्या चिंतेला आर्थिकदृष्ट्या लक्ष देणे आवश्यक असून खर्चात देखील वाढ करणे अपेक्षित आहे.
हवामानाच्या क्षेत्रासमोर अनेक वाढती आव्हाने आहेत. हरित वित्त पुरवठ्याची मर्यादा त्याबरोबरच नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा उच्च वापर आणि जमिनीचा ठसा यामुळे शून्य उत्सर्जनाचे उ�
सधन-प्रगत देशांना ‘स्मार्ट सिटी प्रकल्पा’त सहभागी करवून घेत शाश्वत-आर्थिक विकास साधणे व नागरिकांना उत्तम राहणीमान मिळवून देणे नव्या भारतासाठी आवश्यक आहे.
भारताच्या सशस्त्र दलांनी, देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांसह सज्ज राहायला हवे, तसेच त्यांच्या महागड्या पाश्चात्य संरक्षण उपकरणांच्या पर्यायांपेक्षा स्था�
संरक्षण प्रणाली आणि सुरक्षेसंबंधित पायाभूत सुविधा वाढव
अभूतपूर्व जागतिक संकटांमुळे लिंगभेद दूर करण्यासंदर्भा�
অন্তর্বর্তিকালীন বাজেট একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা হলেও সর
অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকার তার ইউনিভারসাল হেলথ কভারেজ পর�
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের অন্তর্বর্তী বাজেট ২০২৪
ভারত যখন তার জলবায়ু প্রতিশ্রুতিগুলি অর্জনের লক্ষ্যে এ�
ক্রমবর্ধমান ঋণের মধ্যে সরকার বাজি ধরেছে যে বড় মাপের পরি
আবাসন ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ ইঙ্গিত কর�
২০২২ সালের বাজেটে অর্থনীতির সামনে উপস্থিত চ্যালেঞ্জগুল
জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উদ্বেগ
যথাযথ নগর উন্নয়নের জন্য নগর পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় নির�
বাজেটে শহর পরিকল্পনার উপরে জোর দেওয়া হলেও সেটি সম্পন্ন ক
ভারতকে চিনের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হ�
ভারতীয় প্রতিরক্ষা পরিষেবার জন্য বাজেট ‘চক্রব্যূহ’ থেকে
ভারতের নিরাপত্তার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিরক
অতিমারির পটভূমিতে বাজেট স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকগ
বর্তমান বেকারত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য দেশের য�
জাতীয় বাজেট এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে যে অর্থনীতি অ
শ্রীলঙ্কার বাজেট ২০২৪-এ এমন উচ্চাভিলাষী প্রস্তাব রয়েছ�
