हवामानाच्या क्षेत्रासमोर अनेक वाढती आव्हाने आहेत. हरित वित्त पुरवठ्याची मर्यादा त्याबरोबरच नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा उच्च वापर आणि जमिनीचा ठसा यामुळे शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठणे काही प्रमाणात अशक्य होऊन जाते, त्यासाठी अणुऊर्जा अधिकच चांगला पर्याय म्हणून समोर येत आहे.
अमेरिकेतील(यूएस) हवामान विषयक विशेष दूत जॉन केरी यांनी 20 जुलै रोजी चीनची भेट घेतली ही भेट कोणत्याही ठोस प्रगती शिवाय संपुष्टात आली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ‘हवामान उद्दिष्टे आपण स्वतःच ठरवली पाहिजेत जी कधीही इतरांच्या प्रभावी खाली नसावीत’. या दोघांमध्ये असलेल्या मतभेदामुळे नवी दिल्लीत होणाऱ्या G20 शिखर परिषद किंवा दुबईतील COP28 मध्ये करार होण्याच्या शक्यता मावळल्या आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्पष्टपणे सांगितले की चीनची हवामान उद्दिष्टे “आपण स्वतःच ठरवली पाहिजेत आणि ती कधीही इतरांच्या प्रभावाखाली नसावीत.
ऊर्जेचे संक्रमण हे मर्यादित कार्बन साठी एक लढाच आहे. चीन सारख्या इतर विकसित देशांनी जागतिक कार्बन बजेट पैकी जवळपास 80 टक्के रक्कम थकवली आहे. ते उरलेल्या कार्बन स्पेसचा असमान वाटा घेतात कारण त्यांचा दरडोई वापर भारताच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. अमेरिकेचा दरडोई वापर 16.06 टन आहे, त्यानंतर चीन 7.1 टन, EU-28 6.41 टन आणि भारत 1.9 टन इतका वापर आहे.
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या मते, भारताच्या उत्सर्जनात उर्जा क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्के आहे. निव्वळ-शून्य उत्सर्जनाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी डी-कार्बोनायझिंग आवश्यक आहे, ज्यासाठी ऊर्जा क्षेत्राच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांवर आधारित नवीन क्षेत्रे विद्युतीकरणाखाली आणल्यामुळे, विजेच्या मागणीचे प्रमाण आणखी वाढणार आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्यासाठी विजेचे किमान प्रमाण किती आहे? याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. IIT बॉम्बेने केलेल्या गणितीय मॉडेलिंगसह विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन (VIF) च्या माध्यमातून केलेल्या अभ्यासात 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्यासाठी 24,000-30,000 TWhr ची किमान मागणी असेल असा अंदाज आहे. IEA च्या अहवालाने 2040 मध्ये 3,400 TWhr ऊर्जेची मागणी मांडली आहे. NITI आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये भारताचा ऊर्जा वापर 6,292 TWhr होता. साथीच्या वर्षातील ऊर्जेचा वापर दोन दशकानंतर वर्षभरातील पातळीच्या निम्मा असेल असे गृहीत धरणे खरे आहे का ज्यावेळी भारताच्या आर्थिक घडामोडी मंदावलेल्या असताना.
स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांवर आधारित नवीन क्षेत्रे विद्युतीकरणाखाली आणल्यामुळे, विजेच्या मागणीचे प्रमाण प्रचंड वाढेल.
VIF अभ्यासाचा दुसरा निष्कर्ष असा आहे की नूतनीकरणयोग्य उच्च परिस्थितीसाठी US$ 15.5 ट्रिलियन खर्च येईल, तर आण्विक उच्च परिस्थितीसाठी 2070 पर्यंत US$ 11.2 ट्रिलियनची आवश्यकता असेल. नवीकरणीय उर्जा संयंत्रे विद्युत खर्चाच्या (LCOE) पातळीनुसार स्वस्त दिसतात. ही पद्धत समतोल ऊर्जेच्या खर्चासह सिस्टीम मधील खर्च दाखवत नाही. जे डिस्कॉम्स द्वारे वहन केले जाते, जे शुल्कामध्ये प्रतिबिंबित होत नाही. 2021 मध्ये फोरम ऑफ रेग्युलेटर्सने नूतनीकरणक्षमतेसाठी प्रति युनिट INR 2.12 असा अंदाज लावला होता. प्रति युनिट INR 2 च्या नूतनीकरणक्षम दरात जोडले गेले, यामुळे ते कोळसा (INR 3.25 प्रति युनिट) किंवा आण्विक (INR 3.47 प्रति युनिट) पेक्षा अधिक महाग होतात).
