अभूतपूर्व जागतिक संकटांमुळे लिंगभेद दूर करण्यासंदर्भातील प्रगती खुंटली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि वाढत्या हवामान बदलाच्या संकटामुळे भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील वाढत्या तणावाने अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे जागतिक लिंगभेद दूर करण्यातील एकत्रित प्रयत्नांना अपयश आले आहे. बऱ्याचदा, लैंगिक असमानता वाढविणाऱ्या गोष्टी एकत्रितपणे विकास क्षेत्रांत लिंगभेद वाढवतात. कठोर आर्थिक मर्यादांनी आणि कर्ज मर्यादांनी राष्ट्रे घुसमटत असताना, महिला दारिद्र्यात ढकलल्या गेल्या आहेत, त्या जगातील सर्वात अशिक्षित आहेत आणि मोठ्या डिजिटल विभाजनाचा त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. जागतिक स्तरावर, सुमारे ९० टक्के स्त्रिया आणि मुली त्यांच्या कुटुंबाचे खाणे तयार करण्यात गुंतलेल्या आहेत, तरीही भूक, कुपोषण आणि पाणी टंचाई याबाबत त्या सर्वात असुरक्षित आहेत.
नेतृत्व आणि निर्णय घेण्याच्या भूमिकांसह- विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रांत, नोकरीत, आरोग्यविषयक परिणाम यांसारख्या उच्च शिक्षणात ज्ञानविषयक व्यापक अंतर निर्माण झाले आहे.
महिलांवरील हिंसाचाराचे चक्रही सर्व संस्कृतींत स्थानिक स्वरूपाचे आहे, कोविड-१९ संकटाच्या हल्ल्याने त्यात गंभीर वाढ निर्माण झाली आहे. नेतृत्व आणि निर्णय घेण्याच्या भूमिकांसह- विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रांत, नोकरीत, आरोग्यविषयक परिणाम यांसारख्या उच्च शिक्षणात ज्ञानविषयक व्यापक अंतर निर्माण झाले आहे. या दोष रेषा असूनही, विकासाचा अजेंडा म्हणून लैंगिक समानतेच्या प्रगतीला, संरचनात्मक शक्तीच्या गतिशीलतेद्वारे सतत आव्हान उभे केले जात आहे. शाश्वत विकासाकरता २०३०च्या अजेंडामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मानवी विकासासाठी तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी हे अडथळे स्पष्टपणे धक्कादायक ठरतात. सर्व शक्यता ध्यानात घेतल्या नसल्या तरी, या लेखात आर्थिक सहभाग, महिला नेतृत्व व राजकीय सहभाग, महिलांवरील हिंसाचार संपवणे, लैंगिक रूढीवादी विचारसरणी आणि प्रगतीला अडथळा आणणारी मानसिकता बदलणे, लिंगभेद दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्रणालींचा प्रतिसाद यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत, लिंग समानतेच्या दिशेने होणाऱ्या परिणामांना गती देण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.
महिलांच्या एकतर्फी आर्थिक अधिकारांना समर्थन देणाऱ्या कायदेशीर सुधारणांचा वेग २०२२ मध्ये विक्रमी नीचांकी पातळीवर आला. यामुळे दुर्दैवाने लिंग, धर्म, जात, वर्ग आदी लिंगभेदांना चालना मिळाली आहे आणि अनेकदा समानतेच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीचा प्रवास उलट दिशेने झाला आहे. पुरुषांपेक्षा तरुण स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे, कर्मचाऱ्यांमध्ये पूर्णवेळ नोकऱ्या करणाऱ्या पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण निम्मे आहे आणि अनेकदा कामाच्या ठिकाणी त्या भेदभावाला बळी पडतात. जरी विकसनशील राष्ट्रांच्या कृषी कामगार शक्तीत जवळपास निम्मे प्रमाण महिलांचे असले, तरी महिलांच्या जमिनीच्या मालकीचा अभाव त्यांना माहिती, पत आणि शेतकरी संघटनांतील सदस्यत्व होण्यापासून परावृत्त करतो. उप-सहारा आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आशिया आणि अधिक सामान्यतः कमी आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये पुरेशा अधिकारांशिवाय अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे महिलांचा कल असतो. अनौपचारिक क्षेत्रात लिंग असमानता मोठ्या प्रमाणावर आहे, जागतिक स्तरावर घरकाम करणाऱ्या कामगारांपैकी ८० टक्के महिला आहेत. कोविड साथीच्या परिणाम म्हणून त्यांच्या नोकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनौपचारिक रोजगार बहुतांश वेळा उच्च दारिद्र्य दर आणि कमी सामाजिक गतिशीलतेशी संबंधित असल्याने, स्त्रिया बहुधा बळी पडतात.
