संरक्षण प्रणाली आणि सुरक्षेसंबंधित पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानामधील सखोल गुंतवणूक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट म्हणजे सरकारने योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
काही दिवसांपुर्वीच मांडण्यात आलेल्या संरक्षण अर्थसंकल्पामध्ये आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्याच्या अनुषंगाने तंत्रज्ञानामधील गुंतवणुकीवर लक्षणीय भर देण्यात आला आहे. संरक्षणविषयक आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी जगभरामधील विविध सैन्यांनी टेक स्टार्टअप इकोसिस्टमचा वापर सुरू केला आहे. युनायटेड स्टेट्स (यूएस), फ्रान्स आणि जर्मनी सारखे देश तसेच युरोपियन युनियन (इयू) सारखे प्रादेशिक सहकार्यावर आधारित गट हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रिॲलिटी यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामधील संभाव्य प्रयोगांचा सक्रियपणे शोध घेत आहेत. एआय, बिग डेटा ॲनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्युटिंग इत्यादी उपक्रम डिप टेकमध्ये संरक्षण प्रणाली आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. भारताच्या सीमापल्याड सुरू असलेल्या युद्धाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता, अशा तंत्रज्ञानामध्ये वेळेवर गुंतवणूक केल्यास शत्रुराष्ट्रांविरूद्ध भारतासाठी हे एक धोरणात्मक पाऊल ठरणार आहे व याचा भविष्यातील युद्धक्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. यासाठी तरूण संशोधक व उद्योन्मुख कंपन्यांसाठी १ लाख कोटी रूपयांच्या कर्जांचे वाटप हे योग्य दिशेने पडणारे पाऊल आहे. असे असले तरी, डिप टेक मधील गुंतवणूकीचा भविष्यावर कसा परिणाम होणार आहे हे अद्यापही अस्पष्ट आहे.
भारताच्या सीमापल्याड सुरू असलेल्या युद्धाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता, अशा तंत्रज्ञानामध्ये वेळेवर गुंतवणूक केल्यास शत्रुराष्ट्रांविरूद्ध भारतासाठी हे एक धोरणात्मक पाऊल ठरणार आहे व याचा भविष्यातील युद्धक्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील डिप टेकला आज खूप महत्त्व आहे. रोबोटिक्स आणि ड्रोनच्या वापराद्वारे स्वयंचलित लॉजिस्टिक, एआय-सहाय्यित प्रक्षेपण आणि नियोजन व ब्रेन-मशीन इंटरफेसद्वारे ऑगमेंटेड सोल्जर यांसारख्या बाबी युद्धात तसेच सामरिक क्षमतांमध्ये महत्त्वाच्या ठरतात हे जगभरातील सैन्यांच्या लक्षात आले आहे. याव्यतिरिक्त, ड्रोन तंत्रज्ञान, क्वांटम कंप्युटिंग, हायपरसॉनिक डिलिव्हरी मेकॅनिझम इत्यादीमधील नवकल्पनांद्वारे प्रतिकूलतेवर मात करणे तसेच सशस्त्र दलांना त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांविरूद्ध सज्जता राखण्यासाठी मदत होते. खरेतर, डिसरप्टिव्ह कॅपेबिलिटीजमुळे मिळणाऱ्या परिणामांमुळे याबाबत युक्रेन सारख्या लहान देशांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
भारताच्याबाबत विचार करता, संरक्षण अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे डिप टेक हे आत्मनिर्भरतेच्या तत्त्वाशी उत्तमरित्या संरेखित झाले आहे. यामुळे आयातीवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. लष्करासमोरील आव्हाने आणि समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी एआय पॉवर्ड सॅटेलाईट अनालिटीक्स, ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक ड्रोन्स, सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उदयोन्मुख स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. बिकट परिस्थितीमध्ये उत्तम काम करणारे इलेक्ट्रॉनिक्स, टिकाऊ उपकरणे, आणि विश्वसनीय कोल्ड वेदर सिस्टीम यांच्या वापरामधून भारताला भेडसावणाऱ्या भौगोलिक आणि भूप्रदेशाच्या मर्यादांवर मात करणे शक्य आहे. याशिवाय, प्राणघातक ऑटोनॉमस ड्रोन, प्रगत युद्धसामग्री, उच्च प्रतीचे सेन्सर इ. सारख्या नवकल्पनांनी ऑफर केलेल्या असममित क्षमतांमुळे अधिक प्लॅटफॉर्म खर्चाचा भार कमी होण्यास व युद्ध क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे, वेगवान स्वदेशीकरण आणि नेक्स्ट-जेन तंत्रज्ञानाने दिलेल्या लवचिकतेला क्षमता आणि बजेट या दोन्ही दृष्टीकोनातून धोरणात्मक प्राधान्य देण्यात आले आहे.
लष्करासमोरील आव्हाने आणि समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी एआय पॉवर्ड सॅटेलाईट अनालिटीक्स, ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक ड्रोन्स, सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उदयोन्मुख स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.