OECD अभ्यासाने असे निदर्शनास आणले आहे की 100 मेगावॅट अणुऊर्जा नंतरच्या कमी प्लांट लोड फॅक्टरमुळे 600 मेगावॅट नूतनीकरणक्षमतेद्वारे उत्पादित विजेच्या समतुल्य ऊर्जा निर्माण करते. नूतनीकरणक्षमतेच्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या उच्च क्षमतेमुळे ते अधिक महाग असल्याचे समोर आले आहे. यूएस आणि चीनमधील केस स्टडीवर आधारित एमआयटी अभ्यासात असे म्हटले आहे की, ‘1 g-CO2/kw चे उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, अणुऊर्जेचा समावेश केल्यास अणुऊर्जेशिवाय होणारा खर्च जवळजवळ निम्म्या पातळीपर्यंत कमी होत आहे.
भारत हा उपखंडीय देश असला तरी या ठिकाणी ब्रिटन सारखीच परिस्थिती आहे. भारत प्रादेशिक ग्रीड मधून काढू शकत नाही कारण भारताचे शेजारी आधीपासूनच ऊर्जेच्या तुटवड्याने त्रस्त आहेत.
विस्तारित क्षेत्रातील हवामानाच्या घटनांमुळे नवकरणीय ऊर्जा घटकांवर अवलंबून राहणे फारसे उपयुक्त ठरणारे नाही. सप्टेंबर 2021 मध्ये जेव्हा उत्तर समुद्रातील वारे कमी झाले, तेव्हा युनायटेड किंगडम (यूके) मध्ये विजेचे दर पाच पटीने वाढले होते. दुसरीकडे जर्मनीच्या बाबतीत ते दुप्पट झाले होते. हा फरक का निर्माण झाला, दोन्ही प्रकरणांमध्ये, पवन ऊर्जेचा वीज निर्मितीमध्ये अंदाजे 20 टक्के वाटा आहे. जर्मनीचे महाद्वीपीय स्थान पाहता प्रादेशिक ग्रीड मधून वीज काढू शकते. युक्रेनला त्याचा फायदा नाही. भारत हा उपखंडीय देश असला तरी या ठिकाणी ब्रिटन सारखीच परिस्थिती आहे. भारत प्रादेशिक ग्रीड मधून काढू शकत नाही कारण भारताचे शेजारी आधीपासूनच ऊर्जेच्या तुटवड्याने त्रस्त आहेत. भूतान भारताला विज निर्यात करत असला तरीसुद्धा भारताच्या मागणीची पूर्तता ते पूर्ण करू शकत नाहीत.
टप्प्याटप्प्याने अणुऊर्जेचे उत्पादन जर्मनीने बंद केले आहे. जर्मनी फ्रान्स आणि झेक प्रजासत्ताक येथून मोठ्या प्रमाणात अणुऊर्जेपासून उत्पादित वीज आयात करत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहता प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये(46.9 टक्के) याचा सर्वाधिक नूतनीकरणक्षम वाटा आहे, त्याबरोबरच जगातील सर्वाधिक वीजदर देखील आहे.
ऊर्जेचे नूतनीकरण करत असताना यामध्ये ट्रान्समिशनचा खर्च खूप जास्त प्रमाणात असतो. कच्छ आणि लडाखच्या रण यांसारख्या दुर्गम ठिकाणी अति-प्रमुख अक्षय उर्जा संयंत्रे लावावी लागल्यामुळे ही समस्या भविष्यात अधिक बिकट होत जाणार आहे. मॅकिन्सेच्या अभ्यासानुसार लांब ट्रान्समिशन लाईन्स तयार केल्याने जास्त खर्च येईल. जो 2100 पर्यंत विजेच्या वितरित खर्चाच्या 80 टक्के असेल,
VIF च्या अहवालाचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की, नूतनीकरणयोग्य उच्च दृष्टीकोनासाठी 412,033 चौरस किमी क्षेत्र आवश्यक आहे. भारतात उपलब्ध असलेल्या 2,00,000 चौरस किमीच्या एकूण अतिरिक्त जमिनीच्या हे दुप्पट आहे. आण्विक ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी 183,565 चौरस किमी क्षेत्र आवश्यक असणार आहे.