जगभरातील स्त्रिया विनावेतन सांभाळ करण्याच्या कामात तासनतास परिश्रम करतात. साथीपूर्वी, भारतातील महिलांनी कथितपणे पुरुषांपेक्षा आठ पट जास्त तास विनावेतन काळजी घेण्याच्या कामाकरता समर्पित केले, या संबंधीची जागतिक सरासरी तीन तासांपेक्षा जास्त आहे.
कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर सर्व क्षेत्रांत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अधिक बेरोजगार होण्याची हानी सहन करावी लागली आहे. जगभरात स्त्रिया विनामोबदला सांभाळ करण्याच्या कामात तासनतास परिश्रम करतात. साथीपूर्वी, भारतातील महिलांनी कथितपणे पुरुषांपेक्षा आठ पट जास्त तास विनावेतन काळजी घेण्याच्या कामाकरता समर्पित केले, ज्याची जागतिक सरासरी तीन तासांपेक्षा जास्त आहे. विनावेतन सांभाळ करण्याच्या कामातील लैंगिक असमानता समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण श्रम परिणामांमधील लैंगिक अंतरांचे विश्लेषण करण्यामधील हा गहाळ झालेला दुवा आहे, उदाहरणार्थ- कामगार शक्ती सहभाग, उत्पन्न आणि दर्जेदार नोकरी मानके.
कौशल्य संपादन, वित्त, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेची मर्यादित माहिती यांमधील लैंगिक अंतरामुळे अडथळे निर्माण होऊन, उद्योग आणि व्यवसायात महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. अगदी कंपन्यांमधील कार्यकारी-स्तरीय व्यवस्थापक भूमिकांवरही पुरुषांचे वर्चस्व राहिले आहे, भारतातील १५ टक्के सर्वोच्च पदांवर महिला आहेत, हे प्रमाण अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या जी-२० सदस्य राष्ट्रांपेक्षा खूपच कमी आहे.
संरचनात्मक लिंगविषयक पूर्वाग्रह आणि निकषांमुळे जगभरातील महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची प्रगती मंदावली आहे. आंतर-संसदीय जगभरातील एका अहवालानुसार, १ जानेवारी २०२३ रोजी एकल किंवा कनिष्ठ सभागृहात केवळ २६.५ टक्के महिला संसद सदस्य होत्या, ज्यात वर्षानुवर्षे केवळ ०.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, जी सहा वर्षांतील सर्वात कमी वाढ आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतातही पहिल्या आणि सद्य लोकसभेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वात ५ टक्क्यांवरून १५ टक्के इतकी कमी वाढ झाली आहे.
कौशल्य संपादन, वित्त, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेची मर्यादित माहिती यामधील लैंगिक अंतरामुळे अडथळे निर्माण होऊन, उद्योग आणि व्यवसायात महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे.
‘जागतिक आरोग्य संघटने’नुसार, जागतिक स्तरावर, दर तीनपैकी एक महिलेने आणि मुलीने त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी जिवलग जोडीदाराकडून किंवा अन्य व्यक्तीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे.