डिप टेक आणि स्टार्टअपला अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आलेल्या समर्थनाशी २०१८ मध्ये लाँच केलेल्या डिफेंस इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम (आयडीईएक्स) उत्तमरित्या संरेखित होऊ शकतो. आयडीईएक्स हे स्टार्टअप्सना अनुदान देतेच पण त्यासोबत, लष्करासमोरील विविध आव्हांनावर उपाय शोधण्यासाठी इंक्यूबेशन सुविधांशीही जोडून घेते. संरक्षण उत्पादन विभागाने २०२१-२२ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (आयडीईएक्स) योजनेसाठी अंदाजे ५०० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन(डीआयओ) द्वारे स्टार्टअप्स, लघू आणि मध्यम उद्योग व संशोधकांना वित्तपुरवठा करून संरक्षण तंत्रज्ञानातील स्वदेशी नवकल्पना वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थसंकल्पांमधील तरतूदींमुळे डिप टेकमधील गुंतवणूकीला आता चालना मिळणार आहे. आयडीईएक्स हे केवळ पारंपारिक अभियांत्रिकी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत नाही तर एआय, क्वांटम, नॅनोटेक इत्यादी उदयोन्मुख टेक डोमेन्समधील स्टार्टअप्सचे प्रायोजकत्व दुप्पट करण्याची त्यात क्षमताही आहे. म्हणूनच, आयडीईएक्सने आपले क्षितिज पारंपारिक संरक्षण उत्पादकांच्या पलीकडे विस्तारणे गरजेचे आहे आणि त्यासोबत अत्याधुनिक तंत्रज्ञाच्या प्रगतीसाठी विविध शक्यताही पडणे अपरिहार्य आहे.
आयडीईएक्स हे केवळ पारंपारिक अभियांत्रिकी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत नाही तर एआय, क्वांटम, नॅनोटेक इत्यादी उदयोन्मुख टेक डोमेन्समधील स्टार्टअप्सचे प्रायोजकत्व दुप्पट करण्याची त्यात क्षमताही आहे.
डिझाईन भागीदारीद्वारे संकल्पनांची त्वरीत चाचणी करण्यासाठीचे फ्रेमवर्क आणि त्यानंतर वाढलेले उत्पादन यामुळे लष्करामध्ये वेगवान पद्धतीने तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची शाश्वती मिळते. परंतू, खऱ्या अर्थाने स्वदेशीकरण करण्यासाठी, नेक्स्ट जेन तंत्रज्ञानाच्या बिल्डिंग ब्लॉक्समध्ये संशोधन, प्रयोग आणि अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यांवर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. यासाठीच आयडिईएक्ससारखे उपक्रम हे भारताच्या डिप टेक इनोव्हेशनला आकार देण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात.
आपल्या फायद्यासाठी डिप टेक क्षमतांचा वापर करण्याचा भारताचा जरी मानस असला तरी त्याच्यासमोर अनेक संरचनात्मक आणि तांत्रिक आव्हाने आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित १ लाख कोटी रूपयांची प्रारंभिक गुंतवणूक पुढील ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्धारित करण्यात आली आहे. म्हणून, जरी २००० कोटींची ही वार्षिक गुंतवणूक करण्यात आली असली तरी, त्याचा परतावा केव्हा मिळेल हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. याशिवाय, गुंतवणुकीचा मुख्य फोकस नागरी आणि व्यावसायिक हेतूंवर असल्याने संरक्षण क्षेत्रातील डिप टेकमध्ये स्पिन ऑफ दिसण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वच डिप टेक उपक्रमांचा नागरी आणि लष्करी असा दुहेरी वापर होणार नाही हे ही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) सारख्या प्रख्यात संस्थांमध्ये आर अँड डी साठी इकोसिस्टम तयार करणे हे प्रतिभा विकास आणि आयडिया इंक्यूबेशनसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्पीय मर्यादांच्या पलीकडे, क्वांटम कंप्युटिंग, एआय आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या विशिष्ट डोमेनमध्ये कुशल मनुष्यबळाचा अभाव हे एक मोठे आव्हान आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) सारख्या प्रख्यात संस्थांमध्ये आर अँड डी साठी इकोसिस्टम तयार करणे हे प्रतिभा विकास आणि आयडिया इंक्यूबेशनसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, नियमित निधीच्या मार्गांची सुनिश्चिती, मोठ्या मिशन-मोड प्रकल्पांमधील सातत्य आणि कॉर्पोरेट भागीदारीद्वारे स्टार्टअपचे सक्रिय स्थिरीकरण हे प्रभावी उत्पादनासाठी अत्यावश्यक घटक आहे. संशोधनापासून उत्पादन विकासापर्यंत सर्वांगीण अंमलबजावणीमध्ये सकारात्मकता दिसत असली तरी या सर्व गोष्टी काळाच्या कसोटीस उतरणे गरजेचे आहे. मूल्य शृंखलामधील प्रतिभा संवर्धनापासून ते संरक्षण प्रणालींमध्ये अत्याधुनिक उपायांसाठी समर्थन प्रदान करण्यापर्यंत विविध समस्यांचे निराकरण करणे हे डिप टेकमधील लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संशोधन, गुंतवणुकीतील सातत्य, व्यापारीकरणाचे विविध मार्ग आणि सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचे संरेखन हे डिप टेकमधील भारताच्या यशासाठी अत्यावश्यक घटक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ankit K is New Delhi-based analyst who specialises in the intersection of Warfare and Strategy. He has formerly worked with a Ministry of Home Affairs ...
Read More +
PREV