जपानच्या हिरोशिमा येथे झालेल्या G7 शिखर परिषदेने प्रमुख अर्थव्यवस्थांना 2025 पर्यंत उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. हे आवाहन पूर्ण करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. चीनने 2030 पर्यंत ‘पीकिंग’ करण्याचे मान्य केले आहे. भारताचे दरडोई उत्सर्जन 1,100 युनिट्स जागतिक सरासरीच्या एक तृतीयांश आहे. स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रामध्ये वैविध्यपूर्णता गाठण्यासाठी उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठल्यास त्याचा विकासाच्या मार्गावर निश्चितच परिणाम होणार आहे.
हवामानाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांवर जोर देण्यासाठी विकसित देशांनी आर्थिक मदत वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा दाखवलेली नाही. मॅकिन्सेच्या अभ्यासात असा अंदाज आहे की जागतिक स्तरावर US$ 9.5 ट्रिलियन वार्षिक अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यासह US$ 9.5 ट्रिलियनची आवश्यकता असेल. G20 चे अध्यक्ष या नात्याने भारताचा असा अंदाज आहे की, ऊर्जा संक्रमणासाठी US$4 ट्रिलियन प्रतिवर्ष आवश्यक असेल. विकसनशील देशांसाठी प्रतिवर्षी US$100 बिलियनची निर्मिती फारच तुटपुंजी आहे. दुर्दैवाने, बहुपक्षीय विकास बँका (MDB) सुधारणांमुळे जास्त संसाधने येणार नाहीत. लॅरी समर-एनके सिंग यांच्या अहवालात वार्षिक कर्ज तिप्पट करून US$400 अब्ज करण्याची शिफारस केली आहे. जागतिक बँकेचे इक्विटी-कर्ज प्रमाण 20 टक्क्यांवरून 19 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यास केवळ US$5 अब्ज डॉलर्स मिळतील. बहुतेक देशांना अंतर्गत संसाधनांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. यासाठी डिस्कॉमचे आरोग्य पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे. खाजगी भांडवलावर आधारित ग्रीन फायनान्स साठी दर वाढवला तरच त्यांचं उपयोग होऊ शकणार आहे.
G20 चा अध्यक्ष या नात्याने भारताचा असा अंदाज आहे की, ऊर्जा संक्रमणासाठी US$4 ट्रिलियन प्रतिवर्ष आवश्यक असेल.
नवीकरणीय ऊर्जा वितरित ऊर्जा म्हणून तैनात केली जावी ज्या मधून प्रेषण खर्च कमी होईल. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारे या प्रमाणात संसाधने आंतरिकरित्या उभारली जाऊ शकत नसल्यामुळे अणुऊर्जा वाढवण्यासाठी सरकारी मदतीची आवश्यकता असेल. यूके आणि युनायटेड अरब अमिरातीने परदेशी कंपन्यांसह खाजगी कंपन्यांना दीर्घकालीन टॅरिफ हमींच्या विरोधात अणुऊर्जा प्रकल्प बांधण्याची आणि चालवण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. विद्यमान कायद्यांतर्गत, PSUs ला NPCIL सोबत संयुक्त उपक्रम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते.
डी. पी. श्रीवास्तव हे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आणि कार्बन-कंस्ट्रेन्ड वर्ल्डमध्ये भारताच्या ऊर्जा संक्रमणावरील VIF टास्क फोर्सचे समन्वयक आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
D. P. Srivastava is a Distinguished Fellow at the Vivekananda International Foundation and the Co-ordinator of the VIF Task Force on Indias Energy Transition in ...
Read More +
PREV