महिला आणि मुलींवरील हिंसाचार अव्याहतपणे वाढत असताना, कोविड-१९ संकटकाळात तर महिला आणि मुलींवरील हिंसाचार भयावह पातळीपर्यंत वाढला. लॅटिन अमेरिकन देश आणि उप-सहारा आफ्रिकेतील समुदायांमध्ये सर्वात जास्त उघडकीस आलेल्या घटनांत सुमारे ५४ टक्के महिलांनी यासंबंधीची तक्रार नोंदवली. ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज’च्या मते, महिलांवरील तंत्रज्ञान-सुविधायुक्त लैंगिक शोषणाचा परिणाम जागतिक स्तरावर १६-५८ टक्के महिलांवर होत आहे. मानवी तस्करी, बालविवाह, लैंगिक छळ आणि महिलांचे जननेंद्रियाचे विकृतीकरण जगभर सर्रास सुरू आहे. सार्वजनिक वाहतुकीदरम्यान आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवास करताना, तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळाचा धोका असतो, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादक आर्थिक सहभागावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. आणि पुन्हा, आपल्या काळातील दोन अथक युद्धांनी हे दाखवून दिले आहे की, संघर्षाच्या परिस्थितीत स्त्रिया गंभीर स्वरूपाच्या हिंसाचाराला बळी पडतात.
लॅटिन अमेरिकन देश आणि उप-सहारा आफ्रिकेतील समुदायांमध्ये सर्वात जास्त उघडकीस आलेल्या घटनांत सुमारे ५४ टक्के महिलांनी हिंसाचारासंबंधीची तक्रार नोंदवली.
आपल्या समाजात घरगुती कामासंदर्भातील स्त्रियांची भूमिका, ताकद आणि वर्चस्व याविषयीचे आदर्श दृष्टिकोन कायम आहेत, जे अलीकडील संशोधनात उघड झाले आहेत. ज्यातून दिसून येते की, युवक, तिशीच्या वयातील पुरुषांपेक्षा अधिक पुराणमतवादी आणि प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन बाळगतात. या पुराणमतवादी कल्पनांचा आश्चर्यकारक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पडून त्याचे पुढील परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे राष्ट्रांना ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी गमवावा लागतो. या भेदभावपूर्ण मानसिकतेविरोधातील बदल मात्र खेदजनकरीत्या मंद आहे. २०१४-२०२२ दरम्यान लिंगनिरपेक्ष सामाजिक आणि वर्तणुकीशी संबंधित वृत्ती फारच कमी झाल्याचा अहवाल एका जागतिक सर्वेक्षणाने दिला आहे. महिलांच्या आर्थिक संधींशी संबंधित त्रासदायक पूर्वग्रह आकृती १ मध्ये दर्शविल्यानुसार, जेव्हा नोकऱ्या कमी होतात तेव्हा स्त्रियांपेक्षा- पुरुषांना स्पष्ट फायदा मिळायला हवा ही वाढती समजूत तीव्र होत असल्याचे दिसून येते.
आकृती १: २०१४-२०२१ मध्ये पक्षपाती असलेल्या लोकांची टक्केवारी
स्रोत: Inglehart et al. (२०२२), जागतिक मूल्ये सर्वेक्षण: सर्व फेऱ्या
लैंगिक समानता आणि मुली- महिलांच्या विकासासाठी वित्तीय धोरण आणि प्रशासन उपयोगात आणण्याकरता अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याविषयीचा दृष्टिकोनाचे व्यापक प्रमाणात प्रादेशिक परिणाम झाले असले, तरी अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, त्यांच्या वित्तीय धोरणांत अशा प्रयत्नांचा समावेश करूनही, जी-२० देश अजूनही या साधनांचे प्रभावीपणे कार्य, मूल्यमापन आणि देखरेख करण्यात मागे राहिले आहेत. जी-२० देशांमधून गोळा केलेल्या आकडेवारीद्वारे लैंगिक समानतेकरता तसेच मुली- महिलांच्या विकासासाठीचा वित्तीय धोरण निर्देशांक वापरून, खालील आकृतीत दिसून येते की, या संदर्भात कॅनडा, मेक्सिको, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि जपान इतर सदस्यांपेक्षा चांगले काम करीत आहेत.
आकृती २: जी-२० देशांमधील लैंगिक समानता तसेच मुली- महिलांच्या विकासाचा वित्तीय धोरण निर्देशांक
स्रोत: आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जी-२० देशांमधील लैंगिक समानता आणि मुली- महिलांच्या विकासासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद
गेल्या दशकात कष्टपूर्वक काही प्रमाणात विजय संपादन करण्यात यश मिळाले असले तरी, आकृती ३ मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे उपलब्ध लिंग-विसंगत माहिती असलेल्या ९० टक्के देशांमध्ये मुलींचे मानवी भांडवल आता मुलांच्या बरोबरीने किंवा त्याहूनही जास्त आहे. परंतु हा फायदा विविध प्रादेशिक असमानतेसह असमान आहे, विशेषत: माता मृत्यू आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत आणि अनेक राष्ट्रांच, मानवी सामाजिक भांडवली नफा जागतिक साथीच्या परिणामांमुळे उलटला आहे.
आकृती ३: मानवी भांडवल निर्देशांत आणि त्याचे घटक, २०२० साठी मुली- ते- मुलगे गुणोत्तर
स्रोत: ‘मानवी भांडवल निर्देशांक’च्या २०२० अद्ययावत माहितीवर आधारित जागतिक बँकेची गणना
लैंगिक समानता हा बहुधा सामाजिकरित्या आकारली जाते आणि काही प्रकरणांमध्ये राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त असते, परंतु हा मूलभूत मानवी हक्क असून, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत समाज निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतो. एक लक्षात येण्याजोगा प्रयत्न म्हणजे संपूर्ण विकास विषयक चित्रात महिलांच्या नेतृत्वासाठीचा भारताचा प्रयत्न. भारताच्या जी-२० गटाच्या अध्यक्षतेदरम्यान, ‘महिला-नेतृत्व विकास अजेंडा’ या नावीन्यपूर्ण शब्दकोशाने लिंग-प्रतिसादात्मक धोरण-निर्मितीत एक आदर्श बदल घडवून आणला. हवामानबदल कमी करणे आणि त्याच्याशी जुळवून घेणे, लिंगसापेक्ष डिजिटल विभाजन बंद करणे, शिक्षणात गुंतवणूक करणे, उद्योजकता आणि कौशल्य वाढवणे, ग्रामीण नेतृत्वाला चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेत त्यांचा लाभदायक सहभाग वाढवणे यासाठी महिला संस्थांना प्राधान्य देण्यासाठीची योजना तयार केली आहे. त्या ठिकाणी, आता बदलाला गती देणाऱ्या गोष्टी असलेल्या प्रमुख कार्यकारी योजना तयार करण्याची वेळ आली आहे, जसे की:
अ)भविष्यातील कामाच्या बदलत्या स्वरूपात महिलांना संधी, वित्त, कौशल्ये, नावीन्य या संबंधात प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्व या बाबतीत समान सहभागी म्हणून सुनिश्चित करणे;
ब) आंतरराष्ट्रीय विकास भागीदारीद्वारे सर्वोत्तम पद्धती आणि संस्थात्मक नवकल्पना तयार करणे, विशेषत: महिलांची गरिबी आणि कष्ट कमी करण्यासाठी;
क) जागतिक स्तरावर लिंग-विभक्त माहितीवारी तयार करणे, धोरणकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांना ती उपलब्ध करून देत, पुरावे आधारित विश्लेषणे विकसित करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे तसेच प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि निरीक्षण करणे;
ड) लिंग समानतेच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद वाढविण्यासाठी वित्तीय धोरणे, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन आणि खरेदी प्रणाली सुलभ करणे;
इ) बालविवाह आणि लिंगाधारित हिंसा यांसारख्या हानिकारक प्रथांना आव्हान देण्यासाठी प्रमुख परिणाम घडवणाऱ्या व्यक्तींना या कामात गुंतवणे, ज्यामुळे प्रतिबंधात्मक मानसिकता बदलण्यावर कायमस्वरूपी प्रभाव पडू शकतो आणि संतुलित लिंग परिणामांवर परिणाम होऊ शकतो. यांपैकी काही लिंगभेद मिटवणे हे विकासाकरता निर्णायक ठरेल अन्यथा लैंगिक समानता ३०० प्रकाशवर्षे दूर राहील.
अरुंधती बिस्वास कुंडल या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arundhatie Biswas Kundal was a Senior Fellow Observer Research Foundation India ...
Read More +
PREV
